• ओमप्रकाश खनाल
लोकप्रियताको लागि ठूलो आकारको बजेट ल्याउने र कार्यान्वयनका क्रममा आकार घटाउने सरकारहरूको औसत अभ्यासजस्तै भएको छ । यसले सरकारको स्रोत र यसको विश्सनीयतामा स्वाभाविकरूपमा आशङ्का उत्पन्न गर्दै आएको छ । वर्तमान सरकारले पनि चालू आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को अर्ध वार्षिक अवधि सकिएपछि वार्षिक बजेट संशोधन गर्दै बजेटको आकारलाई ९ प्रतिशतले घटाएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा पनि तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले अर्ध वार्षिक समीक्षा गर्दै १२ प्रतिशतले बजेटको आकार घटाएका थिए । त्यस अघि अर्थमन्त्री रहेका अहिलेकै विष्णु पौडेलले वर्ष २०७९/८० मा १३.५ प्रतिशतले बजेटको आकार घटाएकै हुन् । अर्थमन्त्रीहरूले बजेटको व्यवस्थापन र वित्तीय अनुशासनलाई पूरै बेवास्ता गरेर कार्यकर्ता खुशी पार्ने कामलाई प्राथमिकतामा राखेको भान हुन्छ । अर्थमन्त्रीहरूले बजेटका समग्र सरोकारलाई नहेरी राजनीतिक आग्रहका आधारमा बजेट ल्याउने परिपाटी समस्याको जड हो ।
विज्ञहरूको मतलाई मान्ने हो भने लोकप्रियताकै लागि कनिका छरेजस्तै योजना छर्ने र त्यसका लागि घाटाको बजेट ल्याउने परिपाटी यसको मूल कारण हो । बजेट छर्ने प्रवृत्तिले स्रोतको दुरुपयोग हुने र कुनै पनि लाभकारी योजना समयमा पूरा नहुने समस्या पछिल्ला वर्षहरूमा बढेको देखिन्छ । कतिपय योजना पूरा नहुँदै असान्दर्भिक भइसकेका छन् भने समयसँगै कतिको लागत दोब्बर पुगेका समाचार सञ्चारमाध्यमहरूमा बारम्बार आइराखेका छन् । कुनै पनि योजनाले प्रतिफल दिन एउटा समयभित्र एउटा खास आकारको लगानी आवश्यक हुन्छ । तर, हामीकहाँ बजेटको कनिका छराइका कारण यो सीमा पर धकेलिंदै जान्छ । यसले स्रोतको अभावमात्रै होइन, प्रकारान्तरले दुरुपयोगलाई बढाएको छ ।
यसले बजेट बनाउने प्रक्रियामा सन्देह उत्पन्न भएको छ । स्रोत सुनिश्चित नभएका आयोजना राख्दा कार्यान्वयन नै नहुने अवस्था देखिन्छ । कार्यान्वयन भइहाले पनि समय सीमाभित्र पूरा नहुने समस्या छ । कुनै पनि योजना तोकिएको समयमा पूरा भएको उदाहरण पाउन सकिंदैन । यसमा मूल समस्या भनेकै स्रोतको अभाव हो । यसले हाम्रा योजनाको औचित्यमैं प्रश्न उठाइराखेको अवस्था एकातिर छ भने अर्कोतिर बजेट बनाउने प्रक्रिया नै अवैज्ञानिक र अव्यावहारिक छ भन्ने मतलाई बल पुगेको छ ।
आधा आर्थिक वर्ष सकिंदासम्म विनियोजित बजेटको एकतिहाई मात्र खर्च भएको छ । पुस मसान्तसम्म करीब ३६ प्रतिशतमात्रै बजेट खर्च भएको सरकारको तथ्याङ्क छ । त्यसमा पनि विकास बजेटको स्थिति अझ दयनीय छ । विकासतर्फको बजेट न्यून खर्च हुनुमा क्षमताभन्दा पनि बजेट नै नभएर हो । सरकारी ढुकुटीमा अपेक्षित रकम नआएको अवस्थामा कसरी विकासमा खर्च हुन्छ ? लक्ष्यमा राखिएको राजस्व उठेको छैन । सरकारी आयबाट तलब खुवाउनै नपुगको अवस्थाका विकास कुन पैसाले गर्ने ? मुख्य कुरा यो हो । लक्ष्यमा राखिएको राजस्व उठेकै अवस्थामा पनि त्यसले साधारण खर्चमात्रै धान्ने स्थिति छ । सरकार साधारण खर्चमा मितव्ययी बन्न सकिराखेको छैन । ऋणको सावा ब्याज तिर्नै हम्मेहम्मे परेको अवस्था छ । घाटा बजेटमा विकास खर्चको भर भनेकै ऋण र अनुदान हो । ऋण र अनुदान खुम्चिएको अवस्थामा विकास निर्माणका काम प्रभावित हुने नै भए ।
सरकारी अधिकारीहरूको भनाइमा गत असोजको विध्वंसकारी वर्षा र बाढीले बजेट कार्यान्वयन प्रभावकारी हुन नसक्दा आकार घटाउनुपरेको भन्ने छ । तर, यो तर्कमा सहमत हुने आधार किन पनि छैन भने अघिल्ला वर्षहरूमा बजेट आकारको तुलनामा बढी नै घटाइएको तथ्याङ्क माथि नै उल्लेख भइसकेको छ । सरकारले यो वर्ष राजस्वमा ३४ प्रतिशत वृद्धिको लक्ष्य राखेको थियो । तर, अहिलेसम्मको राजस्वतर्फको प्रगतिलाई आधार मान्दा यो वृद्धिदर १२ प्रतिशतको हाराहारीमैं सीमित हुन पुगेको छ । हाम्रो राजस्व संरचनामा भन्सारबाट उठ्ने अप्रत्यक्ष करको आकार बढी छ । सरकारी ढुकुटीमा कुनै पनि भन्सारले लक्ष्य अनुसार राजस्व दिन सकेका छैनन् । यसमा बजारको सङ्कुचनमात्र कारण होइन । वैदेशिक व्यापार विगतका वर्षहरूको तुलनामा केही सुध्रिएको भनिएको छ । राजस्वको आकार भने निराशाजनक छ । यसो त, भन्सारमा छेको हालेर राजस्वको आकार बढाउने र त्यसैमा आत्मरति खोज्ने काम नै गलत हो । स्वस्थ अर्थतन्त्रका लागि त स्वदेशमैं उत्पादन, रोजगार र आयको वातावरण बनाएर प्रत्यक्ष करको आकार बढाउनु पर्दछ ।
देशमा उत्पादन र रोजगारका लागि त काम गर्र्नुपर्दछ । स्वदेशमा लगानीको वातावरण बनाउनुपर्दछ । सरकारमा काम गर्ने इच्छाशक्ति छैन । आयात बढाएर भन्सार नाकामा राजस्वको ढाट थाप्नु नै सरकार सहज उपाय मानिराखेको छ । यसले स्वदेशमा उत्पादनका क्षेत्रमा लगानी आउन सकेको छैन । लगानीकर्ताहरू व्यापारीमात्रै भएका छन्, उद्यमशीलता मरेर गएको छ । उद्योग खोल्न दीर्घकालीन योजना र लगानी चाहिन्छ । यसका लागि सरकारमा नीति स्पष्टता र दिगोपना चाहिन्छ । हामीकहाँ यी दुवै कुराको अभाव छ । अर्थमन्त्री फेरिएपिच्छे सरकारका आर्थिक प्राथमिकता फेरिन्छन् भने नीतिगत स्थिरताको कल्पना गर्न सकिन्न । यतिसम्म कि, राजस्वका दरसमेत अमुक व्यापारीलाई फाइदा पु¥याउने अभिप्रायले आउँछन् भने त्यति बेला अर्थतन्त्रको सबलीकरण र सदृढीकरण कोरा कल्पनाबाहेक अरू केही हुन सक्दैन ।
सरकारको ढुकुटी आयातमा आधारित राजस्वको टेकोमा अडिएको छ । तर, आयातबाट आर्जन हुने राजस्व सरकारी नीतिकै कारण गुमिराखेको अवस्था छ । सरकारले भन्सारमा राखेको उच्च दरको राजस्व दरका कारण अधिकांश उपभोग्य भारतीय वस्तुको आयात अनधिकृत तरीकाले भइरहेको छ । स्वदेशमा उत्पादन नहुने वा आन्तरिक उत्पादन भएर पनि बजारको माग पूर्ति गर्न नसक्ने वस्तुको आयातमा भन्सार दर घटाउनुपर्दछ । भारतबाट आउने अधिकांश यस्ता वस्तुमा भारतीय बजारमा जति कर छ, हाम्रो भन्सारमा लिने राजस्व त्योभन्दा बढी नहुने हो भने यस्ता वस्तुको अवैध आयात स्वतः बन्द हुन्छ । अहिले अनौपचारिक तरीकाले भइराखेका यी वस्तुको आयात औपचारिकरूपमा हुँदा सरकारी ढुकुटी नै बलियो हुन्छ । तर, सरकार यो नीतिगत सुधारमा निरन्तर उदासीन रहनु रहस्यमय छ । अधिकृत व्यापारको लाभ तलदेखि माथिसम्मै पुग्ने गरेका सन्दर्भहरू यहाँ स्मरणीय हुन आउँछ । यही लाभले नीति निर्माताहरूलाई सुधारको काममा अघि बढ्न नदिएको हो कि भन्ने आशङ्कामा बल पुगिराखेको छ ।
