धनुषा, २ मङ्सिर/रासस
प्रदेश नं २ का चार मन्त्रालयमा महीनौंदेखि सचिव नहुँदा प्रदेश सरकारको कामकाज प्रभावित बनेको छ । सचिवविहीन हुने मन्त्रालयमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित आन्तरिक मामिला तथा सञ्चार मन्त्रालय, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय एवं वाणिज्य तथा आपूर्ति र कानून, न्याय तथा प्रदेशसभा मामिला मन्त्रालय रहेका छन् ।
ती मन्त्रालयमा सचिवकै अभावमा मन्त्रिपरिषद्को बैठकसमेत लामो समयदेखि बस्न सकेको छैन भने अन्य मन्त्रालयको आर्थिक र प्रशासनिक गतिविधि दुर्ई महीनादेखि ठप्प छ । मुख्यमन्त्री कार्यालयबाट मन्त्रालयसँग समन्वय र मन्त्रालयबाट हुने विकासका काम रोकिएका छन् । प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा सञ्चार मन्त्रालयमा सचिव नभएको दुर्ई महीना भयो । मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव वीरेन्द्र यादवको भदौमा सरुवा भएको थियो । उनको स्थानमा अर्का सचिव आएका छैनन् । सचिव नहुँदा मन्त्रालयको आर्थिक र प्रशासनिक काम अगाडि बढ्न सकेको छैन ।
सचिव नभएपछि मन्त्रालयका उपसचिव अवध कुशवाहाले निमित्त सचिवको जिम्मेवारी पाए तर मन्त्री भरतप्रसाद साहसँग उनको सम्बन्ध राम्रो नहुँदा गत कात्तिक १ गतेदेखि उनी बिदा बसेका छन् । “सचिव नहुँदा निमित्त भएर मैले केही दिन चलाएँ”–कुशवाहाले भने–“मन्त्रीज्यूले तपाईंसँग काम गर्न सक्दिनँ भनेकाले म बिदामा बसें ।” कुशवाहाको कात्तिक २९ गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा सरुवा भएको छ । मन्त्रालयमा सचिव र उपसचिवको दरबन्दी रिक्त छ ।
उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय पनि दुई महीनादेखि सचिवविहीन छ, जसका कारण मन्त्रालयको दैनिक गतिविधि सञ्चालन हुन सकेको छैन । मुख्यमन्त्रीले आफ्नै मातहतमा राखेको वाणिज्य तथा आपूर्ति र कानून, न्याय तथा प्रदेशसभा मामिला मन्त्रालयमा पनि सचिव छैनन् । मुख्यमन्त्रीसँग रहेका यी दुई मन्त्रालयको कार्यालय र कर्मचारीसमेत व्यवस्थापन भएको छैन । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा तीन सचिव हुनुपर्नेमा अहिले एकजनाको भरमा काम चल्दैछ ।
प्रदेशका मुख्य सचिव हरिप्रसाद मैनालीले मन्त्रालयको नेतृत्व गर्ने सचिव पठाउन सङ्घीय मन्त्रालयमा पटक–पटक आग्रह गरिएको बताए । “सचिव नहुँदा मन्त्रालयको प्रशासनिक गतिविधि रोकिएको छ”–प्रमुख सचिव मैनालीले भने–“खाली मन्त्रालयमा सचिव पठाउन अनुरोध गरेका छौं ।” प्रदेश सरकारका मन्त्रालय सचिवविहीन भएको गुनासो लिएर मुख्यमन्त्री लालबाबू राउत गद्दी कात्तिक २९ गते राजधानी काठमाडौं पुगेका छन् । उनले त्यहाँ सामान्य प्रशासन मन्त्रीसँग भेट्न खोजे पनि मन्त्री बाहिर रहेकाले भेट हुन नसकेको जनाए ।
“धेरैजसो मन्त्रालयमा सचिव छैनन्, सरुवा भएपछि अर्काे पठाइदिनुपर्ने हो नि”–मुख्यमन्त्री गद्दीले भने–“सचिव नहुँदा धेरै महŒवपूर्ण काम रोकिएका छन्, मन्त्रिपरिषद्कै बैठक बस्न सकेको छैन ।” उनले सचिव–कर्मचारीको अभाव प्रदेश सरकार गठन भएदेखि नै झेलिरहेको बताए ।
सचिव नहुँदा तल्लो तहका कर्मचारीसमेत मन्त्रालयमा हाजिर गरी घर फर्कने गरेका छन् । मन्त्रालयमा कर्मचारी नबस्दा प्रदेश सरकारको मुख्यालय मधेस भवनको परिसरमा रहेका मन्त्रालय अहिले सुनसान देखिन्छन् । समयमैं सचिव नपठाउँदा मन्त्रालयको बजेट खर्चसमेत प्रभावित भएको छ ।
