राधेश्याम पटेल, परवानीपुर, ११ कात्तिक/
काठमाडौं उपत्यकाको चन्द्रागिरी नगरपालिकाले गैरकानूनीरूपमा कबाडी कर असुलिरहेको छ ।
कलङ्की र थानकोटबीचमा पर्ने बलम्बुमा ढाँट लगाएर नगरपालिकाले दैनिक रु पाँच लाखको हाराहारीमा अवैध तरीकाले कबाडी कर असुलिरहेको व्यवसायीहरूको गुनासो छ ।
नगरपालिकाले गत आव २०७७/७८ कै जेठ मसान्तदेखि हालसम्म विनाटेन्डर कबाडी कर असुलिरहेको व्यवसायीहरूको भनाइ छ । काठमाडौं उपत्यकाबाट कबाडजन्य वस्तु रद्दी कागज, फलामजन्य वस्तु, सिसा, टिनलगायत पुनः प्रयोग गर्न सकिने वस्तु निकासीमा नियमविपरीत कर असुलिरहेको कबाडी व्यवसायी महासङ्घले जनाएको छ । महासङ्घका पदाधिकारीका अनुसार कबाडी वस्तु लिएर मोफसल निस्किने गाडीहरूसँग प्रतिगाडी १२ हजारदेखि २२ हजारसम्म कबाडी करको नाममा अवैध किसिमले कर असुल्ने धन्दा चलिरहेको छ ।
काठमाडौं उपत्यकाबाट दैनिक करीब ३५ गाडी कबाडी वस्तु बोकेको गाडी मोफसलका लागि निस्कन्छन् । औसतमा रु १५ हजारले हिसाब निकाल्ने हो भने प्रतिदिनको असुली सवा पाँच लाख हुन आउँछ ।
मासिकरूपमैं १ करोड ५७ लाख ५० हजार हुन आउँछ । पछिल्लो जेठदेखि असोजसम्म पाँच महीनामा करीब साढे सात करोड रुपैयाँ असुली भएको व्यवसायीहरूले गुनासो गरेका छन् । “नगरपालिकाले रद्दी कागजमा प्रतिकिलो रु १, फलाममा प्रतिकिलो रु २, टिनामा प्रतिकिलो रु २ र सीसामा प्रतिकिलो रु १ लिने गरेको छ ।
सादा रसिदको आधारमा नगरपालिकाले हामीसँग दैनिक लाखौं रुपैयाँ अवैधरूपमा असुलिरहेको छ, कसैले उक्त अवैध कर असुली रोक्न अग्रसरता देखाउनुभएको छैन,” कबाडी व्यवसायी महासङ्घका एक पदाधिकारीले भने, “हामीले मूअकको बिल मागेका छौं, हामीले आफ्नो खर्च कसरी देखाउने, सरकारलाई पनि राजस्व प्राप्त भइरहेको छैन ।”
व्यवसायीका अनुसार चन्द्रागिरी नगरपालिकाका प्रमुख घनश्याम गिरीले सालो र भतिजालाई परिचालन गरी यस्तो धन्दा चलाइरहेका छन् । दैनिक कति पैसा कसको खातामा जम्मा भइरहेको छ, थाहा नदिने गरेको उनीहरूको गुनासो छ ।
काङ्ग्रेस निकट नगरप्रमुख गिरीको निर्देशनमा नगरपालिकाले अमानतमा आफ्ना आसेपासेलाई यो धन्दामा लगाएका छन् । कर असुल्ने काम बन्द नगरे कबाडी व्यवसायी महासङ्घले नगरपालिकाको विरुद्धमा आन्दोलन थाल्ने उनीहरूको चेतावनी छ ।
कबाडी व्यवसायी महासङ्घका पदाधिकारी ह्याकु सहनी, ओमप्रकाश सिंह, प्रेम साह, विनोद साहलगायत व्यवसायीहरूले नगरपालिकाको यस्तो धन्दाका कारण आफूहरू मारमा परेको जनाएका छन् ।
यस विषयमा चन्द्रागिरी नपाका प्रमुख गिरीसँग कुरा गर्दा ठेक्का लगाउने प्रक्रिया शुरू हुन लागेकाले केही समयको लागि अमानतमा कर असुल्ने काम भएको प्रतिक्रिया दिए ।
५/६ महीनासम्म अमानतमा कर असुल्न नियमले नमिल्ने भए तापनि किन असुलेको भन्ने प्रश्नबाट पन्छिन खोज्दै उनले भने, “हामीले हालसम्म पाँच करोड असुलेर नगरपालिकाको राजस्व दाखिला हुने खातामा राखेका छौं, उपत्यकाको तीन जिल्ला (काठमाडौं, ललितपुर, भक्तपुर)का दुई महानगर र १६ नगरपालिकाले संयुक्तरूपमा कार्यविधि बनाएर कबाडी करको ठेक्का लगाउने गृहकार्य भइरहेको छ । “उनले तिहारअगावै काठमाडौं महानगरले संयोजकको भूमिकामा बसेर उपत्यकाभरिको संयुक्त ठेक्काको टेन्डर गर्ने र टेन्डर गरी विभिन्न नाकामा ढाट राख्ने र कर असुलीबाट सङ्कलित राजस्व आपसी सहमतिमा बाँडफाँड गर्ने निर्णय भएको जवाफ दिए ।
असुलिएको पैसामा घपलाबाजी भइरहेको र त्यो पैसा के गर्ने भन्ने प्रश्नमा उनले सबै पालिकाले ठेक्कापछि बाँडफाँड गर्ने सहमति बनेको बताए । उनले उपत्यकाभरिका १८ वटा नगरपालिकाले संयुक्तरूपमा चालू आवमा करीब १८ करोड रुपैयाँको ठेक्का लगाउने आन्तरिक सहमति भएको बताए ।
यस विषयमा काठमाडौंका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी उमाकान्त अधिकारीसँग बुझ्दा उनले व्यवसायीले उजूरी गरे आफूहरूले आवश्यक कारबाई अघि बढाउने आश्वासन दिए । कानूनविपरीत कसैले कर उठाउन मिल्दैन, राज्यको कर छल्न पाइँदैन, छानबीन गरी दोषी भेटिनेलाई कारबाहीको लागि सिफारिश गर्छौं, उनले भने ।
