- ओमप्रकाश खनाल
सरकार व्यापार सहजीकरणमा कति लाचार र गैरजिम्मेवार छ भन्ने कुराको भेउ पाउन औद्योगिक र आर्थिक नगरसँग सरोकार राख्ने केही असहजताको सूक्ष्म विश्लेषणमात्र पनि पर्याप्त हुन्छ । वीरगंज देशको मुख्य नाका हो । आयात–निर्यातको केन्द्रमात्र नभएर यो देशभरिका लागि अधिकांश वस्तु आपूर्तिको मुहान पनि हो । यहाँ व्यापार सहजीकरणका लागि भनेर देशकै ठूलो र पहिलो आइसिपी सञ्चालनमा छ । देशकै पहिलो रेलमार्गसित जोडिएको सुक्खा बन्दरगाह पनि यसै क्षेत्रमा छ । तर कैयौं यस्ता पूर्वाधार छन्, जुन सरकारको सानो प्रयासले ठूलो असहजता समाधानको उपाय बन्न सक्दछन् । त्यस्ता पूर्वाधारको प्रबन्धमा सरकारले ध्यान नदिंदा आयात निर्यात सकसमा जेलिन पुगेको छ ।
विगत ५ वर्षदेखि वीरगंज नाकामा डस्टी कार्गो व्यवस्थापनमा सरकारी उदासीनता यसको उदाहरण हो । आयातकर्ताले अनेक समस्या झेल्दै आएका छन् । भारतीय भन्सारले बारम्बार सूचना निकालेर रक्सौल–वीरगंज नाकाबाट हुने सबै आयातनिर्यात आइसिपीबाट मात्रै हुने बताएसँगै आयातकर्ताको दौडधूप शुरू हुन्छ । पछिल्लोपटक पनि असोज ३० देखि आइसिपीबाट मात्र आयात–निर्यात हुने सूचना निकालिएको थियो । तर, फेरि भारतको विदेश मन्त्रालयले यस्तो समयसीमालाई जनवरी १ सम्म तन्काइदिएको छ । यसले आयाकर्ताको चिन्ता केही मत्थर त गरेको छ, तर स्थायी समाधान निस्केको छैन । भारतीय निकायले सूचना निकाल्ने र आयातकर्ताको हारगुहारले केही समय थामथुमको सिलसिला चलिरहेको छ । भारतीय भन्सारको यो सूचनाले डस्टी कार्गो ढुवानीको विषय फेरि सकसमा जेलिएको छ । सूचनाले प्रत्येकपटक आयातकर्तालाई तनाव थपेको छ ।
यो सतहीरूपमा आयातकर्ताको समस्याजस्तो लागे पनि यसको अन्तिम भार भनेको उपभोक्तामैं पर्ने हो । सामान्य गणित छ, कुनै पनि वस्तु ढुवानी गर्दा १ रुपियाँ बढी खर्च भयो भने त्यो खर्च व्यापारीले वस्तुको मूल्यमा जोड्छ । खासमा व्यापारी भनेको माध्यममात्र हो । तर हामीकहाँ यस तथ्यलाई ठीकसँग बुझ्ने प्रयाससमेत भएको छैन । यसको समाधान त्यति जटिल पनि होइन । तर, त्यसको निम्ति तत्परता चाहिं ठूलो कुरा हो ।
वीरगंजको आइसिपी पूर्णरूपमा सञ्चालनमा आएको ४ वर्ष बित्यो । तर, आज पनि सबै कारोबार त्यो संरचनाको छातामुनि जान सकेको छैन । भारतले दुवैतर्फ समान संरचना बनाइदिएको छ । यसो त भारत र हाम्रो आवश्यकता फरक छ । नेपालबाट भारततर्फ सीमित वस्तुमात्र निकासी हुने हो । भारतबाट नेपालको ९० प्रतिशत वस्तु नेपाल भित्रिन्छ भने दुवैतर्फ एकै खालको संरचना उपयुक्त हुँदैन । भारतलाई निकासी सहज हुने पूर्वाधार बनाउनुपर्दछ भने नेपालका लागि आयात सहजीकरण हुने संरचना चाहिन्छ । हाम्रो अधिकांश आपूर्ति आयातकै भरमा चलेकोले पनि आयातलाई कसरी सहज गर्न सकिन्छ, त्यसमा ध्यान दिन आवश्यक छ । यो कुरा आइसिपी निर्माणकै बेलामा सुल्झाउनुपर्ने हो । त्यति बेलै हाम्रो आवश्यकता यो हो, यस्तो संरचना बनाइदेऊ भनेर भारतलाई सहमत गराउन सकिने थियो । यसो भएको भए अहिले डस्टी कार्गो ल्याउनेदेखि यात्रु आवागमन खुलाउनेसम्मका कुरामा समस्या आउने थिएन । न गोदामको अभावमा आइसिपी सञ्चालन असहज हुने अवस्था देखिने थियो । फोकटमा पाएपछि अलकत्रा पनि खान खोज्ने र पछि पछुताउने परिपाटी ठीक होइन । अब आइसिपी बनिसकेपछि हामीलाई अपुग भएको संरचना बनाउने जिम्मा हाम्रै हो । तर, यसबीच दाताको सहयोग र आफ्नै खर्चमा सरकारले एकाध गोदाम बनाउनेबाहेक आयात–निर्यातमा फाइदा पुग्ने गरी उल्लेख्य कुनै पूर्वाधार तयार पारेको जानकारी अहिलेसम्म छैन ।
नेपालतर्फ डस्टी कार्गो व्यवस्थापनको उपयुक्त स्थान तयार नभएकोले आयातकर्ता समस्यामा पर्ने अवस्था आएको छ । यस अघि कहिले भारतको रक्सौलका स्थानीय बासिन्दा त कहिले भारतीय निकायको कदमबाट आयातकर्ता आजित हुँदै आएका छन् । ५ वर्ष अघि रक्सौलका स्थानीयको अवरोधका कारण त्यहाँ क्लिंकर लोड–अनलोड बन्द भएको थियो । त्यस बेला स्वदेशी भूभागमैं डस्टी कार्गो व्यवस्थापनका लागि उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले अध्ययन पनि गरेको थियो । त्यसबेला तीनवटा स्थान विकल्पका रूपमा सुझाइएको थियो । तर, त्यो सुझाव त्यसै सेलाएर गयो । त्यसपछिका दिनमा भारतीय पक्षले रक्सौलबाट लोड–अनलोड हटाउन समयसीमा दिने र उद्योगी व्यापारीहरू नेताको दैलोदैलोमा कुदने काम चलिरहेको छ । प्रत्येकपटक सूचना निकाल्ने र व्यापारी ढोकाढोका कहिलेसम्म दौडिने ? नेता र मन्त्रालयमात्र होइन, व्यापारीहरूले भारतीय अधिकारीहरूलाई हारगुहार लगाउने र त्यसको बदलामा केही दिन थमौति हुने सिलसिला चलिरहेको छ । स्थायी समाधान पाउने सङ्केतसम्म देखा परेको छैन ।
यति मात्र होइन, रेल्वे लाइनसमेत जोडिएको सुक्खा बन्दरगाह सञ्चालकले डस्टी कार्गो व्यवस्थापनको पूर्वाधार तयार पारेर सञ्चालनको अनुमति माग्दासमेत सरकारले सहयोग गरेको छैन । जबकि यो काम त सरकारले गर्नुपर्ने हो । बन्दरगाह सञ्चालकलाई यसको पूर्वाधार मिलाउन भन्नुपर्ने हो । नेपाल इन्टर मोडल यातायत विकास बोर्ड सहजकर्ताको भूमिकामा समेत दरिन सकेको छैन । शुरूमा बन्दरगाहमा यो कार्गो व्यवस्थापनका स्थानीयले अवरोध गर्न सक्ने सम्भावनालाई ध्यानमा राखेर स्थानीय सरकारसँग समन्वय थालेको बोर्ड अहिले पछि हटेको छ । स्थानीय सरकारलाई सहमत गराउन बन्दरगाह सञ्चालकलाई अघि सारेर आफू पछि हटेको छ । अन्य ठाउँमा कसरी व्यवस्थापन भएको छ भन्ने कुरा अध्ययन गर्ने कुरा पनि आएको थियो । त्यो तत्परता पनि हराएर गयो । व्यापार सहजीकरणका लागि स्थानीय सरकारले पनि वातावरण बनाउन सक्छ । स्थानीयको सरोकारलाई पनि सम्बोधन गर्नुपर्दछ । आज प्रविधिको युगमा प्रविधि प्रयोग गरेर असर न्यूनीकरण गर्न नसकिने होइन । आइसिपी सुक्खा बन्दरगाह जग्गा अधिग्रहण गरेर क्षेत्र बढाउने र पूर्वाधार व्यवस्थापन गर्ने भन्ने थियो । तर, अहिलेसम्म त्यो हुन सकेको छैन । यतिसम्म कि आधा दशक बितिसक्दा मुआब्जाको विषयसमेत टुङ्गो लाग्न सकेको छैन । यसले बन्दरगाह र आइसिपी भन्सार एकीकृत गर्ने योजना पनि अघि बढेको छैन ।
आइसिपी सञ्चालनमा आएको ४ वर्षमा यो नाकाको अधिकांश आयात–निर्यात यही एकीकृत पूर्वाधारमार्फत हुन थालेको छ । तर कोइला, आइरन ओर, स्ल्यागजस्ता डस्टी कार्गो र केही परिमाणमा आइरन ब्लेड, आइरन रोललगायत औद्योगिक कच्चा पदार्थ पुरानै रक्सौल (मितेरीपुल, वीरगंज) बाट भित्रिने गरेको छ । रेलबाट आउने नून र मलखादसमेत रक्सौलमैं अनलोड भएर आउँछ । अहिले भारतले पटकपटक सूचना निकाल्ने र स्थगित गर्ने काम गर्दा सरकारको भूमिका केवल रमितेजस्तो देखिएको छ । यसमा त्यति ठूलो समस्या छैन । रक्सौलमा अनलोड हुने कार्गोलाई त्यहाँबाट आइसिपीसम्म लैजाने एउटा गतिलो सम्पर्क सडकको अभावमा यो सकस दोहोरिइरहेको छ । त्यो मुश्किलले एक किलोमीटर सडक नबन्दा समस्या पेचिलो बन्दै गएको छ । यो सडक विस्तारमात्र हुने हो भने रक्सौलबाट दैनिक ३०० देखि ४०० को हाराहारीमा यस्तो सामानका टक आइसिपीमा जानु ठूलो कुरा होइन । भारतीय भूभागमा पर्ने त्यो सडक नेपालले कूटनीतिक पहलबाट छिटो बनाउनुपर्दछ । यो नेपालको समस्या भएकोले यसमा भारतको चासो नहुनु स्वाभाविक हो । तर, हाम्रो सरकार अस्वाभाविकरूपमा मौन देखिनु चाहिं बुझि नसक्नु विषय बनेको छ ।
