नेपाल र भारतबीच खुला सिमाना छ । मुलुकका ७७ जिल्लामध्ये भारतसँग २७ वटा जिल्लाका सीमा जोडिएका छन् । यसरी सीमा जोडिएका जिल्लाका बासिन्दाहरूबीच जनसम्बन्ध अभिन्न छ । अर्थात् दुवैतर्फ आउने जाने नियमित छ ।
कोरोना महामारीको समयमा दुई देशका सीमा क्षेत्रका नागरिकबीच भेटघाट नहोस् भन्ने उद्देश्यका साथ दुवै देशका सरकारले कडाइ गर्दा पनि सम्भव भएन । जन्म, मृत्यु, विवाह, व्रतबन्ध, तीर्थाटन, किनमेल र औषधोपचार गर्नुपर्दा समेत दुवै देशका बासिन्दा एकअर्काका परिपूरक छन् ।
सीमावर्ती क्षेत्रको अवस्था पनि सोही प्रकृतिको छ । उदाहरणको लागि पर्सा जिल्लाका कतिपय स्थानमा एउटै टोल दुवै मुलुकमा पर्छन् । एकै परिवारका सदस्यहरूमा एउटाको घर सीमापारि र अर्कोको घर सीमावारि छ । दुईवटा घरको बीचमा एउटै आँगन तर दुवैतर्फका घर दुईवटा मुलुकमा छन् । यो अभिशाप होइन, यो त विश्वमा नै एउटा उदाहरणीय विशिष्टता हो ।
यो अवस्थामा एक देशमा सस्तो रहेको वस्तु अर्को देशका सीमावर्ती क्षेत्रका उपभोक्ताको हातमा सहजै पुग्न सक्छ । यसमा विरोध गर्नु, आत्तिनु वा अचम्म मान्नुपर्ने कुनै कारण छैन । अहिले नेपालमा भन्दा भारतमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढी छ । नेपाली बजारमा पेट्रोल प्रतिलिटर १२९ रुपैयाँ पर्छ । त्यसैगरी, डिजेल ११० रुपैयाँ प्रतिलिटर छ ।
सोही पेट्रोल र डिजेलको मूल्य दशगजा कट्ने बित्तिकै सीमापारि भारततर्फ प्रतिलिटर ४० रुपैयाँ बढी पर्छ । यसो हुँदा नेपालबाट इन्धनको तस्करी भारततर्फ हुनु स्वाभाविक हो । त्यसमा पनि तस्करीको निम्ति कतैबाट पनि अवरोध छैन, परिस्थिति सबै अनुकूल छन् । सीमावर्ती क्षेत्रका गाउँगाउँसम्म पेट्रोल पम्म खुलेका छन् ।
पम्पले कसलाई पेट्रोल दिने, कसलाई नदिने, कति दिने भन्ने कुनै नियम छैन । उपभोक्ताले भन्दा तस्करले दिने दर केही फरक हुने हुँदा पम्पवालाहरू स्वदेशी उपभोक्तालाई भन्दा तस्करहरूलाई इन्धन दिन आतुर हुन्छन् । सीमावर्ती क्षेत्रका सुरक्षाकर्मीले नाइँनास्ती गर्दैनन् । सुरक्षाकर्मीले हरियो झन्डा नदेखाए सीमावर्ती क्षेत्रमा तस्करी हुनै गाह्रो छ ।
आक्कलझुक्कल कारबाहीमा पर्नुमा धेरै कारण छन् । कतै तस्कर नौलो हुन्छ, कतै सुरक्षाकर्मी नौलो । कतिपय अवस्थामा उपल्लो निकायलाई भ्रममा पार्नका लागि पनि सेटिङ गरेरै तस्करीको सामान पक्राउ गरेका हुन्छन् । सबैमा एउटै कुरा लागू नहोला तर अधिकांशमा यही सूत्र प्रयोग भइरहेको छ ।
नेपालमा भन्दा भारतमा सस्तो रहेका वस्तुहरू पनि तस्करीको माध्यमबाट नेपाल भित्रिरहेका छन् । मलखादमा भारत सरकारले किसानलाई अनुदान दिएको हुन्छ, त्यही अनुदानको सामग्री तस्करीमार्फत नेपालतर्फ पनि प्रयोग भइरहेको छ । पेट्रोलियम पदार्थमा नेपालको अनुदान रहेकोले भारतमा भन्दा सस्तो भएको हो ।
मूल्य बढाउनु समाधानको उपाय होइन । भारत र अन्य मुलुकका नागरिकको जस्तो हाम्रो मुलुकका नागरिकको प्रतिव्यक्ति आम्दानी धेरै छैन । भारतीय उपभोक्ताले तिरे सरह नेपालीले पनि तिर्नुपर्छ भन्ने बेतुकको कुरा हो ।
बरु सीमावर्ती जिल्लाहरूका नेपाली उपभोक्तालाई सवारीसाधनको प्रकारको आधारमा इन्धन पाउने परिमाण तोकिदिने, तोकिएभन्दा बढी इन्धन चाहिएमा भारतीय पम्प सरह मूल्य असुल गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ । यसो भएमा तस्करी हुने वा स्वदेशी अनुदान भारततर्फ जान न्यूनीकरण हुनेछ ।