अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले हालै भारतीय उद्यमीहरूसँग भएको भेटमा सरकार भारतीय अर्थतन्त्रबाट लाभ लिने नीतिमा रहेको बताए । तर, कसरी ? औपचारिक भेटवार्तामा प्रकट हुने प्रतिबद्धताको कुरामात्र हो भने जे भनिदिए पनि भयो, तर सरकारी कार्यशैली हेर्दा भारतीय अर्थनीतिसँग तादाम्य मिलाएर हाम्रो आर्थिक क्रियाकलापलाई प्रभावकारी बनाउने योजना टाढाटाढासम्म देखिएको छैन । भारतमात्र होइन, अर्को उदीयमान अर्थतन्त्र चीन पनि हाम्रो लागि अवसर हो । विश्व अर्थतन्त्रमा वर्चस्व स्थापित गर्ने होडमा अग्रसर भारत र चीन हाम्रा लागि जति अवसर हुन्, उपयोगमा ढङ्ग पु¥याउन जानिएन भने ती गम्भीर चुनौती पनि हुन् भन्नेमा नेतृत्वले हेक्का राख्न आवश्यक ठानेको छैन । हाम्रो समकालीन अर्थतन्त्रको यो गम्भीर समस्या हो ।
हाम्रो आयात–निर्यातको अवस्था हेर्ने हो भने सबैभन्दा ठूलो व्यापार साझेदार भारत हो । त्यसपछि दोस्रो नम्बरमा चीन आउँछ । भौगोलिक सहजताले भारतसँग व्यापार सहज छ । तर यी दुवै देशसँग व्यापार गर्दा हामीले खर्बौं रुपियाँ व्यापारघाटा बेहोरिरहेका छौं । अर्थात् निरन्तर घाटाको व्यापार सहेर पनि यी दुई अर्थतन्त्रलाई हामीले आर्थिक अवसरको रूपमा अथ्र्याउन छोडेका छैनौं । विश्व राजनीतिमा आर्थिक स्वार्थलाई सम्बन्धको मानक मानिएको अहिलेको अवस्थामा कुनै पनि देशले छिमेकी हुनुकै कारण निस्स्वार्थ अवसर निर्माण गरिदिन्छ भन्ठान्नु दिवा स्वप्नभन्दा बढी केही होइन ।
अबको एक दशकमा चीनले विश्व अर्थतन्त्रमा एक नम्बर स्थान बनाउँदा भारत दोस्रो बन्ने प्रक्षेपण छ । विश्व अर्थ–राजनीतिमा यी देशको प्रतिस्पर्धी विकासबाट हामीले कति लाभ लिन सक्छौं, त्यो आप्mनै सामथ्र्यमा भर पर्ने विषय हो । समृद्धि र सुखसम्म पुग्ने लक्ष्य बनाउने हो भने नेपालले विकासमा फडको मार्ने बेला यही हो । तर छिमेकीको तीव्र आर्थिक विकासलाई अवसरमा रूपान्तरणको सापेक्ष आधार निर्माण गर्न सकेमात्रै उपलब्धि हात लाग्न सक्छ । मौका कसैले किस्तीमा सजाएर दिने चीज होइन ।
बलिया छिमेकीबाट अवसर बटुल्न जुन स्तरको आन्तरिक तयारी र कूटनीतिक चातुर्य हुनुपर्ने हो, त्यसको छनकसमेत मिल्न सकेको छैन । आर्थिक र सामाजिकरूपमा जति नै निकट सम्बन्ध भए पनि स्वार्थ बाझिनेबित्तिकै छिमेकीको व्यवहार कस्तो हुन्छ भन्ने कुराको भेउ पाउन २०७२ सालमा भारतले लगाएको नाकाबन्दी स्मरण गरे पुग्छ । त्यसताका चीनले नेपाललाई अपेक्षित सहयोग गरेन । उसले भारतसितै मिल्ने अर्ती दियो । कारण अरू केही होइन । भारत र चीनलाई आर्थिक स्वार्थले नै एकअर्काको रुचिबाहिर जान रोकेको छ । यी देशले एकअर्कालाई जति ठूलो प्रतिस्पर्धी ठाने पनि आर्थिक स्वार्थ आउनेबित्तिकै एकै ठाउँमा उभिन्छन् । दुवै देश एकअर्काका ठूला व्यापार साझेदार हुन् भन्ने त यी देशबीचको व्यापार आँकडाले नै देखाउँछ । अन्य कसैका निम्ति उनीहरू यो अवसर गुमाउन तयार नहुनु अस्वाभाविक होइन ।
भारत र चीनको आर्थिक अभिवृद्धि र त्यहाँको बजारलाई अवसरको रूपमा बढी बुझ्ने गरिएको छ । नेपाली उत्पादन र ऊर्जा भारत र चीनमा निकासी गरेर मनग्य आम्दानी भिœयाउने कुरा सुनिन्छ । बिजुलीको सवालमा त बङ्गलादेशको नाम पनि अग्र स्थानमा छ । हामी बिजुली निकासीको कुरा गर्छौं, भारतले नेपालभन्दा सस्तो दरमा बिजुली उत्पादन गर्न थालिसक्यो । यस्ता सम्भाव्यताको दोहनका रणनीतिक योजना भने देख्न पाइएको छैन । अहिले त आन्तरिक उद्योग नै दैनिक १४ घण्टा लोडसेडिड्ढो मारमा परेका समाचार आइरहेका छन् । निकासीयोग्य उत्पादनका निम्ति वर्तमान नीति नियम पर्याप्त छैन । औसत नीति अवरोधको रूपमा उभिएका छन् ।
छिमेकी बजारमा वस्तु निकासी कसरी हुन्छ ? सरकारले सिमेन्ट र डण्डी निकासी गर्ने भन्यो । तर, यो परीक्षणमा सीमित भयो । सफल हुन सकेन । भारतले गुणस्तरको विषय उठाएर निकासी रोकिदिएको छ । यसमा कच्चा पदार्थको स्रोतको पनि कुरा छ । तर, यस्ता समस्या समाधान गर्ने सवालमा सरकारको कूटनीति देखिएन । यो नमूनामात्र हो, सरकारका पदाधकिारीहरू कुरामात्र गर्ने, काममा पछाडि पर्ने प्रवृत्ति मूल समस्या हो । सरकारले विश्व व्यापार सङ्गठन, दक्षिण एशियाली स्वतन्त्र व्यापार सम्झौता, बहुक्षेत्रीय प्रविधि तथा आर्थिक सहायतासम्बन्धी बङ्गालको खाडीको प्रयासजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय र क्षेत्रीय सङ्गठनका आधारभूत मान्यता स्वीकार गरेको छ । यस्तोमा सरकारले ती मान्यता लागू गर्दै उत्पादनलाई प्रतिस्पर्धी बनाउनु पर्दछ ।
ठूला अर्थतन्त्रबीच बजार विस्तारको लडाइँ स्वाभाविक हो । चीन विश्वमैं सस्तो उत्पादनमा अग्रणी मानिन्छ । यही विशेषता उसको पहिचान र प्रभाव विस्तारको बल हो । भारत चीनसँग उत्पादनका लागत घटाउने प्रतिस्पर्धा गरिराखेको छ । यो अवस्थामा हामीलाई छिमेकी बजारमा आप्mनो उपस्थिति त परको कुरा, आफ्नै बजार जोगाउन कठिन हुनेछ । उत्पादनको खर्च कटौती र प्रतिस्पर्धी क्षमता नबढाउने हो भने भारत र चीन नेपालको अर्थतन्त्रका लागि अवसर होइन, चुनौती बन्नेछन् । उत्पादन लागत घटाएर आयात प्रतिस्थापनलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्दछ । आयात घट्नु भनेको निर्यातसरह हो । दुई उदीयमान अर्थतन्त्रको बीचमा रहेर आर्थिक विकासको लय सहज बनाउन उत्पादनका मुख्य आयामहरू पूँजीको लागत, प्रविधि, श्रम, ऊर्जा र ढुवानीको खर्च घटाएर प्रतिस्पर्धी क्षमतामा दरिनुबाहेक विकल्प छैन ।
चीनतर्फ हेरौं, नेपाल–चीन पारहवन तथा यातायात सम्झौता कार्यान्वयनका लागि प्रोटोकलमा हस्ताक्षर भइसकेको छ । चीनको महŒवाकाङ्क्षी योजना बीआरआईमा सरकारले हस्ताक्षर गरेको छ । नेपालले चीनका चारवटा समुद्री बन्दरगाह र ३ सुक्खा बन्दरगाह उपयोग गर्न पाउने भनिएको थियो । पारवहनका थप नाका र मार्ग उपलब्ध गराउन चीन सहमत भएका समाचार पढिएको थियो । तर, त्यसको अद्यावधिक अवस्था के छ ? सरकारलाई नै थाहा छैन । राजनीतिक तहमा भएका यस्ता सहकार्यका आधार अघि बढाउने तत्परता किन देखिन्न ? समस्याको चुरो यहींनिर छ । अर्को, चीनतिरको पारवहन सहज भएलगत्तै नेपाली बजारमा भारत र चीनका उत्पादनको प्रतिस्पर्धा रोक्न सकिंदैन । भारतबाट औपचारिक कारोबारको ३५ प्रतिशत बराबर सामान अनौपचारिक माध्यमबाट भित्रिने गरेको अध्ययनले देखाएको छ । समयान्तरमा चीनतिर पनि यो समस्या नआउला भन्ने आधार छैन । यसमा आवश्यक सतर्कता देखिएको छैन। ।
भारत र चीन अहिले नेपालमा रेलमार्ग निर्माणमा प्रतिस्पर्धी तरीकाले उत्रेका छन् । उत्तरतिर चीनले रेलमार्ग बनाइदिने योजना चलिराख्दा भारतले दक्षिणी सिमानाबाट काठमाडौंसम्म रेल कुदाइदिने भयो । यस्ता प्रतिस्पर्धा नेपालप्रतिको उनीहरूको लगावका कारण होइन, शक्ति राष्ट्रको वर्चस्वको होड बढी हो । तर यी दुई छिमेकीबीचको यो प्रतिस्पर्धालाई कसरी हितमा उपयोग गर्ने, यस कुरामा हाम्रो कूटनीति कमजोर छ ।
