प्रमोद यादव, पंचगावाँ, ६ असोज/
पर्सा जिल्लाका खोलाहरूको ठेक्का लाग्न नसक्दा नदीजन्य पदार्थको अवैध उत्खनन तीव्र गतिमा भइरहेको छ । प्रत्येक वर्ष सरकारले असार १ गतेदेखि भदौ मसान्तसम्मको लागि नदीजन्य पदार्थको उत्खननमा रोक लगाउँदै आएको छ ।
यो अवधिमा प्राविधिक टोलीले नदीजन्य पदार्थको मूल्याङ्कन गर्ने र प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्ष्Fण प्रतिवेदन तयार गरेका पालिकाहरूलाई नदीजन्य पदार्थको उत्खननका लागि इजाजत प्रदान गर्ने गर्छ । एकपटक प्रारम्भिक वतावरणीय परीक्ष्Fण प्रतिवेदन तयार गरेको पालिकाले दुई वर्षसम्म नदीजन्य पदार्थको उत्खनन गर्नको लागि ठेक्का लगाउन सक्छ । अहिले सरकारले रोक लगाएको अवधि सकिएको छ तर पनि पर्सा जिल्लाका पालिकाहरूले आफूमातहतका नदीहरूको ठेक्का लगाउन सकेका छैनन् ।
ठेक्का लगाउन नसक्दा जेठ मसान्तदेखि रोकिएको नदीजन्य पदार्थको अवैध उत्खनन भने जारी छ । पर्सा जिल्लामा वीरगंज महानगरपालिका अन्तर्गत भेडाहा खोला, पर्सागढी नपा अन्तर्गत कर्जनिया र सिंघाही, सखुवाप्रसौनी, पटेर्वासुगौली अन्तर्गत जमुनिया, पटेर्वासुगौली, जीराभवानी अन्तर्गत भलुवाही, पटेर्वासुगौली अन्तर्गत गादी, जीराभवानी अन्तर्गत ओरिया, ठोरी अन्तर्गत ओरिया नदीहरू पर्छन् । ओरिया नदी जगरनाथपुर र छिपहरमाई अन्तर्गत पनि पर्छन् । छिपहरमाईमा रहेको ओरिया खोलाको उत्खननमा रोक लगाइएको छ । त्यहाँ भारतीय पक्षले अवैध उत्खनन गर्दा बाढीको बखत स्थानीयको क्षति बढी हुने गरेकाले सो पालिका अन्तर्गतको खोलाको उत्खनन रोक्का छ । त्यसबाहेक सखुवाप्रसौनी, पटेर्वासुगौली अन्तर्गतको जमुनिया खोला र पटेर्वासुगौली, जीराभवानी अन्तर्गतको भलुवाही खोलामा दुई पालिकाबीचको विवादले ठेक्का लाग्न सकेको छैन ।
बाँकी खोलाहरूको ठेक्का लगाउनुपर्नेमा पालिकाहरूले चासो देखाएका छैनन् । नदीजन्य पदार्थको ठेक्काबाट पालिकाहरूको आन्तरिक स्रोतमा लाखौं रुपैयाँ वृद्धिमा सघाउ पुग्ने भएपनि यसतर्फ पालिकाहरूले खासै चासो देखाएका छैनन् । वीरगंज महानगरपालिकाले पनि भेडियाही खोलाको ठेक्का लगाएको छैन । दशैंपछि यो खोलाको ठेक्का लगाउने सुरसारमा महानगर छ ।
प्रदेश अन्तर्गतको पर्सा जिल्लाका खोलाहरूमा प्रदेश सरकारले नै नदीजन्य पदार्थ उत्खननको मापदण्ड तय गर्ने गर्छ । दैनिक र वार्षिक उत्खननको तालिका अनुसार पालिकाहरूले नदीजन्य पदार्थको उत्खनन गर्नुपर्ने हुन्छ । यसको अनुगमन जिल्ला समन्वय समितिले गर्छ । जिल्ला समन्वय समितिमार्फत वातावरणीय परीक्षण प्रतिवेदन तयार हुन्छ र त्यसलाई डिभिजन वन कार्यालयले अन्तिम रूप दिएपछि नदीजन्य पदार्थ उत्खननको लागि ठेक्का लाग्ने गर्छ ।
यसैगरी, पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्ज अन्तर्गतका खोलाहरूको पनि ठेक्का लाग्न सकेको छैन । निकुञ्ज भएर बग्ने खोलाहरू भलुवाही, महादेव, जमुनियाबाट बोल्डरको लागि मात्र ठेक्का लाग्ने गर्छ । त्यसबाहेक निकुञ्जले ग्राभेल, बालुवाको ठेक्का लगाउँदैन । बोल्डरको लागि निकुञ्जका खोलाहरू चर्चित छन् तर ठेक्का नलगाउँदा अहिले निकुञ्जलगायत पालिका अन्तर्गतका खोलाहरूबाट नदीजन्य पदार्थको अवैध उत्खनन तीव्र गतिमा भइरहेको छ । यसको नियन्त्रण पालिका, वन र स्थानीय सुरक्ष्Fाकर्मीहरूले गर्नुपर्नेमा सबैको मिलेमतो रहेको देखिन्छ ।
