- विश्वराज अधिकारी
सैन्यशक्ति र हतियारको बलमा राष्ट्रहरू शक्तिशाली हुने समय अब रहेन । केही दशक पूर्वसम्म त्यो स्थिति थियो । त्यो समयमा तत्कालीन सोभियत रूसले विश्वका अनेक राष्ट्रमा सैन्यबल प्रयोग गरेर आफ्नो प्रभुत्व कायम गरेको थियो । अमेरिकाले पनि सैन्य बल प्रयोग गरेर अनेक राष्ट्रलाई आफ्नो प्रभाव क्षेत्र भित्र राख्ने प्रयास ग¥यो । तर अहिले सैन्यबल रणनीतिमा परिवर्तन आएको छ । अहिले शक्तिशाली राष्ट्रहरूले सैन्य शक्तिले होइन, आर्थिक शक्तिले विभिन्न राष्ट्रलाई आफ्नो प्रभाव क्षेत्रमा राख्ने प्रयास गरिरहेका छन् ।
अमेरिका, चीन, युरोपियन युनियन आदिले आर्थिक शक्ति प्रयोग गरेर अनेक राष्ट्रलाई आफू अनुकूल हिंड्न बाध्य पारेको हामीले देख्दै आएका छौं । यहाँसम्म कि कतारजस्तो अति सानो मुलुकले पनि केवल आर्थिक शक्ति प्रयोग गरेर विभिन्न मुलुकको राजनीतिमा प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष प्रभाव पारिरहेको छ । कतार खाडी क्षेत्रमा शक्तिशाली राष्ट्रको रूपमा उदाएको छ । केही दशक पहिले सम्म विश्व मानचित्रमा कतार भन्ने राष्ट्र कहाँ छ, धेरैलाई थाहा थिएन ।
यो लेख आरम्भ भने सुडानको ताजा राजनीतिक घटनाबाट गरौं । सुडानको वर्तमान सरकारलाई सेनाले केही दिन पहिले मात्र विस्थापित गरेको छ । समाचारहरूले सुडानको सेनाले सैनिक शासन लागू गरेको उल्लेख गरिरहेका छन् । सुडानी सेनाका केही अधिकारीहरू यस कदमलाई नागरिक सरकार स्थापनाका लागि चालिएको प्रारम्भिक कदम हो, सैनिक सत्ता पलट (military coup) होइन भन्दैछन् । यथार्थमा सेनाले सुडानामा सत्ता पलट गरेको नै हो । सत्ता आफ्नो हातमा लिएकै हो ।
सुडानी सेनाको यो कदमलाई अमेरिकी प्रशासन र युरोपियन युनियनले पटक्कै मन पराएको छैन। अमेरिकाले सुडानी सेनाका अधिकारीहरूलाई चेतावनीस्वरूप तत्काल सुडानी नेताहरूको रिहाइ र अपदस्थ गरिएका सङ्क्रमणकालीन सरकार बहाल गर्न भनेको छ । साथै सुडानी सेनालाई त्यहाँ भइरहेको रक्तपातबाट अलग रहन भनेको छ । त्यति मात्र होइन, अमेरिकाले सुडानलाई सहयोगस्वरूप दिने भनेको ७०० मिलियन डलर पनि अहिलेलाई रोक्का गरेको छ । अमेरिकाले सुडानी सेनालाई रोक्न आर्थिक जन्जिर तानेको छ ।
लामो समयसम्म अनेक द्वन्द्वको चपेटमा परेर सुडानको आर्थिक स्थिति दयनीय हुन पुगेको छ । विदेश जान सक्ने स्थितिमा रहेका अनेक पढेलेखेका युवाको सुडान छाड्ने क्रम जारी छ । सुडानमा अहिले गरीबी र हाहाकार छ । यस्तो अवस्थामा अमेरिकाले सुडानलाई दिने आर्थिक सहयोग रोक्का गर्नुले सुडानको हाल वा आउने सरकारलाई थप समस्या हुनेछ । अर्को शब्दमा भन्ने हो भने सेनाले नै सुडानको प्रशासन हातमा लिएमा उसलाई देशभित्र आइपर्ने अनेक आर्थिक सङ्कट समाधान गर्न गाह्रो पर्नेछ । सेनाले सुडानमा शासन गर्न कठिन हुनेछ । अन्ततोगत्वा सुडानको सेनाले अमेरिकी निर्देशन मान्न बाध्य हुनुपर्नेछ । सुडानी सेनालाई अमेरिकाको प्रभावमा आउन अमेरिकाको आर्थिक शक्तिले बाध्य पार्नेछ ।
अमेरिकाले कुनै पनि किसिमको सैन्य बल प्रयोग नगरेर पनि अनेक राष्ट्रमा आफ्नो राजनीतिक प्रभाव कायम गर्न सक्छ । आर्थिक शक्ति कति बलियो हुन्छ भन्ने यथार्थ उल्लेख गर्नका लागि सुडानको स्थिति प्रस्तुत गरिएको हो । अमेरिकाले सैन्यशक्ति होइन, आर्थिक शक्ति प्रयोग गरेर सुडानको राजनीतिलाई प्रभावित पार्ने क्रम जारी नै रहने छ ।
अमेरिकाले इरानमाथि लगाएको आर्थिक प्रतिबन्ध (Economic sanctions) ले गर्दा इरानको आर्थिक स्थिति अहिले सङ्कटग्रस्त हुन पुगेको छ । यदि इरानसँग तेल (petroleum products) नभएको भए र इरानलाई चीन र रूसको समर्थन नरहेको भए गरीबीको कारणले अनेक किसिमका विध्वंस भएर इरानको इस्लामिक सरकारको उहिले नै पतन भइसकेको हुन्थ्यो । आर्थिक समस्या धान्न कुनै पनि राष्ट्रलाई अति कठिन हुन्छ ।
यो आलेखमा कुनै पनि देश आर्थिक स्थितिले बलियो भएमा उक्त राष्ट्रले आफ्नो राजनीतिक प्रभावको कतिसम्म र कसरी प्रयोग गर्न सक्छ भन्न कुरा तर्क र प्रमाणसहित प्रस्तुत गर्न खोजिएको हो ।
एक अर्को प्रसङ्गमा चीनले पनि अहिले यही रणनीति (आर्थिकरूपमा बलियो हुने) अवलम्बन गरेको उसको व्यवहारद्वारा प्रस्ट हुँदै गएको छ । चीनले तिब्बतभित्र सुषुप्तरूपमा चलेको ‘स्वतन्त्र–तिब्बत आन्दोलन’ मत्थर पारेर कालान्तरमा समाप्त पार्न तिब्बतमा सैन्य शक्ति प्रयोग गरेको छैन, अपितु तिब्बतमा आर्थिक खुशहाली ल्याउन जुटेको छ । तिब्बतको आर्थिक स्थिति उकास्न अहोरात्र लागेको छ । चीनको केन्द्रीय प्रशासनले तिब्बतलाई चीनको प्रमुख बजारहरूसँग प्रत्यक्षरूपमा जोडन लागिपरेको छ । तिब्बतमा आर्थिक समृद्धि आएपछि तिब्बतीहरूले ‘स्वतन्त्र तिब्बत’ को आफ्नो आन्दोलन र नारा बिर्सनेछन् भन्ने कुरामा चिनियाँ उच्च प्रशासकहरूको दृढ विश्वास छ ।
चीन अहिले अफ्रिकाका अनेक राष्ट्रमा व्यापार गर्न पुगेको छ । चीनले यतिसम्म चलाखी गरेको छ कि उसले अहिले भारतसँग परम्परागत शत्रुता नै बिर्सेजस्तो गरेको छ । बरु भारतसँग व्यापार वृद्धि गर्न जोड दिएको छ । भारतसँग राम्रो सम्बन्ध कायम भएमा भारतबाट निकै आर्थिक फाइदा उठाउन सकिन्छ भन्ने कुरामा चीनलाई जति बढी विश्वास छ त्योभन्दा बढी आर्थिकरूपमा अत्यधिक बलियो भएमा भारतलाई पनि आफ्नो कठपुतली बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरामा चीनलाई विश्वास छ ।
चीन सर्वप्रथम आर्थिकरूपमा बलियो हुन चाहन्छ । आर्थिकरूपमा बलियो भएपछि अमरिकाजस्तै शक्तिशाली हुन सकिन्छ भन्ने कुरा चीनलाई राम्ररी थाहा छ । चीन अहिले आर्थिकरूपमा अति बलियो हुन दत्तचित्त भएर लागेको छ । कुनै बेला जापानको उपनिवेश रहेको चीन अहिले जापानलाई धम्क्याउन थालेको छ । चीनबाट त्रसित भएर जापान अमेरिकाको शरणमा पुग्नुपरेको छ ।
आर्थिक रूपमा बलियो हुने दौडमा अहिले चीन मात्र होइन, भारत, ब्रजील, रूस, दक्षिण अफ्रिकाजस्ता राष्ट्र पनि लागेका छन् । आर्थिकरूपमा बलियो भएमा अन्य राष्ट्रलाई आफ्नो प्रभाव क्षेत्रमा राख्न सकिन्छ भन्ने सबैले राम्ररी बोध गरेका छन् । स्मरण रहोस्, चीन र भारत एशियाका आर्थिक शक्ति हुन् भने रूस युरोपको । त्यसैगरी ब्रजील दक्षिण अमेरिकाको आर्थिक शक्ति हो भने दक्षिण अफ्रिका अफ्रिकाको आर्थिक शक्ति हो । रूसले युरोपका केही देशलाई ऊर्जा निर्यात नगर्दा ती देशहरूमा हाहाकार मच्चिएको थियो । यो घटना केही हप्ता पहिले मात्रको हो ।
यो आर्थिक शक्तिको युग हो । सैन्य शक्तिको युग होइन । त्यति मात्र होइन, आर्थिकरूपमा कमजोर हुनासाथ ठूला राष्ट्रहरूले साना राष्ट्रहरूमाथि थिचोमिचो गर्ने युग हो, भारतले नेपालमाथि थिचिमिचो गरेझैं । आर्थिक कारणले गर्दा नै भारतलाई नेपालमाथि सधैं थिचिमिचो गर्न सजिलो भएको छ । हुन पनि भारतले एक महीना मात्र आफ्ना नाकाहरू बन्द गर्न हो भने नेपालमा आर्थिक सङ्कट उत्पन्न हुन्छ । भोखमरी आउन सक्छ ।
आर्थिकरूपमा बलियो हुने सपना हामी नेपालीहरूले कहिले देखेनौं । देख्यौं त केवल राजनीतिक लडाइँ, झगडा, सत्ता परिवर्तनका लागि खेलिने अनेक सपना । हाम्रो समय केलव राजनीतिक दाउपेचमा बितेको छ । हामी सधैंभरि अनेक राजनीतिक दाउपेच सञ्चालन र सत्ता परिवर्तनमा लागिरहने हो, राष्ट्रिय राजनीतिलाई यसरी नैे सधैं अस्थिर पारिरहने हो भने हामी अझै एक सय वर्षसम्म भारतको प्रभाव क्षेत्रभित्र रहिरहने छौं । भारतले हामीलाई थिचोमिचो गरिरहने छ । हाम्रो राजनीतिमा भारतले प्रत्यक्ष प्रभाव पारिरहने छ ।
भारतको राजनीतिक प्रभावबाट बाहिर हुन हामीले आर्थिक प्रगति गर्न आवश्यक छ । हामी आर्थिकरूपमा बलियो भयौं भने मात्र भारत, चीन आदिको आर्थिक प्रभावबाट बाहिर आउन सक्छौं। हामीले स्वतन्त्र किसिमले राष्ट्रिय आवश्यकताका विषयमा निर्णय लिन सक्नुपर्छ । जतिजति हामी आर्थिकरूपमा कमजोर हुँदै जानेछौं त्यति नै हामी भारत, चीनको नियन्त्रणभित्र पर्दै जानेछौं । आर्थिकरूपमा अति कमजोर भएमा भोलि भारत र चीन मात्र होइन, भूटानजस्तो सानो राष्ट्रले पनि नेपालमाथि नियन्त्रण गर्ने सपना देख्नेछ ।
हामी आर्थिकरूपमा बलियो हुनुपर्छ भन्ने यथार्थ हाम्रा राजनीतिक नेताहरूलाई बोध हुन आवश्यक छ । नेताहरूभन्दा नेपाली जनतालाई बोध हुन आवश्यक छ । नेता छनोट गर्ने जनताले हो । जनता जस्तो हुन्छ राष्ट्रिय राजनीति पनि त्यस्तै हुन्छ ।
