तथ्याङ्क भन्छ– नेपालको अर्थतन्त्रमा अहिले पनि कृषि क्षेत्रको योगदान २५ प्रतिशतको हाराहारीमा छ। तथ्य यो पनि हो कि हाम्रो कृषि अब निर्वाहमुखी पनि छैन। नेपालीको भोक टार्न बर्सेनि तीन खर्ब रुपैयाँको खाद्यान्न भित्रिरहेको तथ्याङ्क सरकारी निकाय भन्सारको छ। सरकारले आधारभूत खाद्यान्नमा दुई वर्षभित्र आत्मनिर्भर हुने योजना बनाएकै पाँच वर्ष बितिसक्दा प्रमुख खाद्यान्न चामल र त्यसको कच्चा पदार्थ धान मात्रै अर्बौं रुपैयाँको आयात भइराखेको छ। तरकारीदेखि फलफूल, माछा, मासु सबैमा परनिर्भरता गहिरिंदै छ।
निर्वाहमुखी पनि हुन नसकेको कृषिले त अर्थतन्त्रमा प्रमुख योगदान दिइराखेको छ भने भनिएजस्तो व्यावसायिक कृषिबाट अर्थतन्त्रमा कृषिको योगदान कहाँ पुग्ला ? अर्थतन्त्र कत्रो र कस्तो होला ? यो अहिले अनुमानको विषय मात्रै हो। यो पनि सत्य हो कि कृषिको आधुनिकीकरण र तुलनात्मक लाभको खेतीलाई औद्योगिकीकरणसँग जोड्न सक्नुमैं हाम्रो आर्थिक समृद्धि सपनामा निहित छ, तर कसरी ? यसमा रणनीतिक योजना त परको कुरा, सार्थक मन्थनसमेत सुन्न पाइएको छैन।
अहिले अर्थतन्त्रमा सबैभन्दा ठूलो हिस्सा कृषिकै छ। बर्सेनि खर्बौं रुपैयाँको खाद्यान्न आयात भइराखेको तथ्यबीच कृषि क्षेत्रको व्यवसायीकरण व्यापारघाटा न्यूनीकरणको अचूक उपाय बन्न सक्छ। तर घोषणा र योजनाका आलापले मात्र उद्देश्यमा पुग्न पनि सकिन्न। आक्रामक योजनाको कार्यान्वयनका लागि रणनीतिक कार्यक्रम चाहिन्छन्। कृषिको योगदानमा आएको कमीलाई उत्पादनका अन्य आयामको अभिवृद्धिको प्रभाव मान्नेहरू मान्छन्। तर अर्थतन्त्रमा उत्पादन क्षेत्रको योगदान कति छ ? यसको आकार कसैबाट लुकेको छैन। कुल गार्हस्थ उत्पादन वृद्धिमा उत्पादन क्षेत्रको योगदान पाँच प्रतिशतमा खुम्चिएको मात्र छैन, यो आकार पनि बर्सेनि ओरालो लागिराखेको छ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले हालै संसद्मा पेश गर्नुभएको सरकारको आगामी वर्ष २०८१/८२ को नीति तथा कार्यक्रममा अगामी १० वर्षलाई ‘कृषिमा लगानीको दशक’को रूपमा घोषणा गरिएको छ। यो घोषणाको अन्तर्य कुनै नयाँ कुरा होइन। माथि उल्लेख भइसक्यो, दुई तिहाइ बहुमतमा बनेको केपी ओली शर्मा नेतृत्वको सरकारले दुई वर्षमा आधारभूत खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुने भनेको थियो। त्यतिमात्र होइन, पाँच वर्षमा खाद्यान्न निकासीको अवस्थामा पुग्ने घोषणा गरेको थियो। त्यस अघि नै सरकारले सन् २०१५ देखि २०३५ सम्म २० वर्षका लागि दीर्घकालीन कृषि रणनीति घोषणा गरेको थियो। कृषिलाई प्रतिस्पर्धात्मक बनाएर रोजगार र आत्मनिर्भरतातिर उन्मुख गराउने भनियो। २०७३ सालमैं प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण योजना अन्तर्गत सातै प्रदेशमा व्यावसायिक कृषिका लागि सुपरजोन, हुलाकी राजमार्गमा छ सय र मध्यपहाडी मार्गमा दुई सय पकेट क्षेत्रको पहिचान गरिएको हो। ती कार्यक्रमको ओजक कति रह्यो ? अर्थतन्त्रका कृषिको घट्दो योगदानको आँकडाबाटै प्रस्ट हुन्छ। पछिल्लो नीति तथा कार्यक्रममा एक थान नयाँ शब्दजाल थपिएको मात्रै न हो। कृषि क्षेत्रसँग सरोकार राख्ने योजनाहरू अब नयाँ बोतलमा पुरानै रक्सी भरेर जनता अल्मल्याउने उपक्रम मात्र चलाइएको भान हुन्छ।
सरकारका योजना र सरकारकै निकायले सार्वजनिक गरेका तथ्यहरूबीचको विरोधाभास हाम्रो अर्थराजनीतिको विडम्बना बनेर उभिएको छ। सरकारी निकायहरूबीच समन्वय र सहकार्यको अभाव मात्र होइन, ती निकायले सार्वजनिक गरिआएको तथ्य र तथ्याङ्कबीचको अन्तरविरोधले अन्योल मात्र सृजना गरिराखेका छन्। सरकारी घोषणाहरू कागजबाट बाहिर आउन नसक्नुको मूल कारण नै यही हो। योजना सुनाएर मात्र हुँदैन, त्यसको कार्यान्वयन र परिणामको प्रत्याभूतिका लागि त तथ्याङ्कले देखाएका अवरोधहरूको समाधान प्राथमिक शर्त हुन्छ। तथ्यले औंल्याएका असहजताको समाधानविना घोषणा कार्यान्वयन हुन सक्दैनन्।
कृषिलाई उत्पादनसित जोड्ने लक्ष्य राखिएको छ। कृषिमा आधारित उद्योग बन्द छन्। यस्ता उद्योगको सञ्चालन नेतृत्वका निम्ति लोकप्रियता आर्जन गर्ने औजारजस्ता भएका छन्। कृषिलाई उद्यमशीलतासित जोड्न नसक्दा यो क्षेत्रमा लगानी आउँदैन। सरकारले भूउपयोग नीतिको अभावमा कृषिको विकासका निम्ति उपयुक्त कार्ययोजना बनाउन नसकिएको स्वीकार गरेको छ। अव्यवस्थित बसोबासले कृषि भूमिको तीव्र विनाश भइराखेको छ। यसको व्यवस्थापनका लागि स्थानीय सरकारलाई जिम्मा दिएकोमा त्यो जग्गाको किनबेचमा सकसको अर्को कारण बढी बन्यो।
कृषिलाई व्यवसायीकरण गरी उद्यमसित नजोड्दासम्म अर्थतन्त्रको अपेक्षित पुनर्संरचना हुन सक्दैन। यसका निम्ति कृषिमा आधारित विकास मोडेलका कुरा पनि नसुनिएका होइनन्। व्यावसायिक कृषि प्रणालीको अभावमा कृषि क्षेत्र पछाडि परेको हो। निर्वाहमुखी कृषि र यसमा घट्दो आकर्षणले युवाहरू रोजगारका लागि विदेशिइरहेका छन्। खेतीयोग्य जमीन बाँझो राखेर विप्रेषणको आयले खाद्यान्न आयातको प्रवृत्तिलाई मात्र बढाएको छ। उपभोग संस्कृतिले बढावा पाएर अर्थतन्त्रमा उत्पादनको आकारसमेत खुम्चिंदै गएको छ। यसलाई लक्ष्यमा पु–याउने रणनीतिक योजनाहरूको अभाव छ।
कृषिमा आधारित जनजीविका भएर पनि कृषि प्रणालीको वर्तमान अवस्था प्रारम्भिककाल जस्तो छ। स्रोतसाधनको अभाव, भएका साधनको प्रभावकारी व्यवस्थापन हुन नसक्नु कृषिको आधुनिकीकरणका चुनौतीको रूपमा रहेका छन्। कृषि क्षेत्रमा व्यावसायिकताले प्रवेश पाउन सकेको छैन। कृषि पेशालाई व्यावसायिक दृष्टिले नहेर्ने र रूपान्तरणको नीतिको अभाव प्रमुख समस्या हुन्। कृषिलाई व्यवसाय नै नमान्ने सोचका कारण अर्थतन्त्रको जग मानिएर पनि कृषिबाट निर्वाह चल्न नसकेको हो।
कुरा र योजनाका तानाबाना जति भएर पनि कृषिलाई व्यावसायिक बनाउन सकिएको छैन। अधिकांशतः हलो, कुटो, कोदालोकै भरमा छन्। मल, बीउ, सिंचाइ, प्रविधिको पहुँच स्थापित हुन सकेको छैन। कुल भूभागमध्ये २६ लाख ४१ हजार हेक्टर क्षेत्रफल खेतीयोग्य छ। १७ लाख ६६ हजार हेक्टरमा मात्र सिंचाइ सुविधा छ। अरू जमीन आकाशको भरमा चलेको छ। सिंचाइ सुविधा उपलब्ध भएको जमीनमा पनि ४० प्रतिशतमा मात्रै १२ महीना सिंचाइ हुन्छ। नयाँ प्रविधिमा आधारित सिंचाइ केवल पाँच हजार आठ सय हेक्टरमा सीमित छ। कृषि क्षेत्रमा भित्रिएका नयाँ–नयाँ प्रविधिका बारेमा किसानलाई जानकारी र पहुँच वृद्धिलाई प्राथमिकतामा राखिनुपर्छ। सिंचाइ, मलखाद, उन्नत बीउबिजन, विद्युतीकरण, सडक विस्तार, कृषिमा सहज र सहुलियत ब्याजदरमा ऋणको उपलब्धता, उत्पादित वस्तुको उचित मूल्यका लागि कृषि बजारको व्यवस्थालगायतमा जोड नदिई हुँदैन। कृषिमा नयाँ अनुसन्धान र जानकारीका निकाय कर्मकाण्डीजस्ता भएका छन्।
सरकारले कृषिमा लगानी भिœयाउने योजनाको तानाबाना बुनिराख्दा सरकारकै तथ्याङ्कीय लेखाजोखाको जिम्मेवारी पाएको निकाय राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले अहिले ४० प्रतिशत स्थानीय तहमा कृषि क्षेत्रमा काम गर्ने कामदारको अभाव झेलिरहेको तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेको छ। राष्ट्रिय कृषिगणनाको प्रतिवेदन २०७८ मा तीमध्ये १२ प्रतिशत स्थानीय तहमा मजदूर अभावको सामना गर्न उत्पादन नै घटाइएको पाइएको छ। उन्नत प्रविधि अपनाउने स्थानीय सरकारको सङ्ख्या निकै कम छ। यो तथ्यबीच नेतृत्व, त्यसमा पनि सत्ता सञ्चालकहरूको लोकप्रियताको उद्देश्य बढी हाबी देखिएको सुन्दा कर्णप्रिय लाग्ने यस्ता योजनाको औचित्यमा प्रश्न उठ्नु अस्वाभाविक होइन।
