-ओमप्रकाश खनाल
देशको सामाजिक र आर्थिक दैनिकी कोरोना महामारीबाट आक्रान्त छ भन्नु अब नयाँ विषय होइन । सरकारले यो महामारी नियन्त्रण र पुनरुत्थानमा नयाँ काम के गरेको छ, यो चाहिं चासोको विषय अवश्य हो । सरकार सञ्चालनको तहमा बसेकाहरूको ध्यान भने कोरोना महामारी नियन्त्रणमा होइन, सत्ता राजनीतिमा जेलिएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले हालै गर्नुभएको मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन यसैको एउटा उपक्रम मात्रै हो ।
सत्ता राजनीतिको जोडघटाउमा लाभ र हानि तौलिनेहरूबाहेक अरूलाई अहिलेको सत्ता समीकरण फेरबदलसित कुनै सरोकार छैन, हुने कुरा पनि होइन । अहिलेको आम सरोकार भनेको त कोरोना महामारी नियन्त्रण हो । कोरोनाबाट कोमामा पुगिसकेको अर्थतन्त्रका आयामहरूलाई पुनर्जीवन दिनु हो । मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनपछि केही थान नेतालाई पदमैं बसेर दशैं मनाउन पाइने भयो भनेर ढुक्क भयो होला । कोरोनाका कारण रोजगार र आय गुमाएका आम जनतालाई भने दशैं कसरी मनाउने भन्ने चिन्ताले पिरोलिराखेको छ । करीब दुई तिहाइ मतको दम्भले मनोमानीमा मग्न शासक र शासितबीचको यो धरातलीय सत्य हो । खासमा यतिखेर जनताको नाममा शासन गर्ने शासक र शासित जनतालाई यही सत्य रेखाले छुट्याइराखेको छ ।
अहिले कोरोना सङ्क्रमण बढ्दो छ । परीक्षण भएकामध्ये २५ प्रतिशतको हाराहारीमा सङ्क्रमण पुष्टि भइरहेको तथ्याङ्कले देखाउँछ । कतै जनजीवन ‘नो टेस्ट नो केस’मा ढुक्क हुन अभ्यस्त भइराखेको छ । महामारी डरलाग्दोरूपमा पैmलिंदो छ । परीक्षण सङ्ख्या र सङ्क्रमणको अनुपात हेर्दा नेपाल महामारीबाट अत्यन्त प्रभावित मुलुकजस्तै लाग्छ । सरकारको नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी रणनीतिमा चासो गएको छैन । सरकार प्रमुख नै कोरोना केही पनि होइन, बेसार पानी खाएर हाछ्यूँ गरेर उडाउन सकिन्छ भन्ने तहसम्मको गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति दिन्छन् भने त्यो सरकारबाट महामारी नियन्त्रणमा कस्तो अपेक्षा गर्न सकिएला ?
कोरोना माहामारीले अर्थतन्त्रका आयामहरू खस्किएका छन् । धेरै व्यवसाय ओरालो लागेका छन् । लाखौं नागरिकले रोजगार गुमाएका तथ्याङ्क नेपाल राष्ट्र बैंक र बहुपक्षीय संस्थाका अध्ययन प्रतिवेदनहरूले देखाएका छन् । रोजगार र आय आर्जनका उपायहरूमा व्यापक कटौतीका कारण गरीबी बढ्नेमा आशङ्का छैन । सरकारले चालू आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको अपेक्षा राखे पनि विश्व बैंकले हालै सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कमा यो शून्य दशमलव ६ प्रतिशतको हाराहारीमा सीमित हुने अनुमान गरेको छ । बितेको वर्ष २०७६/७७ मा शून्य दशमलव २ प्रतिशत मात्र आर्थिक अभिवृद्धिको आँकडा यो निकायको छ । जब कि सरकारले २ दशमलव ३ प्रतिशत दाबी गरिरहेको छ । उद्योग, व्यवसाय र व्यवसायी पलायन भइरहेका छन् । कोरोनाको असरले अर्थतन्त्रका आधारहरू शिथिल मात्र बनेका छैनन्, उत्पादन, उपभोग र आपूर्तिको शृङ्खला नै खल्बलिएको छ । महामारीले आर्थिक सरोकारमा पु¥याएको क्षतिको तथ्याङ्क अब आर्थिक गतिविधिको आधार भागमैं देखिन थालेको छ ।
महामारीको व्यवस्थापनका नाममा बितेका ७ महीनामा सरकारबाट निषेधको उपायबाहेक अन्य कुनै काम हुन सकेनन् । कोरोना नियन्त्रणका लागि सरकारले अर्बौं रुपैयाँ खर्च गरिसकेको छ । उपलब्धिका हिसाबले त्यो रकम कहाँ गयो अत्तोपत्तो छैन । कोरोनाको नाममा खर्च भएको रकममा भ्रष्टाचारको गम्भीर आरोप लागेको छ । उपचार सामग्री खरीददेखि क्वारेन्टाइन र आइसोलेशनको खर्चमा प्रश्न उठिराखेको छ । नियन्त्रणका प्रयास र उपलब्ध पूर्वाधारको फितलो प्रबन्धका कारण सरकार यस्तो आरोपको प्रतिवाद गर्न सक्ने अवस्थामा छैन ।
हजारौं आइसोलेशन वार्ड र कोरोना अस्पताल बनाएको प्रचारबाजी त भयो । कोरोनाका बिरामीका लागि अत्यावश्यक भेन्टिलेटरको व्यवस्थासमेत आवश्यक परिमाणमा हुन सकेको छैन । अहिले अस्पतालले सङ्क्रमित धान्न छोडिसकेको अवस्था छ । सरकार यतिसम्म लाचार भइसक्यो कि अब हुँदाहुँदा बेहोश हुने अवस्था आए मात्रै अस्पताल आउनु भन्न थालिसक्यो । यस्तो सरकारबाट महामारीका बेला के अपेक्षा राख्न सकिएला ? बढ्दो सङ्क्रमणका कारण काठमाडौं उपत्यकाका कार्यालयहरू अत्यावश्यकबाहेकमा सेवा बन्द गरिएको सूचना निकाल्न थालिसकेका छन् । परीक्षणदेखि उपचारसम्ममा बेथितिहरू मात्र देखिएका छन् । यस्तो नालायक र लाचार सरकारका सञ्चालकहरूले गर्ने भनेकै यत्ति हो– कुर्सीको लागि कलह र किचलो मिलानका लागि पदको भागबन्डा ।
सत्तासीन राजनीतिमा हुने किचलोले समग्र शासन व्यवस्थालाई नै समस्यामा पार्दछ । यसै त महामारीको व्यवस्थापनमा असफल भइसकेको सरकार, सत्तासीन राजनीतिको आपसी झमेलाले आम जनताका सरोकारहरू झन् समस्यामा जेलिएका छन्/जेलिनेछन् । आजको दुनियाँ कोरोनाको महामारी कसरी नियन्त्रण गर्न सकिएला भनेर नयाँ–नयाँ खोज र अनुसन्धानमा लागेको छ । ती देशका नेतृत्वलाई जनताको ज्यान र अर्थतन्त्र कसरी जोगाउन सकिएला भन्ने चिन्ता छ । हाम्रो सरकारका सञ्चालक भने कसलाई मन्त्री बनाउने र हटाउने भन्नेमा एकोहोरिएको छ । जसको एकल उद्देश्य आप्mनै पार्टीबाट सत्तामा आइलाग्ने सङ्कट र कुर्सी कसरी जोगाउने भन्नेबाहेक अरू केही होइन ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आप्mना विश्वासपात्र विष्णु पौडेललाई अर्थ मन्त्रालयको चाबी बुझाएर राजनीतिक असन्तोषलाई अझ चर्काउने काम गरेका छन् । उनले कसलाई आश्वासन दिन्छन् र कसलाई पद ? यो चासोको मूल विषय हुँदै होइन । तर राज्य सञ्चालन तहमा कस्ता व्यक्ति पुग्छन् र तिनीहरूबाट आवश्यकता सम्बोधन हुन सक्छ कि सक्दैन भन्ने चाहिं मुख्य सरोकार हो । अझ यहाँ त सत्तासीन राजनीतिको आन्तरिक शक्ति सङ्घर्षको मूल्य जनताले चुकाउनुपरिराखेको छ ।
डा युवराज खतिवडालाई अर्थमन्त्रीमा निरन्तरता दिन नसकेका ओलीले उनलाई मन्त्रीसरह सुविधा पाउने गरी सल्लाहकार मात्र बनाएनन्, अमेरिकाको राजदूत बनाइदिए । पछिल्लोपटक मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनले पुष्पकमल दाहाल र माधव नेपाल समूह बिच्किएका समाचार सञ्चारमाध्यममा आएका छन् । उता उपप्रधानमन्त्रीको पद पाउने आसमा ओलीलाई समर्थन गरेका वामदेव गौतमलाई यसले निराश बनाएको छ । यसो त गौतमको पदको विवाद न्यायिक निरुपणको पर्खाइले पनि ओलीलाई तत्कालका लागि सहज भएपनि कालान्तरमा गौतमको निराशा आक्रोशमा बदलिंदैन भन्ने भरपर्दो आधार भने प्रकट भइराखेको छैन । त्यति बेला सम्भावित परिणति पनि जनताकै भागमा आउनेमा आशङ्का आवश्यक छैन ।
आम जनतालाई कुर्सीमा को रहन्छ वा रहँदैन भन्नेमा कत्ति पनि चासो छैन । जनताको सरोकार त सरकारले कार्य सम्पादनमा कस्तो थिति बसालेको छ र त्यसको प्रत्याभूतिको अवस्था के छ भन्ने नै हो । तर अर्थ मन्त्रालयमा युवराज खतिवडाको अनुदार छविका कारण आजित सरोकारहरू विष्णु पौडेलको पुनरागमनले उत्साहित हुनुपर्ने कारण छैन । बरु शुरूमा युवराज खतिवडाप्रति केही आस जागेको थियो । छोटै समयान्तरमा उनको छवि अर्थतन्त्र बुझेको उदार व्यक्तिबाट अनुदार कार्यकर्ताको रूपमा खुम्चिन पुग्यो । यतिसम्म कि खतिवडाको आगमनमा आशावादी भएको निजी क्षेत्र उनको बहिर्गमनको कामना गर्न थाल्यो । अहिले उटपटाङ र छुद्र व्यवहारको छवि बनाएका प्रधानमन्त्री र अर्थतन्त्रका आधारभूत विषयको समेत ज्ञान नभएका अर्थमन्त्रीको संयोजनले अर्थ–सामाजिक दैनिकीले सामना गरिराखेका समस्याहरूको निदान सम्भव नदेख्नेहरूको कमी छैन । त्यहींमाथि प्रकारान्तरले ललिता निवास प्रकरणबाट उन्मुक्ति पाए पनि पौडेलको छवि र नियतमा आशङ्काको आयतनलाई अझ फराकिलो पारिदिएको छ ।
मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनपछि सत्तासीन दलभित्रको विवाद फेरि सतहमा आएको छ । बलियो बहुमतसहितको सरकार बनेकाले राजनीतिक अस्थिरता अन्त्य हुने र आर्थिक विकासले गति लिने स्वाभाविक अपेक्षा थियो । सरकार अन्त्यहीन आन्तरिक द्वन्द्वमा फसेको छ । अहिलेको कोरोना कहर सरकारका लागि आप्mनो कमजोरी लुकाउने एउटा बहाना मात्र हो । महामारीको समयमा विपक्षीलाई समेत समेटेर अघि बढ्नुपर्नेमा सत्तापक्षको आन्तरिक झगडाले कहीं नभएको जात्रा प्रदर्शन भइराखेको भान जोकोहीलाई हुन्छ । हुनत प्रधानमन्त्रीय शासन प्रणालीमा कसलाई मन्त्री राख्ने र हटाउने भन्ने विषय प्रधानमन्त्रीको हो । सत्ता सहभागिताकै विषयमा सत्तासीन दलका शीर्षस्थबीच चरम खिंचातानी आम जनताका निम्ति सकसको कारण बन्नु चाहिं विडम्बनाबाहेक अन्य केही होइन ।
