नेपालमा महँगी र यसको नियन्त्रण

• विश्वराज अधिकारी

नेपाल उत्पादनका लागि क्रमिक रूपमा परनिर्भर हुँदै गएको छ । बर्सेनि नेपालले भारत र चीनबाट ठूलो परिमाणमा आयात गर्न बाध्य हुनुपरेको छ । नेपालको श्रमशक्ति एकातिर ठूलो परिमाणमा विदेशिएको छ भने अर्कोतिर उत्पादन तुलनात्मकरूपमा ज्यादै कम हुँदै गएको छ । नेपालमा महँगी बढ्नुका अन्य कारणहरू पनि छन् तर मुख्य कारण भने राष्ट्रिय उत्पादनमा ह्रास आउनु हो । जनसङ्ख्या बढेजस्तै उत्पादन नबढ्नु हो ।

नेपालको अर्थ व्यवस्थालाई अहिले मुख्यगरी रेमिटेन्सले धानेको छ । सामान्य किसिमले हेर्दा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा रेमिटेन्सको ३० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा छ । यसरी कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा रेमिटेन्सको हिस्सा बढी हुनुले नेपालको अर्थ व्यवस्था रेमिटेन्समा आश्रित रहेको प्रस्ट हुन्छ । आन्तरिक उत्पादन घट्दै गएको तथा राष्ट्रिय श्रमशक्तिको ठूलो हिस्सा विदेश पलायन भएको छर्लङ्ग हुन्छ । हुन पनि नेपालको कृषि र उद्योग, दुवै क्षेत्रको उत्पादन घट्दै गएको छ र खाद्य पदार्थलगायत अन्य वस्तुका लागि भारतमाथि निर्भरता बढ्दै गएको छ । मुलुकको अनिश्चित राजनीति, दलहरूमा सत्ता लिप्सा र ऊर्जाको सङ्कट एवं बजार –वातावरण अनिश्चितताले गर्दा नेपालको कृषि र उद्योग दुवैतर्फको उत्पादन घट्ने क्रममा छ । यो स्थितिले भोलिका दिनहरू अझै सङ्कटपूर्ण हुने सङ्केत गर्दछ । मुख्य गरी निम्न आय भएका व्यक्तिहरूको आर्थिक जीवन भविष्यमा थप कष्टकर भएर जाने देखिन्छ ।

अर्कोतिर सामान्य जनताको आम्दानीमा समय सापेक्ष वृद्धि नहुनु र राष्ट्रिय उत्पादनमा ह्रास आउनुले नेपालमा महँगीको स्तर उच्च हुँदै गएको छ । यसैगरी मुद्रास्फीति पनि दिन प्रतिदिन वृद्धि हुने क्रममा छ । नेपालमा अहिले मुद्रास्फीति ८.५ को हाराहारीमा छ । आउने वर्षहरूमा मुद्रास्फीति वृद्धि भएर १० प्रतिशत हुने अनुमान गरिएको छ । यो स्थितिको विश्लेषण गर्दा नेपालमा महँगी झनै बढ्ने निश्चित छ । महँगी पनि त्यो स्थतिमा बढ्ने छ, जसले गर्दा सामान्य आय हुनेहरूको जीवनयापन अति कष्टकर भएर जानेछ । परिणामस्वरूप विदेश पलायन हुने युवा सङ्ख्या झनै चुलिने छ । नेपालको मुद्रास्फीति अहिले दक्षिण एशियामैं उच्च छ । मुद्रास्फीति कम पार्न र जनतालाई महँगीको मारबाट जोगाउन सरकारले तत्काल उत्पादन, मुख्यगरी कृषि र उद्योगमा, वृद्धि गर्न आवश्यक कदम चाल्न जरूरी छ । सरकारले कोरोना सङ्क्रमण अर्थनीति तत्काल तयार पार्न अति आवश्यक छ ।

यथास्थितिमा नै रहने हो र राष्ट्रिय उत्पादनमा वृद्धि नगर्ने हो भने नेपालको आर्थिक स्थिति जिम्बाब्वेजस्तो नहोला भन्न सकिंदैन । अहिलेकै स्थितिमा केही सुधार आए पनि कुनै समय जिम्बाब्वेमा अति उच्च मुद्रास्फीति (ज्थउभचष्लाबितष्यल) थियो । यो भनेको त्यो स्थिति हो जस अन्तर्गत वस्तु खरीदको बेला मूल्य एउटा र वस्तु हातमा परेर भुक्तानी गर्दा मूल्य वृद्धि हुन पुग्छ । उदाहरणका लागि चियाको लागि ‘अर्डर’ गर्दा त्यसको मूल्य रु १५ थियो भने चिया खाँदै गर्दा रु २५ हुन पुग्छ । नेपालमा सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञहरूको असावधानीले गर्दा त्यस्तो स्थिति आउन सक्छ ।

सामान्यतया जनताको व्यवहार र सरकारको अदूरदर्शी नीतिले गर्दा उच्च मुद्रास्फीतिको स्थिति आउने गर्दछ । जिम्बाब्वे सरकारको अदूरदर्शी नीतिले गर्दा नै अति उच्च मुद्रास्फीति भएको थियो । नेपालको स्थिति भने अलि पृथक छ । नेपालमा महँगी बढ्नका लागि जनतालाई पनि जिम्मेवार ठह¥याउनुपर्छ ।

जिम्बाब्वेले स्वतन्त्रता पाएको केही वर्षपछि त्यहाँको अर्थ व्यवस्था खराब हुन थालेको थियो । सन् २००८, २००९ तिर जर्जर अवस्थामा पुग्यो । त्यसताका जिम्बाब्वेमा ७९.६ बिलियन प्रतिशत मुद्रास्फीति भएको थियो । मुद्रास्फीतिको दर ज्यादै उच्च हुन थालेपछि सरकारले मुद्रास्फीतिको तथ्याङ्क नै राख्न छाडेको थियो । सन् २००९ मा त जिम्बाब्वे सरकारले मुद्रा छाप्न बन्द नै ग¥यो र अरू देशको मुद्रा प्रयोग गरेर देशभित्र विनियम कार्य सम्पादन ग¥यो । सन् २०१५ मा जिम्बाब्वेले अमेरिकी डलरमा कारोबार गर्ने घोषणा ग¥यो । जिम्बाब्वेको महँगीबाट नेपालले धेरै कुरा सिक्न सक्छ ।

जिम्बाब्वेको आर्थिक स्थिति किन त्यसरी धराशायी हुन पुग्यो ?

पूर्व बेलायती उपनिवेश जिम्बाब्वेले अप्रिल १८, १९८० मा बेलायतबाट स्वतन्त्रता पायो । पहिलेको दक्षिणी रोडेशिया जुन बेला उपनिवेश थियो, अर्थ व्यवस्था खराब थिएन । जिम्बाब्वेले स्वतन्त्रता पाएलगत्तै पनि त्यहाँको मुद्रा, जिम्बाब्वे डलरको विनिमय दर अमेरिकी डलर बराबर थियो । तर स्वतन्त्रता प्राप्तिसँगै राष्ट्रिय अर्थ व्यवस्थामा काला जातिहरूको पकड भएपछि, जिम्बाब्वेको अर्थ व्यवस्थामा गिरावट आउन थाल्यो । भयो के भने स्वतन्त्रता प्राप्तिपछि जिम्बाब्वेमा बनेको रोबर्ट मुगावेको सरकारले देशमा आर्थिक सुधारका लागि ‘आर्थिक संरचना समायोजन कार्यक्रम (Economic Structural Adjustment Program) ल्यायो । तर यो कार्यक्रमले देशमा आर्थिक सुधार त ल्याएन, उल्टो देशको अर्थ व्यवस्था अति कमजोर बनायो।

यस कार्यक्रम अन्तर्गत मुगावेको सरकारले गोरा भूमिपतिहरूबाट जग्गा खोसेर कालाजातिका किसानहरूलाई वितरण ग¥यो । यो कार्यक्रमले गर्दा गोरा जातिको हातमा रहेको जग्गा काला जातिको हातमा पुग्यो । काला किसानहरूले जग्गा त पाए तर अर्थ व्यवस्थामा न सुधार आयो, न उनीहरूको आर्थिक जीवन सुगम भयो । कालाहरूले जग्गा प्राप्त गरे तर उनीहरूले गोराहरू जस्तो जग्गाको उपयोग व्यावसायिक किसिमले, बढी उत्पादन हुने किसिमले, गर्न सकेनन् । उनीहरूमा गोरा किसानजस्तो कृषि कार्यमा कुशलता देखिएन । राष्ट्रिय उत्पादन ह्वात्त घटेर गयो। कृषि उत्पादन त घट्यो नै, उत्पादनका अन्य क्षेत्रहरूले पनि राम्रो उत्पादन गर्न सकेनन्। देशको आर्थिक स्थिति खराब हुँदै गयो । जिम्बाब्वेलाई मुद्रास्फीतिले थिच्दै गयो । पछि सन् २००८ मा त जिम्बाब्वे संसारकै सर्वाधिक मुद्रास्फीति भएको देश बन्न पुग्यो । सरकारले ४,१०,००,००,००,००,००,००० बराबरको मुद्रा निष्कासन ग¥यो । यसरी अदूरदर्शी नेताको अदूरदर्शी नीतिले जिम्बाब्वेलाई धराशायी तुल्यायो ।

जिम्बाब्वेको जस्तो स्थिति नेपालमा आउन सक्छ भनेर किटानका साथ भन्न नसकिए पनि ढुक्क भएर बस्न सकिने स्थिति छैन । व्यक्तिगत र दलगत स्वार्थमा लीन नेताहरूले नेपाललाई जिम्बाब्वे बनाउन सक्छन् । यी नेताहरूसँग न गतिलो राजनीति, न आर्थिक एजेन्डा नै छ ।
नेपालमा दिन प्रतिदिन वृद्धि भइरहेको महँगी नियन्त्रण तथा विपन्न परिवारको जीवन थप कष्टकर हुन नदिन विभिन्न लघु र दीर्घकालीन तरीका घोषणा गर्न आवश्यक छ ।

नेपालमा देखिएको महँगी घटाउन निम्न कार्य गर्न आवश्यक छ–
नेपालमा देखिएको उच्च महँगी कम पार्न सर्वप्रथम नेपाल–भारत खुला सिमाना नियमित पार्नुपर्छ । भारतबाट नेपाल आउने नेपाली एवं भारतीयहरूले अनिवार्य परिचयपत्र देखाउने व्यवस्था हुनुपर्दछ । नेपालमा आयात हुने वस्तुको राम्रो अभिलेख राख्नुका साथै नेपाली वस्तुको संरक्षण हुने किसिमबाट मात्र भारतबाट आयात गर्नुपर्छ । भंसार छलेर भारतबाट आयात हुने सामानमा पूर्ण रोक लगाउनुपर्छ ।

हाल नेपालमा कृषि कार्यका लागि जुन प्रविधिको प्रयोग भइरहेको छ त्यसले कृषि उत्पादनमा वृद्धि आउन सकिरहेको छैन र आउँदैन पनि । कृषि उत्पादन वृद्धि गर्नका लागि अनिवार्यरूपमा कृषि कार्यमा उन्नत प्रविधि प्रयोग गर्न आवश्यक छ । उन्नत प्रविधि प्रयोग गरे मात्र कृषि उत्पादनमा वृद्धि गरेर खाद्य उत्पादनमा नेपाललाई आत्मनिर्भर बनाउन सकिन्छ । खाद्यान्न उत्पादनमा आत्मनिर्भर नभएसम्म, नेपालमा खाद्यान्न भारतबाट आयात भइरहेसम्म नेपालमा देखिएको महँगी कम पार्न सकिंदैन । नेपालमा महँगी नियन्त्रण गर्न राष्ट्रिय उत्पादन बढाउनुको विकल्प छैन ।

उत्पादन नियमित र सस्तो पार्ने कार्य सस्तो ऊर्जाले मात्र गर्न सक्छ । अमेरिका, चीन, जापान, जर्मनीजस्ता अति औद्योगिक राष्ट्रहरूले सस्तोमा उत्पादन गर्न सक्नु सस्तो ऊर्जाको कारणले हो । यी राष्ट्रहरूले ऊर्जा सस्तोमा उत्पादन गर्न सकेका हुनाले नै विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सकेका छन् । नेपालमा पनि सस्तोमा वस्तुहरू उत्पादन गर्न सकिन्छ, यदि ऊर्जा सस्तो पार्न सकियो भने । नेपालमा ऊर्र्जा सस्तो पार्न सकिने पर्याप्त सम्भावना छ । जल विद्युत्को धनी देश नेपालमा पर्याप्त मात्रामा सस्तो ऊर्जा उत्पादन गर्न सकिन्छ । यसैगरी ऊर्जालाई सस्तो पार्न सौर्य ऊर्जा, वायु उर्जा, पुनःनवीरणीय ऊर्जा आदिको प्रयोगमा वृद्धि गर्नुपर्दछ ।

नेपालका अधिकांश पहाडी एवं हिमाली क्षेत्रहरूमा बाली लगाउन सकिएको छैन । ती क्षेत्रको प्रयोग कृषि कार्यमा गर्न सकिएको छैन । मुलुकमा उत्पादन वृद्धि गरेर वस्तुहरूको मूल्य कम पार्नका लागि यी क्षेत्रको व्यापक उपयोग हुनु आवश्यक छ । सर्वप्रथम शहरतिर पलायन हुने जनसङ्ख्यालाई पहाडतिर नै रोजगार दिएर बस्ने वातावरण सृजना गर्नुपर्दछ । पहाडी क्षेत्रहरूमा व्यक्तिहरूको बसोवास वृद्धिका लागि यी क्षेत्रहरूमा रोजगार सृजना गर्नुपर्दछ । यी क्षेत्रहरूमा रोजगार सृजनाका लागि विभिन्न योजना एवं कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ । कर्णाली क्षेत्रलाई मात्र पनि राम्ररी प्रयोग गरेर कृषि उत्पादन वृद्धि गर्न सकिन्छ । स्थानीय गरीबी कम पार्न सकिन्छ ।

शीघ्र नाशवान् वस्तुलाई लामो समयसम्म भण्डारण गरेर तथा यी वस्तुहरूको आपूर्ति सरल पारेर पनि महँगी नियन्त्रण गर्न सकिन्छ । नेपालमा माछा, मासु, फलफूल, सागसब्जी, तरकारी, दही, दूधजस्ता शीघ्र नाशवान् वस्तु सस्तो लागतमा लामो समयसम्म संरक्षण गर्न सकिएको छैन । तर उचित भण्डारणको व्यवस्था गरेर यी वस्तुहरू लामो कालसम्म भण्डार गर्न सकिन्छ र तिनको आपूर्ति पनि नियमित तुल्याउन सकिन्छ ।

उत्पादन वृद्धि गरेर महँगी नियन्त्रण गर्नका लागि गर्नुपर्ने सर्वाधिक महŒवपूर्ण कार्य हो रोजगारदाता र श्रमिकबीच सुमधुर सम्बन्ध । नेपालको राजनीतिमा कम्युनिस्टहरूको बोलबाला छ । तिनले रोजगारदाता, व्यवसायी एवं कारखानाका मालिक आदिलाई शोषक, सामन्तको रूपमा हेर्छन् । कम्युनिस्ट नेताहरूले नै श्रमिकहरूलाई रोजगारदाताविरुद्ध राजनीति गर्न उचाल्छन् । हडताल गर्न, बन्द गर्न लगाउँछन् । कम्युनिस्ट नेताहरूले आफ्नो स्वार्थका लागि श्रमिकहरूको अति उपयोग गरेका छन्, उनीहरूलाई उत्पादक एवं व्यवसायीविरुद्ध उभिन प्रेरित गर्छन् । नेपाली समाजले पनि व्यवसायी, उद्योगपति, व्यापारीहरूप्रति सकारात्मक दृष्टिकोण राख्न सकेको छैन । यस किसिमको पद्धति र परम्पराले उत्पादनमा वृद्धि हुन सक्तैन । उत्पादनमा वृद्धि गर्न रोजगारदाता र श्रमिकबीच सम्बन्ध राम्रो हुनु आवश्यक छ ।

नेपालमा व्याप्त महँगीको प्रत्यक्ष सम्बन्ध उत्पादनसँग छ । नेपालमा पर्याप्त उत्पादन हुन सकेको छैन । पर्याप्त उत्पादन हुन नसकेसम्म महँगी नियन्त्रण गर्न कठिन छ । देशको हरेक नागरिकलाई विभिन्न किसिमका उत्पादन कार्यहरूमा लगाउन आवश्यक छ ।