- ओमप्रकाश खनाल
दशैं आयो, खाउँला पिउँला, कहाँ पाउँला…। हामीले सुन्दै र भन्दै आएको यो आहान । दशैं नजीकिंदै गर्दा स्मरणमा ताजा भएर आउँछ । दशैं प्रियजन भेटेर आपसमा रमाइलो गर्ने र मीठो–मसिनो खाने अवसर हो ।
मीठो खान अहिले पनि दशैं पर्खिनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य भएको छैन । सरकारी आँकडालाई नै पत्याउने हो भने पनि आजपर्यन्त सयमा १७ जना नेपालीले मीठो खान र एकसरो राम्रो लुगा लगाउन पर्व पर्खिनुपर्ने अवस्था छ । त्यो पनि आफ्नो बुतामा होइन, साहुमहाजन गुहारेर ।
बढ्दो महँगी र घट्दो आम्दानीले मध्यमवर्गीयलाई त दैनिकी चलाउन धौधौ भइसक्यो भने गरीबीको रेखामुनि पिल्सिएको दिनचर्या कति कष्टकर होला ? अनुमान त्यति असहज छैन । त्यसैले त एउटा अर्को भनाइ स्मरण हुन्छ– आयो दशैं ढोल बजाई, गयो दशैं ऋण बोकाई । दशैं यतिखेर प्रतिनिधि पर्वमात्रै हो, प्रत्येक समुदायले मनाउने मुख्य पर्व खुशीयालीसँगै ऋण बढाउने उपक्रम पनि बनेका छन्, किन ? गरीबी नै मूल समस्या हो ।
सरकारले गरीबी निवारणका कुरा मात्र गरेको छ । कुरा र योजना अनुसार काम हुन सकेको छैन । तुलनात्मकरूपमा यसमा सुधार भएको पनि छ । तर, हामीले लक्ष्य राखेको समृद्धिका लागि यो गति पर्याप्त छैन । हामी अबको ३ वर्षमा अतिकम विकसितबाट विकासशील देशको सूचीमा स्तरोन्नति हुन गइरहेका छौं ।
तर त्यसले अवसर मात्रै दिंदैन, सँगसँगै जोखिम पनि लिएर आउँछ । त्यस्ता चुनौतीको कसरी सामना गर्ने र विकासका लयमा समाहित हुने भन्नेमा कुनै प्रकारको योजना देख्न पाइएको छैन । त्यसको केही वर्षपछि नै हामी सन् २०३० मा दिगो विकासको लक्ष्यमा पुग्नुपर्नेछ । त्यतिखेर अहिलेको १७ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको गरीबी ३ प्रतिशतमा झार्न हाम्रा लागि असम्भव नै देखिएको छ । असम्भव किन ? राजनीतिक कारणले उत्पन्न एकपछि अर्को अस्थिरताले निम्त्याएको सङ्कट एकातिर छ भने यसैबीच कोरोना महामारी र विश्व राजनीतिमा बढ्दो तनाव हाम्रा लागि मूल चुनौती हो । यो चुनौतीको सही ढङ्गले समना गर्ने इच्छाशक्ति हामीमा छैन । उत्तर र दक्षिणमा विश्व अर्थतन्त्रको नेतृत्वमा पुग्न आक्रामक रूपमा अघि बढेका अर्थतन्त्रबीच रहेर हामी किन अलमलमा छौं ? यस प्रश्नको सापेक्ष जवाफ खोज्ने झन्झट नेतृत्वले बेसाउन चाहेको छैन ।
चीन र भारत अबको केही वर्षमा विश्वको पहिलो र दोस्रो अर्थतन्त्र बन्ने अवस्थामा कसरी पुगे ? यो रातारात छुमन्तर गरेकै भरमा भएको त होइन होला ? आन्तरिक सत्ता बनाउन र बिगार्न अनेक आवरणका बाह्य हस्तक्षेत्र मागी हिड्ने राजनीतिले ती देशले आर्थिक विकासका चालेका अनुसरणीय कदमहरूको भने किन सिको गर्न चाहेको छैन ? यो नै हामीले सामना गर्दै आएको अविकास र पछौटेपनको कारण हो । आय नभएपछि जीवनचर्याका आयामहरू असहज हुन्छन् । अभिशाप नै भन्नुपर्दछ, हामी आजसम्म कुनै न कुनै अर्थ–राजनीतिक उलझनमा अल्झिएकै छौं । कारण आन्तरिक होस् कि बाह्य त्यसको मार हाम्रो जीवनले झेल्नु परिराखेको छ । राजनीतिक अस्थिरता हामीले भोगेको अविकासको कारण हो । करीब एकै समय सेरोफेरोमा हामीसँगै र उस्तै अर्थ–सामाजिक परिवेश लिएर आर्थिक उदारीकरण अँगालेर अघि बढेका छिमेकी भारत र चीन आज विकासको कुन उचाइमा छन् भन्ने त माथि उल्लेख भइसक्यो, हामी कहाँ छौं ? यो नेतृत्वको अनिच्छा र व्यक्तिकेन्द्रित सोचको परिणाम हो ।
एउटा भाष्य निर्माण गरिएको छ– हामी भूपरिवेष्ठित छौं । हामीकहाँ अवसरै छैन । स्रोत र साधन केही पनि छैन । अझ केहीले त देशी–विदेशी शक्तिले गर्न दिएनन् पनि भनेका छन् । यो काम नगर्ने बहानाबाजीमात्रै हो । हाम्रोजस्तै भूबनोटमा उभिएको स्वीटजरल्यान्डलाई हामी विकासको नमूना भन्छौं । समुद्रको तटबाहेक केही स्रोत नभएको सिंगापुर आज विकासको कुन उचाइमा पुग्यो । मलेशियाका महाथीरको विकास मोडेलको चर्चा गर्दै हामी हाम्रो जनशक्ति उतै पठाइराखेका छौं । बालुवाको बगरमा उभिएका देशले आज पर्यटन र प्रविधिमा नमूना काम गरेका छन् । एउटा मात्र सम्भावनालाई यसरी उपयोग गरेका छन् कि आज विकासका उदहरणमा तिनै देशको नाम अग्रस्थानमा आउँछ । हामी ती विकासको बखानमात्र गरिराखेका छौं । त्यो कसरी सम्भव भयो, त्यसको सिको गर्न आवश्यक ठान्दैनौं । हाम्रो राजनीति यति अस्थिर छ कि प्रत्येक दशकजसोमा व्यवस्था नै परिवर्तन हुन्छ ।
दैनिक जीवनमा दशक लामो समय हुन सक्दछ, राजनीतिमा यो समय एकदमै कम हो । राजनीतिमा सत्ता परिवर्तन स्वाभाविक हो । आवधिक निर्वाचनमार्फत प्रत्येक ५ वर्षमा सत्ता परिवर्तन स्वाभाविक हो । तर, हामीकहाँको राजनीति यति अपरिपक्व, अस्थिर र व्यक्तिमुखी छ कि स्पष्ट बहुमत त के दुईतिहाई बहुमतले पनि पूरा समय सत्ता चलाउन सकेको उदाहरण छैन । दशकैपिच्छे व्यवस्था परिवर्तन भनेको त्यस्तो व्यवस्थाले जनताको अपेक्षा सम्बोधन गर्न सकेन भन्ने नै हो । स्मरण गरौं, २००७ सालको परिवर्तन १७ सालमा ढल्यो ।
अनेक उतारचढाव र प्रपञ्चबीच २०३६, २०४१ का प्रयासहरूको जगमा २०४६ मा व्यवस्था परिवर्तन भयो । ६ वर्ष नबित्दै माओवादीको हिंसा जन्मियो । यसले एक दशकसम्म देशलाई हिंसाको आगोमा बाल्यो । त्यसपछिका थप १० वर्ष सङ्क्रमण समाधानको नाममा खेर गयो । अहिले संविधान जारी भएर देशमा सङ्घीयता, गणतन्त्र संस्थागत भएको भनिएको छ । यतिखेर यो व्यवस्थाको आलोचना शुरू भइसकेको छ । सिद्धान्ततः कुनै पनि व्यवस्था कमसल हुँदैन । त्यो प्रणाली कसरी सञ्चालन भइराखेको छ ? सञ्चालकहरूको आचरण कस्तो छ ? यसमा व्यवस्थाको प्रभावकारिता निर्भर हुन्छ । गणतन्त्र र सङ्घीय व्यवस्था उत्तम व्यवस्था हो भन्नेमा विवाद छैन, तर यो व्यवस्थाका सञ्चालकहरूको भ्रष्ट आचरणले व्यवस्थाप्रति वितृष्णा मौलाएकोमा किन्तु–परन्तु आवश्यक छैन । राजनीति यति निर्लज्ज भइसक्यो कि, अहिले ठूला–ठूला भ्रष्टाचारमा ठूला नेताको नाम मुछिए, त्यसको छानबीन अवरुद्ध हुन्छ, प्रकरण सामसुम पारिन्छ । जनस्तरमा त्यसको चर्को आलोचना भइराखेको छ । देशको कार्यकारी प्रमुखजस्तो व्यक्तिलाई भ्रष्टाचारमा जोडेर हेरिन्छ/बुझिन्छ । तर, उनीहरू निष्पक्ष छानबीनको नैतिकता त परको कुरा भ्रष्टाचारको पक्षपोषण हुने खालका अभिव्यक्ति दिंदै हिड्छन् भने व्यवस्थाप्रति वितृष्णा नबढेर के श्रद्धा जाग्छ ? आफूलाई व्यवस्थाका ठेकेदार ठान्नेहरू असन्तोषको समाधान आवश्यक देख्दैनन्, उनीहरूको दोषी चश्माले त्यसलाई व्यवस्थाविरुद्धको षड्यन्त्रबाहेक अरू केही देख्दैन ।
तहगत सरकारका कदमैपिच्छे नीतिगत भ्रष्टाचार छताछुल्ल छ । प्रहरी, प्रशासक, निजी क्षेत्र, कर्मचारी, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र अनुसन्धानका निकाय मतियारजस्ता देखिन्छन् । तस्करी मौलाएको छ । वैध व्यापार गर्नेहरू अवैध व्यापार र सरकारी निकायको दोहोरो चेपुवामा छन् । न्यायालय, व्यवस्थापिका र कार्यपालिका सामु निरीहजस्तो देखिन्छ । विधिको शासन टाढिंदै जाँदा लोकतन्त्र नाममात्रको लाग्नु अस्वाभाविक होइन । सत्ता र शक्तिको आडमा मौलाएको अवैध आर्जनको दौडले आर्थिक असमानताको खाडल झन् गहिरो बनाइराखेको छ । चाडपर्वको मुखमा औसत मानिसको आय खुम्चिएको छ, तर महँगीले आकाश छोएको छ । अकुत आर्जन गरेकाहरूलाई सुखसुविधाको कमी नहोला, तर यो प्रवृत्तिको उपचार नभएसम्म औसत मानिसलाई पर्वको गर्जो कसरी टार्ने भन्ने नै चिन्ताको विषय बन्नेछ । आशा गरौं, आजदेखि शुरू भएको यो वर्षको दशैंले पर्व मनाउनसमेत कष्ट हुने अवस्थाको अन्त्य गर्ने सामथ्र्य र नेतृत्वलाई सद्बुद्धि प्रदान गर्नेछ, जसले गर्दा आगामी वर्षको दशैंमा के खाउँला भन्नु नपरोस् । दशैंको शुभकामना !
