• अनन्तकुमार लाल दास
विश्व बदलिंदै छ । बदलिंदो विश्व अनुरूप नै देशको शिक्षा नीतिमा पनि परिवर्तन ल्याउने प्रयास हुँदै गरेको छ । यसपटक सरकारले एस.एल.सी.मा अक्षराङ्कन पद्धति प्रयोग गरेको छ । सरकारी शिक्षकहरूलाई सरकारले तलब भत्तासमेत बढाएको छ । उनीहरूको दक्षता विकासका लागि थुप्रै प्रशिक्षण दिएको छ तर पनि सरकारी शिक्षामा परिवर्तन आएको देखिंदैन । आज पनि त्यहाँ परम्परागत शैलीमैं शिक्षण भइरहेको छ । यहाँसम्म कि सरकारी विद्यालयले गति नलिनुको दोष शिक्षकहरू माथि थुपार्ने काम भएको छ । शिक्षकहरू केटाकेटीहरूको भविष्यप्रति जिम्मेवार र जवाफदेह हुन सक्लान् तर फितलो सरकारी व्यवस्थाको जिम्मेवार उनीहरूलाई कसरी बनाउन सकिन्छ ? व्यवस्थाको लागि शिक्षकहरूलाई दोष दिनु उनीहरूप्रति अन्याय हो । वास्तवमा भन्ने हो भने सरकारी विद्यालयहरूमा सुधार देखा नपर्नु प्रणालीको दोष हो ।
लामो अवधिदेखि विद्यालयमा अनुपस्थित बस्ने शिक्षक, शुक्रवार र आइतबार घरबाट आउनेजाने शिक्षक, व्यवस्थापन समितिको चाकरी गर्ने शिक्षक, राजनीतिक दलको झोला बोक्ने शिक्षक, नेता शिक्षक वा कुनै अन्य प्रकारको शिक्षक विद्यालयमा बसेर किन राम्ररी काम गर्दैनन् ? विद्यालयको तलब खाएर पनि किन विद्यार्थीहरूको भविष्यसँग खेलवाड गर्छन् ? यी सबै कुराले व्यवस्थाको पोल खोलिरहेको हुन्छ । जनप्रतिनिधि, सरकार वा जो कोही यसका लागि शिक्षकहरूलाई मात्र जिम्मेवार ठहराउँछन् । शिक्षकहरूको पनि जिम्मेवारी हुन्छ । राम्रो वा नराम्रो परिणामका लागि उनीहरूलाई जवाफदेह बनाउनुपर्छ । तर प्रश्न उठ्छ भने के मात्र शिक्षकहरू नै यसका लागि जिम्मेवार छन् वा कुनै अर्को कारक पनि छ ? भुईंसतहमा गएर खोजबीन गर्दा परिस्थितिले अरूथोक नै बयान गर्छ । जुन व्यवस्था शिक्षकहरूमाथि लादिएको छ के त्यसको विश्लेषण गर्नु आवश्यक छैन ?
सरकारी विद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थीहरूमध्ये प्रायः गरीब, लक्षित समुदाय, दलित, बाल श्रमिक, पिछडिएका समुदाय, दुर्गम क्षेत्र र उत्पीडित समूहका हुन्छन् । यस समूहका अभिभावकहरू आप्mना सन्तानमाथि विशेष ध्यान दिन सक्दैनन् । केटाकेटीहरू मात्र विद्यालय र शिक्षकको भरमा विद्यालय आउनेजाने गर्छन् । जहाँ शिक्षक र विद्यार्थी दुवै समस्याग्रस्त छन्, त्यहाँ राम्रो पढाइको कल्पना गर्नु व्यर्थ हो । यस्ता केटाकेटीहरूसँग अर्को के समस्या देखा पर्छ भने यिनीहरूसँगै साना भाइबहिनी पनि विद्यालय आउँछन् जो उनीहरूसँगै कक्षामा बस्छन् । कारण यी विद्यार्थी श्रमिक वर्गका हुन्छन् र आजीविकाका लागि एकाबिहानै घरबाट निस्कन्छन् । घरमा केटाकेटीहरूलाई हेर्ने कोही हुँदैन ।
सरकारी विद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थीहरूलाई अनेक प्रकारका सुविधा, जस्तै–पुस्तक, पोशाक र छात्रवृत्तिसमेत प्रदान गरिन्छ । त्यहाँ सरकारले तोकेको पाठ्यक्रमभन्दा बढी न पढ्नुपर्छ, न पढाइन्छ । उनीहरूलाई निजी विद्यालय जस्तो किताब र कापीको भारी बोझा पनि बोक्नुपर्दैन । विद्यालयलाई सही ढङ्गले सञ्चालन गर्न त्यहाँ पढ्ने विद्यार्थीका अभिभावकहरू सामेल रहेको व्यवस्थापन समिति हुन्छ । शिक्षा कार्यालयबाट पनि त्यस्ता विद्यालयहरूको निरीक्षण र अनुगमन भइ नै रहन्छ । समयसमयमा राम्रो गर्ने विद्यालयहरूलाई पुरस्कृत पनि गरिन्छ । हरेक प्रकारको तालीममा जाँदा शिक्ष्Fकहरूलाई भत्ता सुविधा पनि दिइन्छ । यस प्रकारको सुविधा निजी विद्यालयमा पढाउने शिक्षकहरू वा विद्यार्थीहरूका लागि कल्पना मात्र हो । यति हुँदाहुँदै पनि सरकारी विद्यालयमा पढाइको वातावरण नहुनुमा दोषी को ?
सरकारी विद्यालयको अर्को समस्या भनेको कहीं विद्यार्थी र शिक्षकको अनुपात मिलेको हुँदैन भने कहीं बढी शिक्षक हुन्छन् । कहीं एउटै विषयका दुई–चार जना हुन्छन् भने कहीं विषयगत शिक्षक नै हुँदैन । शिक्षकको कमीले गर्दा एउटै कक्षामा कोचिएर विद्यार्थीहरू बसेका हुन्छन् । कमजोरी प्रणालीको र दोष शिक्षकलाई दिनु कति उचित हो ? आजभोलि सरकारी विद्यालयलाई आधुनिक बनाउनका लागि कम्प्युटर र इन्टरनेट सुविधा प्रदान गरिंदै छ तर कम्प्युटर चलाउन सिकाउने दक्ष शिक्षक छैनन् । यो व्यवस्थाको दोष हो कि शिक्षकको ? सरकारी विद्यालयहरूमा विषय शिक्ष्Fकको कमीका कारण गणित पढाउने शिक्षकले सामाजिक र अङ्ग्रेजी पढाउने शिक्षकले नेपाली पढाउन परिरहेको छ यो कसको दोष हो ? सरकारी विद्यालयमा केटाकेटीहरूका लागि शिक्षा र शिक्षकहरूका लागि व्यवस्था बोझ बन्दै गइरहेको छ । शिक्षाको अधिकार अन्तर्गत शिक्षकको काम यदि पढाउनु मात्र हो भने उनीहरूलाई किन गैरशैक्षिक क्रियाकलापमा संलग्न गराइन्छ ? यसको लागि सरकारले विकल्प किन खोज्दैन ? शिक्षणबाहेक काममा शिक्षकहरूलाई संलग्न गराउने र शिक्षामाथि पर्ने प्रभावको लागि शिक्ष्Fकलाई जिम्मेवार ठह¥याउनु कति उचित हो ?
नेताहरूको भाषण र सरकारी नियममा जे उल्लेख भए पनि कार्यान्वयनको भने ठूलो अभाव छ । नीति निर्माताहरूले शिक्षा नीति बनाउँदा शिक्षकहरूसँग के सोध्नुपर्छ, उनीहरूले कस्तो प्रकारको कठिनाइको सामना गरिरहेका छन्, विद्यालयमा के सही र के गलत भइरहेको छ । अनि मात्र शिक्षकलाई दोष दिंदा उचित हुन्छ । नयाँ नियम बनाउँदा पुरानो नियममा सुधारको के खाँचो छ त्यो बुझ्नु आवश्यक छ । आज एउटा शिक्षकले आवश्यकभन्दा बढी ऊर्जा खर्च गर्नुपर्छ । जनगणना, मतगणना, कार्यालयसम्बन्धी कार्य, चुनावमा ड्युटी, बैंक, निर्माण, विद्यार्थीहरूको मूल्याङ्कन, बोर्ड परीक्षामा ड्युटी, विद्यालय चलेको बेला प्रशिक्षण, खेलकूदमा सहभागिता, बैठकहरूमा भागिदारी, सरकारी योजना र ¥यालीहरूमा सहभागिताजस्ता कामले गर्दा विद्यालयको शिक्षण कार्य प्रभावित हुने गर्छ । अर्कोतर्पm विद्यार्थीहरूलाई समयमा पाठ्यपुस्तक उपलब्ध नहुँदा विद्यालयको कार्यतालिका नै प्रभावित हुन पुग्छ ।
प्रशिक्षण लिनु वा दिनु गलत होइन तर केही शिक्षकलाई प्रशिक्षित गरेर उनीहरूबाट अर्का शिक्षकलाई प्रशिक्षण दिन लगाउँदा न प्रशिक्षण लिनेले रुचि लिन्छ, न दिनेले । परिणामस्वरूप प्रशिक्षण प्रक्रियामाथि नै सवाल उठ्न थाल्छ किनभने त्यस प्रशिक्षणको प्रभाव परेको अनुभूति गरिंदैन । यदि सरकारी विद्यालयका शिक्षकहरूको तुलना निजी विद्यालयसँग गरियो भने व्यवस्थापनको कमजोरी स्पष्ट देखिन्छ । यदि निजी विद्यालयजस्तै सरकारी विद्यालयलाई पनि व्यवस्थित गरियो भने सरकारी विद्यालयको स्थितिमा स्वतः परिवर्तन देखा पर्न थाल्छ । यही कारण हो, सरकारी विद्यालयमा पनि सानै कक्षादेखि अङ्ग्रेजी शिक्षा लागू गर्ने कुरामा जोड दिन थालिएको छ तर उच्च राजनीतिक हस्तक्षेपले गर्दा यो कार्यक्रम सफल भइरहेको छैन ।
निजी विद्यालयमा कक्षा १ मा पुग्दा विद्यार्थीहरू धेरै कुरा बुझिसकेका हुन्छन् तर सरकारी विद्यालयमा केटाकेटी सोझै १ मा प्रवेश गर्छन् । निजी विद्यालयहरूमा केटाकेटीहरूको प्रवेशको लागि उमेरको बाध्यता हुँदैन तर सरकारी विद्यालयमा केटाकेटीहरू पाँच वर्ष भएपछि मात्र प्रवेश पाउँछन् । अभिभावक आप्mना सन्तानलाई शिक्षा दिलाउन उमेर पर्खेर बस्दैनन् । यस कारण उनीहरूको पहिलो रोजाइ निजी विद्यालय बन्ने गरेको छ । आजभोलि धेरै मानिसहरू रोजगारको खोजीमा शहर पलायन भइरहेका छन्, यसतर्पm कसैको ध्यान छैन । यस प्रकारको पलायनले गर्दा ग्रामीण सरकारी विद्यालयहरू बन्द हुने अवस्थामा छन् । धेरै ठाउँमा विद्यार्थी सङ्ख्याको अभावमा कतिपय विद्यालयहरू एकापसमा गाभिएको समाचार आइरहेको हुन्छ । अभिभावक आप्mनो सन्तानलाई ‘बढी सुविधा होइन, गुणस्तरीय शिक्षा’ दिन चाहन्छ । कैयन अभिभावकको सरकारी विद्यालयप्रति यही गुनासो पनि रहेको छ ।
अर्कोतर्पm मिडियाले पनि सार्थक कुरा देखाउने प्रयास गदैनन् । किन मिडियाले राम्रो सरकारी विद्यालयमा वा राम्रो शिक्षा दिने शिक्षकबारे खबर प्रकाशित गर्दैन ? विद्यालय एवं शिक्षकहरूमाथि सरकारले धेरै खर्च गरिरहेको छ । यस कारण दबाब वा आन्दोलनको भयले विद्यालयलाई सोझै बन्द गर्न सम्भव पनि छैन । यस कारण बजारको नीति अनुरूप सरकारी विद्यालयहरूको प्रतिष्ठा खसाल्ने प्रयास हुने गरेको छ । सरकारी विद्यालयका शिक्षकहरूलाई खलनायकको रूपमा प्रस्तुत गरिन्छ । केही शिक्षक नराम्रा हुन सक्छन् । यो सबै विभाग र मन्त्रालयमा हुन्छ । तर सम्पूर्ण दोष शिक्षकलाई मात्र दिनु चलाकीपूर्ण षड्यन्त्र होइन भने के हो ? सरकारी विद्यालयबाट जनमानसको विश्वास घट्नुको कारण नै यही हो । यसै कुराको फाइदा निजी विद्यालयहरूले उठाइरहेका छन् । निजी विद्यालयहरूको मनपरि मिडियाले पनि देख्दैनन् । अधिकांश निजी शिक्षण संस्थानहरूलाई राज्यले नै मान्यता प्रदान गरेको छ ।
केही वर्ष पूर्व प्राइवेट पब्लिक पार्टनरसीपको कुरा चलेको थियो । कहिले त के लाग्छ भने त्यो दिन टाढा छैन जब सरकारी विद्यालयहरूलाई निजी हातमा सुम्पियोस् । कारण सरकारी विद्यालयका शिक्षकहरूलाई सुनियोजत ढङ्गले बदनाम गर्ने कोशिश भइरहेको छ र सरकारी विद्यालयहरू नाकाम छन् भन्ने मादलको तालमा सुनिन थालेको छ । यी सबले के देखाउँछ भने नाकाम व्यवस्था छ, शिक्षक होइन । यो त सरकारी विद्यालयहरूलाई योजनाबद्ध ढङ्गले बन्द गर्ने चाल मात्र हो । यसो भयो भने विद्यार्थी स्वतः निजी विद्यालय पुग्छन् । परिणामस्वरूप पढाइ खर्च अभिभावकले बेहोर्छन् र सरकारी खजाना खाली हुँदैन ।
शिक्षाको अधिकार भेदभाव नगर्ने कुरा गर्छ तर दोहरो शिक्षा नीति र आर्थिक आधारमा भेदभाव गर्ने योजना पूर्णतया सफल भइरहेको छ । शिक्षाको अधिकारले प्राथमिक कक्षामा मातृभाषामा को कुरा गर्छ, तर नेपाली राम्ररी बोल्न नजान्ने गाउँका विद्यालयहरूलाई पनि सानै कक्षादेखि अङ्ग्रेजी पढाउन जोड दिइन्छ । विद्यार्थी शिक्षकको अनुपात कागजमा मात्र सीमित छ । आज आवश्यकता छ सरकारी शैक्षिक व्यवस्थामा सुधार । सरकारी विद्यालयहरूमा सुधार भयो भने देशले फडको मार्नेछ अन्यथा एक दिन ‘साँप पनि मर्ने लठ्ठी पनि नभाँचिने’ भनाइ सही साबित हुनेछ ।
