मानिस परिवर्तनशील प्राणी हो र समयसाक्षेप परिवर्तन हुँदै आएकोले अहिले हामीहरू यहाँसम्म आइपुगेका छौं । एकरूपता कायम भएको भए शायद अहिलेको परिवर्तनको आभास गर्न सकिंदैन थियो होला । भनिन्छ, मानिस बाँदरको जुनीबाट परिवर्तन भएको हो । शुरूमा वस्त्रहरू लगाउँदैन थिए, पछि लैङ्गिक लज्जासँगै परिवर्तन भयो र वस्त्र धारण गर्न सिके । जङ्गली जीवन व्यतीत गर्ने मानिसको अहिले आलिशान महलमा बास छ । रहनसहन सबथोकमा परिवर्तन आएको छ । विज्ञानले मानिसहरूलाई निरन्तर प्रगतितर्फ अग्रसर गराइरहेको छ । हाम्रो देशमा पनि परिवर्तन हुँदै आएको छ ।
कुनै बखत औंठा छाप जनप्रतिनिधि पनि हुन्थे । पञ्चायतकालकै कुरा गर्ने हो भने त्यखिेर पनि निरक्षर जनप्रतिनिधिहरू थिए । पछि २०४६ सालको परिवर्तनपछि साक्षर जनप्रतिनिधिको अवधारणा आयो । त्यत्तिखेर हतारहतार निरक्षर जनप्रतिनिधिहरूले दस्तखत गर्न सिके । पछि राजनीतिमा कम्तीमा साक्षरहरूको सहभागिता भयो । त्यस बखत स्थानीय तहमा कमै पढेलेखेकाहरूको प्रतिनिधित्व हुन्थ्यो । अहिलेसम्म नेपालमा राजनीति गर्नेहरूको लागि शैक्षिक योग्यता तोकिएको छैन । त्यसैले पनि यहाँको शैक्षिक अवस्थाको मापन गर्न सकिन्छ । अहिले यो विषयमा बहस जारी छ । संसद्मा पनि शैक्षिक योग्यताको खोजी भइरहेको छ तर यससम्बन्धी कानून निर्माण भने हुन सकेको छैन । शिक्षामा पहुँच बढाएका मुलुकहरू राजनीतिकरूपमा पनि सबल र समक्ष भएर थप समृद्धितर्फ बढिरहेका पाइन्छन् । हाम्रो देशमा उच्च राजनीतिक ओहदाको लागि शैक्षिक मापदण्ड नतोकिएकै कारण पनि राजनीति शुद्ध हुन सकेको छैन भन्ने एकथरीको आरोप छ र यो आरोपलाई सही मान्न सकिन्छ । शिक्षाको मापदण्ड कर्मचारीहरूमा लागू छ । शिक्षित कर्मचारीहरूलाई अशिक्षित नेताहरूका कारण हीनताबोध भइरहेको छ । अशिक्षित नेताले कमाउने हामी त्यसको साक्षी मात्र बन्ने भन्ने मनोभावनाले कर्मचारीहरू पनि भ्रष्ट हुँदै आएका छन् । कतिपय सन्धि–सम्झौताहरू भइसकेपछि विवादमा आउनुको कारण पनि यही हो ।
नेताहरू पढेलेखेका हुँदैनन् झन् अङ्गे्रजीमा गरिने सन्धि–सम्झौता कर्मचारीहरूको पूर्ण विश्वासमा गर्नुपर्ने हुन्छ । कर्मचारीहरू पनि दाताको स्वार्थमा लिप्त भइदिंदा झनै चौपट हुने गर्छ । अहिलेसम्म धेरै घटना यही रूपमा भइरहेको पाइन्छ । १७ वर्षपछि छ वर्षअघि स्थानीय तहको निर्वाचन भयो । अहिले सङ्घीय गणतन्त्रपछिको स्थानीय तह दोस्रो कार्यकालको डेढ वर्षे अवधिमा पुगेको छ । पहिलो कार्यकालमा स्थानीय तहमा अध्यक्ष वा उपाध्यक्षमध्ये एकजना महिला अनिवार्य गरिएको थियो । वडा सदस्यहरूमा पनि महिला एकजना र दलितबाट एकजना महिला अनिवार्य छ । महिलाहरूलाई राजनीतिमा सङ्ख्यात्मकरूपमा उपस्थितिको लागि यो व्यवस्था गरिएको हो । पहिलो स्थानीय चुनावमा जितेका महिलाहरूका पति, भाइ, ससुराले उनीहरूको काममा सघाउँदै आएका थिए । खासगरी दुर्गम पहाडी, हिमाली क्षेत्रमा भन्दा बढी तराई क्षेत्रमा । तराई क्षेत्रमा महिलाहरूलाई अहिलेसम्म पुरुषसरहको अधिकारबाट वञ्चित पारिएको छ । पर्साका स्थानीय तहमध्ये १३ वटामा महिला उपाध्यक्ष छन् । उनीहरूमध्ये धेरै स्वविवेकले काम गर्न सक्षम छन् तर पति, ससुराहरू उनीहरूको कार्यमा बाधक बनेका छन् । अक्षम महिलाहरूको हकमा सहयोग पु¥याउनु जायज हुन सक्छ तर सक्षम महिलाहरूलाई स्वविवेक प्रयोग गर्न नदिनु जायज होइन र अहिले पर्साका केही पालिकाहरूमा यस्तै काम भइरहेको छ ।
