- ओमप्रकाश खनाल
देश यतिखेर चुनावमय भएको छ । यही मङ्सिर ४ गते हुन गइरहेको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनका प्रत्याशीहरू जनताबीचमा जान तँछाडमछाड चलिरहेको छ । यो समयका नेता हेर्दा लाग्छ, यिनै जनताका सच्चा सेवक हुन् । नेताको बोली र व्यवहारदेखि वाचा, प्रतिबद्धता हेर्दा सुन्दा अहिले नै विकास र समृद्धिको मूल फुट्नै लागेजस्तो भान हुन्छ । कतिले त आआफ्ना दलले ल्याएका घोषणाले नपुगेर स्थानीयस्तरका समस्यालाई समेट्दै अलग घोषणापत्र पनि बनाएका छन् ।
देशको शासनसत्ताको बागडोर सम्भाल्ने चाहना राखेका दलहरूले आफूले देशलाई कुन रूपमा लैजाने हो भन्नेबारेमा घोषणापत्रमार्फत मार्गचित्र र प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । निर्वाचनका लागि यस्तो घोषणापत्रमार्फत जनताले दलहरूका मुद्दा, मार्गचित्र र प्रतिबद्धता हेरेर दललाई सत्तामा पु¥याउने अभ्यास हुन्छ । तर हामीकहाँ घोषणापत्रलाई कार्यान्वयन गर्नु नपर्ने विचित्रको सहुलियत प्राप्त छ । यसलाई जनतामाझ भ्रम छर्ने पत्रको रूपमा मात्र बुझ्न थालिएको छ । दलहरूको घोषणापत्रलाई राम्रो बनाउन राम्रा नारा र योजनाको भारी राख्ने, तर के राखिएको छ भन्ने हेक्का पनि नराख्ने परिपाटी नै यो अव्यवस्थाको कारण पनि हो ।
सँगै यो पनि सुनिन्छ, नेताहरूले चुनावको भोलिपल्टै यी वाचा र प्रतिबद्धताहरू चटक्कै बिर्सिन्छन् । चुनावका बेला जसरी घोषणा र प्रतिबद्धतामा प्रतिस्पर्धा हुन्छ, चुनाव जितेर गएपछि त्यसको केही अंश मात्रै पनि कार्यान्वयनमा आउने हो भने देशले उहिल्यै काँचुली फेर्ने थियो । दलहरूले चुनावका बेला विकास र समृद्धिका मीठा नारासहितका घोषणा पस्किन थालेको दशकौं भयो । तर प्रत्येक दशकजसोको समयान्तरमा किन राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तनका लागि आज पनि सङ्घर्ष भइरहेको छ ।
यसको सोझो अर्थ हो, नेताले जनताका अपेक्षालाई ठीक तरीकाले सम्बोधन गरेका छैनन् । अपूर्ण आशा र अपेक्षा असन्तोष हुँदै आक्रोश र आन्दोलनमा परिणत भएकोमा विवाद आवश्यक छैन । राजनीतिले चुनावको बेला मतदातासमक्ष गरेका वाचा सम्झिएको भए जनताले बारम्बार राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तनका लागि रगत बगाउनुपर्ने थिएन । आजपर्यन्त विभेद र गरीबीलाई समाधान गर्ने होइन, बरु त्यसलाई हावा दिएर राजनीतिको रोटी सेक्ने उपक्रम चलिरहेकै छ ।
देशमा नयाँ संविधान जारी भयो । नयाँ संविधानले राजतन्त्रलाई फालेर ल्याएको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत ग¥यो । २००७ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछिका ७० वर्ष जनताले विकास र समृद्धिको अनुभूति गर्न पाएन । किन जनताले बारम्बार व्यवस्था परिवर्तनका लागि बलिदानी दिनुप¥यो ? दलहरूले यसमा २५० वर्ष लामो राजसंस्थालाई दोष दिएर आफू पानीमाथिको ओभानो बन्ने चेष्टा ग¥यो, यो आज पनि जारी छ । तर राजतन्त्र हटेको करीब दुई दशक हुन लाग्यो, यसबीचमा जनताले परिवर्तनको अनुभूति किन गर्न सकेन ? कुनै पनि राजनीतिक व्यवस्था खराब हुँदैन, दोषी त त्यो व्यवस्था चलाउने नेताको बदनियत हो । यो बदनियत अहिले पनि राजनीतिमा कायमै छ ।
राजाको ठाउँमा केही थान शीर्षहरूको हालीमुहाली र राज्यको स्रोतसाधनमा मनपरीलाई मात्र परिवर्तन मान्न सकिन्न । नेताको जीवनस्तरमा आमूल परिवर्तन आउने, तर आमजनताको दैनिकी आधारभूत आवश्यकताको पूर्तिका लागि तड्पिनुपर्ने अवस्था किन छ ? गणतन्त्रले राजाको ठाउँमा दलीय सिन्डीकेटलाई स्थापित ग¥यो । सङ्घीयताले दलका केही थान नेता र कार्यकर्तालाई जागीर दिने र भ्रष्टाचारको चाँजोपाँचो मिलाइने काम बढी ग¥यो । यस्तो जनताले लोकतन्त्रको अनुभूति कसरी गर्ला । यसलाई कसरी ‘सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र’ भन्न सकिएला ?
सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रयता देशमा दोस्रोपटक सङ्घ र प्रदेश संसद्का लागि आमनिर्वाचन हुँदैछ । यसले भावी सरकार निर्माण गर्नेछ । यतिमात्र होइन, यो महान् अवसरले देशको विकास र समृद्धिको बाटो पनि तय गर्ने अपेक्षा राख्न सकिन्छ । भलै जनताका अपेक्षाहरूमा नेतृत्व इमानदार देखिएको छैन ।
निर्वाचनका बेला दलहरूले सार्वजनिक गरेको घोषणापत्र जनतामा अविश्वास सृजना गर्ने माध्यम हुनुहुँदैन भनेर दलहरू सचेत हुन जरुरी त छ नै, जनता पनि त्यसका चनाखो हुन आवश्यक छ । विगतमा गरेका घोषणा कति पूरा भए, कति भएनन् भन्ने लेखाजोखा गर्ने र नेतालाई प्रश्न गर्ने परिपाटी हुने हो भने उनीहरू जवाफदेही बन्न बाध्य हुन्छन् । यसले चुनावका बेला जथाभावी प्रतिबद्धता गर्ने र चुनावपछि आफ्नो क्षेत्रमा नाकमुख नदेखाउने प्रवृत्तिमा लगाम लाग्न सक्छ ।
अहिले दलहरूका घोषणापत्र हेर्दा निकै राम्रा लाग्छन् । अहिले ठूला–साना सबै दलका घोषणापत्रमा आर्थिक वृद्धि, रोजगार, सामाजिक सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता पक्षमा निकै राम्रा कार्यक्रम समेटिएका छन् । नहोऊन् पनि किन ? ती घोषणापत्र दलका मानिसले बनाएकै हुँदैनन् ।
विगतमा अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, नेपाल राष्ट्र बैंकजस्ता निकायमा बसेका विज्ञहरूको टोलीले बनाएका हुन्छ । तर विडम्बना के भने घोषणापत्रमा राम्राजति सबै कुरा राखिन्छ, ती हुन सक्ने कुरा होऊन् वा नसक्ने । विगतमा नेपाली काङ्ग्रेसको घोषणापत्र तयारीमा लागेका पूर्वसचिव रामेश्वर खनालको एक अनुभव यहाँनिर सान्दर्भिक हुन्छ । दलका घोषणापत्र ती दलका शीर्ष नेताहरूले नहेर्ने गरेको उनको अनुभव छ ।
शीर्ष नेताहरूले नै घोषणापत्रको विषयवस्तुबारे कुनै जानकारी राख्दैनन् भने त्यस्ता नेता चुनिएर गएपछि कस्तो अपेक्षा राख्न सकिएला ? घोषणापत्र चुनाव जित्नका लागि मात्र हो भने त्यसको अर्थ छैन । यसै पनि मतदाताले दलको घोषणा हेरेर मत दिने अभ्यास छैन । बरु चुनावमा रक्सी, मासु र पैसाको चलखेल स्थापित भएको छ । यसले चुनावलाई खर्चिलो मात्र बनाएको छैन, यो संस्कृति भ्रष्टाचारको मुहान बनेको छ ।
एकातिर दलहरू आफ्ना घोषणामा इमानदार नहुने, अर्कातिर पैसा खर्च गरेर चुनाव जितेपछि त्यस्ता नेताले जनताको लागि काम गर्छ कि पैसा असुल्ने उद्देश्य राख्छन् ? स्पष्ट छ, पैसा खाएर मत हाल्नेहरूले आफ्ना नेतासँग जनहितको अपेक्षा पाल्ने नैतिक ल्याकत राख्दैनन्, गुमाइसकेका हुन्छन् । चुनावको यो परिपाटीले देशमा लोकतन्त्र र सुशासनको आवरणमा भ्रष्टाचार संस्थागत हुँदै गएको छ । यो दलहरूको घोषणाको औचित्य सकिंदै जानुको परिणाम पनि हो । यसमा नेता मात्र होइन, मतदाता पनि दोषी छन् ।
