- ओमप्रकाश खनाल
सरकारले यसपटक पनि आकर्षक नाराका साथ निजीक्षेत्रसँग सहकार्य गरेर पूर्वाधार सम्मेलन आयोजना ग¥यो । यसरी सम्मेलन आयोजना गरिएको यो पहिलो पटक होइन । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र नेपाल उद्योग परिसङ्घकै सहकार्यमा यस अघि पनि यस्ता पटके सम्मेलन भएकै हुन् । यी आयोजनाका उपलब्धि के भन्नेबारे आजसम्म मिहिन ढङ्गबाट विश्लेषणसमेत हुन पाएको छैन ।
यसपकटको नेपाल पूर्वाधार सम्मेलन–२०२२ मा विगतजस्तै नेपाल विकासको प्रारम्भिक चरणमा रहेकोले यहाँ विकास निर्माणको चरणमा रहेको विषयले प्राथमिकता पयो । त्यसमा पनि पूर्वाधार निर्माणको क्षेत्रमा लगानीको खाँचो रहेकोमा सम्मेलनमा मतैक्यता देखियो । पूर्वाधारका लागि चाहिने ठूलो परिमाणको लगानी स्वदेशबाट मात्रै सम्भव नभएकोले बाह्य लागानी भिœयाउनुपर्ने सबैको समान धारणा रह्यो । तर, अहिलेसम्मका यस्ता आयोजना र पहलको परिणाम के भयो ? के अपेक्षा गरे अनुसार लगानी आयो ? आएन भने कहाँ कमजोरी छ ? यस्ता विषयमा खासै कुराहरू आएनन् । आजको आवश्यकता कर्मकाण्डी सम्मेलनको होइन, लक्ष्यमा राखे अनुसार लगानी किन आउन सकिराखेको छैन भन्ने कुराको वस्तुनिष्ठ मन्थन हो ।
स्मरण गरौं, यस अघि सरकारले आयोजना गरेको लगानी सम्मेलनमा १ खर्ब रुपियाँजति लगानी प्रतिबद्धता आउने अपेक्षा गरिएको थियो । सम्मेलनमा सहभागी लगानीकर्ताले १४ खर्ब रुपियाँभन्दा बढीको प्रतिबद्धता जाहेर गरेका थिए । तर वास्तविक लगानी केही अर्बमैं सीमित भयो, किन ? हामीलाई थाहा छ, आज विकास पूर्वाधारको आवश्यकता र प्राथमिकता फेरिएको छ । हाम्रा ठूला पूर्वाधार योजनाको सूची हेर्ने हो भने ३/४ दशकदेखिका योजना आज पनि राष्ट्रिय गौरवको सूचीमा छन् । तर यी कतिपय योजनाको औचित्य अहिले करीब समाप्त भइसकेको छ ।
काठमाडौंमा मेलम्चीको योजना जति बेला ल्याइयो, त्यति बेला त्यो योजनाले काठमाडौंका बासिन्दाको तिर्खा मेट्न सक्थ्यो । तर आज करीब ३ दशकपछि काठमाडौंको जनसङ्ख्यामा निकै परिवर्तन आइसक्यो । जसलाई मेलम्चीले थेग्न त सक्दैन नै, अब यो देखाउने योजना मात्र बनेको छ । त्यसमाथि परीक्षणकै क्रममा योजनाको मुहान क्षेत्रमा आएको बाढीले विनाश गरेपछि आयोजना अब के हुने भन्ने अन्योलमा घेरिएको छ । चमत्कार नै भएछ भने कुरा बेग्लै हो, नत्र मेलम्चीका नाममा भएको लगानी अब डुब्ने निश्चित छ ।
अर्को जतिबेला काठमाडौं–मधेस द्रुतमार्गको योजना आयो, त्यतिबेला बर्दीवासबाट विपीमार्ग बनेको थिएन । त्यताको आवागमन द्रुतमार्गबाटै हुने अपेक्षा थियो । आज सङ्घीय राजधानीलाई जोड्ने समानान्तर सडकहरू निर्माण भइराखेका छन् । द्रुतमार्ग कहिले बन्ने हो टुङ्गो छैन । द्रुतमार्ग र निजगढ विमानस्थललाई एकअर्काको पूरक योजनाको रूपमा हेरिएको थियो । द्रुतमार्ग त अबको केही वर्षमा निर्माण होला, तर अन्यत्र अतर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा आइसक्दा निजगढ विमानस्थल कहिले र कसरी निर्माण हुने हो निश्चित छैन । काठमाडौंपछिको दोस्रो विमानस्थल भनिएको निजगढ कति औं स्थानमा पुग्ने हो, अहिले यसै अनुमान गर्न सकिने अवस्था पनि छैन । मुख्य बजार मानिएको काठमाडौं जोड्ने अन्य मार्गहरू धामाधम तयार भइराख्दा र पूरक योजना विमानस्थल अन्योलमा पर्दा द्रुतमार्गको व्यावसायिक सम्भाव्यता के ? यो पनि अन्योलकै विषय बनेको छ ।
पारवहनलाई विकासको आधारभूत आधार मानिएको अवस्थामा हाम्रा यस्ता आयोजना बेथितिका नमूना बनेका छन् । अधिकांश योजना आवश्यकताका आधारमा नभएर राजनीतिक नेतृत्वको लहड वा दाताको रुचिमा ल्याउने र सार्वजनिक दायित्व बढाउने काममात्र बढी भइराखेको छ । यो अवस्थामा बाहिरको लगानीकर्ता किन आउने ?
अब विकासको पुरानो अवधारणामा लगानी आउँदैन । अहिलेको बदलिंदो परिवेशमा पूर्वाधारको प्राथमिकता र लगानीको माग पनि फेरिएको छ । त्यसमाथि कोरोना महामारी र विश्व अर्थ–राजनीतिको फरक परिदृश्यका कारण अब पूर्वाधारमा पुरातन सोचबाट ओतप्रोत योजना र प्राथमिकताको औचित्य कमजोर हुँदै गएको छ । एशियाली विकास बैंकको एक अध्ययन अनुसार एशियाली क्षेत्रले कोरोना महामारीबाट अहिलेसम्म १.७ ट्रिलियन अमेरिकी डलरभन्दा बढी गुमाएको छ । यस्तोमा अब अर्बौं रुपियाँ लगाएर भ्यू टावर होइन, त्यो पैसाले महामारीको बेलामा काम लाग्ने स्वास्थ्य पूर्वाधारको निर्माण गर्नुपर्ने हो । रोजगारका नाममा कार्यकर्ता पाल्ने निरर्थक र अनुत्पादक योजना ल्याउने होइन, बरु खाद्य सुरक्षाका लागि के काम गर्न सकिन्छ ? त्यसको पूर्वाधार बढाउने उपायमा लाग्नु बुद्धिमानी हुन्छ ।
छिमेकीलाई खुशी पार्न पेट्रोलियम पाइपलाइनका लागि निश्चित अवधिसम्म उसको बजार बनिराख्ने शर्त स्वीकार गर्ने होइन । ऊर्जामा आफ्नै स्रोतमा उभिने खालका योजनामा अघि बढ्नु आजको आवश्यकता हो । अबको ४ वर्षमा विद्युत् उत्पादन १३ हजार मेगावाट पुग्ने प्रक्षेपण नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको छ । अहिले १२/१३ सय मेगावाट हुँदा त खेर जाने अवस्था छ भने त्यस बेला के होला ? विद्युत् खपत बढाउने रणनीति खोइ ? न विद्युत् महसुल कम गरिएको छ, न विद्युतीय सामान र सवारी साधन प्रयोग गर्ने प्रोत्साहनकारी नीति नै छ । निकासीको कुरा गर्ने सरकारले आन्तरिक भूगोलमैं प्रसारण र आपूर्तिको प्रभावकारी पूर्वाधार बनाउन सकेको छैन ।
नेपालका लागि अहिले भारत र बङ्गलादेश विद्युत्को मुख्य बजारको रूपमा देखिएका छन् । सस्तो ऊर्जामा आफूलाई केन्द्रित गरेको भारतमा निर्यात गर्नु सोचेजति सहज नहुन सक्दछ । बङ्गलादेशमा लैजान हामीसँग भरपर्दो पूर्वाधार छैन, त्यसका लागि पनि भारतको भर पर्ने अवस्था छ । यो त्यति भरपर्दो र दिगो हुनेमा अहिले आशावादी मात्रै हुन सकिन्छ, ढुक्क हुन सकिन्न ।
विकासका मोडेल र त्यसमा सरकार तथा निजी क्षेत्र (स्वदेशी/विदेशी) को सहभागिताको अभिप्राय पनि बदलिएको छ । अब पूर्वाधार निर्माणका मोडल, सहभागिताजस्ता विषयमा व्यापक परिमार्जनको खाँचो छ । अहिले सूचना र प्रविधिको युग हो । तर, सरकार यति र उति सङ्ख्यालाई रोजगार दिनेलाई यो र त्यो सहुलियत दिन्छु भन्ने खालका नीति ल्याउँछ । प्रविधि प्रयोग नगरी प्रतिस्पर्धी हुन सकिंदैन । प्रविधिको प्रयोगले रोजगारको अवसर खुम्चिन्छ । प्रविधिको उच्चतम उपयोगमार्फत मूल्य अभिवृद्धि र उत्पादकत्व बढाउनेलाई सहुलियत दिनुपर्ने हो । बरु कुनै पनि योजनाको फरवार्ड र ब्याकवार्ड उपक्रमलाई मूल्य अभिवृद्धि र रोजगारसँग जोड्न सकिन्छ । यस्तोमा अब परम्परागत श्रममुखी नीति होइन, दक्ष श्रममा आधारित नीतिको आवश्यकता खट्किएको छ ।
हाम्रो शिक्षा प्रणाली नै दक्ष जनशक्ति उत्पादनमैत्री छैन । सूचना र प्रविधिको युगमा प्राविधिक विषयमा दक्षताको चरम अभाव छ । सरकारले यस्ता क्षेत्रमा कोटा तोकेर अवसर खुम्च्याउने काम गरेको छ । कुन दक्षताको कति जनशक्ति चाहिने हो त्यसको प्रक्षेपणका आधारमा नभएर हचुवाको भरमा तोकिएको कोटा प्रणाली भ्रष्टाचारको अर्को जरा बनेको छ । सरकार स्वदेशमा अध्ययनको अवसर दिंदैन, बाहिर पढ्न गएकाहरू नेपाल फर्किन खोज्दैनन् । यस्तोमा कसरी दक्ष जनशक्ति निर्माण हुन सक्दछ ? उत्पादनदेखि पूर्वाधार विस्तारसम्म सबैतिर यो लगानीको अवरोध बनेर उभिएको अवस्था छ ।
सरकारी स्रोत चालू खर्च धान्नै अपुग भइराखेको अवस्थामा पूर्वाधारमा निजी क्षेत्रको सार्थक सहभागिता हुनु अनिवार्य छ । तर, यसका लागि सरकारले निजी क्षेत्रको भरोसा जाग्ने वातावरण निर्माण नगरी हुँदैन । यो लगानीको पहिलो शर्त हो । लगानीको सुरक्षा र प्रतिफलको ग्यारेन्टी नभई कुनै पनि लगानीकर्ता तत्पर हुँदैन । पूर्वाधारका योजनामा हुने राजनीतिकरण लगानीमा जोखिमको एक मुख्य कारण हो । लगानीसँग सरोकार राख्ने कानूनमा विरोधाभास छ । कैयौं कानून वर्षौदेखि संशोधनको पर्खाइमा छन्, सरकार त्यसमा सुधारको आवश्यकता महसूस गर्दैन । लगानीका लागि सार्वजनिक–निजी साझदारी मोडेलको कुरा निकै हुन्छ । सरकार र स्वदेशको निजी क्षेत्रबीच विश्वासको अभाव छ, यस्तोमा बाहिरको लगानीकर्ता कसरी आउँछ ? अतः हामीकहाँ पूर्वाधार विकास र विस्तारमा समस्या स्रोतमा भन्दा पनि सोचमा बढी छ ।
