– ओमप्रकाश खनाल
अर्थमन्त्रीले गरेको भन्सारदर चलखेलको विरोधमा पूर्वी नेपालका उद्योगीहरू पुनः आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। उद्योगमा व्यस्त हुनुपर्ने उद्योगी सडक सङ्घर्षमा ओर्लिएको दृश्यले नेपालको उद्योग व्यापारको अवस्था कुन समस्याको हदबाट गुज्रिइरहेको छ भन्ने अनुमान लगाउन त्यति कठिन पर्दैन। यसअघि जेठको अन्तिम साता उद्योग बन्द गरेर सडकमा उत्रिएका उद्योगीलाई थुम्थुम्याउन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले भन्सारदरमा भएको त्रुटि सच्याउन आफू तयार रहेको र असार १ गतेभित्र निकास निकाल्ने बताएपछि उद्योगीको आन्दोलन स्थगित भएको थियो।
अर्थमन्त्रीको त्यो प्रतिबद्धता उद्योगीका समस्या समाधान गर्नका लागि नभएर अल्मल्याउन मात्रै भएको चाल पाएपछि उद्यमीहरू फेरि सडकमा ओर्लिएका छन् । यो अर्थमन्त्रीको गैरजिम्मेवारी हो। यतिसम्म कि शुरूमा आन्दोलनरत उद्योगीलाई भेट्नसमेत नमानेका अर्थमन्त्री प्रधानमन्त्रीको दबाबपछि उद्योगीलाई भेटेका थिए। उद्योगीको आन्दोलन रोक्ने चालबाजी अन्तर्गत अर्थमन्त्रीले झूटो आश्वासन दिएको घटनाक्रमहरूले स्पष्ट पारिसकेको छ। एमएस रड, सेनिटरी प्याड, तेललगायतका उद्योगलाई सङ्कटमा धकेल्ने गरी सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटमार्फत भन्सार र अन्तःशुल्कका दर तोकिएपछि उद्योगी आन्दोलित भएका छन्।
अर्थ मन्त्रालय यतिसम्म गैरजिम्मेवार र आपराधिक देखियो, बजेटमा अनधिकृत व्यक्तिको चलखेल भएका समाचार सार्वजनिक भए। एकजना नायब सुब्बा तहबाट अवकाश भएका पूर्वकर्मचारीले अर्थमन्त्रीलगायत अर्थ मन्त्रालयका विशिष्ट अधिकारीहरूलाई प्रभावमा पारेर राजस्वका दर नै हेरफेर गर्न सक्ने ल्याकत राख्छन् भने त्यस्ता राज्य सञ्चालकहरूबाट जनताले कस्तो विधि, प्रक्रिया र सुशासनको अपेक्षा गर्ने ? बिचौलियामार्फत सीमित औद्योगिक र व्यापारिक समूहको स्वार्थ पूरा गर्ने चाँजोपाँजो मिलाएबापत अर्थमन्त्रीदेखि मन्त्रालयका उच्च पदस्थ अधिकारीहरूसमेतले लाभ लिएको चर्चालाई केवल आरोप मात्र मान्न सकिने अवस्था छैन। अर्थमन्त्री यतिसम्म लज्जाविहीन देखिए, सदन र सडक सबैतिर राजीनामा मागिंदा न उनले चित्त बुझ्दो स्पष्टीकरण नै दिए, न प्रधानमन्त्रीले आजसम्म यसबारेमा चुइँक्क बोलेको सुनिएको नै छ।
सरकारले एकातिर आयातकर्ताको प्रभावमा परेर सेनेटरी प्याड आयातमा लाग्ने भन्सार महसूलमा ९० प्रतिशत छुट मात्र दिएन, कच्चा पदार्थको आयातमा अन्तःशुल्कसमेत बढाइदियो। एमएस वायर, रोलिङ मिल र वनस्पति घ्यू तेल उद्योगलाई भन्सार र अन्तःशुल्कको दरमा गरिएको परिवर्तनले पनि उद्योगीलाई आन्दोलित बनाइदियो। बजेटमार्फत एमएस वायर उद्योगले प्रयोग गर्ने कच्चा पदार्थ आयातमा यसअघि लाग्दै आएको पाँच प्रतिशत भन्सार महसूलबाट बढाएर १० प्रतिशत र अन्तःशुल्क प्रतिटन २५ सयलाई ४५ सय रुपैयाँ पु¥याएको छ । राजस्वका दर हेरफेरमा त्रुटि भएकाले त्यस्तो समस्या सुल्झाउने प्रतिबद्धता गरेपछि वास्तवमैं यो अनजानमैं भएको हो कि ? भन्ने प्रश्न पनि उठेको हो। तर प्रतिबद्धताको कार्यान्वयनमा उदासीनता देखिएपछि अर्थमन्त्रीले बिचौलियाको प्रभावमा काम गरेको भन्ने प्रमाणित हुन बाँकी पनि छैन। यो प्रकरणमा सरकारको अनुहार उदाङ्गिएको छ।
जनतामा सरकारप्रति बढिराखेको अविश्वासलाई थप मलजल गरेको छ। सत्तामा जानेले जे बोले पनि हुन्छ, जे गरे पनि हुन्छ भन्ने मनोविज्ञान राजनीतिमा डरलाग्दो हिसाबले विस्तार भएको छ। मन्त्रीले आफूले बोलेको कुरा पूरा गर्दैनन् भने त्यसले सरकारप्रति अविश्वास बढाउने काम गर्दछ। यसो त आज राजनीतिप्रति नै जनतामा वितृष्णा जागृत भएको पनि सत्य हो। हालै मात्र देशका सङ्घीय राजधानीसहित केही महत्वपूर्ण स्थानमा स्वतन्त्र उम्मेदवारको जीतले पनि यसको प्रतिविम्ब पेश गरेको छ। शीर्षस्थ नेताहरूले यो कुरा मनन गरे पनि सार्वजनिकरूपमा स्वीकार गर्ने तत्परता देखिएको छैन। उल्टै ‘मेरो गोरुको बा¥है टक्का’ रट लगाइराखेका भेटिन्छन्।
खास व्यापारिक घरानाको स्वार्थसिद्धिको लागि नाङ्गिन तयार हुने, देशको अर्थतन्त्र र जनतामाथि गद्दारी गर्ने सरकारले किसानलाई खेतीको समयमा मलसमेत दिन सकेको छैन। मल नपाएका किसानले बाटोबाटै मल लुटेर लगेका समाचार सामाजिक अराजकताको उदाहरण मात्र होइन, सरकारी संयन्त्रको गैरजिम्मेवारी र नालायकीको दसी पनि हो। नेपालमा बर्सेनि सात लाख मेट्रिकटन जति मलको खाँचो पर्दछ। आपूर्ति भने मुश्किलले तीन लाख मेट्रिकटन हुन्छ, त्यो पनि किसानले खेतीको समय घर्किइसकेपछि पाउँछन्। सरकारलाई थाहा छ, बर्सेनि यो समस्याको पुनरावृत्ति भइराखेको छ, तर हालसम्मका कुनै पनि सरकारले बेलैमा मल आयातको चाँजोपाँजो मिलाउन सकेको देखिएन।
बढ्दो आयातका कारण स्वदेशी उद्योग धराशयी हुने अवस्थामा समेत सरकार रमिते बनिरहेको छ। आयात प्रतिस्थापनका लागि सबैभन्दा पहिलो शर्त आन्तरिक उत्पादनको बढावा नै प्राथमिक शर्त हो। यस्तो उत्पादन गुणस्तरीय र मूल्य पनि उचित हुनुपर्दछ। अन्यथा बाहिरका मालसामान भित्रिन्छन्। आन्तरिक उत्पादनको लागत कसरी घटाउन सकिन्छ भन्नेमा सरकारको कुनै चासो देखिएको छैन। हचुवा पारामा भन्सारमा राजस्वको छेको हालेर उपभोक्तालाई शोषण गर्ने काम भने भइराखेको छ। यस्तोमा आफ्नो स्वार्थ पूरा हुँदासम्म उद्योगी–व्यापारी पनि मौन बसेर फाइदा लिने र स्वार्थमा कुनै पनि किसिमको तलमाथि हुने बित्तिकै होहल्ला गर्ने परिपाटी पनि सही छैन। जुत्तामा नेपाल आत्मनिर्भर बन्ने क्रममा अगाडि बढेको छ। अहिले विदेशबाट न्यून बिजकीकरण तथा चोरीपैठारी भई जुत्ता भित्रिएको उद्यमीहरूको भनाइलाई अस्वीकार गर्नुपर्ने कारण छैन। सरकारको यस्तै रवैया रहने हो भने छोटै समयमा जुत्ता–चप्पल उद्योग पनि बन्द हुने अवस्थामा पुग्छन्। हजारौं सङ्ख्याले रोजगार पाएको यो उद्योग सरकारी नीति यस्तै रहे बन्द नहोला भन्न सकिंदैन। देश र देशको अर्थतन्त्र बलियो बनाउन सरकारी तहमा बसेकाहरू इमानदार र दक्ष त हुनु नै पर्छ। सरकारमा बस्नेहरू इमानदार हुनुपर्दछ ।
कपडा उद्योगको आफ्नै कथा छ। नेपालमा वार्षिक छ खर्ब रुपैयाँ बराबरको कपडाको खपत रहेकोमा स्वदेशी उत्पादन र वैध आयातको परिमाण करीब एक खर्ब रुपैयाँ जतिको छ। नेपालमा कपडा उद्योगको पर्याप्त सम्भावना भएर पनि अवैध आयातका कारण स्वदेशी उद्योगको अपेक्षित विस्तार हुन सकेको अवस्था छैन। १० गुणासम्म मूल्य अभिवृद्धि गर्ने यस्ता उद्योग आज संरक्षणको पर्खाइमा छन्। सरकारले कहिले सहुलियत दिने, कहिले खोस्ने गरेको छ। कतिले त पाएको सहुलियत पनि फिर्ता गर्नुपरेको समाचार पनि आएका छन्। त्यस्तै, प्रिन्टिङ उद्योगले पनि कच्चा पदार्थ र तयारी वस्तुको भन्सारदरमा अव्यावहारिक नीतिका कारण सकस झेलिरहेको छ।
ती बिचौलिया जसले भन्सारमा लिइने राजस्वको दरमा चलखेल गराए । यिनै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत स्पन्ज आइरन बिलेटको आयातमा चलखेल गर्दा त्यस समय पनि यिनै बिचौलियाको भूमिका रहेको खबर सञ्चारमाध्यमहरूमा आइसकेको छ। यस्ता विरोधाभासबीच संसद्को उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले भन्सारदर फरक भएका कारण केही उद्योग धराशयी हुनुका साथै रोजगार र राजस्वसमेत गुमेको भन्दै समितिले यस्तो निर्णय प्रतिस्थापन विधेयकभन्दा अघिकै व्यवस्थामा कायम गर्न निर्देशन दिएको छ। यो भनेको सरकार नाङ्गो नाचमा उत्रिएको प्रमाण हो।
