- ओमप्रकाश खनाल
आयातमा आधारित राजस्वबाट साधारण खर्च धान्न पनि हम्मेहम्मे हुन्छ । हाम्रो अर्थतन्त्र ऋणमा आश्रित हुँदै गएको छ । अहिले आम्दानीको स्रोतमा आयात र उपभोगमा उठेको राजस्वको अंशकै वर्चस्व छ । त्यो पनि रोजगारका लागि विदेश गएको जनशक्तिले पठाएको पैसाले भिœयाएको मालसामानमा कर उठाएर चलेको खर्चको स्थायित्व कमजोर हुँदै गएको छ। उत्पादन अभिवृद्धि र आयात प्रतिस्थापनका कुरा जति गरे पनि आन्तरिक उत्पादन र आय आर्जनको अवसर बिस्तारै सङ्कुचित हुन थालेको भान हुन्छ । लगानी आकर्षण र उद्योगीकरण कागजी नीतिमा पनि होइन, नेताको भाषणमा खुम्चिएको छ ।
विकास खर्च जति ऋण र अनुदानको भरमा चलेको छ । विगतका दिनमा केही हदसम्म वैदेशिक सहयोगको अंश बढी थियो । केही वर्षयता वैदेशिक सहयोगमा अनुदानको अंश सीमित हुँदै गएको छ । ऋणको हिस्सा बढिरहेको छ । यस्तो ऋणको अनुपात कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको तुलनामा ३० प्रतिशतमाथि उकालो लागिसकेको छ । अबका केही वर्षमा नेपाल विकासशील देशमा स्तरोन्नति हुन गइरहेकोले पनि यस्तो सहुलियतको दायरा झन सङ्कुचित हुनेछ । हुनत ऋण बढ्नु चिन्ताको विषय होइन । तर त्यस्तो ऋणको सदुपयोग हुन नसक्नु चाहिं गम्भीर चिन्ताको कुरा हो । हामीकहाँ वैदेशिक सहायता र ऋणमा समेत भ्रष्टाचार मौलाएको छ । ऋणमा भ्रष्टाचार गर्न नछोड्ने राज्य संयन्त्रका सञ्चालहरूबाट कस्तो विकास, समृद्धि र सुशासनको अपेक्षा गर्न सकिएला ?
एकातिर विकासशील देशको सूचीमा उभिनुपर्ने छ, अर्कातिर सरकारले अनुदान घटेकोमा चिन्ता जाहेर गरिराखेको छ । आन्तरिक पूँजी निर्माण हुन सकेको छैन । आयको मुख्य स्रोत विप्रेषणको आप्रवाह घटेको छ । त्यसमा पनि ९० प्रतिशत हिस्सा उपाभोगमा सकिन्छ ।
अहिलेको कोरोना महामारीको कहरबाट आर्थिक र सामाजिक दैनिकी अस्तव्यस्त र अन्योलमा छ । आयात बढेको छ । शोधनान्तर स्थिति घाटामा छ । विदेशी विनिमयको सञ्चिति दबाबमा परेको छ । अर्थतन्त्रका समग्र सूचकहरू सकारात्मक देखिएका छैनन् । वित्तीय प्रणालीमा सङ्कट देखिएको छ । सरकार यो अवस्थाबाट पार पाउन आयातमा नियन्त्रणको उपायमा ओर्लिएको छ ।
यस्तोमा उत्पादन र आय बढाउने उपायभन्दा आयात र उपभोगमा नियन्त्रण सरकारका लागि सहज काम हुन सक्दछ । तर, यसले अर्थतन्त्रको दीर्घकालीन स्वास्थ्यमा हानि पुग्दछ । आयात नियन्त्रणको पहिलो असर त सरकारको राजस्वमा नै देखिन्छ । उत्पादनको अंश अति सानो छ । उत्पादनले आपूर्ति धान्न सक्दैन, त्यसमा पनि अधिकांश वस्तु त आयातकै भरमा छन् । आयातमा आधारित आपूर्तिमा आयात नियन्त्रणले बजारमा अवाञ्छित चलखेल, अनपेक्षित मूल्यवृद्धि, कालोबजारीजस्ता समस्या देखिन्छन् ।
उत्पादन अभिवृद्धिमार्फत आयात प्रतिस्थापन गर्न सकिएको भए त्यो उत्तम उपाय हुने थियो । तर, यो कसैले चाहनेबित्तिकै हुने कुरा पनि होइन । यसका लागि ठूलो परिमाणमा लगानी चाहिन्छ । सरकार त्यसका लागि सक्षम छैन, उद्यम र व्यापार सरकारको विषय पनि होइन । उत्पादन बढाउन निजी लगानी चाहिन्छ । स्वदेशको निजी क्षेत्रको लगानीमात्रै पर्याप्त नभएको सत्य हो । सरकारले बाहिरको लगानीमा जोड दिएको छ । पटकपटक लगानी सम्मेलन गरे पनि प्रतिबद्धता खर्बमा आउँदा लगानी अर्बमा पनि भित्रिन कठिन देखिएको छ ।
देश सङ्घीय संरचनामा गएपछि उद्योग र व्यापारका कानूनमा पनि विरोधाभास देखिएको छ । अहिलेसम्म उद्योग व्यापारको लगानी सङ्घीय कानूनबाट निर्दिष्ट छ । प्रदेश र स्थानीय सरकारहरू पनि कानून बनाएर कार्यान्वयनको अभ्यासमा छन् । तहगत सरकारबीच अधिकारको तानातान चल्दा यसबाट लगानीकर्तामा अन्योल उत्पन्न भइराखेको छ । अर्को, लगानी कुन र कस्तो क्षेत्रमा ल्याउने भन्ने कुरा पनि स्पष्ट छैन । हामीलाई कुन क्षेत्रमा चाहिने हो र सम्भाव्यता के हो ? यसमा स्पष्ट नभएसम्म उत्पादनमा बाहिरको लगानी आकर्षित हुन सहज त के असम्भव नै हुन्छ ।
उद्योग र पर्यावरण एक अर्काको विरोधी मानिन्छ । हामी उद्योगीकरणको शुरूआत चरणमैं रहेकाले यसमा पनि स्पष्ट नीतिको खाँचो छ । उद्योग र पर्यावरण दुवैलाई जोगाएर लैजाने नीति चाहिन्छ । हामीकहाँ पर्यावरणको विषय कि त कर्मकाण्ड, नत्र उद्योग र स्थानीय बासिन्दाबीच द्वन्द्वको विषयमात्र बढी बनेको छ ।
अब औद्योगिक पूर्वाधारको कुरा हेरौं, निकासीजन्य उद्योग प्रवद्र्धनका लागि विशेष आर्थिक क्षेत्र बनाइएको छ, बनाउने भनिएको छ । तर, यो सङ्ख्या देखाउने काममात्रै बढी भएको छ । तयार भएको एउटा क्षेत्रमा पनि उद्योगले रुचि देखाएका छैनन्, किन ? नेपालमा उत्पादन लागत नै यति बढी छ कि बाह्य बजारमा प्रतिस्पर्धा हुन सक्दैन । सिमरा सेजमैं गार्मेन्ट प्रोसेसिङ जोन बनाइयो । त्यसमा पनि उद्योगीले चासो नदेखाएपछि खारेज गरियो । यो सम्भव हुने कुरै थिए।
पारवहनका प्रत्येक तहमा अरूमाथि निर्भर रहेको नेपालको वैदेशिक व्यापार संयन्त्रले वीरगंज क्षेत्रमा उत्पादन गरेको गार्मेन्ट लक्षित बजारमा पु¥याउन कम्तीमा ३ महीना लाग्दछ । ३ महीनामा त ग्राहकको रुचि र आवश्यकता नै फेरिएको हुन्छ । यस्ता क्षेत्र सडक, रेल र जलमार्ग होइन, हवाई मार्गबाट जोडिएका क्षेत्रमा ल्याउनु पर्दछ । सरकारले बनाएका र बनाउने भनिएका औद्योगिक क्षेत्र यस्ता ठाउँमा छन् कि जहाँ लगानीकर्ताको रुचि नै छैन ।
लगानी भिœयाउन त दीर्घकालीन नीति चाहिन्छ । आज नियन्त्रण, भोलि खुकुलो र पर्सी फेरि नियन्त्रणजस्तो तरल नीतिमा उद्योगीकरण सम्भव हुँदैन । ३ देखि ६ महीनाको व्यापार चक्रमा पूरा हुने आयातका लागि त हाम्रो व्यापार नीति धराप मानिन्छ भने दीर्घकालीन उद्योगीकरणका लागि त यो नीति र नियतबाट सम्भव हुँदैन । उद्योगी र व्यापारीका स्वार्थ समूहको प्रभावमा नीति परिवर्तन हुने हाम्रोजस्तो देशमा दीर्घकालीन लगानीको आधार बन्नेमा कम्तीमा अहिले नै आशावादी बन्न सकिन्न ।
अहिले भर्खरैको एउटा नीति हेरौं, सरकारले फलाममा आत्मनिर्भर हुने भन्दै बिलेट र स्पन्ज आइरनमा गरेको राजस्व हेरफेर कसको हितमा छ ? अवश्य पनि नेपालका कबाड गलाउने भट्टी चलाउने सीमित उद्योगलाई पोस्न यो नीति ल्याइएको बुझ्न टाउको दुखाइरहनुपर्ने खाँचो पर्दैन । जनताले सस्तोमा निर्माण सामग्री पाओस् भन्ने हो भने त भन्सारमा लगाइएको ३० प्रतिशत महसूलको छेको हटाए हुन्छ । क्लिंकरको मूल्यलाई आधार मान्ने हो भने ५० प्रतिशत कर राखिएको छ ।
भन्सारमा ३० देखि ५० प्रतिशतको पर्खाल खडा गरेर स्वदेशमा मौलाएका उद्योगलाई आत्मनिर्भर भन्ने कि उपभोक्तमाथि चरम शोषणको उपक्रम ? उद्योगीकरणमा यस्ता विरोधाभासहरूको निरूपण जरूरी छ । खुला र प्रतिस्पर्धी बजारमा मूल्य र गुणस्तरलाई प्रतिस्पर्धाको आधार बनाइनुपर्दछ । यसका लागि बरु प्रविधि, पूँजी, श्रम, ऊर्जालगायत पक्षमा सहुलियत दिनुपर्दछ । भन्सारमा राजस्वको छिर्के हालेर स्वस्थ औद्योगिक वातारण र त्यसका आधारमा बलियो जनहितमुखी अर्थतन्त्रको कल्पना गर्न सकिन्न ।
