- अनन्तकुमार लाल दास
युवा कुनै पनि देशका मेरुदण्ड हुन् । देश विकासमा त्यस देशका युवाहरूको महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ । नेपाल सानो मुलुक भए तापनि यहाँ जोशजाँगरले भरिएका युवाहरूको कमी छैन । यो हाम्रो देशको लागि गर्वको कुरो हो । तर वर्तमान परिवेशमा नेपाली युवाहरूमा विदेश पलायन हुने लहर चलेको छ । यो वर्तमान नेपालको सबैभन्दा ठूलो चुनौतीको विषय बनेको छ । उनीहरू भविष्यको खोजीमा विदेशिएका छन् । उनीहरू आर्थिक लाभका लागि जीवनको यस महत्वपूर्ण समयमा विदेश गएका हुन् तर जुन देशमा उनीहरू काम गर्न गएका छन् त्यस देशमा बसेर कति खर्च लाग्दछ त्यसको लेखाजोखा उनीहरूसँग हुँदैन । उनीहरूमा विदेशी मोह बढ्नुको कारण के हो ? उनीहरूलाई कसरी आफ्नै देशमा रोक्न सकिन्छ भन्नेबारे नेपाल सरकारले चिन्तन गर्नुपर्ने र त्यसको समाधान खोज्न अबेर भइसकेको छ ।
विदेशिनु युवाहरूको रहर नभई बाध्यता हो । आआफ्नो क्षमता र दक्षता अनुसार स्वदेशमा काम नपाउनु र पाएपछि काम अनुसारको तलब नहुनु, राम्रो मान्छेभन्दा आफ्नो मान्छेलाई प्राथमिकता दिनु, श्रमप्रति सम्मान नहुनु, जागीरेको सेवासुविधा राम्रो नहुनु, समयमा तलब नपाउनु आदिले गर्दा युवाहरू पलायन भइरहेका छन् । तथ्याङ्कले हरेक वर्ष युवा पलायनको सङ्ख्यामा वृद्धि भइरहेको देखाएको छ । हरेक क्षेत्रको विकासका लागि चाहिने दक्ष जनशक्ति जस्तै डाक्टर, इन्जिनीयर, नर्स, टेक्निसियन, कम्प्युटर एक्सपर्टहरूमध्ये थोरै नेपालमा बसी अधिकांश विभिन्न देशहरूमा पलायन भएका छन् । अर्थात् ठूलो श्रमशक्ति बाहिरिएको छ । त्यहीं अर्कोतिर कृषिप्रधान देशमा कृषि प्राविधिकहरूको अभाव छ । अध्ययनको नाममा विदेशिएका युवाहरू पनि विदेशमैं हराउने गर्छन् अर्थात् उनीहरू फर्केर आउन रुचाउँदैनन् । युवा पलायन रोक्नका लागि ठोस नीति निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बेला हचुवाको भरमा नीति निर्माण हुने गरेको छ । उदाहरणका लागि देश विकासको मेरुदण्ड सङ्घीय शिक्षा ऐन हो, जुन लागू हुनुपूर्व नै हरेक पक्षबाट विवादमा परेको छ । वर्तमानमा हुने गरेको नीति निर्माण समग्र देशका लागि नभई कुनै खास दलको विकासका लागि बन्ने गरेको छ ।
विश्वका विकसित देशहरूको इतिहास हेर्ने हो भने श्रम र पसिनाबाट नै युवाहरूले त्यस देशलाई समृद्ध बनाएका छन् । ठीक विपरीत हाम्रो देशको नेतृत्व पक्षले उनीहरूलाई बाहिर राखेर समृद्धिको कुरा गरिरहेको छ किनभने उनीहरूको गिद्ध दृष्टि विदेशबाट आउने विप्रेषणमाथि छ । स्मरण गर्नुपर्ने कुरो के हो भने जबसम्म युवाहरूलाई प्रत्यक्षरूपले विकास कार्यमा सहभागी गराइँदैन तबसम्म मुलुक समृद्ध र विकसित हुन सक्दैन । युवाले सधैं अवसरको खोजी गरिराख्छ । अवसरको खोजीमा भौंतारिरहेको युवा, जहाँ अवसर देख्छ त्यहीं जान्छ । यस कारण स्वदेशमैं अवसर सिर्जना हुने हो भने उनीहरू विदेशिने छैनन् । यसरी बढ्दो युवा पलायन रोक्न तीनवटै सरकारले युवामा लगानी बढाउनुपर्छ । साथै लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गरी रोजगारका थप अवसर सिर्जना गर्नुपर्छ । सरकारले अध्ययनसँगै रोजगारको ग्यारेन्टी दिनुपर्छ ।
स्वदेशमा रहेका म्यानपावर कम्पनीहरू युवाहरूलाई विदेश पलायन हुन सहयोग गर्छन् । नेपाल सरकारले नै उनीहरूलाई विदेश पठाउने अधिकार दिएको छ किनभने सरकारले स्वदेशमैं रोजगारको वातावरण बनाउन सकेको छैन । सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षता, समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालजस्ता मन लोभ्याउने नारा दिएको गणतन्त्रले ‘मनपरितन्त्र’ लाई मात्र बढावा दिएको देखिन्छ । देशमा करको भार बढेको छ । खाने मुख धेरै भएका छन् । नेताहरू मात्र मोटाए र युवाहरू देशको विकट परिस्थिति हेरेर पलायन हुन थाले । के यस्तै गणतन्त्र मधेस आन्दोलनले रोजेको थियो ?
गाउँ छाडेर सदरमुकाम बस्नेहरूका छोराछोरीहरू बोर्डिङ स्कूलमा पढ्छन । राम्रो पहिरनमा हिंडछन् । आधुनिक सुखसुविधा उपभोग गर्छन् । उनीहरूको बुझाइमा विदेशी कमाइ राम्रो हुन्छ भन्ने रहेको छ । उनीहरू भन्छन्–“विदेशमा काम गर्दा कम्तीमा एक लाख नेपाली रुपियाँ बच्छ तर त्यहाँ तलब होइन कामको प्रकृतिको आधारमा घण्टाको दरले ज्याला पाइन्छ । दिनमा सोर्ह–सत्रह घण्टा काम गर्नुपर्छ भन्ने कुरा बताउँदैनन् । के काम गर्छन् भन्ने कुरा पनि खोल्दैनन् । उनीहरूले त्यहाँ कसरी उनीहरूको शोषण भइरहेको भन्ने बताउँदैनन् । वास्तविकता त के हो भने त्यहाँ नेपालीहरू स्थानीय मजदूरको तुलनामा थोरै पैसामा काम गर्छन् । त्यहीं अर्कोतिर कैयनसँग फर्कने भिसा नभएकोले जेलमै बाँकी जीवन व्यतीत गर्नुपर्ने हुन्छ ।
यसरी सरकारले युवाहरूलाई विदेश पलायन गराएर राष्ट्र र राष्ट्रियतालाई फितलो बनाइरहेको छ । उनीहरूले पठाएको विप्रेषणले नै देशको अर्थतन्त्रलाई सबल बनाएको भन्छन् तर सोचाइ व्यक्तिगत फाइदा मात्र उठाउने रहेको छ । देशमा बस्ती छ, गाउँ छ तर त्यहाँ राम्रो सडक, नियमित विद्युत्, शिक्षा, स्वास्थ्य र स्वच्छ खानेपानीको अनुभूति नागरिकले गर्न पाएको छैन । देशमा परिवर्तन आयो भन्ने नेताहरूको आफ्नै जीवनमा आर्थिक परिवर्तन भएको हामी सबैसामु छर्लङ्ग छ । नेताहरूको दलगत कार्यक्रममा युवाहरूको बढी जमघट हुँदैन किनभने उनीहरू खाडी मुलुक र भारतीय भूमिमा चौकीदारी, कृषि श्रमिक र अन्य काममा पैसा कमाउन गएका हुन्छन् । उनीहरूले कमाएको पैसाबाट घर त चल्छ तर उपलब्धि शून्य हुन्छ । उनीहरूको जीवनशैलीमा खासै परिवर्तन देखिंदैन । परिवर्तन शिक्षाबाट हुन्छ तर पढाइ छोडेर विदेशिने छोराहरूको भविष्य अन्धकारमय हुन्छ ।
देश विकासको आधार गुणस्तरीय शिक्षा हो । नेता यदि शिक्षित छन् भने उनले सबैभन्दा पहिले शिक्षा र कृषिको विकास गर्दछन् चाहे त्यो देश सानो नै किन नहोस् । यस कारण मानवीय विकासको लागि शिक्षाको विकल्प छैन । नेपाल प्राकृतिक र भौगोलिक विविधताले भरिएको को देश भएकोले यहाँ नागरिकलाई सडक, विद्युत् र खानेपानीको समस्या भोग्नुपरिरहेको छ । कृषि प्रधान देश भएर पनि कृषिजन्य उत्पादन निर्यात गर्नुपरिरहेको छ । सामुदायिक शिक्षा नेताको आसेपासेहरूको लागि तलब खाने माध्यम बनेको छ । सरकारले समयमैं विद्यार्थीहरूको हातमा पुस्तक दिन सकेको छैन । विद्यालयहरूको नियमित अनुगमन नहुने भएकोले पढाइ चौपट्ट हुँदै गएको छ ।
माध्यमिक शिक्षालाई व्यावहारिक र प्रयोगात्मक बनाई बार्ह कक्षा उत्तीर्ण गरेपछि अध्ययनसँगै रोजगारको ग्यारेन्टी पनि सरकारले गर्नुपर्छ । श्रमप्रति सम्मान बढाउन श्रम संस्कृतिको विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । युवाहरूले गर्ने उद्यमशीलताका लागि प्रमाणपत्रको आधारमा सहुलियत कर्जा दिने र सोको प्रबन्ध गरिदिने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । उच्च शिक्षा हासिल गरेर फर्केका युवाहरूलाई सोझै रोजगार दिने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । वैदेशिक लगानी बढाउन र कलकारखानाहरूको विकास गर्न प्रयत्न गर्नुपर्छ । शिक्षा र स्वास्थ्य गुणस्तरीय बनाउन सकारात्मक प्रयास गर्नुपर्छ । प्रविधिको विकास गर्न स्थानीय तहमा आविष्कार केन्द्रको स्थापना गर्नुपर्छ । राजधानी र सदरमुकाममा केन्द्रित सेवासुविधा गाउँसम्म पुर्याउने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । सरकारले मित्र राष्ट्रहरूसँग समन्वय गरी छात्रवृत्ति कार्यक्रमको विस्तार गर्नुपर्छ ।
नेपालको संविधान २०७२ ले रोजगार र श्रमलाई मौलिक हकको रूपमा स्थापित गरेको छ । सँगसँगै श्रमिक र उद्यमबीच सुमधुर सम्बन्ध कायम गर्ने, वैदेशिक रोजगारबाट आर्जित पूँजी, सीप, प्रविधि र अनुभवको स्वदेशमा उपयोग गर्ने र सबैको लागि मर्यादित कामको अवसर सुनिश्चित गर्ने नीति लिएको छ । यसलाई कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने खाँचो रहेको छ । निर्धारित उद्देश्य तथा लक्ष्य हासिल गर्न स्थानीय तहदेखि न्यूनतम रोजगारको प्रत्याभूति गर्न तीनवटै तहका सरकारबीच रोजगार सिर्जना गर्न समन्वयको खाँचो रहेको छ । वैदेशिक रोजगारको चरणलाई सुरक्षित, शोषणमुक्त र बढी प्रतिफल दिने बनाउनुपर्छ । अनौपचारिक क्षेत्रको रोजगारलाई औपचारिक क्षेत्रको दायराभित्र ल्याउनुपर्छ । श्रम निरीक्षण र नियमन प्रभावकारी बनाउनुपर्छ । श्रम बजारको माग अनुसार सीपयुक्त श्रमशक्तिको विकासका लागि पाठ्यक्रममा सुधार गर्नुपर्छ । त्यहीं अर्कोतिर स्थानीय तह राजनीतिक दलका कार्यकर्ताहरूको भर्ती केन्द्र बन्नुहुँदैन । तर विडम्बना के छ भने संविधानमा व्यवस्था भए तापनि दिनहुँ हजारौं युवा विदेशिन बाध्य छन् । नेपालको सन्दर्भमा १८ देखि ४० वर्ष उमेर समूहका मानिसहरू युवाभित्र पर्छन् । युवा नीति २०६६ र राष्ट्रिय युवा परिषद् ऐन २०७२ तथा युथ भिजन सन् २०२५ ले युवा पलायन रोक्न विभिन्न व्यवस्था गरे पनि त्यो प्रभावकारी हुन सकेको छैन । स्वदेशमा आफ्नो क्षमता र दक्षता अनुसार काम नपाउनु विडम्बनाको विषय हो । युवा जनशक्तिलाई उद्यमशील बनाउन सकेको खण्डमा मात्र देश विकास सम्भव छ ।
पछिल्लो समयमा राजनीतिमा युवा सक्रिय हुन थालेका छन् भने स्वदेशमैं केही गर्नुपर्छ भन्ने भावनाको पनि विकास भएको पाइन्छ । तर युवा पलायनको दीर्घकालीन समाधानका लागि सरकारले दूरगामी योजना ल्याउन आवश्यक रहेको छ । यस सँगसँगै औद्योगिक क्षेत्रको विकास गर्नु पनि आवश्यक देखिएको छ । हरेक क्षेत्रमा युवालाई प्राथमिकता दिएमा युवा पलायन धेरै हदसम्म रोक्न सकिन्छ । त्यसैगरी अध्ययनको निहुँमा दिनानुदिन भइरहेको पूँजी र युवा पलायन रोक्नको लागि देशकै शैक्षिक संस्थाहरूलाई बलियो अर्थात् विदेशी स्तरको बनाउनुपर्ने खाँचो छ ।
नेपाल नवनिर्माणको पथमा अग्रसर भइरहेको बेला देशमैं दक्ष र प्राविधिक जनशक्तिको खाँचो रहेको छ तर युवा पलायन रोकिएको छैन । देश निर्माणको अभियानमा युवाहरूलाई साझेदार बनाउनुपर्ने हो । युवाहरूमा भएको ऊर्जा, सिर्जनशीलता, ज्ञान र सीपलाई यदि देश निर्माणमा लगाउन सकियो भने मात्र परिवर्तन र विकास सम्भव देखिन्छ । विकासमा युवाहरूको साझेदारीले नै नेपाललाई शान्त र समृद्ध बनाउँछ । यस कारण तीनवटै सरकारले कुनै पनि नीति वा कार्यक्रम तयार गर्दा युवाहरूलाई केन्द्रबिन्दुमा राख्नुपर्छ किनभने उनीहरूको ऊर्जा र सीप विदेशी भूमिमा खर्चेर समृद्ध नेपालको परिकल्पना गर्नु दिवास्वप्न मात्र हुनेछ ।
