- श्रीमन्नारायण
करीब साढे १७ वर्ष अघि रौतहटको सदरमुकाम गौरस्थित चर्चित राइस मिल घटना एकपटक पुनः चर्चामा आएको छ । गौर घटना नेकपा माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टी दुवैको निम्ति घाँटीमा अड्केको हाड साबित भइरहेको छ । उक्त घटनामा माओवादीका साढे दुई दर्जन जति कार्यकर्ता मारिएका कारण माओवादी यस घटनाका दोषीमाथि कारबाईको माग गर्न बाध्य छ भने उक्त घटनामा जिम्मेवार ठह¥याइएका तत्कालीन मधेसी जन अधिकार फोरम र अहिलेको जनता समाजवादी पार्टी यस घटनाबाट पन्छिन जतिसुकै प्रयास गरेपनि उसले मुक्ति पाउन सकिरहेको छैन । अहिले गौर घटनामा आफू निर्दोष साबित गर्न जसपाले चारैतिर विचार गोष्ठी र सभा आयोजना गरिरहेको छ तर सङ्घीय सरकारमा सहभागी, मधेस प्रदेश सरकारको नेतृत्व गरिरहेको र समाजवादी मोर्चामा सामेल यस दलले अहिलेसम्म गौर घटनाको छिनोफानो किन लगाउन सकेन यसको जवाफ जसपासित छैन ।
गत महीना गृह मन्त्रालय र गौर हत्याकाण्ड पीडित सङ्घर्ष समितिबीच भएको ५ बुँदे सहमतिले सत्ताको तेस्रो ठूलो घटक जसपा नेपाललाई सरकारप्रति सशङ्कित बनाएको छ । सहमतिबाट त्रसित, आक्रोशित एवं अचम्भित उपेन्द्र यादवले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल एवं नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई भेटेर उक्त सहमतिप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेपनि उनी ढुक्क हुन सकिरहेका छैनन् र कारबाईको अदृश्य भयले उनलाई लखेटिरहेको छ । यद्यपि सरकारले गौर घटना छानबीनको औचित्य नरहेको सङ्केत दिएको छ । तर जसपा नेपालविरुद्ध कतिपय राजनीतिक दलहरूको निम्ति यो बलियो राजनीतिक अस्त्र भएकोले समय–समयमा यस मुद्दाको नवीकरण भइरहने निश्चित छ । जबकि यथार्थमा गौर घटनाका निम्ति सबै दल समान जिम्मेवार छन् ।
केही अघि मात्रै समाजवादी मोर्चा गठन भएको हो । नवगठित समाजवादी मोर्चामा जसपा नेपाल र नेकपा माओवादी केन्द्र पनि छन् । समाजवादी मोर्चामा सामेल दलहरूले मिलेर भविष्यमा एउटै राजनीतिक पार्टी बनाउने विषय पनि निकै चर्चामा आएको हो । समाजवादी मोर्चामा सामेल चारवटै राजनीतिक दलका नेताहरू वामपन्थी पृष्ठभूमिका अथवा वामपन्थी नै हुन् । वैचारिक र सैद्धान्तिक एकरूपता भएर पनि यसमा बिघ्न उत्पन्न गर्ने काम किन र कसरी भयो ? प्रधानमन्त्री अथवा नेकपा माओवादी केन्द्रको सहमतिविना गौर घटनाका दोषीमाथि कारबाईको विषय चर्चामा आउनै सक्दैन । गौर घटनाका दोषीलाई कारबाई गर्ने प्रतिबद्धता तथा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका नेताहरू पनि पटक–पटक व्यक्त गर्दै आएका छन् । गौर घटना पुनः चर्चामा आउनुले जसपा नेपाललाई पनि माओवादीसितको सम्बन्धबारे पुनर्विचार गर्न बाध्य पारेको हुन सक्दछ । यद्यपि जसपा भने सरकारबाट बाहिरिएर आन्दोलन गर्न सक्ने अवस्था छैन । गौर घटनामा आरोप लगाइएका व्यक्तिमध्ये प्रायः सबै रौतहटकै छन् र हाल देशका प्रायः राजनीतिक दलमा आबद्ध छन् । बरु सङ्घर्ष समितिको ब्यानरमुनि आन्दोलन गर्नेहरू नै हाल माओवादी केन्द्रमा छैनन् । घटनामा रौतहटलगायत देशका विभिन्न जिल्लाका वाइसिएल कार्यकर्ता पनि हताहत भएका थिए तसर्थ सङ्घर्ष समितिको पक्षमा उभिन नैतिकरूपले माओवादी पार्टी बाध्य छ । यस घटनालाई चर्चामा ल्याउने व्यक्ति स्वयं नेपथ्यमा छन् । सत्ताविना बाँच्न नसक्ने रोगबाट ग्रसित व्यक्ति अकारण विवादास्पद विषयलाई चर्चामा ल्याउन चाहन्छन् । गौर घटनाका दोषीमाथि कारबाई गर्न माओवादी आज बढी आक्रामक देखिएमा भोलि उसले पनि यस्तो परिस्थितिको सामना गर्न तयार रहनुपर्दछ । एक दशक लामो सशस्त्र सङ्घर्ष गरेको पार्टीले राजनीतिक भीडन्तका कारण उत्पन्न दुःखद घटनाको हिसाबकिताब गर्ने हो भने भोलिका दिनमा अस्तित्वमा आउने नयाँ सरकार पनि पुरानो विषयलाई चर्चामा ल्याउन सक्दछ । नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा एमालेले पनि त हतियारको राजनीतिक गरेकै हुन् ।
गौर घटना मूलतः नेकपा माओवादीको भ्रातृ सङ्गठन मधेसी राष्ट्रिय मोर्चाका दुर्ईजना नेताबीचको व्यक्तिगत सर्वोच्चता र अहङ्कारको परिणाम हो । पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालप्रति आफ्नो वफादारी प्रकट गर्न र मन्त्री बन्न गौर घटना गराइएको थियो । नामको निम्ति मधेसी राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा भए पनि यथार्थमा उपरोक्त सङ्गठनभित्र जातीय नेताको रूपमा पहिचान बनाएका दुईजना मधेसी नेता आफ्नो वर्चस्व बढाउन सङ्गठनभित्र कोतपर्व गरिरहेका थिए ।
जनान्दोलन–२ को सफलतापश्चात् नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा तत्कालीन सात दल र नेकपा माओवादी आफूलाई सबै थोक ठानिरहेका थिए । आठ दलबाहेकको उपस्थिति, अस्तित्व र महŒव स्विकार्न उनीहरू तयार थिएनन् । सात दलले आफ्ना विरोधीलाई तह लगाउन माओवादीका लडाकूदेखि अद्र्धसैनिक दस्ता वाइसिएल पनि प्रयोग गरिरहेका थिए । एक दशक लामो सशस्त्र सङ्घर्षपश्चात् राष्ट्रिय राजनीतिको मूलधारमा समाहित हुँदै गरेका माओवादीका कार्यकर्ताहरूमा युद्धोन्माद कायमै थियो । जबकि माओवादीको एक दशक लामो सशस्त्र सङ्घर्षबाट पीडित जनता भने कर्मचारी, राजनीतिकर्मी (सबै दल) र सुरक्ष्Fाकर्मी पनि माओवादीप्रति आक्रोशित थिए र प्रतिशोधको भावनाले ग्रसित थिए । प्रतिगामीको नाममा समाजमा स्वतन्त्र एवं तटस्थ बसेका जो कोहीलाई मारपिट गर्ने, अपमानित गर्ने र प्रतिगामी भनेर गाली गर्ने अभियान नै चलेको थियो । के हिमाल, के पहाड र के तराई सबैतिर वाइसिएल कार्यकर्ताको आतङ्क थियो ।
रौतहटको गौर क्षेत्र वरिपरि माओवादीको प्रभाव शून्यप्रायः थियो । अन्तरिम व्यवस्थापिका संसद्मा एकमुस्ठ सात दर्जनको सङ्ख्यामा प्रवेश पाएका माओवादीको नयाँ लक्ष्य भनेको बहुमतबाट संसद् कब्जा गर्नु थियो । रौतहटको गौर क्षेत्रमा आफ्नो प्रभाव बढाउन माओवादी निकै प्रयत्न गर्दै आएको थियो तर सफल हुन सकेको थिएन । शाही शासनमा एक वर्ष अघि भएको निर्वाचनमा गौरका नागरिकले ७० प्रतिशतभन्दा बढी मतदान गरेका र प्रायःजसो जनप्रतिनिधिले चुनावमा सहभागिता जनाएका कारण आफ्नो खस्कँदो जनाधारबाट चिन्तित सात दल गौरका स्थानीय जनतासित आक्रोशित थिए र स्थानीय निकायको निर्वाचनमा भाग लिनेहरूलाई सबक सिकाउन चाहन्थे ।
२०६३ माघ १० गते रौतहटमा आन्दोलनकारीहरूले जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला विकास समिति एवं नेपाली काङ्ग्रेस नेकपा, एमाले तथा माओवादीको कार्यालयमा तोडफोड गरे । यस घटनाले सात दल र माओवादीको आक्रोशलाई उत्कर्षमा पु¥यायो । स्थानीय भद्रभलाद्मीलाई ठेगान लगाउन सात दलले नेकपा माओवादीलाई उचाल्ने काम ग¥यो । नेकपा माओवादीका रौतहटका एक प्रभावशाली नेताले यस अवसरलाई आफ्नो पक्षमा पार्ने योजना बनाए । माओवादीले रौतहट बाहिरका वाइसिएलका कार्यकर्ताहरू बोलाई दिनहँु गौरमा लठीसहित जुलूस–प्रदर्शन गर्न लगायो । वाइसिएलका कार्यकर्ताहरूले गौरका तीनवटै भूतपूर्व नगरप्रमुखसहित स्थानीय भलाद्मी र प्रतिष्ठित दर्जनौं व्यक्तिलाई कुटपिट गर्ने काम ग¥यो । वाइसिएलले त्यस घटनापछि गौरमा पनि आफ्नो प्रभाव बढाउन थाल्यो र गौरका जनतामा भय एवं त्रासको वातावरण सृजना हुन थाल्यो ।
मधेस आन्दोलनलाई साम्य पार्न अन्तरिम सरकारका प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको दोस्रो सम्बोधन भयो । आन्दोलनको नेतृत्वकर्ता फोरमले यसलाई सकारात्मकरूपमा लिएको विज्ञप्ति जारी ग¥यो । फोरमका नेताको विज्ञप्तिको असर गौरको जनतामा भएन । बाहिरका मानिस आएर स्थानीय गौरवासीलाई कुटपिट गरी अपमानित गरेर लज्जित बनाएकोले आत्मसम्मान र स्वाभिमानको रक्षाका लागि माओवादीसित बदला लिनुपर्छ भन्ने आम धारणा विकसित हुँदै गयो । वाइसिएलका कार्यकर्ताहरू गौर नगरपालिकाको कार्यालय र केही अन्य ठाउँमा समेत कब्जा जमाएका थिए र बिहान–बेलुका लडाकूको पोशाकमा गौर शहरको परिक्रमा गर्दथे । यस कुराले गौर मात्रै होइन, गौर बाहिरका स्थानीयलाई पनि आक्रोशित बनाउँदै गयो । सात दल र माओवादीसित जनता दुःखी रहेको तथा नेसपा र राप्रपामाथि प्रतिगामीको आरोप लागेका कारण आम जनताको आशाको केन्द्र फोरम मात्रै थियो । यस परिवेशमा फोरमका स्थानीय नेताहरूले माओवादी विरोधी आन्दोलनको नेतृत्व लिन कुनै कन्जुस्याइँ गरेनन् ।
पार्टी नेतृत्वसित मातृकाप्रसाद यादवको सम्बन्ध त्यति राम्रो नरहेपछि मधेसी मुक्ति मोर्चामा नेतृत्वका लागि हानाथाप गर्ने प्रतिस्पर्धा नै चल्यो । फोरम नेतृत्वलाई अपमानित गरेपछि अथवा कुटपिट गरेपछि पार्टी नेतृत्वको नजीक भइन्छ र मन्त्री पनि बन्न पाइन्छ भन्ने मनसायले रौतहटका एकजना माओवादी नेताले फोरमसित प्रत्यक्ष भीडन्तलाई नै अभीष्ट बनाए ।
चैत्र ७ गते गौरको राइस मिलमा दुवै पक्षले कार्यक्रम गर्नु उचित नहुने सुझाव प्रहरी–प्रशासनले दुवै पक्षलाई दिएको थियो । यद्यपि कार्यक्रमका लागि फोरमले अग्रीम सूचना दिएको थियो । फोरमले आफ्ना नेताहरूलाई गौरको सभामा मुख्य अतिथिको रूपमा बोलाउने कार्यक्रम थियो । माओवादीतर्फबाट रौतहट बाहिरका कुनै नेता आउने सम्भावना थिएन । एउटा ठाउँ र एउटै समयमा दुवै पक्षले दुई सय मिटरको दूरीमा कार्यक्रम राख्नु भीडन्तकै तयारी थियो । माओवादी कार्यकर्ता नगरपरिक्रमा गरी मञ्चमा आइसकेका थिए । फोरमको मञ्चमा रौतहट बाहिरका केही नेता त थिए तर उपेन्द्र यादव थिएनन् । मञ्चमा रहेका फोरमका नेताहरूलाई माओवादीका कार्यकर्ताले लछारपछार गरी तल ओराल्ने काम गरेका थिए । यतिकैमा फोरमका कार्यकर्तासहित हजारौंको सङ्ख्यामा स्थानीय भीडले माओवादी कार्यकर्तामाथि प्रहार गर्न थाल्यो । दुवै पक्षबाट लठी र अस्त्रको प्रयोग भयो तर पाँच हजारभन्दा बढीको स्थानीय भीडसामु वाइसिएलका कार्यकर्ता किंकर्तव्यविमूढ भए । वाइसिएलका कार्यकर्ता पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डको फोटोयुक्त तस्वीरको टिसर्ट लगाएका कारण जनताले उनलाई सजिलै चिन्न सक्यो । गौरको पूर्वी र पूर्वी उत्तरी क्षेत्रमा माओवादीको प्रभाव शून्य थियो । वाइसिएलका अधिकांश कार्यकर्ता पूर्व–उत्तर तिर भाग्ने प्रयास गरे र जनताको आक्रोशको शिकार भए । गौरभन्दा पश्चिम गएकाले आफ्नो ज्यान जोगाए । तात्पर्य यो कि गौर घटनामा फोरमले प्रतिक्रिया गरेको हो । रौतहटका स्थानीयसित भिड्न माओवादीले पहाडका एक दर्जन जिल्लाका वाइसिएल कार्यकर्ता जुटाउनु माओवादीको गलती थियो । बाहिरका मान्छे जतिसुकै बलियो र शक्तिशाली भए पनि स्थानीयसित भिड्न समस्या हुन्छ । गौर घटनामा माओवादीले फोरमलाई मात्रै टार्गेट गरेको थियो तर उसको सामना स्थानीय भीडसित हुन गयो । गौर घटनापश्चात् वाइसिएलको गतिविधिमा ब्रेक लाग्यो । आरोप लगाइएजस्तो बलात्कारसम्बन्धी आरोपको पुष्टि राष्ट्रिय अथवा अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदनमा छैन ।
हालै भएको सहमतिको कार्यान्वयन सजिलो छैन । समाजवादी मोर्चा कमजोर होस् भन्ने चाहना प्रधानमन्त्रीको हुन सक्दैन । प्रधानमन्त्रीसित संसद्मा सङ्ख्या बलको अभाव भएका कारण पनि फोरम धम्कीयुक्त भाषा प्रयोग गर्न सक्दछ, सकिरहेको छ । नेपाली काङ्ग्रेसको समर्थनप्रति प्रधानमन्त्री बढी आशावादी रहन सक्दैनन् तसर्थ पनि यो सहमति लागू गर्न फलामको च्युरा चपाउनुपर्नेछ । गडेको मुर्दा उखेल्दै जाने हो भने अन्त्यहीन विवादको सुरुङमा धकेलिन तयार बस्नुपर्छ ।
