काठमाडौं, २४ माघ/रासस
स्थानीय तहको आगामी निर्वाचन आगामी वैशाख ३० गतेका लागि घोषणा भएको छ । मन्त्रिपरिषद्को सोमवारको बैठकले आगामी नयाँ सालको पहिलो महीनामैं एकै चरणमा गर्ने निर्णय गरेको होे । स्थानीय तह निर्वाचनका सन्दर्भमा संविधान र कानूनप्रति राजनीतिक बुझाइमा देखिएको फरकपन र द्विविधाका बीच मिति घोषणा भएसँगै निर्वाचनको अन्योल स्वतः हटेको छ ।
नेपालमा स्थानीय तहको पहिलो निर्वाचन विसं २००४ जेठ २९ गते काठमाडौं म्युनिसिपालिटी प्रारम्भ भएको इतिहास छ । नेपालको संविधान जारी भएपछि गाउँँपालिका, नगरपालिका र जिल्ला समन्वय समिति नाम कायम गरिएको छ । यसअघि स्थानीय तहलाई म्युनिसिपालिटी, नगरपालिका, गाउँँ पञ्चायत, नगरपञ्चायत, गाउँँ विकास समिति, नगरपालिका, जिल्ला पञ्चायत, जिल्ला विकास समिति आदि नामले चिनिंदै आएको निर्वाचन आयोगद्वारा प्रकाशित प्रश्नोत्तर पुस्तकमा उल्लेख छ ।
विसं २००४ मा भएको काठमाडौं म्युनिसिपालिटीको निर्वाचनपछि मुलुकमा नगरपालिका निर्वाचन विसं २०१० भदौ १७ गते भएको थियो । त्यसैगरी, स्थानीय निर्वाचन विसं २०१४ माघ ७ गते, गाउँपञ्चायत निर्वाचन विसं २०१८ फागुन ७ देखि विभिन्न मितिमा सम्पन्न भएका थिए । काठमाडौं म्युनिसिपालिटीको २०१० सालमा भएको निर्वाचनमा वडा नं ८ बाट साधनादेवी प्रधान प्रथम निर्वाचित जनप्रतिनिधि बन्न सफल भएकी थिइन् ।
आयोगका अनुसार नगरपञ्चायत निर्वाचन विसं २०१९ जेठदेखि विभिन्न मितिमा, जिल्लासभा र जिल्ला पञ्चायत निर्वाचन विसं २०१९ देखि विभिन्न मितिमा, अञ्चलसभा र अञ्चल पञ्चायत निर्वाचन विसं २०२० देखि विभिन्न मितिमा सम्पन्न भएका थिए ।
स्थानीय तह निर्वाचनका रूपमा विसं २०३९ वैशाख २८ र ३१ तथा जेठ ३ र ४ गते गाउँपञ्चायत तथा नगरपञ्चायत, विसं २०३९ असार २ गते जिल्ला पञ्चायत, विसं २०४३ चैत ७ र १० गते गाउँपञ्चायत तथा नगरपञ्चायत एवं विसं २०४४ वैशाख २६ गते जिल्ला पञ्चायतको निर्वाचन भएको इतिहास छ ।
मुलुकमा प्रजातन्त्रको पुनः स्थापना भएपछि स्थानीय तहको निर्वाचनका रूपमा विसं २०४९ जेठ १५ र १८ गते गाउँविकास समिति तथा नगरपालिका निर्वाचन, विसं २०४९ असार १३ गते जिल्ला विकास समिति निर्वाचन, विसं २०५४ जेठ ४ र १३ गते गाउँँपालिका र नगरपालिका निर्वाचन तथा विसं २०५४ असार २७ गते जिल्ला विकास समितिको निर्वाचन भएको थियो । विसं २०६२ माघ २६ गते पनि नगरपालिका निर्वाचन भयो ।
अघिल्लो स्थानीय तह निर्वाचन
मुलुकमा २०६२/६३ को जनआन्दोलनको उपलब्धिका रूपमा संविधानसभाबाट नेपालको संविधान जारी भएपछि सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको स्थानीय तहको पहिलो निर्वाचन तीन चरणमा भएको थियो ।
विसं २०७४ वैशाख ३१, असार १४ र असोज २ गते सो स्थानीय तहको निर्वाचन भएको हो ।
सिंहदरबारको अधिकार स्थानीय सरकारमार्फत जनताकै घरदैलोमा पु¥याउने उद्देश्यसहित भएको निर्वाचनमा ५७ राजनीतिक दलले भाग लिएकामा १८ राजनीतिक दलको स्थानीय तहमा प्रतिनिधित्व रह्यो ।
स्थानीय तहको निर्वाचनमा २३३ स्वतन्त्रसहित ३५ हजार ४१ जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएका थिए । त्यस निर्वाचनका लागि एक करोड ४० लाख ७४ हजार ४२४ मतदाता कायम भएकामा एक करोड चार लाख ८९ हजार २०४ अर्थात् ७४.५३ प्रतिशत मतदान भएको थियो । निर्वाचनमा राजनीतिक दलबाट ८३ हजार ८३६ पुरुष, ५६ हजार ४२७ महिला, दुई तेस्रोलिङ्गी तथा स्वतन्त्रतर्फ छ हजार ६८२ पुरुष, एक हजार ४१५ महिलासहित एक लाख ४८ हजार ३६४ उम्मेदवारले प्रतिस्पर्धा गरेको निर्वाचन आयोगले उल्लेख गरेको छ ।
उक्त स्थानीय तह निर्वाचनमा सबैभन्दा सानो १८ लहर र सबैभन्दा ठूलो ६८ लहरको मतपत्र कायम गरिएको थियो । आयोगले उक्त निर्वाचनका लागि १७ स्थानीय भाषामा निर्वाचन सूचना सामग्री बनाइएका थिए । मुलकमा हाल छ महानगरपालिका, १२ उपमहानगरपालिका, २७५ नगरपालिका र ४६० गाउँपालिका गरी कुल ७५३ तह र छ हजार ७४३ वडा कायम छन् । लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली अवलम्बन गरेका मुलुकमा निर्वाचनलाई लोकतन्त्रको प्राणवायु भन्ने गरिन्छ ।
स्थानीय तहको निर्वाचन वैशाख ३० मा
सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचन आगामी वैशाख ३० गते एकै चरणमा गर्ने निर्णय गरेको
छ । मन्त्रिपरिषद्को सोमवारको बैठकले स्थानीय तहको निर्वाचन एकै चरणमा गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले जानकारी दिए ।
तोकिएको मितिमा निर्वाचन सम्पन्न गर्न निर्वाचनसम्बन्धी कानूनमा खासै परिमार्जन गर्न नपर्ने आयोगले सरकारलाई परामर्श दिएको थियो । राजनीतिक दलबीच संविधान र कानूनका विषयमा स्थानीय तहको निर्वाचनका सन्दर्भमा फरक बुझाइ र विश्लेषण भएका कारण निर्वाचनको मिति घोषणालाई चासोका साथ हेरिंदै आएको थियो । यसअघि आयोगले सरकारलाई जेठ ४ गते एकै चरणमा निर्वाचन गर्न सुझाएको थियो ।