नयाँ परराष्ट्र नीतिको सान्दर्भिकता

• श्रीमन्नारायण

हालै नेपालको परराष्ट्र नीति–२०७७ ल्याइएको छ । नयाँ परराष्ट्र नीतिमा पनि केही कमजोरी छन्, तथापि यसलाई सकारात्मकरूपमा लिनुपर्दछ । यसले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बडापत्र, असंलग्नता, पञ्चशीलका सिद्धान्त, अन्तर्राष्ट्रिय कानून र विश्वशान्तिको मान्यताका आधारमा राष्ट्रको सर्वोपरि हितलाई ध्यानमा राखी स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति सञ्चालन गर्ने लक्ष्य लिएको छ । नयाँ परराष्ट्र नीति सार्वजनिक भएपछि गत साता राजधानी काठमाडौंमा परराष्ट्र मामिलाका जानकारहरूको उपस्थितिमा यस विषयमा व्यापक छलफल पनि भयो ।

परराष्ट्रमन्त्री डा नारायण खड्काले परराष्ट्रनीति र राष्ट्रिय हितका विषयमा राजनीतिक दलहरूको समान धारणा आवश्यक रहेको बताएका थिए । छलफलमा सामेल पूर्व परराष्ट्रमन्त्री तथा परराष्ट्र मामिलाका विज्ञहरूले दुई छिमेकी मुलुक भारत र चीन विश्व शक्तिका रूपमा उदाउँदै गएकोले यी मुलुकसँग नेपालले महŒवका साथ सम्बन्ध सुदृढ बनाउनुपर्ने सुझाव दिएका थिए । मूलभूतरूपमा नेपालको परराष्ट्र नीतिका आधारमा पनि यिनै हुन् ।

विश्व परिवर्तनशील छ, विश्व शक्तिका हिसाबले कहिले युरोप, कहिले अमेरिका यसको केन्द्रमा रहँदै आएको देखियो । एक्काइसौं शताब्दीमा एशिया नै आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक रूपले सशक्त बन्दैछ र निकट भविष्यमा विश्वशक्ति एशियामा नै केन्द्रित हुने अनुमान छ । एशियाली मुलुक चीन र भारत शक्ति राष्ट्र बन्ने प्रतिस्पर्धामा छन् । आर्थिक प्रगतिको मामिलामा पनि अमेरिका, चीन र भारतबीच प्रतिस्पर्धा भइरहेको र भइरहने अवस्था छ । त्यस्तो अवस्थामा नेपालजस्तो सानो र विकासशील मुलुकका लागि थप चुनौती झेल्नुपर्ने अवस्था छ ।

शक्ति राष्ट्रहरूको स्वार्थ र होडबाजीले नेपालजस्तो साना र विकासशील मुलुकको आन्तरिक राजनीति र अर्थ व्यवस्थासमेत प्रभावित हुने गरेका धेरै उदाहरण छन् । उदाउँदो शक्ति राष्ट्रका रूपमा अगाडि बढिरहेको भारत र चीनसित सन्तुलित सम्बन्ध बनाएर युरोेप र अमेरिकालगायत देशहरूसित सम्बन्ध सुदृढ गर्न आवश्यक छ । कुनै पनि छिमेकी राष्ट्रलाई जिस्काउने काम गर्नुहुँदैन तर हामीले धरातीय यथार्थलाई पनि बुझ्नु आवश्यक छ । दक्षिण एशियाका अन्य देशहरूजस्तो हाम्रो भौगोलिक बनोट छैन ।

पाकिस्तान, श्रीलङ्का, बङ्गलादेशको भौगोलिक बनोट तथा सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक अवस्था हामीभन्दा भिन्न छ । २०७२ सालमा आएको महाविनाशकारी भूकम्पका कारण विगत साढे ६ वर्षदेखि उत्तरी सिमानाका कुनै न कुनै रूपमा बाधित रहे पनि हाम्रो जनजीवनमा खासै असर परेको छैन, तर मधेस आन्दोलनका कारण चार महीना सिमानाका अवरुद्ध हुँदा हाम्रो दैनिक जीवन नै कष्टकर बन्न गएको थियो । तसर्थ दुवै छिमेकीलाई एक समान कसरी मान्न सकिन्छ ?

परराष्ट्रनीतिको सञ्चालनमा देश र जनताको सर्वोत्तम हित ध्यानमा राख्नुपर्दछ । कूटनीतिमा परिपक्वता, चातुर्य, धैर्य र कुशलताको प्रदर्शन हुनु आवश्यक छ । उत्तरी छिमेकी चीनको जायज सुरक्ष्Fा चासोलाई सम्बोधन गर्दै दक्षिणी छिमेकी भारतसित घनिष्ठ सम्बन्ध बनाउनु नै हाम्रो हितमा हुनेछ । भारत र चीनजस्ता देशहरूसित समानतामा आधारित सम्बन्ध कायम राख्नु र दुवै देशबीच मध्यस्थता निर्वाह गर्न खोज्नु हाम्रोजस्तो देशको निम्ति असम्भव विषय हो।

हामीले जतिसुकै प्रयत्न गरे पनि दुवै देशसित सन्तुलित सम्बन्ध कायम राख्न सकिंदैन । सैद्धान्तिक रूपमा त यो विचार सा¥है उत्तम हो तर व्यावहारिकरूपमा सम्भव छैन । संयुक्त राष्ट्रसङ्घ र अमेरिका पनि असफल भइरहेको विषयमा हामीले आफूलाई सक्षम ठान्नु उपयुक्त हुँदैन । पूर्वप्रधानमन्त्री केपीशर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले सस्तो लोकप्रियता पाउन नेपाललाई एक देश केन्द्रित परराष्ट्र नीतिमा सीमित रहन बाध्य पा¥यो । ओली सरकारको पालामा नेपाल विश्व समुदायबाट टाढिंदै गएको थियो । ओली सरकारको कमी–कमजोरी सच्याउँदै वर्तमान सरकारले ठोस पहल गरिरहेको छ ।

शीतयुद्धको समाप्ति र सोभियत सङ्घको विघटनपश्चात् करीब दुई दशकसम्म विश्व राजनीति एक धु्रवीय नै रहेको देखियो । अमेरिकी एकाधिकारलाई चुनौती दिने साहस र क्षमता कसैमा थिएन । बिस्तारै–बिस्तारै चीन र भारतले आफ्नो आर्थिक अवस्थामा दु्रत गतिमा सुधार ल्याएपछि अमेरिकी एकाधिकारमाथि कमावेश रोक लागेको मान्नुपर्दछ । भारत र चीन अहिले विश्वका दुई उदाउँदा शक्ति राष्ट्र हुन् । यी दुईमध्ये कुनै एकको सहयोग र समर्थनविना अमेरिका पनि विश्व राजनीतिमा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न सक्दैन ।

क्वाड र इन्डो–प्यासिफिक, रणनीति परियोजनामा भारतको आवश्यकता र अनिवार्यतालाई उसले महसूस गर्नु यसैको परिचायक हो । भारत र चीनजस्ता विश्वका उदाउँदा शक्ति राष्ट्रबीच अवस्थित नेपालले स्वतन्त्र परराष्ट्रनीति सञ्चालन गर्न सक्नु कठिन कार्य हो । स्वतन्त्र परराष्ट्रनीति भन्नमा जति सहज छ, व्यावहारमा त्यति सम्भव छैन । जब अमेरिका, रूस, चीन, भारत, जापान, ब्रिटेन र चीन पनि स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति अवलम्बन गर्न सक्दैनन् भने नेपालजस्तो देशले यसलाई कसरी सम्भव पार्न सक्दछ ?

दक्षिणी छिमेकी राष्ट्र भारतसित हाम्रो परम्परागत, बहुआयामिक सम्बन्ध रहिआएको छ । भौगोलिकरूपमा पनि नेपालको पूर्व, पश्चिम एवं दक्षिणमा भारत नै अवस्थित छ । भौगोलिक अवस्था, वातावरणीय प्रभाव, धर्म–संस्कृति, सामाजिक अवस्था, रहन–सहन, शिक्ष्Fा–संस्कृति र लोकाचार आदिका कारण पनि नेपाल, भारतको नजीक हुनु स्वाभाविक हो । यस अर्थमा हामीले चाहेर पनि उत्तरी र दक्षिणी छिमेकीसित एक समान व्यवहार गर्न सक्दैनौं । यस यथार्थलाई उत्तरी छिमेकीले पनि बुझेको छ र पटक–पटक नेपाललाई भारतसित सुमधुर सम्बन्ध बनाएर अगाडि बढ्न सुझाव दिंदै आएको छ ।

किनभने भौगोलिक विकटताका कारण चीनले चाहेर पनि नेपाललाई आवश्यकता अनुसारको सहयोग गर्न सक्दैन । २०७२ सालमा आएको भूकम्पश्चात् विगत साढे ६ वर्षमा चीनसितको दुई पक्षीय व्यापार र अनुदान सहयोग यसको उदाहरण हो । राष्ट्रिय हितका आधारभूत विषय परराष्ट्रनीतिका स्थायी प्रकृतिका नीति हुन् । यस्ता विषय जुनसुकै दलको सरकार बने पनि परिवर्तन हुँदैन ।

व्यक्तिगत अथवा पार्टीगत हित एवं प्रतिष्ठाको आधारमा परराष्ट्रनीति सञ्चालन हुन सक्दैन । जोशमा तथा भावनामा आएर कुनै एउटा राष्ट्रको पक्ष र अर्काको विपक्षमा काम गर्नुहुँदैन । आशङ्काको भरमा मित्र राष्ट्रहरूसित सम्बन्ध बिगार्नुहुँदैन । राष्ट्र तथा परराष्ट्र नीतिको मुख्य आधार देश तथा जनताको हित हुनुपर्दछ । क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा नेतृत्वको स्वीकार्यता रातारात विकसित भएको हुँदैन । जनसङ्ख्या, क्षेत्रफल, अर्थतन्त्र, सैन्य क्षमता बढी भएका, रोजगार तथा आर्थिक अनुदान, ऋण दिन सक्षम देशहरू अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्दै आएका छन् । दाताराष्ट्रको भूमिका अवश्य नै ठूलो हुन्छ । जापान, अमेरिका, ब्रिटेनलगायत देशहरूले निकै लामो समय विश्वमा आफ्नो प्रभाव कायम राख्नुमा प्रमुख कारण आर्थिक क्षमता नै हो । कूटनीतिमा बढी उत्तेजित हुनु र अनावश्यक उपेक्षा बढाउने काम गर्नुहुँदैन ।

सार्वभौमिक समानता, पारस्परिक सम्मान र लाभका आधारमा छिमेकीलगायत अन्य मुलुकसँग सम्बन्ध विस्तार र सुदृढ बनाउनु अहिलेको आवश्यकता हो । यसै अनुरूपको परराष्ट्र नीति हुनुपर्दछ । परराष्ट्र नीतिजस्तो महŒवपूर्ण विषयमा सबै दलबीच समान धारणा हुनु आवश्यक छ । नीति कार्यान्वयनमा नैतिक, राजनीतिक र संस्थागत जिम्मेवारी तथा जवाफदेहिता खोजी हुनुपर्दछ । प्रस्ट र समसामयिक नीति निर्माण आफैंमा महŒवपूर्ण कार्य भए पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन अझ महŒवपूर्ण हुन जान्छ ।

भारत र चीन दुवै देशसित राम्रो सम्बन्ध हुनुपर्दछ । कुनै एक देशको पक्ष र कसैको विपक्षमा उभिनु हाम्रो निम्ति प्रत्युत्पादक साबित हुन सक्छ । हाम्रो अभिव्यक्ति र गराइमा तारतम्य हुनुपर्दछ । दलीय सम्बन्धलाई परराष्ट्र सम्बन्धको आधार बन्न दिनुहुँदैन । देश र जनताको समग्र हित प्राथमिकतामा हुनुपर्दछ । तदर्थवादमा आधारित परराष्ट्रनीतिको अन्त्य भई नयाँ नीति आएको छ । यसको सार्थक कार्यान्वयनको अपेक्षा छ ।