प्रस, वीरगंज, २८ फागुन/
नेपाल पिछडा वर्ग (ओबिसी) महासङ्घले विभिन्न पाँच बुँदे माग राखी गरिरहेको आन्दोलन १०औं दिन पनि जारी राखेको छ ।
पिछडा वर्ग महासङ्घले यही फागुन १९ गते सोमवारदेखि काठमाडौंको माइतीघर मण्डलामा धर्ना दिंदै आएको छ ।
उपेक्षित, उत्पीडित र दलित वर्ग उत्थान विकास समिति, पिछडिएको समुदाय (ओबिसी) उत्थान विकास समिति र वादी समुदाय उत्थान विकास समितिहरूलाई यथाशीघ्र सञ्चालन गर्न मागसहित पिछडा वर्ग महासङ्घ आन्दोलित भएको हो ।
तीनवटा विकास समितिमा रिक्त पदमा यथाशीघ्र पदाधिकारीहरू नियुक्ति गर्नुपर्ने, राष्ट्रिय समावेशी आयोगले पिछडा वर्गको थर सूचीकरणका लागि गरिएको सिफारिश मन्त्रिपरिषद्बाट पास गरी यथाशीघ्र ओबिसी आरक्षण लागू गर्नुपर्ने महासङ्घको माग छ ।
यसैगरी, नेपाल सरकार र नेपाल पिछडा वर्ग (ओबिसी) महासङ्घ, दलित सङ्घ तथा वादी समुदायबीच भएका सम्झौताहरू लागू गर्नुपर्ने र तीनवटै विकास समितिमा लामो समयदेखि कार्यरत अवकाश पाएका कर्मचारीलाई यथाशीघ्र पुनर्नियुक्ति गर्नुपर्ने माग छ ।
१० दिनदेखि धर्नामा बस्दै आए पनि सरकारले बेवास्ता गरेको भन्दै पिछडा वर्ग महासङ्घका अध्यक्ष गजेन्द्र ठाकुरले अब कडा आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।
उनले जायज मागहरूप्रति राज्यले पूर्णरूपमा बेवास्ता गर्दै आएको भन्दै यसबारेमा सम्बन्धित मन्त्रालय, मन्त्री र राजनीतिक दलहरूलाई पनि ध्यानाकर्षण गराएको तर कसैले पनि नसुनेकाले सडक सङ्घर्षमा उत्रिनुको विकल्प नभएको बताए ।
पिछडा वर्गको आन्दोलनमा पूर्वमन्त्री विश्वेन्द्र पासवान, नेपाली काङ्ग्रेसनिकट नेपाल दलित सङ्घका अध्यक्ष लोकबहादुर विश्वकर्मा, पूर्वमन्त्री केशवमान शाक्यलगायतले ऐक्यबद्धता जनाएका छन् ।
यस्तै, पिछडा वर्गको धर्नामा माओवादी केन्द्रनिकट राष्ट्रिय दलित मुक्ति मोर्चाका अध्यक्ष दलजीत श्रीपाली, नेता लवकुश बैठा र नेकपा (एस)निकट नेपाल दलित मुक्ति सङ्गठनका अध्यक्ष गणेश विश्वकर्मासहितले ऐक्यबद्धता जनाएका छन् । आफ्नो आन्दोलनमा मधेसवादी दलहरूले भने बेवास्ता गरेको अध्यक्ष ठाकुरले बताए ।
