गत असार १ गतेदेखि भदौ मसान्तसम्म मुलुकभरका नदीखोलाहरूबाट नदीजन्य पदार्थ उत्खनन रोक लागेकामा अहिले असोज १ गतेदेखि खुला भएको छ । सरकारले नदीजन्य पदार्थ उत्खननमा रोक लगाउनुका केही महŒवपूर्ण कारणहरू छन् । सो अवधिमा नदी र खोलाहरूमा पानीको प्रवाह बढी हुने हुँदा उत्खनन गर्दा किनारा भत्कने, धार परिवर्तन हुने साथै नदीको सतह कमजोर बन्ने गर्छ । यसले स्थानीय बासिन्दा र नदीसँग सम्बन्धित तथा सो आसपास क्षेत्रका भौतिक संरचनाहरू सुरक्षा जोखिममा पर्न सक्छन् । यसका साथै पर्यावरणीय कारणहरू पनि छन् । उत्खननका कारण नदीको पारिस्थितिक प्रणाली प्रभावित हुँदा माटो र अन्य पदार्थहरू नदीको प्रवाहमा समाहित भएर जलजन्य जीवनलाई नकारात्मक असर पु¥याउँछ । त्यसैगरी, भूमिगत पानीको गुणस्तर खस्कन्छ । उत्खननले माटो र अन्य प्रदूषक तŒवहरू पानीमा मिसिने हुँदा मुहान या भूमिगत पानीको समेत गुणस्तर खस्कन्छ । मनसुन अर्थात् बर्खाको बेला नदी, खोलाको उत्खननमा रोक लगाउनु भनेको प्राकृतिक प्रणालीलाई बचाउन र पर्यावरणीय सन्तुलन कायम राख्न साथै नदी कटान, बाढी एवं डुबान समस्याबाट हुने क्षति न्यूनीकरणमा महŒवपूर्ण सहयोग पु¥याउनु हो ।
प्रत्येक वर्ष बाढी र बर्खाका समयमा नदी तथा खोला उत्खनन नियन्त्रण गर्ने चलन पुरानो हो । स्थानीय समुदायको सुझाव, बाढीको मापदण्ड र पर्यावरणीय अध्ययनहरूका आधारमा उत्खनन रोक लगाउने अवधि परिवर्तन हुँदै आएका छन् । हाम्रो मुलुकमा नदीजन्य पदार्थ उत्खनन नियन्त्रण सम्बन्धमा विभिन्न ऐन, कानूनहरू बनेका छन् तर कडाइका साथ कार्यान्वयन भने हुन सकेको छैन । नेपालबाहेक अन्य मुलुकमा पनि बाढी तथा बर्खाको अवधिमा नदीजन्य पदार्थ उत्खननमा रोक लगाउने व्यवस्था गरिएका छन् । छिमेकी मुलुक भारत, चीन, बङ्गलादेशलगायतमा प्रतिबन्धको बेला नदी उत्खनन जघन्य अपराध मानिन्छ । हालको अवस्थामा विशेषगरी जलवायु परिवर्तन र बाढीको जोखिमलाई ध्यानमा राखेर उनीहरूले सो व्यवस्था गरेका हुन् । हाम्रो मुलुकका अधिकांश नागरिकमा चेतनाको कमीले गर्दा यो प्रतिबन्ध लगाउनुपरेको हो भने चेतना भएकाहरू पनि जानाजान अचेत बनिरहेका छन् । यही अवस्थाको फाइदा तस्करहरूले उठाउँदै आएका छन् । तस्करहरूले यो कार्यका लागि भने स्थानीय प्रशासनदेखि सरोकारवालाहरूलाई प्रभावमा पारेर यस्ता कार्य गर्दै आएका देखिन्छ । उनीहरूको यो प्रभावमा स्थानीय बासिन्दाहरू पनि पर्ने गरेका छन । नदीखोलाबाट प्रतिबन्धित अवधिमा नदीजन्य पदार्थ ठूलो परिमाणमा उत्खनन भएका थिए ।
अहिले असोज १ गतेदेखि नदीजन्य पदार्थको उत्खनन खुला गरिएको छ । तर पालिकाहरूले भने अहिलेसम्म आफ्नो मातहतका खोलाहरूको नदीजन्य पदार्थको उत्खनन खुला गर्न सकेका छैनन् । यसका लागि प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण प्रतिवेदन आवश्यक हुन्छ । प्रतिवेदन तयार भएका पालिकाहरूले ठेक्काबाट नदीजन्य पदार्थको उत्खनन गराउँदै आएका छन् । पर्सा जिल्लामा केही पालिकाहरूमा उत्खननको विषयमा आपसी विवाद छ भने विवादरहित पालिकाहरूले पनि ठेक्का लगाउन सकेका छैनन् । उत्खननमा रोक लागेको बखतदेखि अहिले ठेक्का नलाग्दासम्मको अवधिमा नदीजन्य पदार्थको उत्खनन रोकिएको छैन । यसो हुँदा पालिकाहरूको आन्तरिक आयमा नराम्रो प्रभाव परिरहेको छ । यस अर्थमा पनि आन्तरिक स्रोत वृद्धि हुने नदीजन्य पदार्थको उचित व्यवस्थापनतर्फ समयमा ध्यान दिन आवश्यक छ ।
