- ओमप्रकाश खनाल
बारा, अमलेखगंजमा गत साता भएको सवारी दुर्घटनामा १८ जनाको ज्यान गयो । त्यसको केही दिन अघि सल्यानमा जीप दुर्घटना हुँदा आठजनाको घटनास्थलमैं मृत्यु भयो । नेपालमा दशैं र तिहारजस्ता मुख्य चाडपर्वका बेला सडक दुर्घटना निकै हुने गरेका छन् । यस वर्ष मात्र होइन, प्रत्येकजसो वर्षमा यो समयमा सवारी दुर्घटनाका खबर सञ्चारमाध्यममा आउने गरेका छन् ।
चाडपर्वको समयमा मानिसको आवतजावत बढी हुने, तर सवारी साधनको प्राविधिक अवस्था, पर्याप्त सङ्ख्या, सवारी चालकको दक्षता र सडकको गुणस्तरमा सरोकार पक्ष र नियमनकारी निकाय खासै चनाखो नदेखिनाले सर्वसाधारण यस्ता दुःखद घटनाको सामना गर्न बाध्य छन् ।
प्रत्येकपटक यस्ता दुर्घटनापछि नियन्त्रण र कारबाईबारे बाक्लै बहस हुन्छ, तर छोटै समयमा यस्ता चिन्ता ओझेलमा पर्ने गरेका छन् । बारा जिल्लामा भएको यो सवारी दुर्घटनापछि सवारी साधनमा क्षमाताभन्दा बढी यात्रु बोक्न रोक लगाइएको छ । तर, यो नियम कार्यान्वयनमा सधैं कडाइ भएको भए यस्ता दुर्घटनाका समाचार न्यून हुने थिए ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घको एउटा अध्ययनले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार विश्वमा ५ देखि २९ वर्ष उमेरका मानिसको मृत्युको मुख्य कारण नै सवारी दुर्घटना हो । विश्वमा बर्सेनि सडक दुर्घटनामा साढे १३ लाखको ज्यान जान्छ । दैनिक हिसाब गर्दा यो सङ्ख्या ३७०० हुन्छ ।
कुल सवारी दुर्घटनामध्ये दक्षिण एशियाका देशमा २७ प्रतिशत दुर्घटना हुने गरेको छ । अधिकांश दुर्घटना आर्थिक रूपमा विपन्न नेपालजस्ता देशमा हुने गरेको छ । जहाँ सवारी र सडक दुवैको दुरवस्था सजिलै देख्न सकिन्छ । न्यून आय भएका यस्ता देशमा सन् २०१३ देखि सवारी दुर्घटना र यसको क्षतिमा कमी आउन सकेको छैन ।
सरकारी अधिकारीहरूले चाडपर्वको बेला दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि सरोकारका नियम कार्यान्वनयमा कडाइ र कदम चालिएको बताउने गरेका छन् । यो सतर्कता सधैं पालन गरिएको भए यस्ता दुर्घटना हुने थिएनन् । न्यूनीकरणका पहल र प्रयास केवल चाडपर्व लक्षित हुनुहुँदैन ।
दशैं–तिहारजस्ता चाडपर्वका बेला शहरी क्षेत्रबाट ग्रामीण क्षेत्रमा जाने र चाडपर्व सकिएपछि फर्कने मानिसको सङ्ख्या निकै हुन्छ । अन्य समयमा काठमाडौं उपत्यकाबाट २५ हजार मानिस बाहिरिने गरेकोमा चाडपर्वका बेला ६० हजारभन्दा बढी मानिस बाहिरिने गरेको तथ्याङ्क सरोकारका सरकारी निकायको छ ।
सामान्यतया उपत्यकाबाट दैनिक ५००० सवारी साधन बाहिरिनेमा यो बेला यो सङ्ख्या करीब १० हजार पुग्ने गरेको छ । यस्तो आवागमनमा धेरैजसो सार्वजनिक यातायात प्रयोग हुन्छ । धेरै मानिसको आवागमन हुने यस्तो सार्वजनिक सवारी क्षेत्रको नियमनमा पर्याप्त ध्यान दिइएको भने छैन ।
सर्वसाधारणलाई बोकेर हिंड्ने यस्ता सवारी साधनको यान्त्रिक अवस्था प्राविधिकरूपमा सञ्चालनयोग्य छ कि छैन भनेर प्रभावकारी नियमनको व्यवस्था त छ, तर त्यसको कार्यान्वयन प्रभावकारी छैन । यतिसम्म कि, सवारी दर्ता नवीकरणको समयमा प्राविधिक चेकजाँचसमेत कागजी र रकमीमात्रै हुने गरेको छ । यातायातका कर्मचारीले आर्थिक चलखेलमा सवारी साधन हेर्दै नहेरी, यतिसम्म कि यातायातमा सवारी साधन नल्याई प्रक्रिया पूरा गर्दै आएको पनि भेटिन्छ ।
अहिले मुख्य शहरी क्षेत्रमा थोत्रा सवारी साधनलाई साना शहर र त्यहाँबाट पनि थोत्रा भएका सवारी साधन ग्रामीण क्षेत्रमा चलाउने गरिएको छ । कमजोर र धराप सडकमा थोत्रा सवारी साधनले पनि दुर्घटना बढेकोमा विवाद आवश्यक छैन ।
सवारी दुर्घटनामा अन्य धेरै कारण छन् । क्षमताभन्दा बढी यात्रु राखेर सवारी साधन चलाउनुले पनि दुर्घटना हुने गरेको छ । तीव्र गतिमा सवारीका साधन दौडाउनु पनि दुर्घटनाको मुख्य कारण हो । यस्तोमा दुर्घटनाको जोखिममात्र होइन, दुर्घटना भएमा क्षतिको सम्भावना पनि बढी हुन्छ । एक अध्ययनले शहरमा हुने दुर्घटनाभन्दा ग्रामीण क्षेत्रमा भएका दुर्घटनामा धेरै मृत्यु हुने देखिएको छ । यसमा शहरी क्षेत्रमा सवारीको गति कम हुनु एक मुख्य कारण भएको अध्ययेताहरूले बताएका छन् ।
बारा जिल्लामा हालै भएको दुर्घटना बसको बे्रक फेल भएको कारण भएको देखिएको छ । समय–समयमा सरोकारका निकायबाट त्यस्ता सवारीका साधनको प्रविधि चेकजाँचमा कडाइ भएको भए त्यो अवस्था आउने थिएन होला । अर्को, ब्रेक फेल हुँदैमा दुर्घटना हुनुपर्छ भन्ने छैन । कुशल चालकले त्यस्तो दुर्घटना जोगाउन सक्छ । दुर्घटना भइ नै हाले पनि, क्षति कम हुने प्रयास गरिन्छ । तर यहाँ त्यस्तो भएको देखिएन ।
हामीकहाँ पैसाको चलखेलमा अदक्षलाई सवारी चालक अनुमतिपत्र दिने गरिएको सन्दर्भ नौलो होइन । सवारी चालक अनुमतिपत्र वितरणमा खुलेआम घूस लेनदेन भएको देखिन्छ । सवारी चालक अनुमतिपत्रका लागि पैसा नखुवाए पास भएकालाई फेल बनाइदिने गरिएको पाइएको छ । कि पैसा खुवाउनुपर्छ, होइन भने भनसुन अवश्य चाहिन्छ । यसरी चालक अनुमतिपत्र लिएका चालकबाट कस्तो खालको सुरक्षित यात्राको अपेक्षा राख्न सकिएला ?
गृह मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय मातहतका निकायले चाडपर्वलाई लक्षित गरी सवारी व्यवस्थापन योजना पनि ल्याउने गरेका छन् । समिति र उपसमितिहरू बनाएर काम गरेको पनि देखिन्छ । चाडपर्वको समयमा सडकमा अरू बेलाभन्दा बढी नै ट्राफिक प्रहरी खटिएका हुन्छन् ।
चालकहरूले मादक पदार्थ सेवन गरे नगरेको जाँच, लामो दूरीका सवारी साधनमा दुईजना चालक भए नभएको हेर्ने, सवारीको गति मापन, तेस्रो पक्ष बीमा र सवारी साधनको यान्त्रिक अवस्था जाँच्ने काम भएको भनिए पनि ती प्रभावकारी हुन सकेका छैनन् । चालकले चाडपर्वको बेला आराम नगरी लगातार सवारी साधन चलाउनाले पनि दुर्घटना हुने गरेको छ ।
ग्रामीण क्षेत्रमा इन्जिनीयरिङ मापदण्ड पूरा नगरेका सडक बनाउने होड नै चलेको छ । भौगर्भिक अवस्थाको अध्ययनविनै जथाभावी डोजर कुदाएर र पहरा कोतरेर सडक निकाल्ने प्रवृत्ति देखिएको छ । यस्ता नाम मात्रका सडकको कुनै पनि प्राविधिक पक्ष मिलेको हुँदैन । जसरी भिरपाखा जताततै सडकको नाममा केवल ट्र्याक खोल्ने प्रतिस्पर्धा चलेको छ, त्यसरी नै ती पूर्वाधारमा गाडी दौडाउने प्रतिस्पर्धा पनि चलेको देखिन्छ ।
जसले गर्दा ती सडक सर्वसधारणका लागि राजमार्ग होइन, मृत्युमार्ग बन्दै गएका छन् । दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि सडकको अवस्थामा सुधारको खाँचो छ । भौगर्भिक र प्राविधिकरूपमा उपयुक्त स्थानमा मात्र सडक बनाउनुपर्दछ । त्यस्ता सडकमा मात्रै सवारी कुदाउने अनुमति दिनुपर्दछ । खासगरी राजनीतिक लोकप्रियताका लागि जथाभावी सडक बनाउने, मापदण्ड पूरा नगर्ने परिपाटी आम मानिसको लागि अकाल मृत्युको कारण बनिराखेको छ ।
