• अनन्तकुमार लाल दास
माध्यमिक शिक्षा परीक्षा २०८० को नतीजा प्रकाशन भएलगत्तै यस सम्बन्धमा कैयन प्रश्नका सम्बन्धमा बहस उठेको छ । बहस उठान हुनुको कारण के हो भने यस वर्ष ४ लाख ६४ हजार ७ सय ८५ जना परीक्षामा सहभागी भएका थिए । जसमध्ये ४७.८७ प्रतिशत मात्र उत्तीर्ण भएका छन् भने ५२.१३ प्रतिशत विद्यार्थीहरू अनुत्तीर्ण भएका छन् । उत्तीर्णभन्दा बढी अनुत्तीर्ण सङ्ख्याले शिक्षा नीति, प्रणाली र शिक्षकहरूको योग्यता र दक्षतामाथि प्रश्न उठिरहेको छ । यस सम्बन्धमा शिक्षाविद् डा. विष्णुप्रसाद पोखरेलले २०७० सालमा विद्यालयमा भर्ना भएका ११ लाख विद्यार्थीमध्ये २०८० सालमा मात्र साढे चार लाख विद्यार्थीले परीक्षा दिएर ४७ प्रतिशत उत्तीर्ण हुनुलाई देशको शिक्षा राम्रो छ भन्न नसकिने बताएका छन् ।
यस वर्षको माध्यमिक शिक्षा परीक्षाको परिणामले कक्षा १० को विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धि धेरै कमजोर भएको प्रमाणित गरेको छ । यसले कक्षा १० को अन्त्यसम्म सिक्नुपर्ने न्यूनतम विषयवस्तु पनि सिक्न नसकेको कुरालाई औंल्याएको छ । अर्कोतिर सरकारले भौतिक संरचनातिर मात्र ध्यान दिएको तर विद्यालयमा शिक्षण सिकाइ प्रक्रियामा लगानी नै नगरेको जनगुनासो पनि छ । यसबाट के प्रस्ट हुन्छ भने शिक्षाको गुणस्तरमा सुधारका लागि प्रक्रियामा लगानी आवश्यक छ ।
विगत वर्षझैं यस वर्ष पनि नतीजा प्रकाशनपश्चात् कैयन प्रकारको बहसको थालनी भएको छ । सिकाइ सुधारका कुराहरू भइरहेका छन् । प्रयोगात्मक विधिको सिद्धान्तको व्याख्या भइरहेको छ । स्थानीय निकायहरू पनि शिक्षक विद्यार्थीहरूसँग छलफलमा जुटेका छन् । कमजोर शिक्षा प्रणालीबारे निरन्तर बहस भइरहेको छ । चासो र चिन्ता बढेको छ तर अर्को वर्षको नतीजा फेरि यस्तो न हुनदिन कसैले पनि प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको देखिंदैन । अर्थात् यसमा सुधार कसरी हुन्छ भन्ने प्रस्ट देखा परिरहेको छैन । स्थानीय निकायको प्रयासका बावजूद राजनीतिक चलखेलका कारण सुधार हुने सम्भावना न्यून देखिन्छ । सुधारको यस बहसमा विगत झैं यसपालि पनि निष्कर्ष निस्किरहेको छ । त्यो हो– सामुदायिक शिक्षा कमजोर भयो, शिक्षकहरूले पढाएनन्, राजनीति गरे, विद्यार्थी पढेनन्, अभिभावकले ध्यान दिएनन्, सरकारी नीति ठीक छैन, स्थानीय सरकारले चाहे जति विद्यालयमा लगानी गरेनन् आदि ।
अर्कोतिर स्थानीय सरकारले सामुदायिक शिक्षा सुधारमा केही सकारात्मक प्रयास पनि गरेको छ तर कक्षाको सिकाइ सुधारमा गरेको सहयोग अपुग देखिन्छ । विद्यालयको क्षमता कसरी वृद्धि हुन्छ त्यसतर्पm ध्यान दिइएको छैन । अङ्ग्रेजी माध्यमलाई अनिवार्य गर्ने लहर चलेको देखिन्छ तर सिकाइ हेर्दा न अङ्ग्रेजी राम्रो देखिन्छ, न नेपाली नै । विद्यार्थीको सिकाइका लागि सबै जिम्मेवार भएका तर कोही पनि जवाफदेह नभएको अवस्था छ । राजनीतिक दलहरूले जबसम्म विद्यालयलाई भर्ती केन्द्र बनाउने कार्य जारी राख्छन् तबसम्म शिक्षा क्षेत्रमा सुधार हुने सम्भावना न्यून देखिन्छ । यसैगरी कतिपयले शिक्षा क्षेत्र तर्पm खासै राम्रो बजेट विनियोजन नभएको पनि गुनासो गरेका छन् भने केही शिक्षकहरूले समयमैं र राम्रो तलब नपाएसम्म परीक्षाफलमा सुधार नहुने बताउँछन् ।
यस वर्षको परिणामबाट के प्रस्ट हुन्छ भने हामीले शिक्षामा भएको सुधार कक्षा कोठासम्म पुग्न सकेन । अर्को परीक्षा प्रणालीले के परीक्षण गर्ने भन्ने प्रस्ट छैन । घोकाइ वा स्मरण शक्तिको परीक्षण गर्ने कि विद्यार्थीको सिर्जनशीलतालाई भन्ने कुरा पनि मिलेको छैन । तेस्रो हेर्नुपर्ने कुरा के हो भने विद्यालयलाई चाहिने कुरा हामीले दिएका छौं कि छैनौं ? कस्तो शिक्षक उत्पादन गरेका छौं ? विद्यालयमा त्यस शिक्षकको योगदान कस्तो छ ? स्थानीय सरकारहरूले यिनै कुराको गम्भीरतापूर्वक समीक्षा ग¥यो भने पनि समाधानका उपायहरू फेला पर्न सक्छ ।
परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयको तथ्याङ्क अनुसार यस वर्ष विषयगतरूपमा सबैभन्दा बढी क्रमशः गणित, अर्थशास्त्र, विज्ञान, अङ्ग्रेजी, सामाजिक अध्ययन, नेपाली र ऐच्छिक गणितमा विद्यार्थीहरू फेल छन् । अर्को एक तथ्याङ्कले के देखाएको छ भने सामुदायिकको तुलनामा संस्थागत विद्यालयहरूको रिजल्ट प्रतिशत बढी छ । यसबाट के प्रस्ट हुन्छ भने सरकारी लगानीमा सञ्चालित विद्यालयभन्दा निजी लगानीमा सञ्चालित विद्यालयहरूको परिणाम उत्कृष्ट छ । यसर्थ सामुदायिक विद्यालयको सुधारसँगै संस्थागत विद्यालयहरूलाई प्रोत्साहित गर्नु पनि आवश्यक छ ।
सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुनुमा सबैभन्दा बढी दोष शिक्षकहरूमाथि लगाइएको छ तर शिक्षकहरूलाई गाली गरेर केही हुँदैन । वर्तमान तीन तहको सरकारमा स्थानीय सरकारको भूमिका महŒवपूर्ण हुन्छ । स्थानीय तहले समयमैं शिक्षकहरूलाई तलब दिने, निरन्तर अनुगमन गर्ने र विद्यालयलाई चाहिने सेवासुविधा समयमैं उपलब्ध गराउँछ भने सामुदायिक विद्यालयको परिणाम उत्कृष्ट हुने सम्भावना बढेर जान्छ । यसैगरी शिक्षक साथीहरूले पनि के छलफल गर्नुप¥यो भने हामीले कसरी सामुदायिक शिक्षा सुधार गर्न सक्छौं ? जहाँ शिक्षकहरूले टीम भावनाका साथ काम गरेका छन्, त्यस्ता विद्यालयहरूको परिणाम राम्रै आएको छ । यसैगरी विद्यालयको परिणाममा प्रधानाध्यापकको भूमिका पनि महŒवपूर्ण हुन्छ । प्रधानाध्यापकले विद्यालयमा टीम बनाएको छ कि छैन ? शिक्षकहरूप्रति कति सहयोगी छन् ? विद्यालयमा शिक्षक विकास हेतु कस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गरिन्छ आदि कुराहरूले पनि परीक्षा परिणामलाई प्रभावित गर्ने गरेको छ ।
विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुनुमा दोस्रो कारण विद्यार्थी स्वयं हो भने तेस्रो कारण अभिभावक हो र पहिलो अक्षम शिक्षकहरू हुन् । शिक्षकले चाहेमा जे पनि गर्न सक्छ । एउटा कथन छ– यदि विद्यार्थीले पढेको छैन भने शिक्षकले सिकाएको छैन ।” अनुत्तीर्ण प्रतिशतले के प्रस्ट पारेको छ भने शिक्षकले पढाउन, लेखाउन र विद्यार्थीमा आत्मविश्वास जगाउन सकेन । यसर्थ शिक्षकहरू विद्यार्थी उन्मुख हुनुप¥यो । कक्षाकोठा उन्मुख हुनुप¥यो । आप्mनो कर्तव्य इमानदारी साथ निर्वाह गर्नुप¥यो । शिक्षामा सुधारका लागि स्थानीय तहहरूले आआप्mनो पालिकामा एकतिहाई विद्यार्थी पनि उत्तीर्ण गराउन सक्ने विषयगत शिक्षकहरूको खोजी गर्नुप¥यो र उनीहरूलाई दक्ष बनाउने प्रयास गर्नुप¥यो र जसले दक्षता पनि प्राप्त गर्दैन, त्यस्ता शिक्षकहरूलाई अवकाश दिनुप¥यो । अनि मात्र सामुदायिक शिक्षाको परिणाम राम्रो बनाउन सकिन्छ । सँगसँगै स्थानीय तहले शिक्षक, प्रधानाध्यापक, विद्यालय सञ्चालकहरूलाई पनि आआप्mनो दायित्व निर्वाह गर्ने अभिप्रेरणा दिनुप¥यो किनभने विद्यालयलाई बजेट मात्र दिएर सुधार हुन सक्दैन ।
अर्कोतर्पm बढी विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुनुमा पटकपटक शिक्ष्Fा नीति परिवर्तन भइरहनु पनि हो । कतिपय विद्यालयमा विषयगत शिक्षक नभएका, घरमा पढ्ने वातावरण नभएको, अभिभावकहरूले पनि विद्यार्थीलाई चाहे जति समय नदिएको कारणले परिणाम राम्रो आएको छैन । त्यसैगरी कतिपयले वीरगंजलाई शैक्षिक हब बनाउने कुरामा सरोकारवालाहरू प्रस्ट नभएको बताए भने कतिपयले सरकार र मन्त्री परिवर्तन हुनासाथ शिक्षा नीतिमा पनि परिवर्तन हुँदा शिक्षा क्षेत्र स्थिर बन्न नसकेको गुनासो गरेका छन् । यसका साथै कतिपयले विद्यार्थीहरू पढाइभन्दा मोबाइलमुखी भएकाले यस्तो परिणाम आएको ठहर गरे ।
प्रजिअको अध्यक्षतामा गठित परीक्षा समितिद्वारा एसइई परीक्षा सञ्चालन गर्ने परिपाटी रहँदै आएको छ । परीक्षाको बेला सुरक्षा प्रदान गर्न सफल यो समिति परीक्षाको मर्यादा कायम गर्न भने असमर्थ हुने गरेको छ । चिट प्रथा पुरानै रोग भए तापनि लेनदेनको आधारमा परीक्षा केन्द्र कब्जा गरी आप्mनाहरूलाई सहयोग गर्ने प्रकृति विगत चार–पाँच वर्ष यता मात्रै शुरू भएको हो । यसमा सामुदायिक र संस्थागत दुवै विद्यालयका विद्यार्थीहरू उत्तिकै सामेल हुन्छन् । शहरी क्षेत्रमा संस्थागत विद्यालयका प्रधानाध्यापकले ‘सीट प्लान’मा महŒवपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्छन् । सीट प्लान गर्दा राम्रो र कमजोर विद्यार्थीसँगै पर्नेगरी प्लान गरिन्छ । अनि त भएन चमत्कार, जस्तोसुकै कमजोर विद्यार्थी पनि उत्तीर्ण हुन्छ । यस प्रकारको परीक्षा पद्धतिले सङ्ख्यात्मक खेल मात्र हुन्छ र नेपाली शिक्षाको खिल्ली उडिरहन्छ ।
यसर्थ वर्षमा एकपटक मूल्याङ्कन गरेर पुग्दैन । हुनत अहिले तीनवटा परीक्षा द्वारा विद्यार्थीको भाग्य निर्धारण गर्ने परम्परा विद्यालयमा छ तर पुस्तकको ज्ञान मापन गर्ने अन्य चलन छैन । प्रत्येक विद्यार्थीको फाइल खडा गर्ने र उनीहरूको उपलब्धि र कमजोरी अभिलेख गर्ने चलन छैन । कमजोर विद्यार्थीलाई बेलैमा पृष्ठपोषण गरियो भने कमजोरी हटाउन सकिन्छ । विकसित मुलुकमा विद्यार्थीहरूको निरन्तर मूल्याङ्कन गरिन्छ र त्यसबाट प्राप्त नतीजाको आधारमा उनीहरूलाई उत्तीर्ण गरिन्छ । कक्षा १० को परीक्षामा यस वर्ष ५२ प्रतिशत विद्यार्थी असफल हुनुको एउटा कारण यो पनि हो ।
त्यसैले एसइईलाई आयरन गेटको संज्ञा दिएर विद्यार्थीमा त्रास सिर्जना गर्नुभन्दा निरन्तर मूल्याङ्कन पद्धतिका आधारमा विद्यालयको आन्तरिक मामिला बनाउनु बेस हुनेछ । जसरी कक्षा १ देखि ९ सम्म पढाइन्छ । कक्षा १० पनि त्यस्तै एउटा कक्षा हो र यसलाई विशेष महŒव दिनुपर्ने कुनै आवश्यकता छैन । हरेक देशमा राष्ट्रियरूपमा परीक्षा सञ्चालन गर्ने पद्धति हुन्छ । विश्वविद्यालयको प्रत्येक तहको अन्तमा, विद्यालयहरूको कक्षा ८, कक्षा १० र कक्षा १२ को अन्त्यमा राष्ट्रियस्तरको परीक्षा लिने चलन छ । वर्तमानमा विद्यालय तह भनेको कक्षा १२ सम्म हो भने कक्षा १२ को अन्त्यमा मात्र राष्ट्रिय परीक्षा सञ्चालन गर्ने र अरू तहमा स्तर निर्धारण गरेर विद्यालयद्वारा नै परीक्षा लिने पद्धति विकसित गर्नुपर्ने खाँचो छ । शिक्षाविद्हरूको भनाइ छ कि पाठ्यपुस्तक विद्यार्थीको सहयोगी मात्र हो । जबसम्म पाठ्यक्रमले उल्लेख गरेको सिकाइ उपलब्धि प्रत्येक विद्यार्थीमा पूरा भयो कि भएन भनेर परीक्षण गर्ने पद्धति बन्दैन तबसम्म हाम्रा विद्यार्थीहरू ‘भित्रबाट खोक्रा र बाहिरबाट बोक्रा’ मात्र हुनेछन् ।
