• अनन्तकुमार लाल दास
शिक्षा, स्वास्थ्य र शान्ति सुरक्षा नागरिकका आधारभूत आवश्यकता हुन् । यो आवश्यकता पूरा गर्नु राज्यको दायित्व हो । हाम्रो देशको विडम्बना के रहेको छ भने नागरिकप्रति कुनै पनि दायित्व राज्यले पूरा गरेको छैन । परिणामस्वरूप केही अपवादबाहेक शिक्षा आज व्यापारमा परिणत भएको छ । यस कारणले नेता, व्यापारी तथा उच्च पदमा रहेका व्यक्तिहरूसमेत शिक्षाको व्यापारमा लागेका छन् । राज्यले नीति बनाउँदा सबैलाई शिक्षा उपलब्ध गराउने भने तापनि राज्यकै नीति निर्माताबाट शिक्षाको व्यापार गरेर सर्वसाधारणको पहुँचभन्दा टाढा पु-याउने काम भइरहेको छ । त्यसैले होला नयाँ शैक्षिक सत्र प्रारम्भ हुँदा अभिभावक र त्यस्ता विद्यालय सञ्चालकबीच एक प्रकारको शीतयुद्ध नै चल्ने गर्दछ ।
स्पष्ट शिक्षा नीतिको अभावमा शिक्षालाई व्यापारीको हातमा छाडेको हुँदा सरकारबाट ल्याइएका कतिपय कार्यक्रम असफल भएका छन् । गणतन्त्र स्थापना भएपछि संस्थागत विद्यालयसँग पाँच प्रतिशत सेवा शुल्क लिने भनिए तापनि त्यो कार्यान्वयन हुन सकेन । यसैगरी सरकार, अभिभावक र संस्थागत विद्यालयबीच सहमतिमा आएको संस्थागत विद्यालय नियमन निर्देशिका पनि पूर्णरूपमा लागू हुन सकेन र सरकार मूकदर्शक बनेर बसेको छ । जसको फाइदा संस्थागत विद्यालयहरूले उठाइरहेका छन् र त्यसको मारमा विद्यार्थी र अभिभावक परिरहेका छन् । विडम्बना के छ भने उनीहरूको तर्पmबाट बोलिदिने र उनको कुरा सुनिदिने कोही छैन ।
गुणस्तरीय शिक्षाको नाममा खोलिएका धेरैजसो संस्थागत विद्यालयहरूले अभिभावक र त्यहाँ पढाउने शिक्षकहरूको शोषण गरिरहेका छन् । २०६९ सालमा सर्वोच्च अदालतले भर्ना फारमको पच्चीस, परीक्षाबापत सय र एकपटक कायम गरिएको शुल्क तीन वर्षसम्म बढाउन नपाउने भनेर निर्देशनात्मक आदेश दिएको छ तर सर्वोच्चको यो आदेश संस्थागत विद्यालयहरूले मानेका छैनन् र हरेक वर्ष शुल्क वृद्धि गर्दै आएका छन् । विद्यार्थी विद्यालय गएपछि शिरदेखि पाउसम्म शोषणमा परेका छन् । जुत्ता, मोजा, युनिफर्म, किताबलगायत वस्तु विद्यालयले भनेको ठाउँबाट किन्नुपर्ने बाध्यता छ । विद्यार्थीका अभिभावकले किन्ने हरेक वस्तुमा विद्यालयलाई कमीशन छुट्टाइएको हुन्छ ।
संस्थागत विद्यालयमा धेरै नाफा छ । त्यही नाफा कमाउन अहिले च्याउझैं संस्थागत विद्यालय उम्रिएका छन् । फाइदा नभए यसरी संस्थागत विद्यालय स्थापना हुने नै थिएन । शुल्क एउटा हुन्छ तर अरू बहानामा पनि शुल्क उठाइएको हुन्छ जस्तै कोचिङ शुल्क । यसले के देखाउँछ भने कक्षामा राम्ररी नपढाई पैसा कमाउनैका लागि यस्तो वातावरण तयार गरिन्छ । अन्य धेरै कारण देखाएर अभिभावकबाट पैसा लिने तर शिक्षकलाई तोकिएको न्यूनतम पारिश्रमिक पनि नदिने प्रवृत्ति देखिएको छ । तलब दिन सक्दैन भने राज्यले यो विषयमा ध्यान दिनुपर्छ । विद्यार्थीलाई भार पर्ने र अनावश्यक पुस्तक किन्न लगाउने संस्कृति नै बनिसकेको छ । प्रायःजसो विद्यालयसँग लिखितरूपमा कुनै भिजन र मिसन छैन ।
जागीर सरकारी खानुपर्ने, राज्यबाट धेरै सुविधा लिनुपर्ने तर सन्तानलाई सरकारी विद्यालयमा पढाउन नचाहने प्रवृत्तिले नै यस्तो अराजकतालाई प्रश्रय दिएको अनुभव हुन्छ । लोकप्रियताका लागि सरकारी जागीर खाने वा नेताहरूका छोराछोरीलाई सरकारी विद्यालयमैं पढाउने नीति पारित गरिन्छ तर कार्यान्वयनको लागि कुनै पहल हुँदैन । राज्यद्वारा नै सरकारी र संस्थागत विद्यालयमा पढ्ने केटाकेटीहरूप्रति विभेद गरिन्छ, जसलाई भर्खरै नवनियुक्त शिक्षामन्त्रीले समाप्त गरेको सूचना आएको छ तर यो कार्यान्वयन हुन्छ वा हुँदैन त्यसमा पनि शङ्का छ । यस्ता कुराहरूको फाइदा उठाउँदै संस्थागत विद्यालयहरूले जे गरे पनि हुन्छ भन्ने सोच विकसित हुँदै गएको छ । जुन दुःखद तर अहिलेको वास्तविकता हो ।
नेपालमा एउटा विशिष्ट श्रेणीको कर्मचारीको तलब ३० देखि ४० हजार रुपियाँ हुन सक्छ र त्यसैमा घरपरिवारको पालनपोषण र पढाइ खर्चसमेत सामेल हुन्छ । अर्कोतिर सन्तानको शुल्क मात्र दर्शौं हजार तिरेका छन् भने यो पैसा कहाँबाट आउँछ ? प्रस्ट छ शिक्षाकै कारण वर्गीय विभेद र भ्रष्टाचारसमेत बढ्दै गएको छ । यसरी पहुँचवालाको संस्थागत विद्यालय र सर्वसाधारणको सामुदायिक विद्यालय पहिचान बनेको छ । यो विभेद किन र कहिलेसम्म ? विकासका लागि आवश्यक जनशक्ति निर्माण गर्ने कार्य राज्यको हो । लाखौं तिरेर शिक्षा लिनेहरू थोरै छन् । राज्यको ठूलो जनशक्ति मध्यम वर्ग भएको हुनाले उनीहरू शिक्षाप्रतिको विभेदकारी नीतिले गर्दा शिक्षाबाट वञ्चितीमा परेका छन् । यस कारण शिक्षा नीतिमा आमूल परिवर्तनको खाँचो छ । सरकार, अभिभावक र विद्यालय सञ्चालक यी तीनै पक्षको सहमतिमा जारी नियमन निर्देशिका अक्षरशः कार्यान्वयन हुन सके शिक्षामा व्याप्त विकृति केही हदसम्म न्यून हुन सक्छ ।
हाम्रो समाज आज समाजवादतर्पm उन्मुख रहेको अवस्थामा शिक्षामा परिवर्तन अपरिहार्य छ । तर समाजवाद उन्मुख हुनु र समाजवादी राष्ट्र हुनु दुई भिन्न परिस्थिति हो । हामी आजको भोलि सबै संस्थागत विद्यालयको सरकारीकरण गर्न सक्दैनौं । यो क्रमिक रूपमा ल्याउनुपर्ने परिवर्तन हो । सरकारी र निजी विद्यालयमा हुने शैक्षिक भिन्नता कम गराई शैक्षिक समानताको परिस्थिति हासिल गर्न सर्वप्रथम सरकारी विद्यालयको स्तरोन्नति आवश्यक छ भने अर्कोतिर संस्थागत विद्यालयलाई एउटा निश्चित मापदण्डभित्र ल्याउन उत्तिकै आवश्यक छ । यो यस कारण भनिएको हो, किनभने विद्या किन्नुपर्ने परिस्थिति सैद्धान्तिकरूपमा नितान्त गलत भए पनि व्यावहारिकरूपमा त्यो अवस्थामा स्वीकार्य हुन्छ जब सबैजनाको क्षमता समान हुन्छ ।
संस्थागत विद्यालयलाई समाजले ठाउँ दिने हो भने पनि होटेलको जस्तो एक तारे र पाँच तारे गरी विद्यालयको हकमा रेटिङ निर्धारण गर्नु गलत हो । तर आज हाम्रा संस्थागत विद्यालयहरू यसै ढाँचामा शुल्क निर्धारण गर्छन् । यो सही होइन र अभिभावकहरू आप्mनो छोराछोरीहरूको उज्ज्वल भविष्यको कल्पना र शैक्षिक स्तरको नाममा चुपचाप यस्ता कुराहरू सहिरहेका छन् । यसलाई एउटा उदाहरणले कसरी बुझ्न सकिन्छ भने एसइईको परीक्षा शुल्क रु ५०० छ किनभने सोही अनुसार खर्च पनि हुन्छ तर कक्षा आठको शुल्क त्यसभन्दा बढी लिनुको अर्थ के होला ? कुरा प्रस्ट छ । यसले के देखाउँछ भने “तैं चुप मै चुप” भन्ने संस्कृति हाम्रै समाजमा रहेको छ ।
यसैगरी संस्थागत विद्यालयले लिने शुल्क के कति कारणले बढी लिइन्छ, त्यो प्रस्ट्याएको देखिंदैन वा उनीहरूले सामाजिक लेखा परीक्षण गराएको वा नगराएको पनि प्रस्ट छैन । उदाहरणका लागि संस्थागत विद्यालयले हरेक परीक्षाको नाममा शुल्क लिने गरेको सर्वविदित नै छ तर परीक्षा लिने र कापी जाँच गर्ने शिक्षकलाई कुनै खाले भत्ता दिने गरेको पाइएको छैन, बरु के सुनिएको छ भने “यो त तपाईंको काम हो, तपाईंले नै गर्नुपर्छ ।” यदि स्टेशनरी र प्रश्नपत्रमा मात्र खर्च गर्ने हो भने परीक्षाको नाममा तीन सयदेखि सात सय रुपियाँसम्म शुल्क किन लिइन्छ ? उनीहरूले पढाइको लागि जुन शुल्क लिन्छन् त्यसमैं परीक्षा सामेल छैन र ? यस कारण यस्ता कुराहरूमा स्थानीय सरकारले ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ ।
सामुदायिक र सरकारी विद्यालयमा के फरक छ भने एउटा विद्यालयमा अङ्ग्रेजीबाहेक सबै विषय नेपालीमा पढाइन्छ भने अर्कोमा नेपालीबाहेक सबै विषय अङ्ग्रेजीमा । आप्mना छोराछोरी फरर अङ्ग्रेजी बोल्न सक्षम भए गर्व गर्ने हामी उनीहरू ह्रस्वदीर्घमा कमजोर भएकोमा चिन्ता गर्दैनौं । उनीहरूले अङ्ग्रेजीमा प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने भएकोले हाम्रो त्यो मानसिकतालाई गलत करार गर्न पनि त्यति सहज छैन तर यो असमानता भने स्वीकार्य हुँदैन । तर आज सामुदायिक विद्यालयलाई पनि अङ्ग्रेजी माध्यमको विद्यालयमा परिवर्तन गरिएको छ तर के त्यहाँ साँच्चीकै अङ्ग्रेजी माध्यममा पढाइ हुन्छ ? त्यसैगरी तीनजना मोटरसाइकलमा बस्दा जसरी कारबाई हुन्छ के त्यसैगरी एउटा कक्षामा तोकिएभन्दा बढी विद्यार्थी बसाउँदा कुनै कारबाई भएको छ ? के एउटा शिक्षकले त्यस कक्षालाई राम्ररी पढाउन सक्छ ? यो गहन चिन्तनको विषय रहेको छ ।
यो व्यक्तिवादी–पूँजीवादी समाज हो । यहाँ व्यक्तिले गरेको कार्य सफल हुन्छ तर सरकारले गरेको कार्य सफल हुँदैन । सामान्य मान्यता यही हो । हाम्रो शिक्षा प्रणाली पनि यसबाट अछूतो छैन । सामुदायिक विद्यालयलाई गुणस्तरीय बनाउन शिक्षकको गुणस्तर कायम गर्नुप-यो, पाठ्यपुस्तक समयमैं प्रकाशन र वितरण हुनुप-यो र समय–समयमा निरीक्षणको व्यवस्था हुनुप-यो । सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीको परीक्षाको नतीजा लज्जास्पद हुँदा पनि नजुर्मुराउन हाम्रो सरकारी अकर्मण्यताबाट उठेर सरकार र सरकारी कर्मचारीमा जिम्मेवारीपन आउनुप-यो ।
हाम्रो शिक्षा प्रणाली डाक्टर र इन्जिनीयर उत्पादन गर्ने उद्देश्यले प्रेरित छ तर समाज डाक्टर र इन्जिनीयर मात्रले चल्दैन । कक्षामा राम्रो ग्रेड ल्याउने विद्यार्थी यिनैमध्ये एउटा बाटो पहिल्याउँछन् । तिनै कक्षामा तल्लो ग्रेडमा उत्तीर्ण हुने विद्यार्थीहरू बेग्लाबेग्लै पेशामा संलग्न हुन्छन् जस्तै कोही शिक्षक बन्छन् त कोही पत्रकार त कोही राजनीतिज्ञ बन्छन् भने कोही व्यापारी । यसले हाम्रो शिक्षा प्रणालीमा केही खोट छ भन्ने देखिन्छ । यस कारण देशको शिक्षा नीति तयार गर्दा यस्ता कुरामा समेत ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ ।
शिक्षामा व्यापार हुनुहुँदैन । तर वर्तमान अवस्थामा, जुन सिद्धान्तभन्दा पर छ, व्यावहारिक भएर सोच्दा सामुदायिक विद्यालयहरूको स्तरोन्नतिमा पहल गरेर संस्थागत विद्यालयको प्रतिस्पर्धामा ल्याउनुपर्छ । त्यहाँ भाषिक समानतामा जोड दिनुपर्छ । संस्थागत विद्यालयको शुल्क निर्धारणको मापदण्ड तयार गर्नुपर्छ । विद्यालयहरूको क्षेत्र निर्धारण गर्नुपर्छ । शिक्षा प्रणाली सुधार गर्ने क्रममा आवश्यक आमूल परिवर्तनतर्पm हामी सबै उन्मुख हुनुपर्छ ।
