संयुक्त राज्य अमेरिकाले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पाेरेशन (एमसिसी) अन्तर्गत प्रदान गर्ने अनुदान सहयोगका लागि नेपाल र अमेरिकाबीच सम्झौता भएको चार वर्ष बित्दैछ । नेपाल सरकारका तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र एमसिसीका तत्कालीन कार्यवाहक सिइओ जोनाथन नाशले सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए । सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गर्नुभन्दा पहिले उक्त सम्झौताको मस्यौदा प्रति दुवै मुलुकका अधिकारी र विज्ञहरूले अध्ययन गरेका थिए । मन्त्रिपरिषद्मा छलफलपछि सम्झौता गर्ने निर्णयमा पुगेको हो । यति ठूलो राशिको वैदेशिक अनुदान सहयोग मुलुकले ग्रहण गर्दा प्रतिनिधिसभाबाट पारित गराउने नेपालको प्रस्ताव अनुसार अमेरिकाले स्वीकृत जनाएको थियो । तर एमसिसी प्रस्ताव सभामुखको टेबलमा थन्किएको तीन वर्ष पुग्न लाग्यो । त्यसअघि पनि संसद्मा पेश गर्नेबारे मन्त्रिपरिषद्बाटै निर्णय भएको छ । एमसिसी कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकारले एमसिए गठन गरेको नै तीन वर्ष पूरा भइसकेको छ । मिलेनियम च्यालेन्ज अकाउन्ट नेपाल (एमसिए नेपाल) सरकारी एजेन्सी हो । अर्थ मन्त्रालयका सचिवको अध्यक्षतामा गठित यसको बोर्डमा नेपाल सरकारको लाइन मन्त्रालयका सहसचिवहरू, निजी क्षेत्र र नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरू, एमसिसी नेपालका कार्यकारी निर्देशक र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक छन् ।
सन् २०११ मा एमसिसीमार्फत सानो अनुदान सहयोग अमेरिकाले घोषणा गरेको थियो । तर नेपालले ठूलै सहयोग माग गरेपछि विभिन्न प्रक्रिया पूरा गर्ने क्रममा पछि सरेको हो । यस क्रममा अमेरिकी सरकार सहयोग निकायका अधिकारीहरूले कैयौंपटक नेपाल सरकारका विज्ञ एवं अधिकारीहरूसँग छलफल गरिसकेका छन् । नेपालका तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालादेखि वर्तमान प्रधानमन्त्री देउवासम्मका सबै प्रधानमन्त्रीले एमसिसीबारे अध्ययन, छलफल गरी प्रक्रियालाई अगाडि बढाउँदै आएका हुन् । ५०अर्ब रुपैयाँ अनुदान सहयोग रहेको एमसिसी सम्झौताको पाँच वर्षभित्र कार्यान्वयन नभए स्वतः निष्क्रिय भएर जानेछ । तर अचम्मको कुरा के देखियो भने यति धेरै र लामो प्रक्रिया पार गरेर अगाडि बढिसकेको र सम्झौताको चौथो वर्षमा पुगेर नेपाल सरकारले अमेरिकी सरकारलाई प्रश्न सोध्यो । प्रश्नको जवाफ पनि आइसकेको छ ।
नेपाल सरकारले सोधेको प्रश्नले अन्तर्राष्ट्रियजगत्मा मुलुकको शिर निहु¥याएको छ । नैतिकता, अडान र शरम नभएको नेताको मुलुकको रूपमा चित्रित हुँदैछ । के सम्झौतापत्र अध्ययन र छलफलविना नै नेपालले सहीछाप गरेको हो ? पहिले लिखतमा सहीछाप गर्ने अनि पछि पढ्ने सुन्ने ? बुझेर नै सहीछाप गरेको हो भने आधा जिम्मेवारी नेपाल सरकारको पनि हो । एउटा विषयमा एक दशकभन्दा लामो अवधिदेखि चर्चा, अध्ययन र प्रक्रिया चलिरहेको छ । कार्यान्वयनको चरणमा पुगेर प्रश्न गर्नुले ‘बाह्र वर्ष रामायण पढायो सीता कसकी जोई’ चरितार्थ भएको छ । कुनै पनि मुलुकले भोलि हामीलाई ढुक्क साथ विश्वास गर्न गाह्रो पर्छ । बहानाबाजीभन्दा सरकारले नागरिकलाई कुरा छर्लङ्ग पार्न सक्नुपर्छ । नागरिकका प्रतिनिधि पात्र दलहरू प्रतिनिधिसभामा छन् । मुलुकको हित अनुकूल हो भने उनीहरूले पारित गर्नै पर्छ । यदि हाम्रो अनुुकूल छैन भने पारित गर्नुहुँदैन । भोलि परिणाम आएपछि मूल्याङ्कन जनता आफैंले गर्नेछ ।
