– राजेश मिश्र
पीडित ः पञ्चजी, हउ आदमी हमर खेत के आर काट लेले बाड्न। इन्साफ करीं लोगन, हम हाथ जोड के निहोरा करतानी। (पञ्च हजुर, त्यो मान्छेले मेरो खेतको आली काटेको छ। न्याय गर्नुहोस्, म हात जोडेर बिन्ती गरिरहेको छु।)
पञ्च ः तु चुपचाप रह, सारा गलती तोहार बाटे। (थर्काउँदै) पञ्च जथी कही तोहरा माने के परी, बुझल (तिमी चुप लाग, सारा गलती तिम्रो छ। (थर्काउँदै) पञ्चहरूले जे भन्छन्, तिमीले मान्नुपर्छ, बुझ्यौ।)
गाउँ–देहातको उपरोक्त विवादमा पञ्चहरूले आली काट्ने व्यक्तिको पक्षमा निर्णय सुनाए। किनभने ऊ गाउँको टाठोबाठो थियो। सोझो तथा विपन्न व्यक्तिले न्याय पाएन। पञ्चहरूका आफन्त वा धनी वा टाठाबाठा भएपछि जे गर्दा पनि निर्णय आफ्नै पक्षमा आउने भएपछि बेतिथि कसरी हट्छ ? यसको अलावा टाठाबाठाबाहेक नागरिकको विवादमा बिचौलियाहरूले मिलाइदिने भन्दै दुवै पक्षसँग आर्थिक अपचलन गर्ने अवस्था छँदैछ। उहिलेको कथा अहिले पनि गाउँ–देहातबाट हटेको छैन। अहिले त दुई पक्षलाई लडाउने, मुद्दा हाल्न उक्साउने र अदालतमा कुरा मिलाइदिने नाममा ठगीको नयाँ ‘भेरिएन्ट’ समाजमा उदीयमान छ।
परेवा दम्पतीको कथा
परेवा दम्पती एक दिन विचरण गर्दै टाढा र बिरानो इलाकामा पुगेछ। परेवाकी पत्नीले पतिसँग भनी–“यो कस्तो उजाड क्षेत्रमा हामी आइपुग्यौं, जहाँ न पानी, न जङ्गल, न चीसो हावा छ। यहाँ त हामीलाई बस्नै गा–हो हुन्छ।”
परेवाले पत्नीलाई भन्यो–“प्रिये, अँध्यारो भएकोले फर्कन कठिन छ। त्यस कारण दुःख–सुखका साथ आज यसै बिरानो ठाउँमा रात काट्नुको विकल्प छैन। भोलि बिहान उज्यालोमा हामी आफ्नो ठाउँ फर्कौंला।” एक पुरानो वृक्षमुनि उनीहरूले ओत लिए।
सोही वृक्षको हाँगामा बसिरहेको कागले परेवा दम्पतीको संवाद सुनिरहेको थियो। परेवा दम्पती निदाइसकेपछि काग एक्कासि कराउन थाल्यो। कागकोे आवाजले परेवा दम्पती ब्युँझ्यो। परेवाले कागलाई नकराउन अनुनय गरेपछि काग झन् ठूलो स्वरमा कराउन थाल्यो। त्रसित परेवा दम्पती कागको छुद्रताले आजित थियो। परेवाकी पत्नीले भनी–“अब त सुत्न पनि गा–हो भयो। कसरी रात कट्छ ?” बिचरा परेवाले पत्नीलाई सान्त्वना दिइरह्यो।
उज्यालो भयो। काग तल आयो र परेवासँग भन्यो–“साथी, मेरो कारणले राति तिमीहरूलाई धेरै दुःख भयो, है ? मलाई माफ गरिदेऊ।” परेवाले प्रतिउत्तरमा आफूलाई त्यस्तो केही नभएको कुरा बतायो।
यति भन्दै परेवा दम्पती घरतर्फ लाग्यो। अचानक काग करायो–“ओय परेवा, मेरी पत्नीलाई लिएर कता जाँदैछौ, हँ ?” परेवा आश्यर्चचकित हुँदै फर्केर भन्यो–“तिम्री पत्नी रे १ किन मजाक गर्दैछौ, साथी ? ठूलो स्वरमा कराउँदै कागले भन्यो–“चुप लाग तिमी। यो मेरी पत्नी हो। तिमीले लिएर जान पाउँदैनौ।” परेवा र कागबीच विवाद चर्कियो। हल्लाखल्ला सुनेर त्यस क्षेत्रका प्राणी जम्मा हुन थाले। अन्ततः आसपासका पञ्चहरूलाई बोलाइयो।
पञ्चहरूले सोधे–“भाइ केको लागि झगडा भएको हो ?” उपस्थित मानिसले परेवा र कागले आआफ्नी पत्नी भएको दाबी गरिरहेको कुरा बताए। लामो बहस चल्यो। अन्ततः पञ्चहरूले आलोपालो गरी परेवा र कागसँग गोप्य संवाद गरे। गोप्य विमर्शको दौरान कागले आफूसँग सुनको इँटा भएको बताउँदै आफ्नो पक्षमा निर्णय गरे पञ्चहरूलाई दिने लालच दियो।
अन्ततः पञ्चहरूले फैसला सुनाउँदै भने–“सबै तथ्य र प्रमाणको जाँच गरेपछि यो पञ्चायतले परेवाको दाबी खारेज गरी कागकी पत्नी भएको ठहर गरेको छ र परेवालाई तत्काल यो इलाका छाड्न पञ्चायतको आदेश छ।”
भुइँचालोभन्दा घातक
अहिले भुइँचालोभन्दा बढी घातक काण्ड पर्दाफाश भएको छ। जिल्ला अदालत काठमाडौंका न्यायाधीश राजकुमार कोइराला र अधिवक्ता रुद्र पोखरेलबीचकोे अडियो प्रकरणले देश हल्लाइदिएको छ। यसले न्यायालयको गरिमामाथि मात्र प्रश्नचिह्न खडा गरेको छैन, अपितु परेवा र कागको कथाजस्तै भित्रभित्रै वस्तु सरह न्यायको खरीद–बिक्री कसरी हुँदो रहेछ भन्ने कुरा पनि उजागर गरेको छ।
विभिन्न समाचारहरूमा जनाइए अनुसार सिभिल सेभिङ एन्ड क्रेडिट कोअपरेटिभमा बचतकर्ताहरूको करीब आठ अर्ब रुपियाँ हिनामिना गरेको आरोपमा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी)ले गत वर्षको असोज १८ मा दोस्रो संविधानसभामा एमालेका तर्फबाट सभासद्समेत रहेका व्यवसायी इच्छाराज तामाङलाई पक्राउ गरेको थियो।
सोही प्रकरणमा व्यवसायी इच्छाराज तामाङलाई १० करोड रुपियाँमा छुटाउँदा दुई करोड आफूहरूलाई पनि आउने भन्दै अधिवक्ता रुद्र पोखरेलले जिल्ला अदालत काठमाडौंका न्यायाधीश राजकुमार कोइरालासँग संवाद गरेको अडियो न्यूज २४ टिभीले मङ्गलवार सार्वजनिक गरेको थियो।
विपन्नका कथा
धनुषाको महेन्द्रनगरमा कपाल काट्ने पेशाको भरमा दुई छोरी, एक छोरा र पत्नी रहेको परिवार धान्दै आएका अभिभावक झन्डै तीन वर्ष यतादेखि आफ्नी १४ वर्षीया छोरीको बलात्कार मुद्दाको सुनुवाइका निम्ति पर्खिरहेका छन्। धनुषा क्षीरेश्वरनाथ–५, महेन्द्रनगरकी १४ वर्षीया बालिका बलात्कृत भएकीमा पीडितका बुबाको किटानी जाहेरी र त्यसपछिको अनुसन्धानबाट प्राप्त प्रारम्भिक प्रमाणका आधारमा २०७६ जेठ ८ मा जिल्ला अदालत धनुषामा दर्ता भएको मुद्दामा २२ पटक सुनुवाइ स्थगित भइसकेको छ।
बलात्कारजस्तो अत्यन्त संवेदनशील मुद्दालाई निरन्तर सुनुवाइ गरी द्रुतमार्गबाट टुङ्ग्याउन सर्वोच्च अदालतले दिएको निर्देशनविपरीत यो मुद्दामा पीडितलाई लामो समयदेखि न्यायबाट वञ्चित गराइएको छ।
जागीर पाउने आशामा नागरिकताको प्रतिलिपि दिएका परवानीपुर–१ बुनियादका उमाशङ्कर जेल चलान भए। खान–लाउन धौधौ रहेको उनीमाथि झन्डै २८ करोड रुपियाँ कर छलेको अभियोग लागेको छ।
ठगको फन्दामा परेर विपन्न परिवारका उमाशङ्करले जेलजीवन बिताइरहेको समाचार प्रकाशित भयो। त्यसपछि गत पुस १८ मा उमाशङ्करले अधिवक्ता राधिका खतिवडाको सहयोगमा निवेदन दिएपछि सर्वोच्च अदालतले माघ १४ मा आर्थिक अवस्थाले नधान्ने गरी धरौटी माग गर्ने उच्च अदालतको आदेश न्यायोचित नभएको भन्दै धरौटी २५ हजार रुपियाँमा घटाइदिएको थियो। समाचार प्रकाशन नभइदिएको भए शायद उनले जेलजीवन बिताउनुकोे विकल्प थिएन।
अहिले चर्चामा रहेका न्यायाधीश तथा अधिवक्ता प्रकरण र धनुषा तथा बाराका गरी तीन घटना प्रतिनिधि घटना मात्र हुन्। उजागर नभएका यस्ता थुप्रै घटना हुन सक्छ।
न्यायको मन्दिर
माथि उल्लिखित संवादमा पञ्चहरूले गरेको न्याय होस् वा परेवा दम्पतीको कथा होस् वा हालैको न्यायाधीश र अधिवक्ता प्रकरण होस्, न्यायको मन्दिरमा गैरकानूनी भुइँचालो कुनै पनि हालतमा स्वीकार्य हुनुहुँदैन। यसको अर्थ न्यायालयमा केवल भेदभाव हुन्छ, न्याय पाइँदैन, गैरन्यायिक गतिविधि हाबी छ भन्ने कदापि होइन। यद्यपि कानूनी धारा र उपधाराको तरङ्ग प्रवाहित हुने अदालतको प्राङ्गणमा बेथितिको कल्पना गर्न सकिंदैन। विभिन्न शासन प्रणाली हुँदै गणतान्त्रिक व्यवस्थामा आइपुग्दा पनि हिन्दी लोकोक्ति–जिसकी लाठी उसकी भैंस चरितार्थ हुनु कल्पनाबाहिरको कुरा हो।
भ्रष्टाचार निवारण ऐनमा भ्रष्टाचार गरेमा के हुने भनी उल्लेख छ। ऐनमैं उल्लेख यस्ता कुरा बौद्धिक न्यायाधीशहरूलाई थाहा नहुने कुरै छैन। नेपाली समाजमा न्यायालयलाई मन्दिर तथा न्यायमूर्तिहरूलाई भगवान्तुल्य मानिन्छ। न्यायको प्रत्याभूति दिलाउने न्यायप्रणाली सत्ता र शक्तिको आधारमा तय हुने हो भने गरीब तथा विपन्नले न्यायकोे परिकल्पना नगरे पनि हुन्छ। कानूनको ‘क’ नपढेका सर्वसाधारण मानिसले न्यायाधीशले घूस लिएको कुरा त पर जाओस्, सुनेर चुप लाग्नु वा कारबाई नहुनु पनि अपराध हो भन्ने कुरा छुट्ट्याउन सक्दैन भन्ने होइन। न्याय क्षेत्रमा बेथिति सुन्न नपाइयोस् र न्यायपालिका स्वतन्त्र, निष्पक्ष र हस्तक्षेपरहित होस् भन्ने आम अपेक्षा प्रत्याभूति होस्।
