• ओमप्रकाश खनाल
नेपालको अर्थतन्त्रको अवस्था दर्शाउने केही तथ्याङ्क हेरौं– आयको मुख्य स्रोत भनेको वैदेशिक रोजगारमा गएका कामदारले पठाएको विप्रेषण हो । गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा करीब सवा १२ खर्ब रुपैयाँ यस्तो रकम भित्रिएको छ । यो अघिल्लो वर्षको तुलनामा दुई खर्ब रुपैयाँ बढी हो । यस्तो आयको अधिकांश रकम उपभोगमा सकिएको छ, बचत वा उत्पादनमा लगाउन सकिएको छैन ।
आयातमा आधारित आपूर्ति र यसैमा टिकेको राजस्वको स्रोतबीच त्यो अवधिमा १६ खर्ब रुपैयाँ बराबरको वस्तु आयात भएको छ । निर्यातको डालो भने एक खर्ब ५७ अर्ब रुपैयाँको देखिन्छ । वैदेशिक रोजगारबाट आएको अधिकांश रकम यही आयात धान्न तिनै देशमा फर्किने गरेको छ । व्यापारघाटा साढे १४ खर्ब रुपैयाँको देखिन्छ । नेपालले विश्वका १७० भन्दा धेरै देशसँग व्यापार गर्दै आएको छ । तीमध्ये ३७ देशसँगको व्यापार मात्रै नाफामा छ ।
विश्व बैंंकका अनुसार नेपालको निर्यात क्षमता वार्षिक १० अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको छ । तर यसको १० प्रतिशत पनि बल्लतल्ल उपयोग भइरहेको छ । त्यो पनि वास्तविक निर्यात छैन । भारतीय कर नीतिको छिद्रबाट छिरेर अवसर उपयोगमा आधारित निकासीलाई निकासी मान्न सकिन्न । यसले अर्थतन्त्रलाई दीर्घरोगी बनाउने दिशातर्फ धकेलिरहेको छ ।
बितेको वर्ष अध्ययनका लागि देशबाट एक खर्ब रुपैयाँ बाहिरिएको छ भने चार अर्ब रुपैयाँ भित्रिएको नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्कले देखाएको छ । बितेको तीन वर्षको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने अध्ययनका लागि बाहिरिने रकम प्रतिवर्ष शतप्रतिशतले बढेको छ । सरकार यस्तो रकममा कर लगाएर आर्जन गर्न उद्यत छ, तर स्वदेशमैं अध्ययनको पूर्वाधार र अवसर सिर्जना गर्नेतर्फ उदासीन छ । यसरी बाहिरिने विद्यार्थीमध्ये अधिकांश विदेशमैं बस्छन् । स्वदेशमा बस्ने भनेको त बाहिर जाने क्षमता नभएका मात्र हुन् भन्ने खालको भाष्य निर्माण भइराखेको छ । यसले हाम्रो समाजलाई कतातिर डो¥याइराखेको छ ? यो चिन्ता मात्र होइन, गम्भीर चिन्तनको विषय हो ।
आयको अर्को माध्यम हो, पर्यटन । यसमा आउने र बाहिरिने रकम करीब बराबरजस्तै छ । आठ लाख ६२ हजार विदेशी पर्यटकबाट नेपालले ६१ अर्ब रुपैयाँ कमाउँदा नेपालीले विदेशमा गएर ४४ अर्ब रुपैयाँ सिध्याएका छन् ।
राष्ट्र बैंकको अनुसार दुई खर्ब ९० अर्ब रुपैयाँको शोधनान्तर बचत देखिएको छ । २०८० को असार मसान्तमा विदेशी मुद्राको सञ्चित १५ खर्ब ३९ अर्ब रुपैयाँ बराबर छ । यो भनेको नेपालको लागि १० महीनाको आयात धान्न पुग्ने रकम हो । यो सञ्चिति बढ्नुमा सरकारले गत वर्ष लगाएको आयात प्रतिबन्ध र चालू पूँजी कर्जा मार्गदर्शनका माध्यमबाट लगानीमा गरेको कडाइको कारण हो । यसले कर्जा प्रवाहमा प्रत्यक्ष प्रभाव पारेको छ । २०८० को असार मसान्तसम्म देशभरिका बैंक तथा वित्तीय संस्थामा निक्षेप ५७ खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँ हुँदा कर्जा प्रवाह ४८ खर्ब रुपैयाँमा सीमित छ । कर्जा विस्तार तीन प्रतिशत मात्र छ । यसबाट रोजगार, उत्पादन, पूँजी निर्माण र सरकारी राजस्वमा प्रतिकूल प्रभाव पारेको छ ।
सञ्चितिले छ महीनाको आयात पनि धान्न नसक्ने देखेपछि अत्तालिएको सरकारले आयातमा प्रतिबन्ध त लगायो, तर आयात प्रतिस्थानको कामलाई अहिले पनि प्राथमिकतामा राखेको छैन । कोरोना महामारीले आय र माग घटेपछि बजार शिथिल मात्र होइन, मन्दीमा प्रवेश गरिसकेको छ । बजारमा सुधार नआएको त व्यापारमा लगाएका सबै खालका नियन्त्रण हटाए पनि माग नबढ्नुले प्रमाणित गरिरहेकै छ । विप्रेषणको आय बढ्ने, तर उत्पादन र लगानी खुम्चिंदा सञ्चिति बढ्ने नै भयो । बजारले लय समात्नेबित्तिकै सञ्चितिको आत्मरति धर्मराउनेमा आशङ्का आवश्यक परेन ।
उपभोक्ता मूल्यवृद्धि अपेक्षाकृत सीमाभित्र छैन । बितेको वर्ष सात प्रतिशतमा राख्ने भनिएको मूल्यवृद्धि सात दशमलव ७४ प्रतिशत पुग्यो । यो सोलोडोलो निकालिएको औसत मूल्यवृद्धि मात्रै हो । दैनिक उपभोग्य वस्तुमा अचाक्ली मूल्य बढेको छ । खाद्य पदार्थको मूल्यवृद्धि १० प्रतिशतभन्दा धेरै छ । कति वस्तुमा १५–२० प्रतिशतसम्म मूल्य बढेको पाइएको छ ।
गत वर्षको वित्तीय घाटा अर्थात् सरकारले सङ्कलन गरेको राजस्व र खर्चको असन्तुलन चार खर्ब ८६ अर्ब रुपैयाँ छ । सरकारले नौ खर्ब ५७ अर्ब रुपैयाँ राजस्व उठाएर खर्च १४ खर्ब रुपैयाँ गरेको थियो । सरकारले घाटाको बजेट ल्याउने अभ्यास नै बसेको छ । यस वर्ष पनि सरकारले लक्ष्यमा राखेको राजस्व उठ्यो भने कम्तीमा चार खर्ब रुपैयाँ ऋण लिनुपर्ने अवस्था छ । तर राजस्व सोचे जसरी उठ्ने सङ्केत यो वर्ष पनि देखा परेको छैन ।
सरकार कर्मचारीलाई तलब खुवाउन ऋण काढ्ने अवस्थामा छ । सङ्घीयतामा बढ्दो प्रशासनिक खर्च र घट्दो आयले सार्वजनिक ऋण बढेको बढ्यै छ । कुल ऋण रकम २२ खर्ब १८ अर्ब रुपैयाँ नाघेको छ । ऋणको यो आकार कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी)को ४५ प्रतिशत हो । यसमा १० खर्ब ९३ अर्ब रुपैयाँ वैदेशिक र ११ खर्ब २५ अर्ब आन्तरिक ऋण छ । विकासशील अर्थतन्त्रका लागि जिडिपीको तुलनामा ऋणको यो आकार ठूलो होइन । तर यस्तो ऋणको उपयोग कसरी भइराखेको छ भन्ने कुराले अर्थ राख्छ । विदेशी ऋणमा बनेका योजनाबाट करोडौं रुपैयाँ कमिशन खाने राजनीतिक प्रवृत्तिका अगाडि यसरी लिएको ऋणले देश र जनताको भलो गर्छ भन्नेमा ढुक्क हुने भरपर्दो आधार फेला पार्न सकिएको छैन । अनुदान र ऋणमा समेत ¥याल चुहाउने परिपाटीले यो प्रकारान्तरले जनतामाथि ऋणको भारी बनेको अवस्था छ ।
तथ्याङ्क र तथ्यबीचको अन्तरविरोध हेर्दा सुधारका तथ्याङ्क बनावटी लाग्छन् । सरकारका तथ्याङ्कले व्याख्या सकारात्मक सुनिएको छ, तर बजारमा त्यसको प्रतिविम्ब देखा परेको छैन । यसको सोझो अर्थ कोरोना महामारीले बिथोलिएको अर्थतन्त्र लयमा फर्किएको छैन भन्ने नै हो । नियन्त्रण, प्रतिबन्ध, आय र माग खुम्चिएर देखिएको सञ्चिति सुधारलाई वास्तविक सुधार मान्न सकिन्न । चालू आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को पहिलो महीनाको व्यापारले पनि अर्थतन्त्रले बाटो समात्न नसकेको देखाउँछ । बाह्य क्षेत्रको सुधार रणनीतिक प्रयत्नको परिणाम भएको भए सकारात्मक मान्न सकिन्थ्यो ।
बितेको वर्ष आयात घटेको तथ्याङ्कलाई सरकारले उपलब्धिको रूपमा प्रचार गरेको छ । आयात किन र कस्ता वस्तुको घट्यो भन्ने कुरा मुख्य हो । देशमैं उत्पादन बढेर आयात घटेको हो भने त्यो सकारात्मक हुन्छ । हामीकहाँ त औद्योगिक कच्चा पदार्थको आयात घट्नुलाई उपलब्धिको रूपमा व्याख्या गरिन्छ, यो आत्मरति मात्रै हो । आन्तरिक अर्थतन्त्रका कमजोरीलाई स्वीकार नगर्नु कमजोरी मात्र होइन, यसले अर्थतन्त्रलाई दुर्घटना उन्मुख बनाएको छ ।
