अनन्तकुमार लाल दास
हाम्रो देशको शिक्षामा जवाफदेहिताको खाँचो आज एउटा महत्वपूर्ण सरोकारको विषय बनेको छ। सरोकारको विषय के हो भने यस शैक्षिक व्यवस्थाको जवाफदेहिता कसप्रति रहेको छ। शिक्षा व्यवस्थासँग यहाँ मेरो आशय शिक्षाको सम्पूर्ण गतिविधिलाई नियन्त्रण, निर्देशन र कार्यान्वयन गर्ने निकायसँग रहेको छ। यस व्यवस्थाका अङ्ग शिक्षक, शिक्षा अधिकारी, शिक्षा निर्देशक, परीक्षा नियन्त्रक, शिक्षा मन्त्रालय, शिक्षामन्त्री र विभागीय कर्मचारीहरू हुन्। यहाँ “व्यवस्था” शब्दले केही नियम–कानूनतर्फ सङ्केत गर्छ। अर्थात् शिक्षाको क्षेत्रमा जुनसुकै निर्णय लिंदा त्यो नियम र कानून सम्मत हुनुपर्छ। आआफ्नो मनोमानी ढङ्गले शिक्षा क्षेत्रमा कसैले कुनै पनि निर्णय लिन सक्दैन। सँगसँगै नेपाल एउटा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक देश भएको हुनाले लोकतन्त्रको निहितार्थको रूपमा समस्त व्यवस्थाहरू जनमुखी हुनुपर्छ। अर्थात् निर्णयको समस्त प्रक्रियामा जनताको प्रत्यक्ष सहभागिता भएकै हुनुपर्छ। यहाँ भन्न के खोजिएको हो भने जनताको लागि निर्मित यो लोकतान्त्रिक व्यवस्था अन्ततोगत्वा जनताप्रति नै जवाफदेही हुनुपर्छ। यस व्यवस्थामा शिक्षाको विकासका लागि सामुदायिक, संस्थागत र मदर्सा गरी तीन खाले विद्यालय सञ्चालनमा रहेका छन्। यदि सही भन्ने हो भने हाम्रो देशमा हालसम्म कुनै पनि यस्तो व्यवस्था बनेको नै छैन, जो जनताप्रति पूर्णरूपले जवाफदेह र इमानदार रहेको होस्।
यदि हामीकहाँको वर्तमान शिक्षा संरचनालाई हेर्ने हो भने यसमा अलिकति फेरबदल वा प्रत्येक वर्ष नारामा परिवर्तनबाहेक कुनै ठोस उपलब्धिमूलक परिवर्तन भएको देखा पर्दैन। यस संरचनामा शिक्षक पहिला पनि सबैभन्दा तल्लो तहमा रहेको थियो र आज पनि त्यहीं रहेको छ। यस संरचनामा जवाफदेहिता उध्र्वमुखी छ अर्थात् तल्लो तहबाट माथिल्लो तहतर्फ बढेको देखिन्छ। अर्थात् शिक्षक शिक्षा अधिकारीप्रति, शिक्षा अधिकारी निर्देशकप्रति र वर्तमान लोकतान्त्रिक संरचनामा निर्देशक शिक्षामन्त्रीप्रति जवाफदेह रहेको छ। सत्य त के हो भने जवाफदेहिताको यस परम्परागत संरचनामा कसैले पनि आफूलाई जनताप्रति जवाफदेह मान्दैनन्। हुनत हाम्रो देशको लोकतान्त्रिक प्रणाली अनुसार निर्णय प्रक्रियालाई जनमुखी बनाउने अनेकौं देखावटी बहस र प्रयासहरू नभएका होइनन् तर हालसम्म सफलता हासिल हुन सकेको छैन। जनसहभागितालाई सुनिश्चित गर्न जनताको सीमित भागीदारी साथ विद्यालयस्तरसम्म व्यवस्थापन समितिको गठन भएको देखिन्छ तर निर्णय प्रक्रिया विकेन्द्रीकृत हुनुको साटो केन्द्रीकृत नै रहेको छ।
हालसम्म शिक्षा व्यवस्थासँगको अनुभवले के देखाएको छ भने सही अर्थमा यस व्यवस्थालाई जनमुखी र लोकतान्त्रिक बनाउन सघन प्रयासको खाँचो छ। यस शिक्षा व्यवस्थामा एकातर्फ सामुदायिक विद्यालय छ भने अर्कोतर्फ संस्थागत विद्यालय। समस्या तीनवटै अर्थात् सामुदायिक, संस्थागत र धार्मिकरूपमा सञ्चालित मदर्सामा समेत देखा पर्छ। सामुदायिक विद्यालयमा जुन बेला जनताले विषय अनुसारको शिक्षक वा विद्यार्थीको अनुपातमा शिक्षकहरू कम छन्, गुणस्तरीय शिक्षाका लागि सोको पूर्ति हुनुपर्छ भन्ने कुरा उठाउँछ भने त्यस बेला उनीहरूको आवाजलाई सम्पूर्ण शिक्षातन्त्रले नसुनेको जस्तो वा बुझ पचाएको जस्तो गर्न थाल्छ। शिक्षा अधिकारी वा शिक्षा कार्यालय यस कुरामा आफ्नो या त असमर्थता जाहेर गर्छ वा केही बोल्दैन। वास्तविकता त के हो भने दरबन्दी मिलान वा पदपूर्तिको नाउँमा लाखौंको चलखेल हुने गरेको जगजाहेर छ। सदरमुकामका विद्यालयहरूमा शिक्षक र विद्यार्थीको अनुपात केही हदसम्म ठीक देखिए तापनि जसरी–जसरी सदरमुकामदेखिको दूरी बढ्दै जान्छ, यो अनुपात पनि घट्दै जान्छ। शिक्षाको अधिकारसम्बन्धी कानूनमा राम्रा–राम्रा कुरा लेखिए तापनि व्यवहारमा त्यो अक्षरशः लागू भएको देखिंदैन। परिणामतः शिक्षकहरूको आन्दोलन चलि नै रहन्छ र विद्यालयमा राजनीतिक चलखेल भइ नै रहन्छ। यी सबैका प्रमुख कारण अधिकारीहरूको निहित स्वार्थ र अस्थिर राजनीति रहेको छ।
संस्थागत विद्यालयहरूको बेग्लै कथा रहेको छ। पहिलो कुरा त के हो भने संस्थागत विद्यालयहरू समान श्रेणीका छैनन्। अनुभव त के रहेको छ भने ठूला विद्यालयहरू आफूलाई सरकारी नियन्त्रणबाट बाहिर रहेको ठान्छन्। उनीहरू जिल्लास्तरीय अधिकारीहरूको वास्ता नै गर्दैनन् र जिल्ला शिक्षा अधिकारीले पनि उनीहरूलाई आफ्नो अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिर नै रहेको मानेर हिंड्छन्। ससाना विद्यालयहरूमा शिक्षा अधिकारी वा शिक्षा कार्यालयका पदाधिकारीहरूको चलखेल सजिलो भएको छ र संस्थागत विद्यालय निर्देशिकाको मारमा यस्ता विद्यालयहरू नै बढी परेका छन् किनभने यस्ता विद्यालयहरूबाट उनीहरूलाई कुनै पनि प्रकारको प्रतिरोधको सामना गर्नुपर्दैन। एकातर्फ राज्यले दिएको छुटको गलत प्रयोग गर्नमा संस्थागत विद्यालयहरू पछि पर्दैनन् भने अर्कोतर्फ उनीहरूले गर्ने क्रियाकलापप्रति गरिएको शिकायत ठीक वा बेठीक रहेको ठोस जाँच गरी गलत भए सुधारको निर्देशन कहीं कतैबाट प्राप्त हुँदैन मात्र “कारबाही” हुन्छ भन्ने आश्वासन बाँडिन्छ तर आजसम्म कुनै कारबाही कार्यान्वयन भएको देखिएको छैन।
पछिल्लो एक दशकमा सरकारी नीति र नवउदारवादी अर्थव्यवस्थाले लोकहित परित्याग गर्दै यस्तो अवधारणा विकसित गरेको छ, जसले वर्गविशेषको हितलाई सघाउ पु–याइरहेको छ। आम जनताको भविष्य र खुशियालीसँग जोडिएको शिक्षा व्यवस्थाको निजीकरण चरमोत्कर्षमा रहेको छ। सामुदायिक विद्यालयहरूको दुर्दशा र त्यहाँ हुने राजनीतिक चलखेलले गर्दा शिक्षा जस्तो आम सरोकारको विषय बजारमा किनबेचको वस्तु बनेको छ। जसले जस्तो खर्च गर्छ, उसले त्यस्तै शिक्षा पाउँछ। यस अर्थमा समाजमा समानताको दुहाइ दिने राजनीतिक दल स्वयम् यसका लागि जिम्मेवार रहेका छन्। यसरी शिक्षा एकीकृत व्यवसायमा परिवर्तन भएको छ। अनियन्त्रित बजारवादी व्यवस्थामा अनुमतिबेगर सञ्चालित विद्यालयहरूले “प्रतिस्पर्धाको गुणस्तरीयता” र “उपभोक्ताको गुणस्तरीयतामाथि नियन्त्रण” जस्ता सिद्धान्तलाई बेकार साबित गरेको छ। यस परिवेशमा के शैक्षिक गुणस्तरीयताको आस गर्न सकिन्छ ?
नेपाली जनतामा राजनीतिप्रतिको मोहभङ्ग हुन थालेको र राजनीतिक चेतनामा परिवर्तन हुन थालेको छ। यस अर्थमा शान्त जलमा बिस्तारै लहर उठ्न थालेको अनुभव हुन थालेको छ। शिक्षाविद् र बुद्धिजीवीहरूले आम सरोकारका विषय रहेको शिक्षा सन्दर्भमा आआफ्नो तहबाट ठोस बहसको थालनी गर्नुपर्ने खाँचो रहेको छ। शिक्षालाई जनताप्रति जवाफदेह बनाउनको लागि सबै एकमत भई सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ। कानूनले सामुदायिक शिक्षालाई राम्रो बनाउने ठाउँमा सरकारी निकायलाई दिग्भ्रमित गर्ने प्रयास गरेको छ। देशभरि शिक्षाको अधिकार कार्यान्वयन हुने कुरामाथि ध्यान पु–याउँदा यी कुराहरू स्वतः छर्लङ्ग हुन्छन्। वर्तमानमा सरकारी मेशिनरीले आफ्नो सम्पूर्ण ध्यान संस्थागत विद्यालयमा छात्रवृत्तितर्फको आरक्षण सुनिश्चित गर्नमा लगाएको कुराले पनि यस कुरालाई प्रस्ट पार्छ।
अनुभवले के देखाएको छ भने शिक्षा व्यवस्थाको अधीनमा सबै सामुदायिक, संस्थागत विद्यालय र मदर्सा रहेको भए तापनि संस्थागत विद्यालयहरूमा सरकारको नियन्त्रण शून्य बराबर रहेको छ भने मदर्सा शिक्षामा सुधारका लागि कुनै ठोस प्रयास भएको छैन। यो यस कारणले प्रतीत हुन्छ किनभने संस्थागत विद्यालयलाई हरेक क्षेत्रमा आफ्नो मनपरी गर्न खुल्ला छाडिएको छ। उनीहरूले कति शुल्क निर्धारण गर्छन्, अभिभावक–शिक्षक सङ्घ बनाउँछन् वा बनाउँदैनन्, कस्ता पाठ्यपुस्तक चलाउँछन्, पोशाकका लागि कुन पसल तोकेका छन्, केटाकेटीहरूसँग कस्तो व्यवहार गर्छन् जस्ता जनसरोकारका विषयमाथि उनीहरू पूर्णतया नियन्त्रणमुक्त छन्। यस कारण अभिभावकहरू पनि लाचार छन्। शिक्षाको अधिकार अन्तर्गतका यी कुराहरूमाथि कुनै कारबाही भएको देखिंदैन। यस परिप्रेक्ष्यमा “के हामीकहाँ कुनै शैक्षिक व्यवस्था छ” भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ। लोकतन्त्रले संस्थागत विद्यालय खोल्ने छुट दिएको छ तर के यो छुट अनियन्त्रित हुनुपर्छ ? यदि “हो” भने लोकतन्त्रमा सरकार र व्यवस्थाको के काम ? यस व्यवस्थालाई जनमुखी र लोकतान्त्रिक बनाउनका लागि गम्भीर प्रयासको खाँचो रहेको कुरालाई कसैले गलत भन्दैन तर के यो सरकारी हस्तक्षेपबेगर सम्भव छ ? के लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा यसतर्फ कुनै ठोस काम होस् भन्ने अपेक्षा राख्नु के अनुचित हो ?
