- श्रीमन्नारायण
नेपालको संसद्ले १२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणासहित एमसिसी अनुमोदन गरेको एक महीना पनि बित्न नपुग्दै चीनका विदेशमन्त्री तथा स्टेट काउन्सलर वाङ यी आजदेखि नेपाल भ्रमणमा आउँदैछन् । नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत होउ यान्छीले भ्रमणबारे सत्तारूढ र प्रतिपक्षी पार्टीका शीर्ष नेतृत्वलाई जानकारी गराइसकेकी छन् । उत्तरी छिमेकी चीनको पटक–पटकको सुझाव र सल्लाहका बावजूद नेपालको संसद्बाट एमसिसी सम्झौता पारित हुनुले चीनलाई अवश्य पनि झस्काएको हुन सक्दछ । चिनियाँ विदेशमन्त्रीको नेपाल भ्रमणमा अहिलेसम्म कार्यान्वयन हुन नसकेको बिआरआई सहकार्यका विषयमा पनि ठोस छलफल हुने सम्भावना रहेको छ तर श्रीलङ्का र पाकिस्तानमा बिआरआई अन्तर्गत सञ्चालित परियोजनाको हविगत र परिणाम हेर्दा नेपालले अवश्य पनि सोच विचारपूर्ण पाइला चाल्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।
विगत सात वर्षदेखि बन्द रहेको उत्तरी सीमा नाकाहरूको नियमित सञ्चालनबारे पनि यस वार्तामा ठोस निर्णय आउने अनुमान छ । हालका केही वर्षदेखि चीनबाट नेपालतर्फ आयात त भइरहेको छ तर नेपाली उत्पादनलाई चीनमा प्रवेश दिइएको छैन अथवा न्यून मात्रामा रहेको छ । चीनसितको दुई पक्षीय व्यापारमा नेपालले भोग्दै आएको ठूलो आयतनको व्यापार घाटालाई पनि कम गर्न यो भ्रमण फलदायी साबित हुने अपेक्षा गरिएको छ । यसबाहेक तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपीशर्मा ओलीको चीन भ्रमणका बेला भएका सम्झौताहरू तथा चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिड्ढो नेपाल भ्रमणका बेला भएका सम्झौताहरूलाई नेपाल र नेपाली जनताको हितमा लाभकारी हुने गरी द्रूत कार्यान्वयनको विषयमा पनि छलफल हुने अनुमान रहेको छ । नेपालमा जननिर्वाचित लोकतान्त्रिक सरकार तथा संसद्को सर्वोच्चता भएका कारण नेपालको संसद्ले गरेको निर्णयलाई उत्तरी छिमेकीले पनि खुशी–खुशी समर्थन जनाउने अनुमान छ । चिनियाँ विदेशमन्त्रीको यस नेपाल भ्रमणलाई हाम्रो देशको हितमा कसरी परिणत गर्न सकिन्छ भन्ने दिशामा हाम्रो ध्यान केन्द्रित हुनुपर्छ ।
चीनले अघि बढाएको बेल्ट एन्ड रोड अवधारणा अन्तर्गतका परियोजना कार्यान्वयनमा ढिलासुस्ती भइरहँदा चिनियाँ विदेशमन्त्रीको नेपाल भ्रमण हुनु अवश्य पनि बिआरआई केन्द्रित नै हुनुपर्ने अनुमान गरिंंदै छ । बिआरआई कार्यान्वयन सम्झौताको मस्यौदा नेपालले पठाइसकेको छ तर चीनबाट जवाफ आउन सकेको छैन । नेपालले तीन वर्ष अघि पठाएको नौ परियोजनामध्ये एउटा पनि बिआरआई अन्तर्गत कार्यान्वयन भएको छैन । खासगरी नेपाल–चीन सीमापार रेलमार्ग, दमकको औद्योगिक पार्कको प्रगति शून्यप्रायः छ । प्रतीकात्मक तथा प्रक्रियात्मक राजनीति गर्नमा माहिर नेपालका राजनीतिक दलहरू नेपालको संविधान–२०७२ को निर्माण गर्दा मधेस केन्द्रित दलहरूसित संवाद र सहकार्य नगरेका कारण दक्षिणी सीमानाकालाई नै बाधित गर्नेगरी भएको मधेस आन्दोलनको निम्ति भारतलाई दोषी ठह¥याएर तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपीशर्मा ओलीले चीनसित सम्बन्धलाई प्राथमिकता दिए ।
भारतमाथिको निर्भरता हटाउन ओलीले चीनसँग व्यापार तथा पारवहन सम्झौता गरे । भावावेश तथा आक्रोशमा गरिएका सम्झौताहरू आत्मघाती पनि साबित हुन सक्दछ भन्ने कुराको अनुभूति तत्क्षण भइरहेको हुँदैन तर कालान्तरमा गएर यसको असर देखा पर्न थाल्दछ । आफ्नो पहिलो चीन भ्रमणबाट फर्केर आएपछि ओलीले त्यसलाई ठूलो एवं ऐतिहासिक सफलता साबित गर्ने प्रयास गरे तर उनले चीन भ्रमणबाट फर्केदेखि आजसम्म न तातोपानी नाका भएर व्यापार तथा पारवहनको कार्य सञ्चालन भएको छ, न रसुवा–केरूङ नाकाबाट नै भइरहेको छ । तातोपानी तथा केरूङ नाकाबाट दैनिक सैकडौं कन्टेनर आवागमन भइरहेको ठाउँमा विगत ६–७ वर्षदेखि मुश्किलले एक दर्जन जति कन्टेनर नेपालतर्फ आइरहेको छ । नेपाली उत्पादनलाई चीन प्रवेशको अनुमति छैन । नेपालका उत्पादित सामग्री चीनतर्फ गए कोरोना फैलिने डर उसलाई रहेको छ जबकि चिनियाँ सामग्री नेपाल भित्रिंदा त्यो चाहिं कोरोनाप्रूफ रहेको उसको ठम्याइ छ । नेपाल सरकारले नेपाली व्यापारीहरूको पीडा तथा चिन्तालाई चिनियाँ विदेशमन्त्रीसामु राख्ने सम्भावना
छ । भूकम्प बितेको सात वर्ष हुन लागेको छ अब कोरोनाको भय पनि छैन । नेपालको अर्थतन्त्र कमजोर अवस्थामा छ । यस्तोमा चीनले हाम्रो उत्पादनलाई आफ्नो देशमा निर्यात हुन छेकबार लगाउने छैन भन्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । विगत ६–७ वर्षदेखि चीनले सीमानाकामा एक किसिमले अघोषित प्रतिबन्ध नै लगाएको देखिन्छ ।
चीनसँगको सम्बन्धमा पर्यायवाची शब्दकै रूपमा लिएको रेलमार्गसँग नेपाल कहिलेसम्म जोडिन्छ भन्ने न किटानी भयो, न सामान्य लेखाजोखा लगाउन सक्ने आधार नै तय भयो । रेलमार्ग निर्माणबारे सम्भाव्यता अध्ययन गरिने मात्रै समझदारी भयो । चाहे नेपालका तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपीशर्मा ओलीले चीन भ्रमणको दौरान भएको सम्झौताको कुरा होस् अथवा चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिड्ढो नेपाल भ्रमणका दौरान भएका सम्झौताको विषय होस, चीनले विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) बनाउने तहमा पनि सम्झौता हुन सकेन । हामी चिनियाँ सहयोगमा केरूङ–काठमाडौं रेलमार्ग निर्माण हुने अपेक्षा गरेका छौं तर चीन त आफ्नो खर्चमा डिपिआर बनाउन पनि तयार भइरहेको छैन । चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङले रेलमार्ग बनाएर नेपाललाई भूपरिवेष्ठितबाट भूजडितमा परिणत गर्ने कार्य नेपाल भ्रमणका बेला गरेका थिए तर उनले नेपाल भ्रमण गरेको दुई वर्षभन्दा बढी बितिसक्दा पनि यसमा प्रगति हुन सकेको छैन । चिनियाँ अनुदान सहयोगमा यस रेलमार्गको निर्माण होस् भन्ने विषयलाई नेपालले चिनियाँ विदेशमन्त्रीको नेपाल भ्रमणमा उठाउन सक्नुपर्छ ।
चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिड्ढो नेपाल भ्रमणका बेला भएका सम्झौताका धेरैजसो बुँदाले नेपालभन्दा चीनको रणनीतिक र सुरक्षा स्वार्थसिद्ध गर्न मदत पु¥याउने खालका थिए । जसले जसरी व्याख्या गरे पनि रणनीतिक साझेदारीको मुख्य उद्देश्य चीनतिर फर्काउनु नै रहेको ठम्याइ कतिपय विश्लेषकहरूले गरेका छन् । समाजका विभिन्न वर्ग, समुदायसँग अन्तत्र्रिmया बढाउने मनसायले राजनीतिक दल, शिक्षण संस्थान, सामाजिक सङ्घसंस्था तथा कर्मचारीतन्त्रसम्म यस्तो अन्तक्रिया हुनुको दूरगामी महŒव छ । यी सबै रणनीतिकै अङ्ग हुन् । यहाँका राजनीतिक दलहरूलाई वैचारिकरूपमा प्रभावित गर्न सी जिनपिङ विचारधारा अगाडि सारिएको छ । विगत केही वर्षदेखि भर्चुअल माध्यमबाट भए पनि नेपालका वामपन्थी दलका नेताहरूले चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरूसित अनेकौं ंपटक प्रशिक्षण हासिल गरिसकेका छन् ।
अमेरिकासँग गरेको एमसिसी सम्झौता अनुमोदन गरेको नेपालले चिनियाँ विदेशमन्त्रीको नेपाल भ्रमणका बेला चीनसँग गरेको बिआरआई सम्झौताबारे चिनियाँ चासोलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने बाध्यता हुनेछ । चीनको व्यापक विरोधका बावजूद नेपाली संसद्बाट एमसिसी पारित भएकोमा चीन झस्केको हुन सक्दछ । अब उसले बिआरआईको पनि द्रूत कार्यान्वयन चाहेको हुन सक्दछ । एमसिसी सम्झौता त नेपालको संसद्बाट पारित भएका कारण यसबारे पूरै देशलाई अवगत हुने अवसर प्राप्त भयो तर बिआरआई सम्झौताबारे पारदर्शिता कहिले आउँछ ? भन्ने प्रश्न गर्नेहरू पनि नेपालमा धेरै छन् । अहिले चीन नेपालमाथि अत्यधिक दबाव बनाउन सक्दछ तसर्थ उससित कुनै पनि किसिमको नयाँ सम्झौता गर्नु राष्ट्रहितमा हुने छैन । विगतमा चीनसित भएका सम्झौताहरूमध्ये प्रत्यक्षरूपमा नेपाललाई लाभ पुग्ने खालका योजनाहरूको शीघ्र सञ्चालनको सम्बन्धमा वार्ता गर्नु उचित होला । चीनसित ऋण लिनुभन्दा उसलाई अनुदान दिन मनाउन सक्नुपर्दछ ।
सन् २०१७ को मे १२ मा नेपालका तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री कृष्णबहादुर महरा चीन पुगेर बिआरआई सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए । चीनले अनुदान र ऋण सहायतामार्पmत नेपाललाई बिआरआई सम्झौता अन्तर्गतका परियोजना विकासमा सघाउने जनाएको थियो । शुरूका ३५ परियोजना अघि बढाउन प्रस्ताव पठाए पनि चीनले ९ वटामा झारेको थियो जसमध्ये झन्डै तीन खर्ब रूपियाँ लागतमा बन्ने केरूङ–काठमाडौं रेलमार्गको निर्माणमा लाग्ने ३ खर्ब रूपैयाँ र चीनतर्पm समेत गरी परियोजना लागत झन्डै ९ खर्ब रूपियाँ लाग्ने भनिएको छ । चीनले प्रस्ताव गरेपछि नेपालले पूर्ण अनुदानमा बनाउन आग्रह गरेको थियो तर चीनले दुई मुलुक मिलेर बनाउने प्रस्ताव अघि सार्दै आवश्यकता भए चीनले नेपाललाई ऋण उपलब्ध गराउने भनेको छ । पोखरा र भैरहवा विमानस्थल निर्माणमा चीनले दिएको ऋण नेपालले चुक्ता गर्ने हो कि होइन ? यसको ठेगान नै छैन तर केरूङ–काठमाडौं रेलमार्गको निर्माणमा तीन खर्बभन्दा बढी ऋण लिनुभन्दा पनि यस परियोजनालाई नै अस्वीकार गर्न नेपालको हितमा हुनेछ किनभने यस रेलमार्गबाट नेपाललाई केही पनि लाभ हुनेवाला छैन । ऋणको भारी अवश्य पनि टाउकोमा थोपरिने छ । रसुवागढी–काठमाडौं सडक स्तरोन्नतिमा नेपाल सरकारले काम गरिरहेको छ जसको लागत पनि १५ अर्ब ५१ करोड रूपियाँ अनुमान गरिएको छ ।
किमाथांका–लिने सडक निर्माणमा १६ अर्ब २० करोड रूपियाँ लागत आउने अनुमान छ । यसको निर्माणमा धेरै समय लाग्नेछ किनभने अहिले त ट्र्याक खोल्ने काम नै भइरहेको छ ।
गल्छी–रसुवागढी–केरूङ चार सय केभी प्रसारण लाइन निर्माणमा ११ अर्ब ६१ करोड रूपियाँ लाग्नेछ । त्यसैगरी तमोर जलविद्युत् आयोजना निर्माणमा पावर चाइनाको ७४ प्रतिशत र जलविद्युत् लगानी तथा विकास कम्पनी (एचआइडी सिएल)को २६ प्रतिशत लागत हुनेछ । त्यसको काम पनि बढ्न सकेको छैन ।
मदन भण्डारी प्राविधिक विश्वविद्यालयको स्थापना मकवानपुरको थाहा नगरपालिकामा हुने भएको छ । तर नामको लागि प्राविधिक विश्वविद्यालय भए पनि यसमा सबै विषयको पढाइ हुनेछ । झन्डै १ खर्ब रूपियाँ लगानीको फुर्कोट कर्णाली ४० मेगावाट जलविद्युत् परियोजनाको कुल लागतमध्ये ३० अर्ब कर्मचारी सञ्चयकोषबाट र ७० अर्ब दातृ निकायबाट बेहोरिने भएको छ । सन् २०८२ सम्म यसको निर्माण भइसक्ने दाबी छ तर लगानीबारे नै अनेक विकल्प देखाइरहेको सरकारले यो आयोजनामा चिनियाँ लगानी हुने/नहुने प्रस्ट्याएको छैन ।
दिपायलदेखि चिनियाँ सीमासम्म सडक आधाजति काम सम्पन्न भइसकेको यस सडकखण्डको निर्माण बिआरआईमा प्रस्ताव हुनुको औचित्य देखिंदैन । प्रस्ताव पठाए पनि चीनले लगानी गर्ने/नगर्नेबारे टुङ्गो छैन ।
करीब २६ अर्ब लागतको ३२ किलोमिटर लामो टोखा–छहरे सुरूङमार्ग निर्माण परियोजना पनि बिआरआईमा समेटिएको छ । चिनियाँ विदेशमन्त्रीको नेपाल भ्रमणमा बिआरआईको विषयले प्रमुखता पाउने अनुमान छ तर श्रीलङ्का, पाकिस्तान, लाओस, जिबोटी, मङ्गोलियालगायत देशहरूले बिआरआईबाट ऋण लिएबापत भोगिरहेको दुर्दशाबारे पनि बेलैमा होश पु¥याउनु आवश्यक छ । चिनियाँ विदेशमन्त्रीको नेपाल भ्रमण नेपालको हितमा लाभदायक साबित होस् भन्ने नेपाली जनताको चाहना छ ।
