- ओमप्रकाश खनाल
कोरोना महामारीको दोस्रो लहर केही मत्थर भएको छ। महामारी नियन्त्रणका निम्ति लगाइएको निषेधाज्ञा केही खुकुलो बनिराख्दा तेस्रो लहरको सङ्केत देखिइसकिएको छ। महामारीकै बीचमा आर्थिक र सामाजिक दैनिकी अघि नबढाएर पनि भएको छैन। निषेधलाई मात्र नियन्त्रणको उपाय बनाउँदा जनता रोगसँगै भोकको शिकार हुने देखिएको छ। महामारीबाट कसरी जोगिने र दिनचर्यालाई कसरी अगाडि बढाउने भन्नेमा पर्याप्त सतर्कताको खाँचो छ। यस्तोमा बचाउका उपायमा पर्याप्त ध्यान दिनुपर्छ।
गत वर्षकै बन्दाबन्दीताका बहुपक्षीय अध्ययनले विश्व अर्थतन्त्र ७ दशककै सबैभन्दा खराब अवस्थामा पुगेको देखाएको थियो। विकास साझेदारका प्रारम्भिक अध्ययनले अर्थतन्त्रमा धक्का पुग्ने औंल्याइसकेका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले सङ्क्रमण चाँडै नियन्त्रणमा नआए सङ्कट सन् २००८/९ को मन्दीभन्दा पनि खराब हुने बताएको छ। वर्ष दिनको अन्तरालमा महामारीको दोस्रो लहर र यसको सङ्कटले अर्थतन्त्रका आयाम झन् थलिएकोमा किन्तुपरन्तुको खाँचो पर्दैन।
उदीयमान र नेपालजस्ता अल्पविकसित देशको आर्थिक व्यवस्था गम्भीररूपमा प्रभावित भएको छ। बजार गतिविधि घटेको छ।
आय र माग खुम्चिएको अवस्थामा उत्पादन, आयात र आपूर्तिको शृङ्खला नै बिथोलिने भयो। अर्थतन्त्रमा मुख्य योगदान रहेको कृषिको उत्पादन घटेको छ। यसबाट अर्थव्यवस्थामा गम्भीर खलल पुग्ने अनुमान पनि कठिन छैन।
गत वर्ष २०७६/७७ मा आर्थिक अभिवृद्धि ऋणात्मक बन्यो। चालू आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा उत्साहित हुने आधार छैन। यो वर्ष चार प्रतिशत हाराहारीमा वृद्धिको अपेक्षा गरिएको छ। महामारी नियन्त्रणका लागि जारी निषेधाज्ञा र तेस्रो लहरको सम्भावित जोखिमले यो अपेक्षा अनिश्चियमा घेरिएको छ। कृषिजन्य वस्तुको उत्पादनमा कमी, आन्तरिक माग र खपतमा कटौती, विकास निर्माणका काममा गतिरोधजस्ता नकारात्मक प्रभावले अर्थतन्त्रका आधार कमजोर देखिएका छन्।
उद्योग–व्यवसाय चलेका छैनन्। मुख्य औद्योगिक कोरिडोरका आधाभन्दा बढी उद्योगले उत्पादन बन्द गरेको समाचार सञ्चारमाध्यममा आएका छन्। यसको प्रत्यक्ष प्रभाव रोजगारमा देखिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठन (आइएलओ)का अनुसार कोरोनाले निम्त्याएको विश्वव्यापी सङ्कटका कारण विश्वभर एक अर्ब २५ करोड मानिसको रोजगार प्रभावित भएको छ। आइएलओले नेपालमा ३७ लाख मानिसको रोजगार उच्च जोखिममा परेको बताएको छ।
नेपालमा ३६ लाख मानिसको रोजगार गइसकेको एक अध्ययनले देखाएको छ। रोजगारमा रहेकाहरूको पनि तलब कटौती भएको छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घले अघिल्लो वर्ष गरेको अध्ययनले विश्वभर ५० करोड मानिस गरीबीको रेखामुनि झर्ने देखाएको थियो। यो महामारीबाट विगत ३ दशककै बढी गरीब उत्पादन हुने अनुमान छ। हामीकहाँ महामारीकै कारण १२ लाख मानिस गरीबीको रेखामुनि पुगिसकेका छन्।
विश्वका ठूलादेखि साना अर्थतन्त्रले राहत घोषणा गरिराखेका छन्। हाम्रो सरकारले पनि गरेको छ। तर त्यसले आवश्यकताको सानो अंशलाई पनि सही तरीकाले सम्बोधन गर्न सकिराखेको छैन। ती व्यावहारिक नभएका गुनासा नौलो लाग्न छोडेका छन्। सीमितले यसबाट राहत पाए पनि उद्यम–व्यापारका वृहत् क्षेत्र, रोजगार गुमाएका र दैनिक ज्यालादारी गरेर खाने ठूलो तप्कालाई यसले सम्बोधन गर्न सकेको छैन। उत्पादन (उद्योग), आपूर्ति (आयात र बजार) र उपभोग (उपभोक्ता) दैनिकी चलायमान नभएसम्म राहतले मात्र अर्थतन्त्रका आयामलाई उकास्न सम्भव हुँदैन।
जनता भएको रोजगार गुमाइराखेको छ। आधारभूत उपभोगका वस्तुको मूल्य आकाशिएको छ। आम दैनिकी सकसपूर्ण बन्दै गएको छ। सरकार वितरणमुखी बजेट ल्याइराखेको छ। कर्मचारीको तलब बढेको छ। बढ्नुहुँदैन भन्न खोजिएको होइन। तर आम मानिसलाई बिहान–बेलुकाको चिन्ताको दृश्यमा यो वृद्धि पर सार्न सकिन्थ्यो।
जनताले सकिनसकी तिरेको कर र विभिन्न कोषमा थुप्रिएको रकम विपद्मा खर्च गर्न सकिन्थ्यो। पेट्रोलियम पदार्थमा उठाइएको पूर्वाधार विकास कर ३० अर्ब रुपैयाँ नाघिसकेको छ। सामाजिक सुरक्षा करको नाममा पारिश्रमिकमा १ प्रतिशतको दरले लिइएको ६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी छ। अहिले खोपका लागि छुट्याइएको रकम अपुग भएका बेला यस्तो रकम खोप खरीदमा खर्च गर्न सकिन्थ्यो। यसमा सरकार किन उदासीन देखिएको छ, बुझ्न सकिएको छैन।
कोरोना नियन्त्रण र यसको प्रभाव न्यूनीकरणमा खर्च बढाउन गत वर्ष भारतमा त्यहाँका राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, राज्यका गभर्नरसहित सांसदको तलबमा ३० प्रतिशत कटौती गरिएको थियो। सांसदले क्षेत्र विकासका लागि पाउने रकम दुई वर्षका लागि निलम्बित गरिएको छ। हाम्रो राजनीतिले पनि यो कुराको सिको गर्न नसक्ने कारण थिएन।
हामीकहाँ प्रतिनिधिसभा नै नरहेकोले आगामी वर्षको बजेटमा यो कार्यक्रम हटेको छ। तर यस्तो रकम कोरोना महामारी नियन्त्रणमा नभएर अन्य लोकप्रियतामुखी कार्यक्रमको डालोमैं मिसाइएको छ। प्रदेशसभामा यो कायमै छ। गत वर्ष अर्थ मन्त्रालयले बजेटका १५ वटा कार्यक्रम स्थगन गरेर सकारात्मक सन्देश दिएको थियो। वर्षौंदेखि अघि बढ्न नसकेका योजनाको रकमलाई कोरोनाग्रसित क्षेत्रको पुनरुत्थान र राहतमा खर्च गरिनुपर्ने हो, त्यो हुन सकेको छैन। कोरोनाबाट रोजगार गुमाएका र अतिविपन्न व्यक्तिलाई नगद राहत दिनुपर्दछ। यसले बजारमा माग सिर्जना गरी अर्थतन्त्रलाई गति दिन मदत पुग्न सक्दछ।
विपद् व्यवस्थापनबारे वैधानिक व्यवस्था हेरौं, नेपालको संविधान २०७२ को अनुसूची ५ को १६ ले सरुवा रोग नियन्त्रणलाई सङ्घ सरकारको अधिकार भनेको छ। अनुसूची ७ को १७ मा प्राकृतिक तथा गैरप्राकृतिक विपद्को पूर्वतयारी, उद्धार तथा राहत र पुनर्लाभ सङ्घ र प्रदेश सरकारको साझा अधिकार मानिएको छ। स्थानीय तहको अधिकार उल्लेख गरिएको अनुसूची ८ को २० र तीनै तहगत सरकारको साझा अनुसूची ९ को ९ मा पनि विपद् व्यवस्थापनको जिम्मेवारी परेको छ। यस आधारमा कोरोना नियन्त्रणमा सङ्घ र प्रदेश सरकार बढी जिम्मेवार हुनुपर्ने हो। व्यवहारमा स्थानीय सरकारको सक्रियता बढी देखिएको छ।
स्थानीय सरकारको भूमिका पर्याप्त छैन। सङ्घ र प्रदेश सरकार आआफ्नो जिम्मेवारीमा इमानदार देखिएका छैनन्। तहगत सरकारबीच आरोप र प्रतिवादको उपक्रमले यसलाई पुष्टि गरिरहेको छ। संविधानको धारा ३५ मा कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित गर्न नमिल्ने भनिएको छ। महामारीका बेला अस्पताल डुलाउँदाडुलाउँदै बिरामीको ज्यान जाने दुःखद घटना सामान्यजस्तै लाग्न थालिसकेको छ।
कोरोनाबाट विश्व नै आक्रान्त बनेको अवस्थामा यसको मानवीय र आर्थिक क्षतिलाई कसरी न्यूनीकरण गर्ने भन्ने मुख्य उद्देश्य बन्नुपर्दछ। हाम्रो सरकार यो दुवै प्रबन्धमा असाध्यै कमजोर साबित भइराखेको छ। सबै नागरिकलाई खोपको सुनिश्चितता मानवीय क्षतिको एकमात्र उपाय मानिएको छ। सरकार भने सङ्क्रमण बढ्दा जनतालाई घरमा थुन्ने काममा मात्र अगाडि देखिएको छ।
अहिलेसम्म ४३ लाख हाराहारी मात्रा खोप भित्रिएको छ। बाँकी परिमाणको व्यवस्थापनमा सरकारी प्रयास अत्यन्तै फितलो देखिएको छ। यतिसम्म कि खोपको पहिलो मात्रा लगाएका १३ लाख ५० हजार ज्येष्ठ नागरिकले दोस्रो मात्रा कहिले पाउने भन्ने अझै अनिश्चित छ। भारतले दिएन भनेर रोइलो गर्ने सरकार भुक्तानी भइसकेको १० लाख मात्रा खोप भिœयाउन कूटनीति पहलमा अत्यन्तै फितलो देखिएको छ।
सरकार जनतालाई आश्वासन मात्र दिइराखेको छ। प्रक्रियागत गतिमा अति ढिलासुस्ती मात्र होइन, कमिशनको चक्करसमेत प्रकटमा आएकै हो। शक्ति राष्ट्रहरूको खोप कूटनीतिलाई उपयोग गर्न सक्नुपर्दछ। तर सरकारले अनुदानको खोपमा मात्रै बल लगाएर हुँदैन। अहिले भारतबाहेक अन्य देशबाट खोप आपूर्तिको पहललाई प्रभावकारी बनाउनुपर्दछ।
खोप आयातमा निजी क्षेत्रलाई सहजीकरण गर्ने हो भने आपूर्ति सहज हुन सक्दछ। क्षमता हुनेले किनेर लगाउन सक्दछन्। यसबाट सरकारलाई आर्थिक भार पनि कम हुनेछ। सरकारले बेलैमा खोप निश्चित गर्न नसक्दा कतिपयले अनधिकृतरूपमा भित्रिएको खोप लगाइराखेका छन्। सरकारले निजी क्षेत्रलाई खोप आयात र वितरण खुला गर्दा यो बाध्यताको पनि अन्त्य हुनेछ।
