अधिवक्ता वीरेन्द्रप्रसाद यादव
वर्तमान सङ्घीय गणतन्त्रात्मक संविधानद्वारा भएको चुनावबाट गठित पूर्ण बहुमतको सरकारले लगभग २ वर्ष कार्यकाल छँदै संसद् विघटन ग–यो जसको घोर विरोध मात्र भएन, अदालतमा मुद्दा प–यो जसलाई सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले संसद् विघटन भएको ६६ दिनपछि सरकार र राष्ट्रपतिको निर्णयलाई असंवैधानिक घोषणा गर्दै संसद् पुनर्बहाल गर्ने न्यायिक आदेश ग–यो। फलस्वरूप विघटित संसद् ब्युतिसकेको छ। अदालती निर्णयले संसदीय सर्वोच्चताको कल्पना गरेको मुलुक पुनः न्यायिक सर्वोच्चताको स्थानमा आइपुगेको छ। यसले नयाँ संविधानको संविधानवाद एवं संविधान निर्माताको तत्कालीन आशयलाई जीवन्तता दिएको छ। यसबाट संविधानविपरीत कार्य व्यवहार रोकिने निश्चित त भएको छ नै, शक्ति सन्तुलनको पनि राम्रो अभ्यास भएको पुष्टि गरेको छ। तेस्रो अङ्ग उपर जनआस्था अझै उकासिएको छ, जुन लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यता एवं सक्षम तथा स्वतन्त्र न्यायपालिकाको लागि पनि सकारात्मक कुरा हो।
अदालतको यस फैसलापश्चात् आम जनताले राहतको ठूलो सास फेरेको थियो। यो राजनीतिक स्थिरताको सङ्केत पनि हो। अब उप्रान्त राजनीतिकर्मीहरू संविधकान र जनताविपरीत राजनीतिक अस्थिरता सिर्जना गर्ने उद्यम गर्दैनन् भन्ने आशा जागेको थियो। तर त्यसमा तुषारापात भएको छ। फैसलापश्चात् जनता पुनः चिन्ताग्रस्त भएको छ। एउटा सरकारले चालेको कदम अदालतबाट असंवैधानिक ठहर भएपछि नैतिकताको आधारमा मार्ग खुला हुनुपर्ने थियो तर त्यस्तो भएन। झन् चुनौती बढदै गएको छ। सरकारले विपक्षी खेमालाई चुनौती दिंदै विगतभन्दा बढी शक्तिशाली भएको दाबी गर्दैछ भने सरकार परिवर्तनको खेलमा सांसदहरूलाई आकर्षित गर्ने रणनीति पनि बढेको छ। पार्टीहरूबीच नै दुई खाले धार देखिंदैछ। केही पार्टी विभाजित भइसकेका छन् भने केही राजनीतिक सौदाबाजीमा लागेकाले पार्टी विभाजन र विगतझैं सांसदहरूको मोलतोलजस्ता घृणात्मक अभ्यास त शुरू हुने होइन भन्ने आम जनतामा चिन्ता बढेको छ। रस्साकस्सीबीच बनेको कसैको नेतृत्वको सरकारले तलब भत्ता खानेबाहेक, खासै रचनात्मक काम गर्ने सम्भावना नै छैन। यसको मुख्य कारण अब बन्ने सरकारसँग समय छैन भने विकास गर्नका लागि बजेट छैन। 
अब बन्ने सरकारसँग सहकार्य एवं समन्वयको सर्वथा अभाव हुने निश्चित छ। बहुमतको सरकारलाई सहयोग गर्न नसक्नेले गठबन्धन सरकारलाई राम्ररी चल्न देला भन्ने अपेक्षा गर्नु निरर्थक नै हो। संसद्को गणित हेर्दा नयाँ सरकार बन्नुभन्दा पुनः संसद् विघटनको मार खेप्नुपर्ने चिन्ता बढी छ। अबको विघटन त संवैधानिक प्रक्रिया पूरा गरेर हुनेछ, जसलाई अदालतले पनि बदर गर्न सक्दैन। संसद्को गणित हेर्दा एमालेको १२० सिटमध्ये ४० जना एकातिर र ८० मध्ये केही पद रिक्त भई बाँकी ७६ अर्कोतिर छ। विपक्षी दलसँग ६१ सिट छ भने अर्को विपक्षी दलसँग ३२ सिट छ, जसमा अहिले पनि ठूलो दलको रूपमा सरकारकै दल छ। समर्थन फिर्ता भएपछि एकभन्दा बढी दल मिलेर सरकार बनाउने अवस्था आउँछ, त्यसपछि ठूलो दलको। काङ्ग्रेसले आफ्नो नेतृत्वको सरकारबाहेकको अवस्थामा सरकारमा नजाने सङ्केत देखFएको छ। काङ्ग्रेस नेतृत्वको सरकारको लागि मधेसवादी र काङ्ग्रेस मिलेर १३८ पुग्ने अवस्था छैन। कम्युनिस्टले सरकार पक्ष्Fधरबाहेकको समर्थन पायो भने काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा सरकार गठन हुन सक्ने देखिन्छ, तर कम्युनिस्टको बहुमतको सरकारलाई ढालेर गैरकम्युनिस्टको अल्पमतको सरकार बनाउन कम्युनिस्ट नेताहरू नैतिकरूपले अघि सर्लान् भन्ने न व्यावहारिक देखिन्छ, न सैद्धान्तिक नै। यद्यपि राजनीतिमा कुनै कुरा असम्भव हुँदैन, तापनि कम्युनिस्टको बहुमतको सरकार ढालेर गैरकम्युनिस्ट नेतृत्वको सरकारमा जान कम्युनिस्ट नेताहरूलाई गा–हो हुन्छ र यसले आगामी चुनावमा निकै चुनFैती खेप्नुपर्छ। यस्तो गर्दा मतको सङ्कट त हुन्छ नै, र जुन सरकारको विरोध गरेका थिए त्यही सरकार आफ्नो कार्यकर्ताको नजरमा सही साबित हुन्छ। कम्युनिस्ट सिद्धान्त बोकेको सरकार गैरवामपन्थीमा विलय भयो भन्ने सन्देश पनि कार्यकर्तामा जान्छ। वर्तमान सरकारबाहेक नेपाली काङ्ग्रेस नेतृत्वको सरकारको विकल्प देखिएको छैन। वर्तमान सरकारकै नेतृत्वले निरन्तरता पायो भने यत्रो बखेडा किन ? जनताको सीधा प्रश्न हुन्छ। यसबाट वर्तमान सरकार सही र विरोधकर्ता गलत देखिने छन्। विरोधकर्ताले नै सरकारलाई राम्ररी काम गर्न नदिएको अरोप लाग्छ। यस्तो भयो भने सबैभन्दा बढी असफल प्रचण्ड, माधव र झलनाथ खनालको नेतृत्व हुनेछ। अर्थात् अबको सरकारको नेतृत्व ओली वा देउवाबाहेक अन्यको सम्भावना नै देखिंदैन। यी दुवैमध्ये जसको नेतृत्वमा सरकार गठन भए पनि चुनौती विरोधी कमयुनिस्ट खेमाले नै बेहोर्नुपर्छ।
यसर्थ प्रचण्ड–माधव नेतृत्व निकै सचेत भएर अघि बढ्नुपर्ने देखिन्छ। नभए घर न घाट हुने जोखिम छ। अहिलेको सरकारले विकास कार्य गर्ने सम्भावना छैन, तर चुनाव गराउने निश्चित छ। यसर्थ अब बन्ने सरकार चुनावी सरकारको रूपमा रहने अवस्था छ, जसको कुनै अर्थ छैन। अहिले मधेसवादी दलहरूसँग छलफलको अनुपात बढेको छ। कहिले कुन दलसँग, त कहिले कुन समूहसँग छलफल हुँदैछ। मधेसवादी दलमा पनि दुईवटा खेमा देखिएको छ। एउटा ओली नेतृत्व स्वीकार नगर्ने अडानमा छ भने अर्को जसको पनि नेतृत्व स्वीकार गर्न सकिने तर मधेसको मुद्दा सम्बोधन हुनुपर्ने आशय प्रकट गर्दैछ। मधेसी मुद्दामा पहिलो एजेन्डा संविधान संशोधन हो। मधेसवादीको साथ लिन कुनै पनि नेतृत्वले यो कुरा स्वीकार गर्ने सम्भावना बलियो छ, किनभने यो पूरा नहुने स्वीकारोक्ति हुनेछ। संविधान संशोधन गर्न संसद्मा दुईतिहाई बहुमत चाहिन्छ। त्यसमा पनि मधेसवादीको माग त प्रदेशको सीमाङ्कन हेरफेर गर्ने हो, जसका लागि बहुमत प्रदेशको पनि समर्थन चाहिन्छ, जसको कुनै सम्भावना छैन। यतिका वर्ष सरकार बाहिर बसेका मधेसीले मधेस विकासको लागि केही गर्न नसकेको अवस्थामा, फेरि सरकारमा गएर मधेसको विकास गरेनन् भने आउने चुनावमा मधेसी जनतालाई जवाफ दिन कठिन हुनेछ।
मधेसी जनताले सोध्नेछ– भोट दिएको हो दुईवटा कामको लागि। एउटा संविधान संशोधन र अर्को मधेसको विकास। पाँच वर्षमा दुवै काम हुन सकेन। दुईपटक सरकारमा गएपनि संशोधन प्रस्तावसम्म छलफल गराउन सकेन। अब केको लागि मत दिने भन्ने आम प्रश्न हुनेछ। यसमा मधेसवादीहरू अनुत्तरित नै हुनेछन्। यस अवस्थामा मधेसवादीहरू उपर मतको चुनौती बढ्ने छ, जसको लाभ गैरमधेसवादी दलले पाउने छन्। सरकारमा नजाँदा कमसेकम त्यस्तोे प्रश्न उब्जने छैन र संसद्मा शक्ति कम भएकोले केही गर्न नसकेको तर्कले बचाउ गर्नेछ। जनताको पनि चित्त बुझ्छ। यसर्थ अहिले बन्ने सरकार चुनावी सरकार मात्र हुने भएकोले अबको सरकारमा मधेसवादीहरू कुनै पनि कारण देखFएर जानु उचित देखिन्न। यही हो आम मधेसी जनताको अपेक्षा। अबको सरकार जो सुकैको होस्, तर स्थिर होस्। सबैको सहयोग–समर्थन लिएर अगाडि बढोस् भन्ने आम नेपालीको अपेक्षा छ। अब पनि नेताहरूबीच समझदारी कायम भएन भने २००७ देखि २०१५ साल र २०४८ सालदेखि २०६३ सालसम्मको फोहोरी राजनीतिक दृश्य देख्न जनता बाध्य हुन्छ। यसबाट सामन्तवादले मलजल पाउँछ। आशा गरौं नेताहरू आम जनताको अपेक्षा पूरा गर्न सफल होलान्।
