प्रस, रौतहट, २ फागुन/
नेपाल पत्रकार महासङ्घ मधेस प्रदेश सदस्य शैलेन्द्र झाले मिडिया काउन्सिल र सामाजिक सञ्जाल विधेयक–२०८१ सच्याएर पारित गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।
श्रमजीवी पत्रकार सङ्घ नेपाल, रौतहट शाखाले शुक्रवार आयोजना गरेको मिडिया काउन्सिल र सामाजिक सञ्जाल विधेयक–२०८१ विषयक अन्तत्र्रिmयामा उनले मिडिया काउन्सिल र सामाजिक सञ्जाल विधेयक–२०८१ मा कैद र जरिबानाको मापदण्ड अधिकतम भएकोले न्यूनतम राखेर विधेयक पास गर्नुपर्ने सुझाए ।
सामाजिक सञ्जाल दूषित हुँदै गएको, अश्लील तस्वीरहरू राख्ने गरिएको, अपशब्दहरूको प्रयोग बढेकाले सभ्य समाजको निर्माण गर्न कानून आवश्यक रहेको उनको जिकिर थियो ।
सामाजिक सञ्जाल विधेयक र पत्रकारिता फरक विषय भएको उनले तर्क गरे । सामाजिक सञ्जालको माध्यमबाट पत्रकारिता गर्नेहरूको पछिल्लो चरणमा सङ्ख्या वृद्धि भएको र उनीहरूलाई नागरिक पत्रकारको रूपमा परिभाषित गरिएको उनले बताए ।
श्रमजीवी पत्रकार सङ्घ नेपाल, रौतहट शाखाका अध्यक्ष सन्तोष पौडेलको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा नागरिक समाजका अध्यक्ष जगन्नाथप्रसाद केशरी, उद्योग वाणिज्य सङ्घ रौतहटका गङ्गाधरप्रसाद वर्मा, नेपाल रेडक्रस सोसाइटी रौतहटका महासचिव धर्मेन्द्रप्रसाद सिंह, नेपाल पत्रकार महासङ्घ रौतहटका पूर्वअध्यक्ष प्रेमचन्द्र झा, रवीन्द्रप्रसाद साह, राप्रपाका सतेन्द्रप्रताप सिंह, जसपाका श्यामविहारीप्रसाद यादव, लोजपाका अनिल सिंह, समाजवादीका रेवन्त झालगायतले पत्रकारलाई अङ्कुश लगाउनका लागि वर्तमान सरकारले यो विधेयक ल्याएको आरोप लगाएका थिए ।
