के जिडिपी वृद्धि देश विकासको सूचक हो

• अनन्तकुमार लाल दास

नेपालको ७९.४२८ जनसङ्ख्या आज पनि गाउँमा नै बस्छ । यस कारण नेपालको आत्मा गाउँमैं बस्छ भन्न सकिन्छ । यसर्थ देशको सम्पूर्ण विकासको कुरा गर्दा गाउँलाई प्राथमिकता दिनैपर्छ । सरल र सबैले बुझ्नेगरी भन्ने हो भने आत्मनिर्भर र शहरी सुविधाले सम्पन्न गाउँको उपस्थिति नै सम्पूर्ण विकासको द्योतक हुन सक्छ । यससँगै सदरमुकाममा देखा पर्ने मध्यम वर्गको मूलभूत आवश्यकता पूर्ति पनि विकसित नेपालको एउटा प्रमुख कार्यभार हुनुपर्छ ।

कोरोना कालमा जहाँ विश्वको जिडिपीमा गिरावट आएको छ त्यहीं चीनको जिडिपी अप्रत्याशितरूपले बढेको छ । हाल नेपालको जिडिपीमा केही सुधार हुने सङ्केत देखिएको छ । यहींनिर के प्रश्न उठ्छ भने भविष्यमा हुने अपेक्षित वृद्धिले के सम्पूर्ण नेपालको विकासलाई बयान गर्छ वा यसबाट केही सीमित मान्छेहरूलाई मात्र फाइदा हुन्छ ?

एउटा सर्वेक्षणले के देखाएको छ भने हाम्रो देशमा सबैभन्दा बढी धनी व्यक्तिहरूमा पहिलो स्थान विनोद चौधरी, दोस्रो शेष घले र तेस्रो जमुना गुरुङ रहेकी छिन् भने तस्वीरको अर्को पाटोले देशको १७.४ प्रतिशत जनसङ्ख्या गरीबीको रेखामुनि आफ्नो जीवनयापन गरिरहेको छ । ४३ प्रतिशत जनसङ्ख्या कुपोषणबाट पीडित छ र ३६.०६ प्रतिशत अहिले पनि निरक्षर छ ।

त्यसमा पनि महिला निरक्षर दर ६७.८ प्रतिशत छ । के यस स्थितिलाई देशको विकास भइरहेको भन्न मिल्छ ? वास्तवमा सम्पूर्ण विकासको अर्थ व्यापक हुन्छ । अर्थात् प्रतिव्यक्ति आयमा वृद्धि, जिडिपीमा वृद्धि, मानव विकास सूचकाङ्क र क्रय शक्तिमा वृद्धि, शेयर बाजारमा वृद्धि आदिले एउटा पक्षलाई मात्र दर्शाउँछ । तर धेरै मानिसको दृष्टिमा जिडिपीमा वृद्धि र मानव विकास सूचकाङ्क धेरै हदसम्म एउटा एकाइको रूपमा देश विकासलाई तुलनात्मकरूपमा प्रस्तुत गर्ने सूचक हुन सक्छ ।

यदि विकास सही अर्थमा र वास्तविकरूपमा भइरहेको छ भने त्यो स्वतः भुइँ–सतहमा देखा पर्दछ। यसको लागि जिडिपीमा वृद्धिजस्तो तथ्याङ्कलाई प्रस्तुत गर्नुको कुनै औचित्य हुँदैन किनभने प्रायः के देखिएको छ भने जिडिपी वृद्धि भएको देखाएर देश अघि बढिरहेको देखाइने चलन छ । सत्य त के हो भने जिडिपी वृद्धि विकासको सूचक हो भन्नु सही होइन ।

जिडिपीबाट कुन वर्गलाई फाइदा भएको छ, यसबाट कुन हदसम्म सामाजिक र आर्थिक परिवर्तन भएको छ, मानव सूचकाङ्कमा कति वृद्धि भएको छ र सर्वाङ्गीणरूपमा देश कति आत्मनिर्भर हुन सकेको छ भन्ने कुरामाथि गहन अध्ययन गर्दा के प्रस्ट हुन्छ भने जिडिपी वृद्धि देशको सम्पूर्ण विकासको सूचक होइन ।

जब कुल घरेलु उत्पादनको आकार नहेरी आम मानिसको जीवनयापनको स्तरलाई हेरिन्छ भने देशको स्थिति केही विपरीत देखा पर्छ । सामाजिक स्तरलाई राम्रो नबनाई हामी कसरी विकास भएको दाबी गर्न सक्छौं ? यसैगरी यदि प्रतिव्यक्ति आय वा राष्ट्रिय आयलाई विकासको एउटा आधार मान्ने हो भने खाडी देशहरूको अर्थ व्यवस्थामा किन विरोधाभास देखा पर्छ, जो मानवीयरूपमा तल्लो स्तरको राष्ट्रमा गन्ती गरिन्छ ।

हाम्रो देश वि. सं. २०६३ सालदेखि हिन्दू राष्ट्रबाट धर्मनिरपेक्ष र राजतन्त्रबाट सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रवेश गरे पनि गरीबीमाथि हालसम्म नियन्त्रण हुन सकेको छैन । पर्याप्त साधन–स्रोतका बावजूद गरीबीमुक्त नेपालको सपना अहिले पनि सपना नै छ । गरीबीमा पनि क्षेत्रीय विषमता छ । बेरोजगारी पनि गरीबी जस्तै देशका विभिन्न मानिसमा विद्यमान छ । जिडिपी वृद्धि दरमा पनि प्रदेशपिच्छे असमानता छ ।

जुन प्रदेशले जिडिपीमा बढी योगदान दिएको छ त्यहाँ अपेक्षित रूपमा सडक, स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजुली, पानी आदिको सुविधा राम्रो छ किनभने त्यहाँ राम्रो लगानीले गर्दा जनताको लागि सरकार र निजी संस्थाहरूद्वारा पूँजीगत खर्च गरिन्छ जसको लाभ जनतालाई प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षरूपले भइरहन्छ । यहींनिर ध्यान दिनुपर्ने कुरा के हो भने जिडिपी वृद्धि देखाउने प्रदेशमा पनि उपलब्ध सुविधाहरूमा असमानता रहेको छ । साथै जुन प्रदेशमा लगानी कम हुन्छ त्यहाँ विकासको अवसर मात्र सदरमुकामका केही भागहरूमा सीमित रहन्छ । यसर्थ जिडिपी वृद्धिले समानता ल्याउँछ भन्ने छैन ।

जिडिपी वृद्धि भए तापनि हाम्रो देशको मानव विकास सूचकाङ्क वैश्विक स्तरको तुलनामा अत्यन्त दयनीय छ । यदि हामीले आफ्नो नागरिकलाई राम्रो शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधा, शुद्ध खानेपानी र सुरक्षित आवास दिइरहेका छैनौं भने जिडिपी वृद्धिको कुनै औचित्य रहँदैन । मानव विकास सूचकाङ्क २०१९ मा हामी १८९ देशमध्ये १४२ औं स्थानमा थियौं । यसमा हामी वैश्विक औसतभन्दा पनि तल छौं । जिडिपीमा केही वृद्धि भए पनि हाम्रो सामु धेरै चुनौती छ । सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र सँगै ‘सुखी नेपाली, समृद्ध नेपाल’को कल्पना गरिएको थियो तर राजनीतिक दलहरू भागबण्डाकै खेलमा अल्मलिएका छन् ।

प्रायः सबै सरकारले प्रतिव्यक्ति आय र जिडिपी वृद्धिलाई प्रगतिको रूपमा पेश गर्ने गरेका छन् तर प्रगतिको सूचकको रूपमा यसलाई हेर्ने हो भने हामी पिछडिएको देखा पर्छौं । यदि प्रतिव्यक्ति आय र जिडिपी वृद्धिलाई महँगीको सन्दर्भमा हेर्ने हो भने यो वृद्धि मृग मरिचिका साबित हुन्छ । कैयनपटक नकारात्मक पक्षलाई जिडिपीद्वारा ढाक्ने प्रयास गरिन्छ । यससँगै प्रतिव्यक्ति आय, जुन जिडिपीद्वारा निर्धारित हुन्छ, त्यो औसत वृद्धि हो र वास्तविक प्रतिव्यक्तिलाई प्राप्त हुँदैन ।

जिडिपी वृद्धिबाट किसान र मजदूरलाई प्रत्यक्ष वा परोक्ष फाइदा हुन्छ वा हुँदैन भन्न सकिंदैन तर फाइदा भएको दाबी अवश्य गरिन्छ । वास्तविकता के हो भने यसको फाइदा केही खास वर्गले मात्र उपभोग गरिरहेको छ र किसान र मजदूरको शोषण बढेको छ । यद्यपि देशको जिडिपी वृद्धिमा किसान र मजदूरको सर्वाधिक योगदान हुन्छ तर उनीहरूको आय वृद्धि हुँदैन र देशको सन्तुलित विकास हुन पाउँदैन ।

जिडिपी वृद्धिको निर्धारण मुख्यतया कृषि, उद्योग र सेवा क्षेत्रको विकासको आधारमा तय गरिन्छ। पछिल्लो केही वर्षमा जिडिपीमा जुन वृद्धि देखा परेको छ त्यो वस्तुतः सेवा क्षेत्रको प्रगतिमा टिकेको छ किनभने कृषि र उद्योगको क्षेत्रमा प्रायः थोरै प्रगति भएको छ । कृषिमा भएको वृद्धि नगदे बालीको उत्पादनमा निर्भर छ भने के मात्र सेवा क्षेत्रको प्रगतिलाई नै देशको सन्तुलित विकास भन्न मिल्छ ?

देशको मध्यम र उच्च वर्गलाई ध्यानमा राखेर लगानीको अवसर, उद्योगको उत्पादन र कृषक खाद्यान्नको छनोटले पनि देशको सन्तुलित विकासमाथि प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ । जिडिपीमा वृद्धि भइरहेको छ तर कर्पोरेट जगत सरकारी कज दबाएर बसेको छ । बैङ्कहरूले पनि देशलाई कुनै खासै फाइदा नहुने Non Performing Assets माथि बढी लगानी गरिरहेका छन् ।

एकातिर देशमा करोडपतिहरूको सङ्ख्या बढिरहेको छ भने अर्कोतिर देशको बहुसङ्ख्यक जनसङ्ख्या कम आयमा जीवनयापन गर्न बाध्य छ । ७.८ प्रतिशत नेपाली आज पनि भोको छ र कम आय भएका किसान र आम मानिस ऋणको भारले थिचिएका छन् ।

कुनै पनि देशको सुख र समृद्धिसँग जिडिपीको कुनै सम्बन्ध छैन । खुशहालीको सूचकाङ्कमा हामी नेपाली तल छौं । युएनडिपीको ताजा प्रतिवेदनले के देखाएको छ भने क्यूबाजस्तो देशको जिडिपी तल छ तर उसको मानव विकास सूचकाङ्क धेरै माथि छ । यसबाहेक केही यस्ता देश छन्–जस्तै अमेरिका र मैक्सिको, जसको जिडिपी धेरै माथि छ तर मानव विकास सूचकाङ्क त्यति राम्रो छैन।

यसैगरी केही यस्ता देश पनि छन्, जसको जिडिपी माथि छ र त्यहाँ असमानताको अनुपात त्यही मात्रामा बढी छ । कुनै देशको असमानताको अनुपात त्यो अनुपात हो जुन माथिल्लो स्तरका १० प्रतिशत मानिसको आम्दानी र तल्लो स्तरका १० प्रतिशत मानिसको आम्दानीको बीचमा हुन्छ । वर्तमानमा पूँजीवाद सम्पूर्ण विकासको मोडेलमा हाबी भएको छ । सम्पत्ति र संसाधन केही मानिसको हातमा सीमित हुँदै गएको छ र बहुसङ्ख्यक आबादीको सीमान्तीकरण भइरहेको छ । जिडिपी वृद्धि दरलाई असमानता घटाउनसँग कुनै सरोकार छैन । यस कारण निष्कर्षतः के भन्न सकिन्छ भने जिडिपी वृद्धि विकासको सम्पूर्ण द्योतक होइन तर विकासको लागि जिडिपी वृद्धि आवश्यक भने छ ।