ओमप्रकाश खनाल
प्रदेशको सीमाङ्कनमा असन्तुष्ट मधेसी नेता उपेन्द्र यादवले एकताका तराई/मधेस आन्दोलनताका जानकी मन्दिरको भेटीबाट मात्रै २ नम्बर प्रदेश चल्दैन भनेका थिए । यो भनाइमा राजनीतिक आग्रहको भार कति थियो, त्यो अलग पाटो हो । सङ्घीयताको आर्थिक रूपान्तरणमा भने त्यो बुझाइ सतही थिएन । तर, राजनीतिक अभीष्टको अघिल्तिर यो आवश्यकताले अहिले उचित स्थान पाउन सकेको छैन । अहिले पनि २ नम्बर प्रदेशको विकासको तथ्याङ्कीय धरातल पुछारमैं छ ।
मानव विकास सूचकाङ्कमा यो प्रदेश निकै पछाडि छ । शिक्षा, सरसफाइ र स्वास्थ्यजस्ता आधारभूत सेवामा औसत स्थानभन्दा तल छ । २ नम्बरका जिल्लामा साक्षरता प्रतिशत सबैभन्दा कम ५० प्रतिशत छ । बालमृत्यु दरमा पनि तराईका जिल्लामा अगाडि छ ।
राष्ट्रिय योजना आयोग र अस्फोर्ड पोभर्टी ह्युम्यान डेभलपमेन्ट इनिसिएटिभ (ओपिएचआई)को बहुआयामिक गरीबी अध्ययन प्रतिवेदनमा २ नम्बर प्रदेशका ८ जिल्लाका ४७.९७ प्रतिशत जनता गरीबीको रेखामुनि रहेको देखाइएको छ । यो तथ्याङ्क कर्णाली प्रदेश पछिको स्थान हो । भौगोलिकरूपमा सहज र आर्थिक विकासका आयामहरूको निकट रहेर पनि २ नम्बर प्रदेशको झन्डै आधा जनसङ्ख्या गरीबीको रेखामुनि रहनु विकास रणनीतिको असफलता हो ।
२ नम्बर प्रदेशमात्र यस्तो प्रदेश हो, जसका सबै जिल्लाको सिमाना भारतसित जोडिएको छ । नेपालको करीब दुईतिहाई वैदेशिक व्यापार भारतसितै छ । स्वदेशी उत्पादनका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थको आपूर्ति र तयारी वस्तुको निकासीको अधिकांश परिणाम पनि भारतीय बजारमैं निर्भर देखिन्छ । वैदेशिक व्यापारको करीब ६४ प्रतिशत भारतसित हुन्छ । यो औद्योगिक र व्यापारिक सम्भावनाको कुरा मात्रै भयो । कृषि, पर्यटन र मानवशक्ति यो प्रदेशको उन्नतिका अन्य आधार हुन् । तर, उपयोग हुन पाएको छैन ।
कृषिलाई २ नम्बरको अर्को आर्थिक आधार मानिन्छ । अहिले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषिको अंश २५ प्रतिशत छ । २ नम्बर प्रदेशका ८ जिल्लालाई कृषिको भण्डार मानिन्छ । तथ्यले पशुपालन रकृषिको आयका आधारमा २ नम्बरका जिल्लाको योगदान १५ प्रतिशतभन्दा पनि न्यून देखाउँछ ।
प्रदेशसँग सिमाना जोडिएका भारतीय कृषकलाई त्यहाँको राज्य सरकारले दिएको अनुदान सहुलियतका कारण यता खेतीको लाभ सङ्कुचित भइराखेको छ । हामीकहाँ खेती समयमैं मल र सिंचाइको अभाव सामान्य लाग्न थालेको छ ।
प्रचारप्रसार र समुचित व्यवस्थापनको अभावमा पर्यटकीय सम्भाव्यता पनि सङ्कुचित भइराखेको छ । प्रवेशद्वार वीरगंजका धार्मिक स्थल, बाराको प्रसिद्ध गढीमाई, जनकपुर र आसपासका अन्य धार्मिकस्थल पर्यटनका मूल आधार हुन् ।
वीरगंजका मानिस हात्ती चढ्न चितवनको सौरहा पुग्छन्, तर नजीकैको पर्सा आरक्षमा हात्ती बेकामे बनेका छन् । राजधानी जनकपुरको सांस्कृतिक महŒवलाई आधार बनाएर पर्यटन प्रवद्र्धन गर्न सकिने सम्भावना छ । वीरगंजदेखि सप्तरीसम्मका धार्मिक, सांस्कृतिक र प्राकृतिक महŒवलाई समायोजन गरी पर्यटक आकर्षणको आधार निर्माण गर्न नसकिने होइन । हालै प्रदेश नेतृत्वसहितको टोली पर्यटन प्रवद्र्धन भन्दै पोखरा भ्रमणमा गयो, त्यो गण्डकीको प्रयास थियो, २ नम्बरको प्रवद्र्धनमा त्यो स्तरको अग्रसरता देखिएको छैन ।
भौगोलिक अवस्थिति, पारवहनको सहजता र सरोकारका पूर्वाधारलाई हेर्दा यो प्रदेशको वीरगंज क्षेत्र औद्योगिक र व्यापारिक लगानीका दृष्टिले अब्बल मानिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले हालै सार्वजनिक गरेको एउटा अध्ययन प्रतिवेदनमा प्रदेश २ औद्योगिक सम्भाव्यतामा सबैभन्दा अघि छ । तर, यस्ता अधिकांश प्रतिष्ठान ३ नम्बर प्रदेशमा समेटिएका छन् ।
नेपाली उत्पादनको सबैभन्दा ठूलो सम्भावित बजार भारत हो । भारतको बिहार, उत्तर प्रदेश र पश्चिम बङ्गालजस्ता विशाल जनसङ्ख्यासम्म यस प्रदेशको सहज पहुँच छ । राष्ट्र बैंकले पनि धरातलीय स्वरूप, पर्याप्त श्रमशक्ति, सडक सञ्जाल तथा सीमा नाकासँगको पहुँचलगायतले प्रदेश २ ले औद्योगिक विकासलाई सहज बनाएको उल्लेख गरेको छ । औद्योगिक सम्भाव्यतामा अगाडि मानिएको प्रदेश २ लगानीमा भने निकै पछाडि छ ।
आर्थिक सर्वेक्षण २०७७–७८ कै तथ्य हेर्ने हो भने पनि यो विरोधाभास प्रस्ट देखिन्छ । आर्थिक सर्वेक्षण अनुसार लगानीको सम्भाव्यतामा अगाडि ठानिएको प्रदेश २ भौगोलिकरूपमा विकट मानिएको कर्णालीभन्दा पनि पछाडि छ । प्रदेश २ का उद्योगमा १ खर्ब १९ अर्ब रुपियाँ लगानी हुँदा कर्णाली प्रदेशमा यस्तो लगानी १ खर्ब ३१ अर्ब छ । सुदूरपश्चिममा सबैभन्दा कम ३९ अर्ब रुपियाँ लगानी छ ।
२ नम्बरको प्रदेश सरकारले लगानीमैत्री वातावरणलाई आप्mनो कार्ययोजनामैं राखे पनि त्यसको प्रत्याभूति हुन नसकेको निजी क्षेत्रको गुनासो नयाँ होइन । निजी क्षेत्रले सङ्घीयता कार्यान्वयनपछि पनि स्थायित्व र लगानीमैत्री वातावरण अनुभूत गर्न नसकेको विषय उठाउन छोडेको छैन ।
वीरगंज–पथलैया औद्योगिक करिडरमा नयाँ उद्योगका लागि जग्गा प्राप्ति अत्यन्तै महँगो भइसकेको छ । तर प्रस्तावित १५ ओटा विशेष आर्थिक क्षेत्र निर्माणमध्ये वीरगंजको योजना दशकदेखि अलपत्र छ । अहिले देशभरि ११ औद्योगिक क्षेत्र छन् । सातै प्रदेशमा प्रस्तावित यस्ता थप क्षेत्रमध्ये वीरगंजमा एउटै परेको छैन । निजी क्षेत्रले माग त गरेको छ, तर सुनुवाइ छैन ।
प्रदेश २ भारतीय लगानी र आन्तरिक उत्पादनमा तुलनात्मक बढी सम्भाव्यताको प्रदेश हो । आयात–निर्यात कारोबारका आधारमा सबैभन्दा ठूलो नाका, समुद्रपार व्यापारका निम्ति समुद्री बन्दरगाहसम्मको सहज र नजीक पहुँच, व्यापार सहजीकरणका लागि सञ्चालनमा रहेका एकीकृत जाँच चौकी, सुक्खा बन्दरगाहजस्ता पूर्वाधार र देशको मध्यभागको भौगोलिक अवस्थितिले उत्पादनको आन्तरिक आपूर्ति पनि सहज र कम खर्चिलो हुनुले यो प्रदेशमा औद्योगिक तथा व्यापारिक सम्भाव्यतालाई नै बढाएको छ ।
यो प्रदेश भूगोलमा सानो भएर पनि जनसङ्ख्यामा सबैभन्दा अगाडि छ । विकासको मुख्य आधार जनसङ्ख्या पनि हो । तर दक्ष जनशक्ति यसको प्राथमिक शर्त हो । अर्कोतिर देशको औसत पूर्ण बेरोजगारी ११ प्रतिशत रहेकोमा यो प्रदेशमा बेरोजगारी १९ प्रतिशत छ ।
यो जनशक्तिलाई सीपसँग जोड्दा उत्पादन लागत घटाउने महŒवपूर्ण साधन बन्न नसक्ने कारण छैन । यो २ नम्बर प्रदेशमा उत्पादन र औद्योगिक लगानी प्रवद्र्धनमा आकर्षणको आधार बन्न सक्दछ । प्रदेश २ ले मानव संसाधन विकासमा लगानी लगाउने हो भने यो अन्य प्रदेशसँग अन्तरप्रदेश सहकार्यको आधार बन्न सक्दछ ।
अहिले विश्वव्यापीरूपमा फैलिएको कोरोना महामारीको प्रभाव न्यूनीकरणका उपायहरूमा सापेक्ष कदम, असल श्रम सम्बन्ध, उद्योगका लागि जग्गा र पूँजीको सहज तथा सुपथ प्राप्तिजस्ता उद्योगका लागि नभई नहुने आवश्यकताको पूर्णता २ नम्बर प्रदेशको सम्भाव्यता दोहनको आधार बन्न सक्दछ ।
राजनीतिको अभीष्ट विकास, समृद्धि, सम्पन्नता र सुखी जनजीवन हो भने अब सङ्घीयतालाई आर्थिक अवसरको दोहन र वितरणको साधन बनाइनुपर्छ । केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहबीच स्रोतको समुचित उपलब्धता नभए त्यो विग्रहको बीउ बन्न सक्छ । स्रोत–साधनको असमान वितरणकै कारण सङ्घीयता असफल भएको उदाहरण पर्याप्त छ । आन्तरिक स्रोत–साधनको बढीभन्दा बढी उपयोग अनिवार्य त छ नै, तीनै तहगत सरकारबीच असझदारी होइन, सहकार्यको खाँचो छ ।
