- श्रीमन्नारायण
भोलिदेखि हुन लागेको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको चीन भ्रमणमा नेपालको निम्ति गलपासो बनेको छवटा चिनियाँ विमानको विषय पनि चर्चामा रहने निश्चित छ । चिनियाँ कम्पनी हार्बिन एयरक्राफ्ट गु्रपले निर्माण गरेका न्यारोबडीका यी विमान चलाउँदा लगातार घाटा हुन थालेपछि थन्काउन निगम बाध्य भएको छ । विमान थन्काउँदा पनि निगमलाई सुख छैन किनभने ऋणमा लिइएको विमानको ब्याज बढ्दै गएको छ । तसर्थ यसको ऋण मिनाहाको विषयमा चर्चा हुनु आवश्यक छ ।
डा बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको मधेसी दल सम्मिलित साझा सरकारले २०६९ मा चीन सरकारसित विमान खरीद तथा ऋण लगानीसम्बन्धी सम्झौता गरेको थियो । नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता वर्षमान पुन त्यति बेला अर्थमन्त्री थिए । अर्थ मन्त्रालयका तत्कालीन एक सहसचिवले चिनियाँ विमान कमसल, सुरक्ष्Fाका दृष्टिकोणबाट परीक्षण नभएका, चीनको ऋण महँगो हुने, ती विमानले इन्धन पनि अत्यधिक खपत गर्ने खालका भएको टिप्पणी गरेका थिए तर तत्कालीन प्रधानमन्त्री भट्टराईले ती सहसचिवलाई पटक–पटक बोलाएर सोधपूछ गरेका थिए र पछि तिनको सरूवा गरेका थिए । ती सहसचिवले तत्कालीन अर्थमन्त्री पुनसँग पनि चिनियाँ विमान खरीद गर्दा युरोपियन युनियनले नेपाललाई कालोसूचीमा राख्न सक्ने खतरा रहेको भनेर सूचित गरेका थिए तर चीनसित विमान खरीद गर्ने कुरा भएपछि कम्युनिस्ट र त्यो पनि माओवादी भएका कारण विरोध गर्ने कुरा पनि भएन । भनिन्छ, यसमा चिनियाँ एजेन्ट सक्रिय थियो र देशको हितभन्दा पार्टीको र निजी हितलाई प्राथमिकता दिइयो ।
डा बाबुराम भट्टराईपछि खिलराज रेग्मी नेतृत्वको सरकारको पालामा २०७० मङ्सिर १३ गते चिनियाँ विमान किन्ने प्रस्ताव अनुमोदन भयो । त्यसको एक साताभित्रै मङ्सिर २० गते युरोपियन युनियनले नेपालको आकाशलाई असुरक्षित सूचीमा राख्यो । तत्कालीन मुख्यसचिवले पनि चिनियाँ विमान नेपालका लागि उपयुक्त नहुने, यहाँ चल्न नसक्ने भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । नेपाल वायुसेवा निगम पनि चिनियाँ विमान किन्ने निर्णयबाट असन्तुष्ट थियो तर सरकार जसरी पनि किन्ने पक्षमा थियो । नेपालमा चिनियाँ विमान खरीद विषयमा विवाद हुन थालेपछि चिनियाँ पक्ष सहजीकरण गर्न दुईवटा विमान अनुदानमा दिन तयार भएको थियो । २०७० फागुन १४ गते अर्थ मन्त्रालय र चिनियाँ पक्षबीच ऋण सहायता सम्झौता भएको थियो, जस अनुसार चीन सरकारले एउटा ५६ सिट क्षमताको एमए–६० र अर्को १७ सिट क्षमताको वाइ–१२ ई विमान अनुदानमा दिने भयो ।
अनुदानमध्येका एमए–६० विमान २०७१ वैशाखमा र वाई १२ ई सोही वर्ष कात्तिकमा नेपाल भित्रिए । बाँकी चारवटा विमानमध्ये एउटा एमए–६० को एक खर्ब ६५ करोड र तीनवटा वाई–१२ ई को प्रतिविमान ४७ करोड २७ लाख मूल्य परेको हो । जसको कुल मूल्य तीन अर्ब छ करोड रूपैयाँभन्दा बढी हुन आउँछ । उक्त रकम चिनियाँ एक्जिम बैंकको वार्षिक १.७५ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋणमार्फत भुक्तान गरिएको छ । किनिएका बाँकी विमान २०७३ माघ र २०७४ फागुनमा ल्याइएका थिए । अन्तिम दुईवटा विमान २०७५ वैशाखमा चिनियाँ सरकारी एजेन्सी एभिक इन्टरनेशनल र काठमाडौंस्थित त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा एक समारोहबीच हस्तान्तरण गरिएका थिए । त्यसभन्दा अघि आएका चारवटा विमान निगमले अपरेशनलरूपमा सञ्चालनमा ल्याउन सकेको थिएन । निगम अनुसार चिनियाँ पक्षले त्यतिन्जेलसम्म प्रशिक्षक पाइलट नपठाइदिएको र आवश्यक स्पेयर पाट्र्स अभावका कारण अपरेशनलरूपमा चल्न सकेका थिएनन् । अपरेशनमा जानुअघि नै यी चिनियाँ विमानले आर्थिक वर्ष २०७३/७४ र २०७४/७५ मा निगमलाई ९१ करोड नोक्सानी गराइसकेको थियो । निगमका तत्कालीन महाप्रबन्धकले विमान सञ्चालनमा समस्या रहेकाले चीनको सहयोगविना यी छवटै विमान सञ्चालन सम्भव नहुने बताएका थिए । बाध्य भएर निगमले महँगो खर्च गरेर पाइलट तयार पारी सञ्चालन ग¥यो तर ती पाइलट पनि धेरै दिन टिक्न सकेनन् । अन्य प्राविधिक समस्या पनि धेरै थिए । २०७५ साउनदेखि फागुनसम्ममा मात्रै निगमले झन्डै ३४ करोड घाटा सहनुपर्यो । २०७६ सालमा नै नेपाल वायुसेवा निगमका पूर्वअध्यक्षले नेपालको भौगोलिक अवस्था र प्राविधिक दृष्टिकोणबाट उडान गर्न नसक्ने भएकोले उपयुक्त व्यवस्थापन गर्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए ।
लगातार घाटा हुन थालेपछि २०७७ सालदेखि निगमले यी विमान थन्काएर राखेको छ । एउटा विमान पहिल्यैदेखि नेपालगंजमा दुर्घटनामा परेर थन्किएको थियो । यो विमान सञ्चालन हुनुभन्दा अगाडिदेखि नै निगमलाई नोक्सानी पुर्याइरहेपछि चिनियाँ ऋणको हालसम्म एउटा किस्ता पनि दिइएको छैन । ब्याज कति पुग्यो ? यसको पनि हिसाबकिताब भएको छैन । हालसम्म यी विमानको नाममा अर्बौं घाटा बेहोरिसकेको निगमका एक अधिकारीको दाबी छ । स्पेयर पाट्र्स, पाइलट उत्पादन र अन्य खर्चको हिसाब गर्न पनि बाँकी छ । विमान खरीदको ऋण त अर्बौंमा हुने, विमान ग्राउन्डेड गरेर वायुसेवा निगमले व्यवस्थापन गर्न विकल्पसहित अर्थ मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको थियो । त्यसपछि अर्थ मन्त्रालयले उक्त विमान लिजमा दिन वा बिक्री प्रक्रिया अघि बढाउन पर्यटन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो । पर्यटन मन्त्रालयले त्यसपछि २०७८ कात्तिकमा निगमका कार्यकारी अध्यक्षको नेतृत्वमा विमान मरम्मत गरी सञ्चालन गर्न सकिन्छ वा सकिंदैन भनी अध्ययन गर्न उपसमिति गठन गर्यो, जसले पाइलट र पार्टपुर्जा अभावले सञ्चालन गर्न नसकिने सुझाव दियो ।
एक वर्षअघि पर्यटन मन्त्रालय र निगम सञ्चालक समितिको बैठकले विमान भाडामा दिने निर्णय गरी ४५ दिने सार्वजनिक सूचना पनि जारी गरे तर कसैले पनि चासो नदेखाएपछि थप १५ दिनको लागि म्याद बढाइयो तर त्यसमा पनि भाडामा लिन कोही तयार नभएपछि सरकारले यसलाई बिक्री गर्नुको विकल्प रहेन । अनुदानका विमान रहेकाले सरकारले दुई देशको सहमतिमा उपर्युक्त निर्णय लिएपछि मात्रै समस्याको समाधान हुनेछ । यसै सातादेखि प्रधानमन्त्री प्रचण्डको उत्तरी छिमेकी चीनको भ्रमण पनि हुन लागेको छ । यस्तोमा थन्किएका चिनियाँ विमान र बढिरहेको ऋणको भाखाबारे उपयुक्त निर्णय हुन सक्ने आशा गर्नुको विकल्प पनि छैन ।
निगमले चीन सरकारबाट ऋण मिनाहाको अपेक्षा राखेको छ । अहिले चीनसँग निकट सम्बन्ध भएको नेकपा माओवादी केन्द्र नेतृत्वको सरकार छ । विमान खरीदको सम्झौता पनि यसै पार्टी नेतृत्वको सरकारको पालामा भएको हो । तसर्थ चिनियाँ ऋणलाई माफी गराउन प्रधानमन्त्री प्रचण्ड सफल हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । नभए चिनियाँ ऋणलाई अनुदानमा परिणत गर्न लगाए पनि त्यो महत्वपूर्ण उपलब्धि नै हुनेछ । चिनियाँ विमानको ऋणलाई अनुदानमा परिणत गर्ने विषयबारे प्रधानमन्त्री प्रचण्डले चीन भ्रमणमा छलफल गर्ने सम्भावना छ । यस मुद्दालाई प्रभावकारीरूपमा उठाउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।
हाम्रFे मिथिलातिर एउटा चर्चित लोकोक्ति पनि छ । सकल गाई बाभन के दान (मर्न लागेको गाई बाहुनलाई दान गर्नु) । कतै चीनले पनि त यस्तै गरेको होइन ? उड्न नसक्ने विमान नेपाललाई अनुदान र त्यसको सट्टामा ऋण पनि बोकाइदिने ?
