- संजय मित्र
आजको नेपालको स्वरूप करीब नेपाल–अङ्ग्रेज युद्धपछि निर्धारण भएको हो । सन् १८१४ देखि सन् १८१६ सम्म नेपाल र अङ्ग्रेजबीच युद्ध भएको थियो । यस युद्धका विभिन्न कारण थिए । ती कारणमध्ये नेपाल र अङ्ग्रेजबीच सीमाको विवाद पनि थियो । सीमाको विवाद बुटलव, स्युराज र रौतहटमा अलि चर्को देखिएको थियो । भनिन्छ, यस युद्धको तत्कालीन कारण सीमा विवाद नै थियो ।
नेपालको आधुनिक इतिहास भन्ने पुस्तक (पृष्ठ २२१)मा डा तीर्थप्रसाद मिश्र लेख्छन्, “…बुटबल, स्युराज र रौतहटका केही क्षेत्रको विषयलाई लिएर सीमा विवादले उग्ररूप लियो ।” हिमालखबर अनलाइनमा २०७१ कात्तिक १४ शुक्रवार प्रकाशित दिनकर नेपालको ‘नेपाल–अङ्ग्रेज युद्धको दुई सय वर्ष ः स्वार्थ र सनकको युद्ध’ शीर्षक लेखमा लेखेका छन्, “…१ नोभेम्बर १८१४ मा इस्ट इन्डिया कम्पनीका तर्फबाट सचिव जे एडमले हस्ताक्षर गरेको युद्धको घोषणापत्रमा नेपाल सरकारद्वारा बुटवल,स्युराज र रौतहटमा अतिक्रमण भएको, कम्पनीप्रति अनादर गरेको र आपसी सद्भावको बेवास्ता भएको हुँदा युद्ध निर्विकल्प भएको उल्लेख छ ।”
रौतहटमा भनिएको सीमा विवाद कहिलेदेखि भएको थियो त ? यसको जरो केलाउने हो भने यस्तो देखिन आउँछ । “पृथ्वीनारायण शाहले मकवानपुर राज्यमाथि विजय प्राप्त गरेपछि यस राज्यको नियन्त्रणमा रहेको चुरे पहाडभन्दा तलको सम्पूर्ण भाग स्वतः मकवानपुरको हुन गएको थियो तर भारतीय अङ्ग्रेज पक्षले भने तराईको भूभाग आफ्नो रहेको दाबी गर्दै आएको थियो ।
विघटित मकवानपुर राज्यमा कार्यरत रहँदै आइरहेका पुराना कर्मचारी सुब्बा दिनानाथ उपाध्यायको सहयोगमा पुराना कागजपत्रहरूको छानबीन हुँदा मकवानपुर राज्यले बङ्गाल तथा बिहारका नवाब बजिरहरूलाई प्रत्येक वर्ष १४ हात अग्ला दुईवटा हात्ती मालवाजबी (नजराना वा उपहार)का रूपमा बुझाउने गरी उक्त प्रदेशहरू परम्परादेखि नै उपभोग गर्दै आइरहेको देखिन आएकाले यही जानकारी उच्चपदस्थ अङ्ग्रेज पदाधिकारीहरूलाई गराउँदा यस यथार्थलाई दुवै पक्षले स्वीकार गरी यसै अनुसार नेपाल सरकारलाई साबिक अनुसार नै प्रतिवर्ष १४ हात अग्ला दुईवटा हात्ती मालवाजबीका रूपमा बुझाउने शर्तमा कम्पनी सरकार उच्चपदस्थ अङ्ग्रेज पदाधिकारीहरूले मकवानपुर राज्यले उपभोग गर्दै आइरहेका तत्कालिक पर्सा, बारा तथा रौतहट जिल्लाका तराई क्षेत्रहरू नेपाल सरकारलाई नै भोगचलन गर्न छोडिदिएको थियो ।
रहँदाबस्दा उक्त नजराना पनि बुझाउन नपर्ने भएको थियो ।” भनी इतिहास शिरोमणि बाबुराम आचार्यको भीमसेन थापा उत्थान तथा पतन भन्ने पुस्तक (पृष्ठ १५४)मा उल्लेख गरिएको छ । तर यहाँ उल्लेख गरिएको जस्तो रहँदाबस्दा उक्त नजराना पनि बुझाउन नपर्ने भएको थियो भन्ने कुरा नेपाल पक्षलाई लागेको थियो र अङ्ग्रेज पक्षले यसलाई युद्धको एउटा कारणको रूपमा मानेको देखिएकोले अङ्ग्रेज पक्षले तिर्नुपर्ने भनिठानेको देखिन्छ ।
विवादित भूमिमा दुवै पक्षको दाबी रहिआएको थियो । “नेपाल अधिराज्यमा गाभिन आएका मकवानपुर, अम्बरपुर (चौदन्डी) तथा विजयपुर राज्यका भोगचलनमा रहँदै आएका तराई क्षेत्रहरू नेपाल अधिराज्यका नै अभिन्न अङ्ग हुन्” भन्ने त्यत्ति बेला पनि नेपाल सरकारको दाबी रहेको थियो । कम्पनी सरकार यस दाबीमा सहमत रहेको थिएन । “यी तराई क्षेत्रहरू बङ्गाल तथा बिहारका नवाब बजिरहरूबाट मकवानपुर तथा विजयपुर राज्यका राजाहरूले जमीनदारीका रूपमा भोगचलन गर्दै आइरहेको भारतीय भूभागहरू हुन्, यसैले नवाब बजिरहरूका उत्तराधिकारीको हैसियतले यथार्थमा यी भूभागहरू हाम्रा नै हुन्” भन्ने कम्पनी सरकारको सेवामा कार्यरत रहेका उच्चपदस्थ अङ्ग्रेजी पदाधिकारीहरूको भनाइ रहेको थियो (आचार्य, पृष्ठ १५३) ।
नेपाल र अङ्ग्रेजबीच तराई क्षेत्रका विवादग्रस्त सम्पूर्ण भूभाग (बुटवल, स्युराज, रौतहटसमेत)को सम्बन्धमा नेपाल सरकारसँग आवश्यक छलफल गरी समुचित समाधान निकाल्न भनी कम्पनी सरकारको तर्फबाट मेजर पी ब्राडसा खटिई पनि सकेका थिए । यसै प्रयोजनका निमित्त नेपाल सरकारको तर्फबाट टक्सारी चन्द्रशेखर उपाध्याय खटिएका थिए । भारतभूमिको बेतियामा बसी दुई पक्षबीचमा आवश्यक छलफलहरू गर्ने निर्णय भएको थियो (आचार्य, पृ. १५५) । तर दुवै पक्षबीच वार्ता शुरू नहुँदै युद्धको वातावरण बनिसकेको थियो ।
टक्सारी चन्द्रशेखर उपाध्याय यत्तिकै फर्केर आई रौतहटमा त्यहाँका प्रमुख प्रशासकका रूपमा कार्यरत रहेका ‘सरदार’ परशुराम थापाका साथमा रहन थाले (आचार्य, पृ. १६३) । यसअघि पनि समस्याको समाधानको लागि प्रयास गरिएको उल्लेख पाइन्छ । इतिहास शिरोमणि आचार्यको यही पुस्तकमा परिशिष्टमा यसरी लेखिएको छ– “रौतहट क्षेत्रका विवादग्रस्त २२ वटा मौजाको सम्बन्धमा आवश्यक छानबीन गरी अन्तिम निर्णय गर्न भनी गएका राजगुरु रङ्गनाथ पण्डितले वार्तास्थलबाटै नेपाल सरकारलाई पत्र लेखे– विसं १८६८ फाल्गुण कृष्ण द्वादशी रोज २ (माघ ३० गते, तदनुसार १८ फरवरी इ.सं. १८१२) ।” (आचार्य, परिशिष्ट) रौतहटको २२ मौजाको विषयमा पहिले पनि विवाद भएको र बल प्रयोग भएको पाइन्छ । बल प्रयोग दुवैतिरबाट भएको देखिन्छ ।
इतिहासशिरोमणि बाबुराम आचार्यको भीमसेन थापा पतन र उत्थानको पृष्ठ १४९ मा यस सम्बन्धमा लेखिएको कुरो जस्ताको तस्तै– “…भारतीय भूमिको बेतिया क्षेत्रका राजा वा जमीनदार वीरकिशोर सिंहले तात्कालिक रौतहट जिल्लामा रहेका नेपाल अधिराज्यका २२ वटा मौजाको सम्बन्धमा अनावश्यकरूपमा विवाद सिर्जना गराइदिएका थिए । कम्पनी सरकारको सेवामा कार्यरत रहेका उच्चपदस्थ अङ्ग्रेज पदाधिकारीहरूबाट सहयोग प्राप्त गरी यी मौजाहरू परम्परादेखि नै मैले भोगचलन गर्दै आइरहेको र मेरो अधिकार क्षेत्रभित्र पर्छन् भनी विसं १८६७ को हिउँदमा ती मौजाहरूमाथि उनले बलपूर्वक नै आफ्नो नियन्त्रण स्थापित गराइदिएका थिए ।
यतिमात्र होइन, यिनको यस अनधिकृत हस्तक्षेपको प्रतिकार गर्न भनी गएका नेपाली पक्षका स्थानीय सुब्बा लक्ष्मण गिरीलाई यिनका लठैतहरूले पक्रेर नृशंसतापूर्वक मारिदिएका थिए । राजगुरु रङ्गनाथ पण्डितका भाइ कृष्ण पण्डित यिनताका नेपाल सरकारको तर्फबाट वकिल अर्थात् राजदूतका रूपमा कम्पनी सरकारको तात्कालिक राजधानी कलकत्ता शहरमा बस्ने गरेका थिए ।
यिनले यस अप्रिय घटनाको सम्बन्धमा अङ्ग्रेज गभर्नर जनरल मिन्टोलाई जानकारी गराउँदा उनले यस घटनालाई एउटा सामान्य घटनाका रूपमा लिई यस क्षेत्रीय घटनाप्रति खास चासो नै देखाएका थिएनन् । तर नेपाली पक्षले भने सुब्बा लक्ष्मण गिरीको बर्बरतापूर्वक गरिएको हत्यालाई असामान्य घटनाका रूपमा लिई आफ्ना लडाका सैनिकहरूलाई पठाएर उपर्युक्त २२ वटा मौजालाई फेरि पनि आफ्नै नियन्त्रणमा लिएको थियो ।
तैपनि उपर्युक्त २२ वटा मौजाहरूसम्बन्धी विवाद अन्तिम रूपमा नै सुल्झिसकेको थिएन । कम्पनी सरकारको सेवामा कार्यरत रहेका अङ्ग्रेज पदाधिकारीहरूले विसं १८७० को हिउँदमा फेरि पनि उपर्युक्त मौजाहरूमा आएर त्यस क्षेत्रका मालपोत रकमहरू उठाउने असफल प्रयास गर्दा त्यस क्षेत्रमा कार्यरत रहेका नेपाली सैनिकहरूले उनीहरूलाई त्यसो गर्नबाट बलपूर्वक नै रोकिदिएको थिए ।”
तत्कालीन कम्पनी सरकार र नेपाल सरकारबीच धेरै समयदेखि विवाद देखिएको रौतहटका ती २२ मौजा भनिएको ठाउँ अहिले कहाँ छन् ? यो पनि आफैंमा एउटा प्रश्न हो तर नेपाल–अङ्ग्रेज युद्धको समयमा रौतहटको भूभाग पनि विवादको एउटा पक्ष रहेको भने स्पष्ट देखिन आउँछ ।
