काठमाडौं, १५ जेठ/रासस
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को लागि रु १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड बराबरको बजेट ल्याएको छ। अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले मङ्गलवार संसद्मा बजेट वक्तव्य प्रस्तुत गर्दै कुल विनियोजनमध्ये चालूतर्फ रु ११ खर्ब ४० अर्ब ६६ करोड अर्थात् ६१ दशमलव ३१ प्रतिशत पूँजीगततर्फ रु तीन खर्ब ५२ अर्ब ३५ करोड अर्थात् कुल विनियोजनको १८ दशमलव ९४ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ रु तीन खर्ब ६७ अर्ब २८ करोड अर्थात् १९ दशमलव ७४ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरिएको छ।
यो खर्च अनुमान चालू आवको विनियोजनको तुलनामा छ दशमलव दुई प्रतिशतले बढी र संशोधित अनुमानको तुलनामा २१ दशमलव ५६ प्रतिशतले बढी हो। कुल विनियोजनमा प्रदेश र स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ रु चार खर्ब आठ अर्ब ८७ करोड विनियोजन गरिएको छ।
आगामी आवका लागि अनुमान गरिएको खर्च बेहोर्ने स्रोतमध्ये राजस्वबाट रु १२ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड र वैदेशिक अनुदानबाट रु ५२ अर्ब ३३ करोड बेहोरिनेछ र बाँकी वैदेशिक ऋणबाट रु दुई खर्ब १७ अर्ब ६७ करोड र आन्तरिक ऋणबाट रु तीन खर्ब ३० अर्ब आन्तरिक ऋणबाट बेहोरिनेछ।
प्रदेश र स्थानीय तहका लागि रु पाँच खर्ब ६७ अर्ब विनियोजन
सङ्घीय सरकारबाट हुने वित्तीय हस्तान्तरण र राजस्व बाँडफाँटबाट आगामी आव २०८१/८२ मा प्रदेश र स्थानीय तहका लागि रु पाँच खर्ब ६७ अर्ब बराबर हस्तान्तरण हुने अनुमान गरिएको छ। राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिश्मा वित्तीय समानीकरण अनुदानतर्फ सङ्घीय सरकारले प्रदेशका लागि रु ६० अर्ब तथा स्थानीय तहका लागि रु ८८ अर्ब विनियोजन गरिएको छ।
सशर्त अनुदान प्रदेशका लागि रु २५ अर्ब ८४ करोड र स्थानीय तहका लागि रु दुई खर्ब आठ अर्ब ८८ करोड गरी जम्मा रु दुई खर्ब ३४ अर्ब ७३ करोड बराबर हस्तान्तरणका लागि विनियोजन गरिएको छ। समपूरक अनुदानतर्फ प्रदेशलाई रु छ अर्ब २० करोड र स्थानीय तहलाई रु सात अर्ब विनियोजन गरिएको छ। साथै विशेष अनुदानतर्फ प्रदेशका लागि रु चार अर्ब ४० करोड र स्थानीय तहका लागि रु आठ अर्ब ५० करोड बराबर विनियोजन गरिएको छ।
सशर्त, समपूरक र विशेष अनुदानलाई कार्यसम्पादनका आधारमा हस्तान्तरण गरिने व्यवस्था मिलाइने अर्थमन्त्री पुनले जानकारी दिए। प्रदेश र स्थानीय तहमा राजस्व बाँडफाँटतर्फ रु एक खर्ब ५९ अर्ब बराबर हस्तान्तरण हुने सरकारको अनुमान छ।
बढ्यो वनको बजेट
आगामी आवको लागि वन तथा वातावरण क्षेत्रको बजेट बढेको छ। चालू आवमा रु १५ अर्ब ५६ करोड विनियोजन भएकोमा आगामी आवका लागि रु १४ करोड बढी अर्थात् रु १५ अर्ब ७० करोड विनियोजन गरिएको छ।
स्थानीय तहको सक्रियता बढाएर नदी किनारा तथा सडक आसपासमा समुदायमा आधारित फलफूलखेती गरिने र जडीबुटीखेती प्रवद्र्धनमा जोड दिने सरकारको लक्ष्य रहेको उनले उल्लेख गरे।
“जडीबुटीलाई प्रवद्र्धन तथा निर्यातलाई प्रोत्साहन गरिनेछ,” अर्थमन्त्री पुनले भने, “मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनीकरण, वन डढेलो नियन्त्रणका लागि उपकरण खरीदका लागि बजेट विनियोजन गरेको छु।”
उनका अनुसार आगामी आवमा वनविनाश र क्षयीकरण नियन्त्रणका क्रियाकलाप सञ्चालन गर्ने, कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकण गरिने तथा कार्बन व्यापारबाट प्राप्त रकमलाई जलवायु परिवर्तनको जोखिममा रहेका समुदायहरूका लागि खर्च गरिनेछ।
राष्ट्रपति चुरे संरक्षणका लागि आगामी आर्थिक वर्षका लागि रु एक अर्ब पाँच करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ। यसैगरी, वायु प्रदूषण न्यूनीकरणका लागि प्रभावकारी कार्यक्रम लागू गरिने सरकारको लक्ष्य छ।
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयलाई रु ८६ अर्ब २४ करोड
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयलाई रु ८६ अर्ब २४ करोड विनियोजन गरिएको छ। बजेटमा उक्त मन्त्रालयका लागि रु ८६ अर्ब २४ करोड विनियोजन गरिएको छ।
आगामी बजेटमा आधारभूत तथा अत्यावश्यक उपचार सेवालाई सर्वसुलभ र निश्शुल्क बनाउने मन्त्री पुनले बताए। उनले आधारभूत अस्पताल निर्माणका लागि रु १५ अर्ब ४१ करोड विनियोजन गरिएको जानकारी दिए।
मन्त्री पुनका अनुसार विभिन्न आठ प्रकारका कडा रोगलाई रु एक लाख बराबरको रु तीन अर्ब बजेट विनियोजन गरिएको छ। खोप, प्रजनन र ९८ वटा औषधि निश्शुल्क प्रदान गर्न रु एक अर्ब ४३ करोड, आमा सुरक्षा र मातृ तथा नवजात शिशु स्याहार कार्यक्रमका लागि रु तीन अर्ब छ करोड विनियोजन गरिएको छ।
क्यान्सर, मेरुदण्ड र पक्षघातलगायत रोगको उपचार, मिर्गाैला प्रत्यारोपण र डायलाइसिस सेवा लिइरहेका बिरामीलाई औषधि उपचार खर्चबापत दिइँदै आइएको मासिक रु पाँच हजार सम्बन्धित व्यक्तिको खातामा नै जम्मा हुने व्यवस्था मिलाएको बजेटमा प्रस्तुत गरिएको छ। यसका लागि रु दुई अर्ब विनियोजन गरिएको छ।
खेलकूद मन्त्रालयलाई रु तीन अर्ब ५० करोड विनियोजन
सरकारले युवा तथा खेलकूद मन्त्रालयका लागि रु तीन अर्ब ५० करोड रकम विनियोजन गरेको छ।
उक्त रकम अघिल्लो आवको तुलनामा यसपटक वृद्धि भएको हो। सरकारले युवा तथा खेलकूद मन्त्रालयलाई अघिल्लो वर्ष रु दुई अर्ब ८७ करोड ५९ लाख बजेट छुट्याएको थियो।
आगामी आवमा अन्तर्राष्ट्रिय खेलकूद प्रतियोगितामा उत्कृष्ट नतीजा भिœयाउनका लागि राष्ट्रिय टीमको तयारीका साथै खेलाडीलाई प्रोत्साहन गरिने सरकारको योजना रहेको छ।
यसैगरी, सरकारले आगामी आवमा विभिन्न विधाका ८० वटा राष्ट्रिय खेलकूद प्रतियोगिता आयोजना गर्ने लक्ष्य लिएको छ भने सुर्खेतमा आयोजना हुने १०औं राष्ट्रिय खेलकूद प्रतियोगिताको लागि रु ६० करोड विनियोजन गरेको छ।
नेपालको मौलिक खेल एवं परम्परागत घोडाचढी, डन्डीबियो, बागचाललगायत खेलको प्रवद्र्धन गर्ने, आधुनिक प्रविधियुक्त ई–स्पोट्र्सको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता आयोजना गर्ने, काठमाडौंको मूलपानी क्रिकेट रङ्गशाला र विराटनगरको गिरिजाप्रसाद कोइराला रङ्गशालालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा निर्माण गर्ने सरकारको लक्ष्य छ।
चितवनको भरतपुरमा निर्माणाधीन गौतमबुद्ध क्रिकेट रङ्गशालाको निर्माण सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझेदारीमा निर्माण अघि बढाइनाका साथै खेलकूद पूर्वाधार निर्माणलाई उच्च प्राथमिकतामा राखिने सरकारको योजना छ।
कीर्तिपुरस्थित त्रिभुवन विश्वविद्यालयको अन्तर्राष्ट्रिय रङ्गशाला र कैलालीको फाप्ला क्रिकेट रङ्गशाला निर्माणलाई तीव्रता दिने सरकारको योजना रहेको छ। सरकारले खेल पूर्वाधार निर्माणतर्फ रु एक अर्ब ३० करोड रकम विनियोजन गरेको छ।
सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम र स्वास्थ्य बीमाबीचको दोहोरोपन हटाइने
सरकारले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमका लागि रु सात अर्ब ५० करोड विनियोजन गरेको छ।
अर्थमन्त्री पुनले स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम र स्वास्थ्य बीमाबीचको दोहोरोपन हटाइने जानकारी दिए।
मन्त्री पुनले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम विस्तार गरी स्वास्थ्य सेवामा नागरिकको पहुँच सुनिश्चित गरिनेसमेत जानकारी दिए। सरकारले आयुर्वेदिक, प्राकृतिक चिकित्सा, योग, होमियोपेथी, युनानी, अक्युपङ्चरलगायत वैकल्पिक उपचार पद्धति विस्तारका लागि रु २४ करोड विनियोजन गरेको छ।
जग्गा रोक्का तथा फुकुवा अनलाइन प्रणालीबाट
सरकारले भूमि प्रशासनसम्बन्धी अभिलेखलाई ‘डिजिटलाइज’ गरी जग्गाधनीको पहुँच हुने व्यवस्था मिलाउने भएको छ। आगामी आवबाट सरकारले बैंक, वित्तीय संस्था, सहकारी सङ्घसंस्थाबाट पेश हुने रोक्का तथा फुकुवासम्बन्धी कार्य पूर्णरूपमा अनलाइन प्रणालीबाट सञ्चालन गर्ने जनाइएको छ।
उनले आधुनिक प्रविधिमा आधारित नयाँ राष्ट्रिय नियन्त्रण बिन्दु सञ्जाल स्थापना गरी नापनक्शा कार्य अगाडि बढाइने उल्लेख गरे। नापनक्शासम्बन्धी कार्यलाई थप व्यवस्थित र प्रविधियुक्त बनाइने बजेटमा उल्लेख छ। त्यस्तै, बाँकी रहेका गाउँब्लक जग्गाको नापजाँच सम्पन्न गर्ने र भूउपयोग योजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गरिनेछ।
सरकारले भूमिहीन दलित, सुकुमबासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापन गर्न भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगमार्फत पाँच लाख परिवारलाई जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा उपलब्ध गराउनेसमेत बजेटमा उल्लेख गरेको छ। कानूनमा आवश्यक संशोधन गरी सहकारिताको सिद्धान्त र नीतिबमोजिम सहकारी सञ्चालन हुने व्यवस्था गरिने, बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको नियमन गर्न नियामक निकाय स्थापना र बचत तथा ऋण सहकारीलाई एकापसमा गाभिन सहजीकरण गरिनेछ।
बचत तथा ऋण सहकारी संस्थामा देखिएका समस्या समाधानका लागि समस्याग्रस्त सहकारीका सञ्चालक र एकाघरको परिवारका सदस्यको नाममा रहेको सम्पत्तिको धितोको सुरक्षणमा रु पाँच लाखसम्मका बचतकर्ता सदस्यको रकम फिर्ता गर्ने व्यवस्था मिलाइनेसमेत सरकारले बजेटमार्फत जनाएको छ। आगामी आवमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालयको लागि रु छ अर्ब ८२ करोड विनियोजन गरिएको छ।
रु एक अर्बको नेपाल स्टार्टअप कोष स्थापना
सरकारले स्टार्टअप उद्यमीको वित्तीय आवश्यकता सम्बोधन गर्न कोषको स्थापना गर्ने भएको छ। स्टार्टअप उद्यमीको वित्तीय आवश्यकता सम्बोधन गर्न रु एक अर्बको नेपाल स्टार्टअप कोष स्थापना गरिनेछ, अर्थमन्त्री पुनले भने।
बजेटमा सरकारले स्टार्टअप तथा नवप्रवर्तनमा युवा सहभागिता बढाउन उद्यमशील वातावरण सिर्जना गर्ने उल्लेख छ। उनले उद्यममा युवा सहभागिता बढाउन स्टार्टअप र नवप्रवर्तनका लागि इकोसिस्टम विकास गरी उद्यमशील वातावरण सिर्जना गर्ने उल्लेख गरे। त्यस्तै, सरकारले स्टार्टअप उद्यमीलाई सहजीकरण र नियमन गर्न स्टार्टअप बोर्ड गठन गरिने र युवाको उद्यमशील सोचलाई व्यवसायमा रूपान्तरण गर्न प्रत्येक प्रदेशमा बिजिनेस इन्क्युवेशन सेन्टर सञ्चालन गरिने अर्थमन्त्री पुनले बताए। बजेट वक्तव्यमा सरकारले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह हुने कर्जालाई नवप्रवर्तनमा प्रवाह गर्न प्रोत्साहन गर्ने उल्लेख छ।
ऊर्जामा ठूला आयोजना शुरू हुने, कुल जडित क्षमता ४५ सय मेगावाट पु–याइने
आगामी आवमा मुलुकको राष्ट्रिय प्रणालीमा चार हजार पाँच सय मेगावाट बराबरको बिजुली उपलब्ध हुने प्रक्षेपण गरिएको छ। आगामी आवमा नौ सय मेगावाट बिजुली थप हुने सरकारले उल्लेख गरेको छ। ऊर्जा क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकतामा राख्दै कुल जडित क्षमता बढ्ने बजेटमा उल्लेख छ।
हाल प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत क्षमता ३८० किलोवाटबाट बढाएर ४५० किलोवाट बराबर पुग्नेछ। यस्तै, आगामी आवदेखि नेपालको बिजुली बङ्गलादेश पु–याइनेछ। भारतमा मात्रै निकासी भइरहेको बिजुली बङ्गलादेश पुगेपछि नेपालको बिजुली क्षेत्रीय बजारमा प्रवेश गर्नेछ।
यस्तै, सुक्खायामको मागलाई सम्बोधन गर्ने लक्ष्यका साथ सरकारले जलाशययुक्त आयोजना निर्माणलाई पनि विशेष प्राथमिकतामा राखेको छ। निर्माणमा जान ठिक्क रहेको एक हजार दुई सय मेगावाट क्षमताको बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण शुरू गर्नेछ। सो आयोजना निर्माणका लागि वित्तीय स्रोतको सुनिश्चितताका लागि दुईवटा ढाँचा प्रस्ताव गरिसकिएको छ।
जलाशययुक्त आयोजनाको बाँध र विद्युत्गृह छुट्टाछुट्टै निर्माण गर्नेगरी आवश्यक व्यवस्था गरिने बजेटमा व्यवस्था गरिएको छ।
यस्तै, ६३५ मेगावाट क्षमताको दूधकोशी, ४१७ मेगावाट क्षमताको नलगाड जलविद्युत् आयोजना निर्माण शुरू गर्ने व्यवस्था बजेटमा गरिएको छ। यस्तै, २८० मेगावाट क्षमताको नौमुरे जलविद्युत् आयोजनाको समेत निर्माण शुरू गर्ने सरकारले लक्ष्य निर्धारण गरेको छ।
सरकारले वैदेशिक रोजगारमा रहेका नागरिकको लगानीलाई सुरक्षित गर्नेगरी ७७ दशमलव पाँच मेगावाट क्षमताको घुन्सा खोला र ७० दशमलव तीन मेगावाट क्षमताको सिम्बुआ खोला जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण शुरू गर्ने व्यवस्था बजेटमा गरिएको छ।
यसैगरी, जनताको जलविद्युत् कार्यक्रम अन्तर्गत १०६ मेगावाट क्षमताको जगदुल्ला, ९९ दशमलव नौ मेगावाट क्षमताको तामाकोशी पाँचौं, २१० मेगावाट क्षमताको चैनपुर सेती जलविद्युत् आयोजना निर्माण शुरू गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ।
सुनकोशी तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको लगानी ढाँचा निर्धारण गरी निर्माणका लागि आवश्यक प्रक्रिया शुरू गरिनेछ। त्यस्तै, १० हजार आठ सय मेगावाट क्षमताको कर्णाली चीसापानी जलविद्युत् आयोजनाको विस्तृत अध्ययनसहित इन्जिनीयरिङ डिजाइनको कार्य शुरू गर्ने प्रबन्ध बजेटमा गरिएको छ।
सन् २०४५ भित्र शून्य कार्बन उत्सर्जनको लक्ष्य हासिल गर्न परम्परागत ऊर्जालाई स्वच्छ एवं नवीकरणीय ऊर्जाको उपयोग र प्रवद्र्धनमार्फत विस्थापन गर्दै जाने लक्ष्य राखिएको छ।
निजी क्षेत्रको लगानीमा एक सय मेगावाट क्षमता बराबरको सौर्य ऊर्जा प्रणाली जडानका लागि आवश्यक व्यवस्था बजेटले गरेको छ। हरित हाइड्रोजनको उत्पादन, भण्डारण र प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने सरकारको नीति छ।
ढल्केबर–इनरुवा प्रसारण लाइन, बा–हबिसे–खिम्ती–लप्सीफेदी चार सय केभी क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न गरिनेछ। ती आयोजना हाल निर्माणका क्रममा छन्। सेती करिडोर, भेरी करिडोर र बूढीगण्डकी करिडोर प्रसारण लाइन निर्माण शुरू गर्ने सरकारले लक्ष्य निर्धारण गरेको छ।
न्यू बुटवल–गोरखपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य बजेटले लिएको छ। इनरुवा–पूर्णिया, दोदोधारा–बरेली प्रसारण लाइन निर्माणका लागि आवश्यक व्यवस्था गरिएको छ।
प्रसारण लाइनको ‘राइट अफ बे’का लागि आवश्यक पर्ने जग्गा प्राप्तिका लागि जग्गाधनीलाई शेयर प्रदान गर्ने व्यवस्था बजेटमा गरिएको छ। अर्थमन्त्री पुनले ऊर्जा क्षेत्रका लागि रु ५० अर्ब ७४ करोड बराबरको बजेट विनियोजन गरिएको जानकारी दिए।
