काठमाडौं, २८ साउन/रासस
सरकारले मिटरब्याजीविरुद्ध बढीभन्दा बढी तथ्य र प्रमाण जुट्ने गरी स्थानीय प्रशासन कार्यालयमा उजूरी दिन पीडितहरूलाई आह्वान गरेको छ । मिटरब्याजी अपराध नियन्त्रणका लागि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको निर्देशनपछि शुक्रवार मात्रै गृहमन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट मिटरब्याजी अपराध नियन्त्रण सम्बन्धमा सिफारिश गर्न गठित कार्यदलले आज एक सूचना जारी गरी आगामी भदौ ५ गतेभित्र उजूरी दर्ता गर्न आग्रह गरेको हो ।
“मुलुकभर मिटरब्याजीको जालो फैलिएको हुन सक्ने अवस्थालाई मध्यनजर गरी मिटरब्याज पीडितबाट अपराध र शोषणविरुद्ध आआफ्नो जिल्लास्थित प्रशासन कार्यालयमा भदौ ५ गतेभित्र यथासम्भव बढी तथ्य र प्रमाणसहित उजूरी दर्ता गर्न सार्वजनिक सूचना जारी गरिएको छ”–कार्यदलका संयोजक डा भीष्मकुमार भुसालद्वारा जारी सूचनामा भनिएको छ ।
मिटरब्याजीहरूले निरक्षर, गरीब तथा आर्थिकरूपले अप्ठ्यारोमा रहेका व्यक्तिमाथि गरेको शोषणको शृङ्खलाले सयौं परिवारको बिचल्ली भएको समाचारहरू सार्वजनिक भइरहेका छन् । त्यस्ता आर्थिक अपराधमा संलग्नलाई कानूनको दायरामा ल्याई कारबाही गर्ने प्रक्रिया चलिरहेको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ । अझै धेरै पीडितहरू आफ्नो पीडा सार्वजनिक गर्न वा कानूनी उपचारका लागि पहल गर्न नसक्ने अवस्थामा रहेको मन्त्रालयको निष्कर्ष छ ।
मन्त्रालयले कार्यदल गठन भएको एक घण्टाभित्रै नवलपरासी पश्चिमको प्रतापपुर र सुस्ता गाउँपालिकाबाट सङ्गठित भई काठमाडौं माइतीघर मण्डलामा धर्ना दिंदै आएका मिटरब्याज तथा ठगीविरुद्ध किसान, मजदूर सङ्घर्ष समितिसँग काठमाडौंका प्रजिअ नेतृत्वको टोलीले वार्तासमेत गरिसकेको जनाएको छ ।
उक्त समस्या नवलपरासीमा मात्रै नभई अधिकांश जिल्लाहरूमा रहेको हुन सक्ने भएकोले स्थानीय प्रशासनमा उजूरी दर्ता गर्न आह्वान गरिएको हो ।
गृह मन्त्रालयले शुक्रवारमात्रै मन्त्रालयका सहसचिव डा भुसालको संयोजकत्वमा प्रहरीको केन्द्रीय अनसुन्धान ब्युरोका प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक दिनेश आचार्य, गृह मन्त्रालयका कानून उपसचिव श्रीकृष्ण पौडेल, काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका प्रहरी उपरीक्षक कृष्णप्रसाद कोइराला, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका उपअनुसन्धान निर्देशक मुकुन्द मरहठ्ठा सदस्य रहेको कर्यादल गठन गरेको थियो ।
कार्यदलको सदस्यसचिव ब्युरोका प्रहरी नायब उपरीक्षक रोशन खड्कालाई तोकिएको छ । कार्यदललाई एक महीनाभित्र प्रतिवेदन बुझाउने कार्यादेश दिइएको छ ।
कार्यदललाई मिटरब्याजी समस्या बढी भएका जिल्लामा स्थलगत भ्रमण गरी समस्याका कारण तथा समाधानका उपाय पहिचान गर्ने, मिटरब्याजीमा संलग्न व्यक्तिलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन अन्तर–निकाय समन्वय र सहकार्य गर्ने तथा आगामी दिनमा यस्तो अपराध न्यूनीकरण गर्न अवलम्बन गर्नुपर्ने उपायका सम्बन्धमा सिफारिशसहित प्रतिवेदन पेश गर्ने जिम्मेवारी छ ।
