- राजेन्द्रप्रसाद कोइराला
रूस र युक्रेनबीच बढ्दो द्वन्द्वले अहिले विश्व अर्थतन्त्रमा ठूलो असर पारेको छ । तत्काल विश्वव्यापी उच्च मुद्रास्फीति, कम वृद्धि, र वित्तीय बजारमा केही अवरोध हुनेछ । वास्तविक मानवीय लागत पन्छाएर पनि युद्धमा गम्भीर आर्थिक लागतहरू छन् – पूर्वाधारमा क्षति, काम गर्ने जनसङ्ख्यामा गिरावट, विभिन्न उपभोग्य वस्तुको अभाव, अनिश्चितता, ऋणमा वृद्धि र सामान्य आर्थिक गतिविधिमा अवरोध । धेरै परिस्थितिमा युद्धले मुद्रास्फीति निम्त्याउन सक्छ – जसले मानिसहरूको बचत गुम्छ, अनिश्चिततामा वृद्धि हुन्छ र वित्तीय प्रणालीमा विश्वास हराउँछ । युद्धले प्रायः तेलको उच्च मूल्य निम्त्याउन सक्छ किनभने द्वन्द्व बढ्दै गएमा आपूर्ति व्यवस्थापन तितरबितर हुन्छ । युक्रेनमा रूसी आक्रमणले तेल र ग्याँसको मूल्यमा वृद्धि गरायो र जसले इन्धनको मूल्यमा विश्वव्यापी वृद्धि गर्नेछ । यसको प्रभावबाट नेपाल अछूतो रहनै सक्दैन जसको असर बजारमा देखिन थालिसकेको छ । रूस तेल र ग्याँसको प्रमुख आपूर्तिकर्ता भएकोले आक्रमणको प्रतिक्रियामा रूसमाथि आर्थिक प्रतिबन्धले आपूर्ति घट्न गई तेलको मूल्य अझ बढी आकाशिने छ । यसरी बढ्दो रूस–युक्रेन सङ्कटको मार नेपाली घरपरिवारले बेहोर्ने सम्भावना
छ । युरोपेली क्षेत्रमा तनावले वस्तु र खाद्यान्नको मूल्य उच्च हुने सम्भावना छ । तर रूस र पूर्वी युरोपसँग नेपालको प्रत्यक्ष आर्थिक सम्बन्ध निकै कम छ । यसरी कम आर्थिक सहयोगका कारण प्रत्यक्ष प्रभाव कम देखिने छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको व्यापार तथ्याङ्कको निर्देशन (डटस) अनुसार सन् २०२० मा नेपालले रूसबाट करीब ८२ करोड ४० लाख अमेरिकी डलरको आयात र २० करोड १० लाख अमेरिकी डलरको सामान निर्यात गरेको थियो भने युक्रेनबाट २०२ करोड ९२ लाख अमेरिकी डलरको सामान आयात र ०.०२ मिलियन अमेरिकी डलरको निर्यात गरेको थियो । यदि हामीले रूसको १५ जुलाई २०२० को प्रत्यक्ष लगानी हेर्छौं भने रूसबाट नेपाली रु ६९ करोड ४० लाख प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडिआइ) प्राप्त भएको छ जसमा ४२ विभिन्न कम्पनीमा लगानी गरी १ हजार ४६४ जनाले रोजगार पाएका छन् । यो सङ्ख्या सानो छ, त्यसकारण अर्थतन्त्रको सन्दर्भमा यसले फरक पार्दैन भन्ने ठानिएको छ र द्वन्द्वले नेपालको अर्थतन्त्रमा न्यूनतम प्रत्यक्ष प्रभाव पार्न सक्छ ।
रूसले युक्रेनमाथि आक्रमण गरेपछि युरोप र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा तेलको मूल्य सात वर्षकै उच्च विन्दुमा पुगेको छ । नेपालमा यसको प्रत्यक्ष प्रभाव नपरे पनि अप्रत्यक्ष असर पर्न थालिसकेको
छ । भारतले अरू देशमा गहुँ र चिनी आयातमा रोक लगाइसकेको छ । सबैभन्दा ठूलो अप्रत्यक्ष असर तेलबाट आउँछ । रूस अन्तर्राष्ट्रिय तेल बजारमा एक प्रमुख खेलाडी हो, जसले प्रतिदिन लगभग १०.५ मिलियन ब्यारेल तेल आपूर्ति गर्दछ । त्यो विश्वव्यापी आपूर्तिको ११ प्रतिशतभन्दा बढी हो । विध्वंस निम्तिने बित्तिकै तेलको मूल्य बढ्नु स्वाभाविक हो । गत वर्ष प्रतिब्यारेल ४०–४२ अमेरिकी डलर र अधिकतम ७५ अमेरिकी डलर पुगेको बेला नेपालले १७५ अर्ब रुपियाँको तेल आयात गरेको थियो । त्यस बेला औसत मूल्य ६० अमेरिकी डलर थियो, अहिले सय डलरभन्दा माथि पुगेको छ । यस सन्दर्भमा नेपालको तेल आयातमा थप १०० अर्ब रुपियाँको भार पर्ने देखिन्छ जसको अप्रत्यक्ष असर नेपालको अर्थतन्त्रमा पर्ने नै छ ।
अर्कोतर्फ युद्ध घोषणाको प्रत्यक्ष प्रभाव अमेरिका र उत्तर एटलान्टिक सन्धि सङ्गठन (नाटो) सदस्यहरूले युद्धलाई सहयोग गर्न पैसा खर्च गर्दा नेपाललाई प्रदान गरिने विकास सहायताको मात्रा घटने छ । युद्धका कारण भविष्यमा नेपाललाई आर्थिक विकास सहायतामा कमी आउन सक्छ ।
यस युद्धको अर्को प्रभाव यसले विश्वव्यापी आपूर्ति शृङ्खलालाई असर पार्नेछ । नेपालको अर्थतन्त्रलाई हेर्दा आयातमा निर्भर अर्थतन्त्र हो । नेपालको उपभोग मागको ४० प्रतिशतभन्दा बढी आयात हो ।
युद्धको प्रभावले विश्वव्यापी आपूर्ति शृङ्खला र फलस्वरूप विश्वव्यापी मूल्यमा असर पर्नेछ, जसले अन्ततः नेपालको अर्थतन्त्रलाई असर गर्नेछ । यसको ठूलो असर मुद्रास्फीतिबाट पर्नेछ र मुद्रास्फीतिको प्रकोपले गरीबलाई असर गर्नेछ । त्यसैगरी, रूस–युक्रेन सङ्कटले नेपालमा खाद्यान्नको मूल्यमा असर पर्न सक्छ र कच्चा तेलको मूल्यमा भएको तीव्र उछालले अर्थतन्त्रमा मुद्रास्फीति, वित्तीय जोखिम निम्त्याउने छ ।
नेपालको अर्थतन्त्रमा पर्ने असर न्यूनीकरणका लागि नेपालले निम्न क्षेत्रहरूमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छः पेट्रोलियम पदार्थको अनावश्यक प्रयोग घटाउने र जलविद्युत् प्रवद्र्धन गर्ने । विकसित मुलुकबाट आउने विकास सहायता प्रभावित हुन नदिन आर्थिक कूटनीति थप प्रभावकारी बनाउन पनि आवश्यक छ । साथै बजारमा मुद्रास्फीतिको दबाब कम गर्न मौद्रिक र वित्तीय नीति उपकरणहरू सहीरूपमा लागू गर्नुपर्छ । उदाहरणका लागि, इन्धनको मूल्यमा अन्तःशुल्क र मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) कटौतीजस्ता वित्तीय नीति अवलम्बन गर्दै यसको असरलाई केही छिचोल्न सकिन्छ ।
नेपालले रूस वा युक्रेनसँग बलियो आर्थिक सम्बन्ध गाँसेको त छैन, तर ती दुई देशबीचको युद्धले हाम्रोजस्तो राष्ट्रको पहिले नै कमजोर अर्थतन्त्रलाई झन् कमजोर बनाउने निश्चित छ । द्वन्द्वले ल्याएको इन्धन र खाद्यान्नको मूल्यवृद्धिले नेपालको अर्थतन्त्रमा असर गरिरहेको छ, जुन पहिले नै महामारीले पर्यटनको क्षति, रेमिट्यान्समा आएको गिरावट, फराकिलो व्यापार घाटा र विदेशी मुद्रा सञ्चितिको ह्रासले कमजोर भइसकेको छ । युद्ध अघि पनि देशको आर्थिक अवस्था ठीक थिएन । पर्यटक आगमन र वैदेशिक लगानीको अवस्थामा आएको कमीले पहिले नै देशको अर्थतन्त्रको ढाड भाँचिसकेको छ र चलिरहेको द्वन्द्वले स्थिति थप बिग्रिएको छ ।
यसको अर्को ठूलो असर विद्युत् क्षेत्रमा पर्नेछ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले भारतबाट ६ सय मेगावाट विद्युत् आयात गर्दै आएको छ । तर कोइलाको बढेको मूल्य र आपूर्तिमा अवरोध आएपछि भारतले नेपाललाई सहुलियत दरमा उपलब्ध गराउँदै आएको २ सय मेगावाट विद्युत् कटौती गर्न थालेको छ । त्यसैगरी नेपालले भारतलाई प्रतियुनिट ३ रुपियाँ तिर्दै आएको विद्युत् महसूल अहिले बढेर ७ रुपियाँ पुगेको छ । ऊर्जा सङ्कटका कारण भारतले विद्युत् निर्यातमा थप कटौती गरेमा नेपाल लोड शेडिङमा फर्किने खतरा छ । नेपालको विद्युत् उत्पादनको स्थापित क्षमता अहिले २,००० मेगावाट नाघेको भए पनि सुख्खा र जाडो महीनामा नदीको बहाव कम हुँदा एक तिहाईमा झर्छ । बाँकी भारतबाट आयात गरेर बढाउनुपर्छ ।
३ करोड जनसङ्ख्या भएको हाम्रो राष्ट्र चीन र भारतबीच रहेको आफ्नो इन्धनको आवश्यकता पूरा गर्न आयातमा मात्र निर्भर छ । रूसले युक्रेनमा आक्रमण गरेपछि विश्व बजारमा कच्चा तेलको भाउ बढेपछि सरकारी स्वामित्वमा रहेको तेल कम्पनी नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि गरेकोग¥यै छ । पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढ्ने बित्तिकै यसको असर सबैतिर पर्न थालिसकेको छ ।
खाद्यान्न, भटमास, पामतेल र फलामजस्ता वस्तुको मूल्य पनि बढ्न थालिसकेको छ, जसले धेरै नेपालीको जीवन कष्टकर बनाउने कुरामा दुई मत छैन । वार्षिक उपभोक्ता मूल्य–आधारित मुद्रास्फीति मार्चको मध्यमा ७.१ प्रतिशत बढ्यो र अहिले ७.९ प्रतिशत पुगिसकेको छ । जुन गत पाँच वर्षको उच्च हो ।
मूल्यवृद्धि र बढ्दो आयात बिलले व्यापार घाटा र राष्ट्रको मुद्राको मूल्यमा प्रतिकूल असर पारेको छ, यसले भुक्तानी सन्तुलनको सङ्कट निम्त्याउन सक्ने डर पैदा गरेको छ, जुन कुनै राष्ट्रले आयात वा सेवाको विदेशी ऋण भुक्तानी गर्न असमर्थ हुँदा उत्पन्न हुन्छ । आयात लागत बढेसँगै आर्थिक वर्षको पहिलो आठ महीनामा व्यापार घाटा वार्षिक ३४.५ प्रतिशतले बढेर १.१६ ट्रिलियन नेपाली रुपियाँमा पुगेको छ ।
रोयटर्सको प्रतिवेदन अनुसार नेपालको कुल विदेशी मुद्रा सञ्चिति फेब्रुअरीको मध्यसम्म ४९.७५ बिलियनमा झरेको छ, जुन गत वर्ष जुलाईको मध्यको तुलनामा १७ प्रतिशतले घटेको छ, हालको सञ्चिति करीब छ महीनाको आयात धान्न पर्याप्त हुने मात्र अनुमान गरिएको छ ।
यसैबीच विदेशबाट आउने रेमिट्यान्स – जुन नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको एक चौथाई छ – जुलाईको मध्यदेखि फेब्रुअरीको मध्यसम्म ५.८ प्रतिशतले घटेर ४.५३ अर्ब डलर पुगेको केन्द्रीय बैंकको तथ्याङ्कले देखाएको छ । नेपाल विश्वको पाँचौं सबैभन्दा धेरै रेमिट्यान्समा निर्भर अर्थतन्त्र हो । अनुमान अनुसार विश्वभर करीब ३० देखि ४० लाख नेपाली आप्रवासी कामदार छन् । विदेशी मुद्रा सञ्चिति जोगाउन राष्ट्र बैंकले तीन महीना अघिदेखि कार, सुन र सौन्दर्य प्रसाधनजस्ता विलासी वस्तुको आयातमा प्रतिबन्ध लगाएको छ । यसले छोटो अवधिमा विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा सुधार ल्याउन सहयोग प्राप्त हुन सक्छ । तर यो समस्यालाई सम्बोधन गर्ने दिगो तरीका होइन ।
नेपालले आर्थिक वर्ष २०७८–७९ को ७ प्रतिशत जिडिपी वृद्धि गर्ने लक्ष्य गुमाउने सम्भावना रहेको राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरूले पहिले नै ठोकुवा गरिसकेका छन् ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष गोविन्दराज पोखरेल भन्छन्–“अहिलेका समस्याहरू सम्पत्ति निर्माणमा लगानी गर्न नसक्नुको कारण हो”, उनी थप्छन्–“सन् १९९० को दशकको प्रारम्भिक आर्थिक सुधारहरूदेखि, क्रमिक सरकारहरू सम्पत्ति निर्माणमा लगानी गर्न असफल भएका छन् र अर्थतन्त्र चलाउन रेमिट्यान्सको सजिलो प्रवाह र आयात शुल्कमा भर परेका
छन् ।”
हालैका हप्ताहरूमा गम्भीर आर्थिक उथलपुथलले ग्रस्त श्रीलङ्कासFग नेपालको आर्थिक सङ्कटको तुलना गरिएको छ । व्यापक विरोध प्रदर्शन र राष्ट्रपति गोटाबाया राजापाक्षेलाई राजीनामा दिन आह्वान गरेको टापू राष्ट्र, अत्यधिक बाह्य ऋणको भार र विदेशी मुद्रा सञ्चितिको कमीको बीच सम्पूर्णरूपले डिफल्टको सुरूङभित्र फसिसकेको अवस्था छ । कति मन्त्री र नेताहरूको घर जलाइएको छ, कति देश छाडेर भागीसके ।
“श्रीलङ्काको वर्तमान अवस्थासँग तुलना गर्दा नेपाल पनि त्यो बाटोमा हिंडिरहेको त छैन”– यस अघि श्रीलङ्काका लागि नेपाली राजदूत भएर काम गरिसकेका एक राजदूतको भनाइ हो यो । अलिकति धेरै रेमिट्यान्स र विदेशी पर्यटक भिœयाएर निर्यात र स्थानीय उत्पादन बढाउन सकेमा देशको स्थिति व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ ।
अन्त्यमा, युद्ध जति लम्बिंदै जान्छ र प्रतिबन्धहरू कडा हुँदै जान्छन्, नेपाललगायत विश्वभरका अर्थतन्त्रहरूमा डोमिनो प्रभाव (एउटाले गर्दा सबैतिर पर्ने असर) पार्दै मूल्यहरू उति नै उच्च हुने अपेक्षा गरिन्छ ।
