नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा सुधारका लागि आवश्यक विद्यालय शिक्षा विधेयक लामो समयदेखि संसद्मा अड्किएको छ । पटक–पटक सरकार परिवर्तन भएपनि कुनै सरकारले यसलाई पारित गर्न चाहेको देखिन्न । अहिले सङ्घीय राजधानी काठमाडौंमा जारी शिक्षक आन्दोलनले यो विधेयक पारित गर्न सरकारलाई दबाब दिइरहेको छ । यस्ता आन्दोलन हिजोका दिनदेखि शिक्षकहरूले गर्दै आएका हुन् । हिजोका दिनमा विभिन्न बहाना गर्दै तत्कालीन सरकारले टार्दै समय बिताए । आज मुलुकका दुई ठूला दल सम्मिलित सरकार छ । उसलाई कुनै बाधा व्यवधानले छेक्न सक्दैन । राष्ट्रियसभामा दुई दल अल्पमतमा भएपनि सरकार पक्ष बहुमतमा छ । शिक्षा विधेयकको चासो अन्य दललाई पनि रहेको हुँदा सरकारले इमानदारीका साथ प्रयास गर्ने हो भने दुवै सदनबाट पारित हुन्छ । तर प्रयास नै नगर्ने सरकारको नियत र पछाडि लुकेका स्वार्थ समूहहरूको चलखेलले शिक्षा विधेयक ओझेलमा परेको हो ।
विद्यालय शिक्षा विधेयक केवल शिक्षकहरूको हितमा मात्र नभई सम्पूर्ण शिक्षा प्रणाली सुधारको महŒवपूर्ण उपाय हो । किन सरकार यसलाई रोकिरहेछ ? यसको मुख्य कारण हो— शिक्षा माफियाहरूको प्रभाव र सत्ताधारीहरूको स्वार्थ । हाम्रो मुलुकको विद्यालय शिक्षा खासगरी शिक्षा माफियाहरूको नियन्त्रणमा छ । उनीहरूको स्वार्थ भनेकै नाफामूलक शिक्षालाई निरन्तरता दिनु र शिक्षालाई व्यापारको रूपमा उपयोग गर्नु हो । विद्यालय शिक्षा विधेयकले यसमा कडाइ गर्ने सम्भावना भएकाले यसलाई पारित गर्न दिइएको छैन । उक्त विधेयक नल्याउनुमा सरकारमा रहनेहरूको राजनीतिक स्वार्थ पनि छ । शिक्षा क्षेत्रको सुधारको सट्टा नेताहरू आफ्ना कार्यकर्तालाई शिक्षामा घुसाउन व्यस्त छन् । विधेयकले निश्चित तहका शिक्षकहरूको स्थायी नियुक्तिमा परिवर्तन गर्न सक्ने सम्भावना भएकाले दलका नेताहरू डराएका हुन् । विद्यालय शिक्षा विधेयकले शिक्षाको नाम लिइने कुनै पनि शुल्क नियन्त्रण गर्न सक्ने, पारदर्शिता बढाउने, गुणस्तरीय शिक्षामा ध्यान केन्द्रित गर्ने प्रावधान राख्न सक्छ । यसबाट स्वार्थ समूहलाई घाटा पु¥याउने भएकोले उनीहरू सरकारलाई विधेयक अघि बढाउन नदिन सक्रिय छन् । शिक्षाको गुणस्तर एवं अवस्था हेर्दा नेपालका सरकारी विद्यालयहरू कमजोर छन् । विधेयकले सरकारी विद्यालय सुधार्ने नीतिहरू समेट्न सक्छ, यसले स्वार्थ समूहलाई क्षति पुग्छ । दलको उपल्लो तह र सरकारकै उच्च पदाधिकारीहरू यसमा जोडिएका हुँदा उनीहरू विधेयक अलमल्याउन, पास हुन नदिन तल्लीन छन् ।
शिक्षाको गुणस्तर सुधार गर्नका लागि समय अनुसार सुधारिएको नीति आवश्यक छ । शिक्षाको नाममा लिइने शुल्क, पाठ्यक्रम र व्यवस्थापनलाई पारदर्शी बनाउनुपर्छ । अहिले निजी विद्यालयहरू शुल्क वृद्धि, शिक्षक शोषण र शिक्षा क्षेत्रलाई व्यापारिकरूपमा चलाइरहेको भन्ने आम नागरिकको गुनासो छ । यी कुरालाई नियन्त्रण गर्नका लागि शिक्षा विधेयक आवश्यक छ । शिक्षकहरूले पारिश्रमिक, पेशागत सुरक्षाका विषयमा पटक–पटक आन्दोलन गर्नुपरेको छ । विधेयकले शिक्षकहरूको सेवा सुरक्षाका लागि आवश्यक कानूनी व्यवस्था गरिनुपर्छ । शिक्षामा सुधार ल्याउने नारा लगाउने दलहरू नै सत्तामा पुगेपछि शिक्षा माफियासँग साँठगाँठ गर्छन् । विधेयक अघि नबढाउनुले यो कुरा प्रस्ट भएको छ ।
