ओमप्रकाश खनाल
सरकारले मल कारखाना स्थापना गर्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत गरेपछि अब नेपाली कृषकले बर्सेनि खेतीको समयमा मलको हाहाकार सामना गर्नुपर्ने अवस्था चाँडै अन्त्य हुने हो कि भन्ने आशा सञ्चार भएको छ। सरकारले यो निर्णयलाई प्रभावकारी र छरितो प्रक्रियाबाट अघि बढाउनु आवश्यक छ। औसत सरकारी योजनाजस्तै कार्यान्वयनमा अति विलम्बको पुनरावृत्ति भयो भने यो निरर्थक हुनेछ। प्रधानमन्त्री केपीशर्मा ओलीले विद्युत्बाट चल्ने मल कारखाना खोल्ने उद्घोष गरेको केही दिनभित्रै कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्को बैठकले स्वीकृत गरेको छ। बर्सेनि रासायनिक मलको अभावमा नेपाली किसानहरूले भोग्दै आएको समस्याको दीर्घकालीन समाधानका निम्ति सरकारले मल कारखाना स्थापना गर्न लाग्नु सराहनीय काम हो। यसलाई जतिसक्दो चाँडो सार्थक तुल्याइनुपर्दछ।
वर्ष २०७६/७७ मा खाद्यान्न बालीको क्षेत्रफल अघिल्लो वर्षको तुलनामा १ प्रतिशतले घटेको छ। सरकारले ३ वर्षअघि नै २ वर्षभित्र आधारभूत खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुने भनेको थियो। ५ वर्षमा खाद्यान्न निर्यातको अवस्थामा पुग्ने योजना सुनाइएको थियो। तर अहिले प्रधानमन्त्री केपीशर्मा ओली नै आत्मनिर्भरताका लागि ५ वर्ष लाग्ने बताइराख्नुभएको छ। आजभन्दा २ दशकअघि नेपालबाट खाद्यान्न निर्यात हुन्थ्यो। अहिले खाद्यान्नको आपूर्तिमा आयातको हालीमुहाली छ। विश्वको कुल धान उत्पादनमध्ये ९० प्रतिशत उत्पादन र खपत एशियामा हुन्छ। धान उत्पादनमा नेपाल विश्वको १७औं स्थानमा छ। तर धानखेतीको मुख्य समयमैं किसानले मलको हाहाकार झेल्नुपरेको छ। खेतीको मुख्य समयमा मल नपाएर भौंतारिनुपर्ने अवस्थामा खेतीप्रति विकर्षणको एउटा मुख्य कारण पनि हो।
अर्थतन्त्रको मुख्य आधार मानिएको कृषिको उत्पादकत्व बर्सेनि घटिराखेको छ। आर्थिक वर्ष २०६७/६८ मा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषिको योगदान ३७ दशमलव १ प्रतिशत थियो। वर्ष २०७६/७७ मा यो अङ्क २७ दशमलव ७ प्रतिशतमा झरिसकेको छ। नेपाल श्रमशक्ति सर्वेक्षणलाई आधार मान्ने हो भने सन् २००८ मा कृषिमा आबद्ध जनसङ्ख्या ७३ दशमलव ९ प्रतिशत रहेकोमा सन् २०१८ मा यो ६० दशमलव ४ प्रतिशतमा खुम्चिएको छ। कृषिमा निर्भरता घट्नुलाई सकारात्मक भएपनि त्यसबाट विस्थापित जनशक्तिको व्यवस्थापन हुन नसक्दा बेरोजगारी बढेको छ। अन्य क्षेत्रमा रोजगार र तुलनात्मक बढी आय आर्जनको अवसर पाएर कृषिमा आश्रित जनसङ्ख्या घटेको होइन। न्यून उत्पादन र लाभका कारण कृषिबाट विस्थापित भएको हो। परिणाम, खेतीयोग्य जग्गा बाँझो राखेर आयातित खाद्यान्नको भरमा भान्सा चलाउने प्रवृत्ति विस्तार भइराखेको छ। कृषिबाट विस्थापित भएको जनशक्ति वैदेशिक रोजगारमा बाहिरिएको विदेशमा उत्पादित खाद्यान्न नेपालीको भान्सामा भित्रिएको छ।
सरकारी तथ्याङ्क हेर्ने हो भने नेपालमा मलको आपूर्ति सहज बन्दै गएको देखिन्छ। तर प्रत्येकपटक खेतीको समयमा किसानले मलको हाहाकार झेल्दै आउनुपरेको छ। आर्थिक सर्वेक्षण २०७७ मा पछिल्ला वर्षहरूमा रासायनिक मलको
उपलब्धता सहज बन्दै गएको देखिन्छ। तर सरकारले गत असार महीनासम्मका लागि पर्याप्त मल भण्डारण रहेको उल्लेख गरिराख्दा खेतीको मुख्य समयमा मलको हाहाकार भयो। यो वर्ष मल समयमैं नभित्रिनुमा कोरोनाको महामारीलाई कारण देखाइयो। तर प्रत्येक वर्ष यो समस्याको पुनरावृत्ति हुँदै आएको छ।
सरकारी प्रक्रिया यति सुस्त छ कि मलको तत्कालीन समस्यामा टालो हाल्न बङ्गलादेशसित पैंचो मागिएको मल अहिलेसम्म आइसकेको छैन। धानखेतीका लागि मागिएको युरिया मल किसानले गहुँमा पनि हाल्न पाएनन्। सरकारले यो आर्थिक वर्ष २०७७/७८ का लागि मल खरीदमा ११ अर्ब रुपैयाँ बजेट छुट्टयाएको छ। अघिल्लो वर्षको तुलनामा यो रकम २ अर्ब रुपैयाँ बढी भएपनि समस्या कम भएको छैन। रकम छुट्याउनु र त्यसको उपयोग गर्नु फरक विषय हो।
मल खरीदका लागि छुट्याइएको रकमको पारदर्शितामाथि पर्याप्तै प्रश्न उठिराखेका छन्। सरकारी निकायले नै यसको विश्वसनीयतामा आशङ्का गरेका छन्। महालेखा परीक्षकको कार्यालयले गत वर्ष रासायनिक मलको माग र आपूर्तिको विश्लेषण नै नगरी आयात र वितरण गरिरहेको ठहर नै गरेको थियो। खरीद योजनामा राखिएको मलभन्दा अधिक परिमाणलाई पुग्ने रकम निकासा गरेर कम खरीद भएको महालेखाले औंल्याएको छ। मल खरीदका लागि निकासा भएको रकम दुरुपयोग र आपूर्तिमा लापरवाहीले आम किसानलाई मार पर्नु भनेको विडम्बनाको एक अर्को पटाक्षेप मात्रै हो। मल आपूर्तिका यस्ता बेथितिबीच कारखाना खुले पनि त्यसले किसानलाई राहत दिनेमा आस गरिए पनि विश्वास गरिहाल्ने आधार भने प्रकट भइराखेको छैन।
सरकारले समयमैं आपूर्तिको प्रक्रिया अघि बढाउन नसक्नु र ठेक्कामा हुने चलखेलले आपूर्तिलाई अस्तव्यस्त बनाएको छ। परिणाम, सरकारले बर्सेनि रकम बढाए पनि खेतीको मुख्य बेलामा किसानले मलको अभाव खेप्नुपरेको छ। आपूर्तिको ठेक्का लिएका ठेकेदारले समयमैं मल उपलब्ध नगराउँदा किसानले हाहाकार सामना गर्नु सामान्यजस्तै भइसकेको छ। तोकिएको समयमा मल आपूर्ति गर्न नसक्ने आपूर्तिकर्तालाई कारबाहीको सट्टा थप ठेक्का दिने प्रपञ्च मिलाइराखेको भेटिन्छ। अघिल्लो मल ल्याउने ठेक्का अलपत्र पारेको कम्पनीलाई नै यो वर्ष पनि ठेक्का सुम्पिइएको छ। सत्ता राजनीतिको संरक्षण पाएका व्यक्तिको कम्पनीलाई ठेक्का सुम्पिइनु भनेको संरक्षण मात्र होइन, मिलेमतो हो। आपूर्ति अस्तव्यस्त बनिराख्दा यसमा सरकार मतियार र संरक्षकको रूपमा प्रकट हुन्छ भने किसानले के अपेक्षा गर्ने, कसबाट अपेक्षा गर्ने ? स्वदेशमैं मल कारखाना खोल्न सकिएमा यस्ता बेथितिको समाधान हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ। यो अपेक्षाको पूर्णताका लागि सरकारको नीतिले मात्र पुग्दै निर्णय कार्यान्वयनमा सही नियत पनि चाहिन्छ।
कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयका अनुसार नेपालमा रासायनिक मलको वार्षिक माग ८ लाख मेट्रिकटन छ। यो आवश्यकतामध्ये औपचारिक माध्यमबाट ४ लाख मेट्रिकटन आपूर्ति हुन्छ। चालू आर्थिक वर्षका लागि सरकारले ४ लाख ३५ हजार मेट्रिकटनको ठेक्का आह्वान गरेको छ अन्य परिमाण अवैध आयातको भरमा चलेको छ। यो वर्ष धान रोप्ने समयमा कोरोना महामारीका कारण भारतसितको सिमाना बन्द हुँदा अनधिकृत आयात रोकियो। जसका कारण मलको हाहाकार बढी देखियो। यो तथ्यको तात्पर्य, अनधिकृत आयातले तत्कालीन आपूर्तिलाई सहज बनाए पनि यो भोलिका दिनमा सकसको कारण बन्न सक्दछ। हाम्रो व्यापारदेखि उत्पादनसम्म भारतीय उत्पादनको प्रतिस्पर्धी क्षमतामा आधारित छ। नेपालमा मल कारखाना खोल्ने योजना बनाइराख्दा खुला सिमानाका यस्ता नमूना बेथितिलाई पनि सँगसँगै व्यवस्थापन गर्दै लैजानु वाञ्छनीय हुन्छ।
मल कारखाना खोल्ने सम्बन्धमा तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले २०४० सालमा जापानी सहयोग नियोग जाइकालाई सम्भाव्यता अध्ययन गर्न लगाएका थिए। विगतमा अधिक ऊर्जा खपतलाई मल कारखाना स्थापना हुन नसक्नुको कारण भनिएको थियो। मल कारखानाका लागि करीब २ सय मेगावाट विद्युत् चाहिने अध्ययनले देखाएको थियो। यो परिमाण भनेको मुख्य औद्योगिक कोरिडोर वीरगंजका सबै उद्योग प्रतिष्ठानले खपत गर्ने ऊर्जाबराबर हो। देशले चरम ऊर्जा सङ्कट झेलिराखेको र न्यून उत्पादनका बेला मल कारखाना सञ्चालन असम्भवजस्तो देखिए पनि अब ऊर्जाको समस्या नरहेको अवस्थामा यसमा विलम्ब गरिनुहुँदैन। अब नेपालमा उत्पादित बिजुली खेर जाने अवस्था आइसकेकोले मल कारखाना स्थापना ऊर्जा व्यवस्थापनको एउटा प्रभावकारी उपाय पनि बन्न सक्छ। २०७२ सालमा भारतीय कम्पनीले गरेको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययनका अनुसार कारखाना स्थापनामा डेढ खर्ब रुपैयाँसम्म लाग्ने देखाइएको थियो। सञ्चालनका लागि ७० अर्बको खाँचो आंैल्याइएको थियो। यहाँ उत्पादन गर्दा प्रतिकिलो लागत करीब ४९ रुपैयाँ लाग्ने, तर बाहिरबाट ल्याइएको मल २५ रुपैयाँमा उपलब्ध गराउन सकिने अध्ययनको निचोड छ। यो अवस्थामा उत्पादनको लागत घटाउनु मुख्य चुनौती हुनेछ। यति ठूलो लगानीमा कारखाना सञ्चालन भएपछि स्वदेशी बजारले मात्र पुग्दैन। भारत निकासीको उद्देश्य राख्ने हो भने उत्पादन लागत नघटाइ हुँदैन।
सरकारले पुनः रासायनिक मल कारखाना स्थापना र सञ्चालनसम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन, २०७७ स्वीकृत गरेको छ। सार्वजनिक–निजी साझेदारी मोडालिटीमा मल कारखाना स्थापना गर्ने भनिएको छ। तर यसमा निजी क्षेत्र कतिको उत्साहित हुन्छ, त्यसमा यसको सार्थकता भर पर्दछ। हामीकहाँ सार्वजनिक–निजी साझेदारीको अनुभव छैन। यो मोडालिटी वर्षौंदेखि आलापको विषय मात्र बन्दै आएको छ। सरकार सहभागी हुने कुनै पनि योजनामा निजी क्षेत्रको रुचि देखिएको छैन। स्वामित्व, व्यवस्थापन र निर्णयमा सरकारको हस्तक्षेपकारी भूमिका भएसम्म निजी क्षेत्र सहकार्यका लागि तयार नहुन सक्छ। सरकारको अगुवाइमा सञ्चालनमा रहेका औद्योगिक प्रतिष्ठानहरूको अवस्था हामीले हेरिसकेका छौं। अधिकांश यस्ता प्रतिष्ठान घाटामा गएका छन्। कुनै पनि निजी क्षेत्र घाटामा जान लगानीका निम्ति तत्पर हँुदैन। यति ठूलो लगानीको व्यावसायिक पक्ष बलियो नभएसम्म निजी क्षेत्र अग्रसर हुँदैन। यस कारण सरक ारले मल कारखाना चाँडो सञ्चालनमा ल्याएर खेतीलाई प्रभावकारी बनाउन खोजेको हो भने आफ्नो भूमिका सहजकर्तामा सीमित तुल्याएर निजी क्षेत्रको अगुवाइमा कारखाना खोल्ने प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्दछ। सरकारले उत्पादन लागत न्यूनीकरणको उपायलाई प्रवद्र्धन गर्ने नीति र त्यसको कार्यान्वयनमा इमानदारी देखाए मात्र कारखाना खोल्ने निर्णयले गति लिन सम्भव छ। नेपालको अर्थतन्त्रको मुख्य क्षेत्रको प्रवद्र्धनसित सरोकार राख्ने यो निर्णय कार्यान्वयनमा नआउने औसत निर्णय बन्नुहुँदैन।
