उपत्यकाका खोला किनारसम्बन्धी सर्वोच्च अदालतको फैसलामा पुनरावलोकन माग गर्दै सङ्घीय सरकारले निवेदन दिएको छ । गएको पुस ३ गते भएको सर्वोच्चको फैसलामा खोला किनारबाट २० मिटर छोड्नुपर्ने र नदी किनारका सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरी बनाइएका बस्ती हटाउन भनिएको थियो । जनहित संरक्षण मञ्चका तर्फबाट प्रकाशमणि शर्मासमेतले बाग्मतीलगायत उपत्यकाका नदीहरू ढलमा परिणत हुँदै गएका, नदीको प्रदूषण र अतिक्रमणले बाग्मती सभ्यताको अन्त्य हुन पुगेको उल्लेख गर्दै रिट निवेदन दायर गरेकामा सर्वोच्चले सो फैसला दिएको हो । वास्तविक सुकुमबासी पहिचान गरी स्थानान्तरण गर्न सरकारलाई सर्वोच्चले आदेश दिएको छ । “वास्तविक सुकुमबासीहरूको पहिचान गरी इचुंगुनारायणमा बनाइएको आवासमा स्थानान्तरण गर्ने, सो सुविधाले नपुग्ने भए आवश्यक सङ्ख्यामा अन्यत्र आवासको व्यवस्थापन गर्ने, ती स्थानमा जान नचाहने, वैकल्पिक व्यवस्था नभएका वास्तविक सुकुमबासीको हकमा स्थानान्तरणको लागि तत्काल राहतस्वरूप नगद प्रदान गरी अतिक्रमण हटाउने” फैसलाको पूर्णपाठमा उल्लेख छ ।
यस सम्बन्धमा सुकुमबासी र सरकारहरू दुई धारमा देखिएका छन् । विसं २०५० भन्दा अगाडिदेखि नदी तथा खोला किनारमा बसोबास गर्दै आएका सुकुमबासीको एउटा समूह सर्वोच्चबाट स्थानान्तरणसम्बन्धी फैसला आएपछि खुशी भएका छन् । सुकुमबासी अगुवा हुकुमबहादुर लामाले त २०२३ देखि उपत्यकाका नदी र खोलामा आश्रय लिइरहेका सुकुमबासी नागरिकको पक्षमा फैसला आएको औपचारिक प्रतिक्रिया दिए । जोखिमयुक्त र जोखिममुक्त स्थान वर्गीकरण गरेर स्थानान्तरण गर्न उनको सुझाव थियो । नदी किनारका बसोवासी ठूलो समूह भने सर्वोच्चको फैसलाविरुद्ध छ ।
फैसला कार्यान्वयन गर्नुपर्ने अधिकारसम्पन्न सङ्घीय सरकार र स्थानीय सरकार पनि दुईतर्फ छन् । फैसलाको पक्षमा रहेको काठमडौं महानगरपालिकाले नदी किनार खाली गराउन पटकपटक प्रयास गरिरहेको छ । सङ्घीय सरकार भने फैसला कार्यान्वयन गर्न नसकिने भन्दै पुनरावलोकनको निवेदन बोकेर सर्वोच्च पुग्यो । नदी तटीय क्षेत्र छुट्टयाउने स्थानीय सरकारको अधिकार क्षेत्र भएकोले यसमा अदालत वा अन्य पक्षले हस्तक्षेप गर्न नहुने सङ्घीय सरकारको दाबी छ । त्यसैगरी, नदी किनार खाली गराउँदा उनीहरूलाई राहत, क्षतिपूर्ति दिन एवं सट्टाभर्नाको प्रबन्ध गर्न राज्यको ठूलो धनराशि खर्च हुने भन्दै त्यसो सम्भव नरहेको सङ्घको तर्क छ । जसको जेसुकै बितोस्, जङ्गल किनार, नदी किनार, सडक किनार मिच्न पाउने वा अतिक्रमण गर्न पाउने क्षेत्र होइन । सोमध्ये पनि नदी किनार अतिसंवेदनशील क्षेत्र हो । सभ्यता, संस्कृति र जैविक विविधताको संरक्षणसँग नदी जोडिएको छ । नदीको सभ्यता मासिंदै जाने हो भने भोलि त्यसको क्षति अपुरणीय छ । अदालतले वास्तविक सुकुमबासी भनेको छ । मुलुकभर कहींकतै केही नरहेका र जीविकोपार्जनको भरपर्दो स्रोतसमेत नरहेका सुकुमबासी पहिचान गर्ने हो भने उपत्यकाको खोला किनारका अधिकांश सुकुमबासीमा पर्दैनन् । उपत्यकाभन्दा पनि बाहिर थातथलो, घरजग्गा भएकाहरू यहाँ धेरै छन् । राजनीतिक दाउपेचभन्दा पनि नदी संरक्षण र समस्या समाधानको पक्षमा एकमत हुनुपर्छ । भविष्यको क्षतिलाई रोक्न वर्तमानमा केही लगानी गर्न तीनै तहका सरकारले बहानाबाजी गर्न हुन्न ।
