निजी विद्यालयलाई पनि मर्ज गर्नुपर्छ

• अनन्तकुमार लाल दास

निजी शैक्षिक क्षेत्रमा कार्यरत रहँदा कैयन प्रकारका निजी विद्यालयका अध्ययन र अनुगमन गर्ने मौका पाइयो । विद्यालयपिच्छे संस्थापकहरूको फरक विचार, विद्यालयको अवस्था, सामुदायिक र निजीप्रतिको हाम्रो सामाजिक मनोविज्ञान बुझ्ने फलदायी अवसर प्राप्त भयो । कहिले परीक्षाको अनुगमन त कहिले अतिरिक्त कक्षा लिने क्रममा विद्यालयमा जाँदा निजी र सामुदायिक विद्यालयसँग जोडिएका शिक्षकशिक्षिकाका आआप्mनै तालका प्रशासन, तिनका समस्या र समस्याको मूल कारण जान्ने अवसर पाएको थिएँ ।

हरेक विद्यालयमा हुने भेटघाटका प्रसङ्गहरू शैक्षिक गुणस्तर, नीति नियम र त्यहाँ शिक्षकहरूले पाउने सेवासुविधासँग सम्बन्धित थिए । छलफलमा सरकारले शुरू गरेको सामुदायिक विद्यालयको मर्जबारे पनि कुराकानी भयो । यसै सिलसिलामा प्रश्न निजी विद्यालयको पनि निस्कियो । त्यहाँ भएका साथीहरूले निजी विद्यालय व्यापारिक केन्द्र भएको, धूर्त भएको, सधैं ठगी गरेको आरोप लगाए तर मेरो चित्त बुझिरहेको थिएन । के सबै विद्यालय धूर्त छन् त ? सामुदायिक जस्तै निजीमा समस्या छैनन् ? यदि सामुदायिक जस्तै विद्यार्थी सङ्ख्याको समस्या, शिक्षक तलबको समस्या, गुणस्तरीय शिक्षाको समस्या निजीमा पनि हो भने सधैं ठगको पगडी किन भिरेर राख्नु ? त्यसो भए विकल्प के त ? उपाय सजिलो छ, सामुदायिकजस्तै निजी विद्यालय पनि मर्ज हुनुपर्छ ।

प्याब्सन र एन–प्याब्सनले दाबी गरेको अनुसार देशभर करीब आठ हजार ५०० को हाराहारीमा निजी विद्यालय छन् । शिक्षाको हरेक बहसमा यो सङ्ख्या बढी भएको दाबी गर्छन् । ६० लाखभन्दा बढी विद्यार्थी सङ्ख्या भएको नेपालमा करीब १५ लाखभन्दा बढी विद्यार्थी निजीमा पढ्छन् । एउटा विद्यालयमा चार सयको औसत विद्यार्थी सङ्ख्या मान्ने हो भने निजीमा विद्यार्थी सङ्ख्या २० लाखभन्दा बढी हुन्छ । तथ्याङ्कले निजी विद्यालयप्रति विद्यार्थीहरू लोभिएको देखाउँछ । जति गाली गरे पनि, चाहिंदैन भने पनि उनीहरूको एकमात्र विकल्प निजी विद्यालय बन्दै गएका छन् ।

वीरगंज महानगरपालिकामा पनि सामुदायिक विद्यालयको तुलनामा निजी विद्यालय बढी सञ्चालित छन् । विद्यालय सञ्चालनमा त्यहाँ पढ्नेहरू विद्यार्थी मात्रै नभई आम्दानीका स्रोत पनि हुन् । विद्यालय सञ्चालनका लागि चाहिने सम्पूर्ण खर्च जस्तै भर्ना शुल्क, मासिक शुल्क र अन्य विविध शुल्क विद्यार्थीबाट नै उठाइन्छ । विद्यार्थीसँग उठाइएको शुल्कले विद्यालय चलेको कुरा लुकाइराख्नुपर्दैन । यसमा पनि सरकारले शुल्कको मापदण्ड तोकेको छ । प्रतिविद्यार्थी रु दुई हजार मात्र विद्यार्थीबाट लिन पाउने सरकारी मापदण्डलाई स्वीकार गरी विद्यालय सञ्चालन गर्ने हो भने नेपालका धेरैजसो निजी विद्यालय बन्द गर्नुपर्ने अवस्थामा पुग्छन् । यसको प्रमुख कारण भनेको धेरैजसो विद्यालयमा विद्यार्थी सङ्ख्या न्यून हुनु हो । सबैमा भरिभराउ विद्यार्थी सम्भव छैन र हुँदैन पनि । केही विद्यालयमा देखिएको बढी विद्यार्थी सङ्ख्याको आधारमा सबै निजीलाई एउटै घानमा हाल्दा विद्यार्थी नभएर तलब खुवाउन नसक्ने विद्यालय ओझेलमा परेका छन् ।

औसतमा सामान्य निजी विद्यालयको अनुमानित मासिक खर्च तालिका निम्न प्रकारको हुन्छः
१) प्रधानाध्यापक ४०,०००।– एकजना
२) पूप्रावि शिक्षक ४०,०००।– आठजना
३) आया २४,०००।– दुईजना
४) सुरक्षा गार्ड १२,०००।– एकजना
५) ड्राइभर र हेल्पर ५०,०००।– दुईजना
६) पत्रिका/इन्टरनेट/पानी/सरसफाइ ५,०००।–
७) विविध १०,०००।–
८) अन्य २५,०००।– दुईजना
९) निमावि+मावि २,००,०००।– आठजना
१०) लेखापाल १५,०००।– एकजना
११) कार्यालय सहयोगी १५,०००।– एकजना
१२) डान्स/अन्य शिक्षक ६०,०००।– तीनजना
१३) स्टेशनरी+मसलन्द २०,०००।–
१४) मर्मतसम्भार १०,०००।–
१५) घरभाडा+खेलमैदान १,५०,०००।–
जम्मा ६,७६,०००।–

यसरी हेर्दा एउटा विद्यालय सञ्चालन गर्न लगभग रु छ लाख ७६ हजार खर्च गर्नुपर्ने देखिन्छ । यसरी खर्च विवरणको अध्ययन गर्दा आम्दानीको लागि सरकारले तोकेको मापदण्ड अनुसार विद्यालय सञ्चालन गर्ने हो भने कम्तीमा ४०० विद्यार्थी हुनु आवश्यक हुन्छ । तर नेपालका धेरैजसो निजी विद्यालयमा ४०० भन्दा कम विद्यार्थी छन् र जहाँ छन् त्यहाँ पनि यस मापदण्ड अनुसार विद्यालय सञ्चालन भइरहेको छैन ।

यसैगरी, अहिलेको बजार भाउ अनुसार लगानीकर्ताले १५ प्रतिशत प्रतिफल पाउनुपर्छ । सरकारलाई तिर्नुपर्ने आम्दानीको २५ प्रतिशत भएको हुँदा प्रतिफल नपाउँदा राजस्वसमेत घट्ने देखिन्छ । अझै विद्यालयलाई १२ कक्षासम्म सञ्चालन गर्ने हो भने विषयगत शिक्षक थप गर्दा विद्यालयले कम्तीमा रु दुई लाख व्ययभार बोक्नुपर्छ । माथिको विवरण तालिका, कक्षाकोठा, विद्यार्थी सङ्ख्या, आम्दानी सबै पक्षको अध्ययन गर्दा धेरै निजी विद्यालयको अवस्था सङ्कटपूर्ण देखिन्छ । महानगरको आवश्यकता नहेरी जथाभावी निजी विद्यालयलाई स्वीकृति दिने हो भने अवस्था झन् नाजुक हुने पक्का छ । यसले निजी विद्यालय आवश्यकताभन्दा बढी भएको सङ्केत गर्छ ।

एसइईको नतीजा हेर्दा निजी विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर वृद्धिले राज्यलाई सहयोग नै गरेको छ । तर शैक्षिक विकासमा टेवा पु¥याएका निजीको सङ्ख्या हचुवाको भरमा बढी हुनु, समुदायमा तिनको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढ्नु, विद्यार्थी सङ्ख्या कम हुनु र लगानीको प्रतिफल कम हुनाले निजीको गुणस्तर कमजोर हुँदै गइरहेको छ । हिजोआज वर्षैपिच्छे विद्यालयको खुलेआम खरीद–बिक्री भइरहेको छ । विद्यालय किन्ने व्यक्ति शैक्षिकभन्दा पनि व्यापारिक मनस्थितिका छन् । यस कारण निजीको सामाजिक प्रभाव पनि खस्किंदै गएको देखिन्छ । समाजमा प्रभावकारी भूमिका खेल्न नसक्नुको पछाडि विविध पक्षमध्ये आर्थिक पक्ष प्रमुख हो ।

निजी विद्यालय कसरी मर्ज गर्न सकिन्छ यो व्यक्तिगत सम्पत्ति हो भन्ने पनि लाग्न सकिन्छ । तर प्रक्रिया सजिलो छ । एउटै भेगका विद्यालयलाई मर्ज गरेर सामूहिकरूपमा चलाउने हो भने यसले समुदायमा प्रभावकारी उपस्थिति दिनुका साथै गुणस्तरीय सेवामा टेवा पुग्छ । खर्च घट्छ र प्रतिफल बढी हुन्छ । मानौं एक भेगका पाँच विद्यालयलाई मर्ज गर्नुप¥यो भने बेग्लाबेग्लै शिक्षकहरूको एकीकृतरूपमा व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ । अभिभावकसँग लिने शुल्क समान भएको हुँदा उनीहरू निजीप्रति थप सकारात्मक हुन्छन् । धेरै विद्यार्थी हुँदा विद्यालयको सान पनि फरक हुन्छ । त्यसैले आप्mनो अहम्लाई आप्mनो व्यापारको हिस्सा नठानेर निजी विद्यालय सेवा पनि हो भनेर निजीलाई समुदायसित जोड्ने हो भने कम विद्यार्थी सङ्ख्या भएका निजी विद्यालयहरूलाई मर्ज गर्नु पहिलो आवश्यकता हुन्छ ।

त्यसैले क्षेत्रगत अवधारणालाई मध्यनजर गर्दै निजी विद्यालयलाई मर्ज गर्न सकियो भने फाइदा हुने देखिन्छ । पहिलो, विद्यार्थी बढ्ने बित्तिकै आम्दानी बढ्छ । आम्दानी बढ्नासाथ शिक्षक कर्मचारीलाई दिने सेवासुविधा बढाउन कुनै समस्या हुँदैन । यसले शिक्षक र विद्यालयबीचको सम्बन्धलाई बलियो बनाउँछ । दोस्रो, व्यक्तिगत घाटा–नाफामा चलिरहेका विद्यालयहरूले सरकारलाई बुझाउनुपर्ने कर समयमा तिर्दा राजस्वमा वृद्धि हुन्छ । अभिभावकले बेहोर्नुपरेका केही अनावश्यक शीर्षकमा खर्च घट्छ । शिक्षक स्थायित्वका कारण शैक्षिक गुणस्तरमा वृद्धि हुन्छ । योग्य विद्यार्थी शिक्षण पेशामा सामेल हुने सम्भावना बढ्छ ।

यसैगरी, निजी विद्यालयको प्रभाव क्षेत्रमा रहेका सरकारी विद्यालयको अवस्था झन् नाजुक रहेको छ । पर्याप्त शिक्षक दरबन्दी छैन । भएका ठाउँमा विद्यार्थी छैनन् । एक/दुई जना विद्यार्थी पढाएर पनि शिक्षक तलब खाइरहेका छन् । विद्यार्थी नभएकामा उनीहरूलाई कुनै ग्लानि छैन । यसर्थ त्यस्ता विद्यालयलाई मर्ज गरी कामचोर शिक्षक कक्षामा जाने वातावरण बन्न सक्छ । अर्कोतिर मर्ज गर्दा आम्दानीका स्रोत सामूहिक भएका हुनाले शिक्षक व्यवस्थापन सहज हुन सक्छ । मर्ज भएपछि विद्यार्थीको आवश्यकता हुने भएकाले शिक्षकहरू स्वयम् पनि विद्यार्थी ल्याउन सक्रिय हुन्छन् । यसरी शिक्षकहरूलाई समुदायप्रति जिम्मेवार बनाउन पनि विद्यालय मर्ज गर्न जरुरी छ ।

मर्ज गर्नुपूर्व विद्यालय, भौगोलिक क्षेत्र र जनघनत्व बढी भएको क्षेत्र पहिचान गर्न जरुरी हुन्छ । विद्यालयको समस्या पहिचान गर्न पनि जरुरी छ । त्यसपछि साबिकको संरचना अनुसार विद्यालय मर्ज गर्नुपर्छ । यसो गर्दा तीन छुट्टाछुट्टै बस्ती छनोट गर्नुपर्ने हुन्छ । पहिलो, प्राथमिक तह पास गरेपछि दोस्रो, आधारभूत तहमा पढ्न पाउने र दोस्रो पास गरेपछि तेस्रो, माध्यमिक तहमा पढ्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । यसो गर्दा तीन गाउँमा तीन तह पार गर्न तीन गाउँकै विद्यार्थीहरू पुग्नेछन् ।

यसैगरी, सरकारी विद्यालयमा भौतिक संरचना पर्याप्त हुन्छ र निजीमा जनशक्तिको अधिकता परिचालनको सीप हुन्छ । यी दुवै क्षेत्रलाई एक ठाउँमा मिलाउने हो भने निम्न फाइदा हुने देखिन्छ । सरकारी विद्यालयमा निजी विद्यालयको सीप र सरकारी विद्यालयका शिक्षकको अनुभव मिसाउँदा उत्कृष्ट विद्यालय निर्माण हुन सक्छ । समाजका दुई वर्गबीचको खाडल पुर्न सकिन्छ । पलायन हुने सम्भावना न्यून हुन्छ । स्थानीयस्तरको सम्भावना पहिचानमा सहयोग पुग्छ ।

नेपालको सबैभन्दा डरलाग्दो विडम्बना के हो भने शिक्षा नेपालमा लिएर काम गर्न विदेशिने नेपालीहरूको सङ्ख्या दिन प्रतिदिन बढ्दै जानु हो । त्यहीं अर्कोतिर दक्ष शिक्षक विदेशिने क्रम पनि बढ्दै गएको छ । यदि यसलाई समयमैं रोकिएन भने शैक्षिक क्षेत्र धराशयी बन्न बेर लाग्दैन । तसर्थ यसतर्पm पनि सचेत हुनुपर्ने देखिन्छ ।

यसरी विद्यालयलाई मर्ज गरी पर्याप्त भौतिक, योग्य र स्थायी शैक्षिक जनशक्ति, समाजले खोजेको जस्तो शैक्षिक गुणस्तर तथा देश र समाजप्रति वफादार जनशक्ति उत्पादन गर्ने हो भने त लगानीकर्तालाई पनि लगानीको उचित प्रतिफल प्राप्त हुन्छ । समाजले विकासको बाटोमा फड्को मार्छ । निजीरूपमा शैक्षिक क्षेत्रमा लगानी गर्नेले प्रतिफल हासिल गरी राज्यलाई इमानदारीपूर्वक कर तिर्न सके शिक्षा क्षेत्र उद्योगको रूपमा स्थापित हुनुका साथै शिक्षा क्षेत्रमा कल्पना गरेको जस्तो गुणस्तर पनि प्राप्त हुन्छ । त्यसैले धराशयी, रुग्ण र ऋण लिई विद्यालय सञ्चालन नगरी लगानी संरक्षण, गुणस्तरीय शिक्षा तथा समाज र राष्ट्र निर्माणका लागि विद्यालय मर्ज गर्ने अभियानको तालनी गर्नु आवश्यक भइसकेको छ ।