- ओमप्रकाश खनाल
भारतले बासमतीबाहेकका चामलको निकासीमा रोक लगायो, कोलाहल नेपालमा भइरहेको छ । उसले आफ्नो आपूर्ति व्यवस्थापन असहज नहोओस् भन्नका लागि यो नीति लियो । हरेक देश आफ्नो व्यवस्थापन प्रभावकारी बनाउने खालका नीति ल्याउन स्वतन्त्र छन् । आफ्ना नीतिले छिमेकीलाई अप्ठेरो नपरोस् भनेर त्यस्ता नीतिका बावजूद खास छिमेकीका हकमा सहुलियत राख्छन् भने त्यो उदारता हो ।
भारतले कोरोना महामारी र त्यसबीचमा रूस–युक्रेन तनावले खाद्यान्न अभाव हुने सम्भावनालाई टार्न अनेक उपाय अपनाएको छ । धान, चामल, गहुँ, चिनी, तेललगायतका आधारभूत खाद्यान्नमा उसले आफूअनुकूलका नीतिहरू लिइरहको छ, यो स्वाभाविक छ । हामी भने आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रका लागि बहस गर्दैै दिनैन्दिन परनिर्भर बन्दै गइरहेका छौं भन्ने कुराको भेउ पाउन भारतले आफ्नो व्यापार नीतिमा थोरै मात्र परिवर्तन गर्दा हल्लाखल्ला हामीकहाँ बढी भइरहेको परिदृश्य मात्र पर्याप्त हुन्छ ।
नेपाल र भारतबीचको जस्तो खुला सिमाना र सम्बन्ध विश्वका बिरलै देशमा देख्न पाइन्छ । संसारका सबैजसो देशले सिमानालाई कुनै न कुनै तरीकाले नियन्त्रण गरेका छन् । हामीकहाँ यो छैन, खुला आवागमनले जोडिएको भारतसँग नेपालको सामाजिक मात्र होइन, आर्थिक सम्बन्ध र सरोकार पनि त्यति नै गहिरो छ । यसको अर्थ निर्भरता पनि गहिरो नै हुनुपर्छ भन्ने होइन, हामी अर्थतन्त्र मात्र होइन, आपूर्तिमा प्रायः सरोकारमा भारतमैं अति आश्रित हुन गयौं ।
हाम्रो मनोविज्ञानका केही उदाहरण हेरौं, २०४५ सालमा भारतले आर्थिक नाकाबन्दी लगाउँदा नेपालमा इन्धन प्रशोधन गर्नेदेखि चीनबाट पाइपलाइन ल्याउनेसम्मका कुरा भएका थिए । २०४६ को राजनीति परिवर्तनपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईले भारत भ्रमणकै क्रममा भन्दिए– भारतको इन्धन भनेको नेपालकै हो । त्यसपछि हामीले कच्चा तेल ल्याएर यहाँ प्रशोधन गर्ने योजना पनि छोडिदियौं ।
फेरि २०७२ सालको नाकाबन्दीताका यो चेत जुर्मुराएर आयो । त्यहाँबाट इन्धन नआउँदा हामी कति अस्तव्यस्त भयौं कि त्यस बेला पनि आत्मनिर्भरताका कुरा निकै उठे । उत्तर छिमेक चीनबाट अनुदानका केही ट्याङ्कर इन्धन ल्याउनेदेखि सतही नै सही चिनियाँ विज्ञ बोलाएर पेट्रोलियम उत्खननको लागि केही थान अनुसन्धानका काम भए । भारतबाट आपूर्ति सुचारू हुन थालेपछि ती सबै तत्परता सेलाएर गए ।
नाकाबन्दीमा देखाएको भारतविरोधी अडानको ब्याजमा चुनाव जितेर दुई तिहाइ बहुमतसहितको प्रधानमन्त्री बनेपछि केपीशर्मा ओलीले दुई वर्षभित्र आधारभूत खाद्यान्नमा आत्मनिर्भरताको योजना सुनाए । त्यो योजना कत्तिको सार्थक भयो, यो अहिले सतहमा आइरहेको खाद्य सङ्कटको चिन्ताले नै प्रस्ट पारेको छ । यसबीचमा ओलीको दुई तिहाइ सरकार नै पूरा समय टिक्न सकेन । अन्तर्कलहले सत्ता चलाउन नसक्नेहरूले आत्मनिर्भरताको योजना अघि बढाउन सक्नेमा आशावादी हुनु हामी नेपालीकै औसत कमजोरी हो ।
नेपालको अर्थतन्त्रमा कृषिको योगदान २४ प्रतिशत छ भनिन्छ । यो योगदान अर्थतन्त्रमा सबैभन्दा बढी हो, भलै यो आँकडा बर्सेनि घट्दै गइरहेको छ । हाम्रो ६० प्रतिशतभन्दा बढी जनसङ्ख्या कृषि पेशामा आबद्ध छ । बर्सेनि तीन खर्ब रूपैयाँजतिको खाद्यान्न आयात नहुने हो भने कृषिप्रधान देशका जनताको भान्सामा समस्या हुन्छ । अहिले भारतबाट धान र चामल आयातमा समस्या आउनेबित्तिकै उद्यमी, उपभोक्ता मात्र होइन, सरकार अत्तालिएको छ । चामलको भाउ किलोमैं ७÷८ रूपैयाँ बढिसकेको छ । खाद्यान्न अभाव हुन नदिन सरकारले धान, चामल, गहुँ, चिनीलगायतका खाद्यान्न किन्ने योजना सुनाइसकेको छ । किन्ने कोसँग ? भारतसँग हात फैलाउनुको अन्य विकल्प देखिएको छैन ।
सरकार प्रत्येक समस्याको टालटुले समाधान खोज्छ, अवस्था सामान्यजस्तो देखिनेबित्तिकै दीर्घकालीन समाधानमा उदासीन हुन्छ । आत्मनिर्भरताको चेत आउन फेरि अर्को सङ्कट आइलाग्नुपर्छ । इन्धन, खाद्यान्न मात्र होइन, भर्खरै हामीले सामना गरेको कोरोना महामारीको समयमा स्वास्थ्यका पूर्वाधार र जनशक्ति बढाउने तानाबाना अहिले कता हराए ? वित्तीय प्रणालीमा लगानीयोग्य रकम अभाव हुन थालेको आज होइन, तर यसको स्थायी समाधान खोज्न आवश्यक ठानिएको छैन । बजारको नाममा सर्वसाधारणलाई शोषण गर्ने उपक्रम भने रोकिएको छैन ।
अघिल्लो वर्ष विदेशी मुद्राको सञ्चिति घट्यो, सरकारले उत्पादन अभिवृद्धि होइन, आयात नियन्त्रणको नीति लियो । परिणाम, उल्टो आयो । सरकारको राजस्व त घट्ने नै भयो, अवैध आयात चरम बिन्दुमा पुग्यो । त्यसको धङ्धङी अहिलेसम्म हराएको छैन, सीमा क्षेत्रको प्रहरी प्रशासन तस्करीकै कारण बदनाम छ । उत्पादन, आपूर्ति र बजार यति खुम्चियो कि आज पनि लयमा फर्किन सकेको छैन ।
अहिले पनि खाद्यान्न सङ्कट समाधानका लागि कृषिप्रधान अर्थतन्त्र भएको देशको सरकार कृषि उपजको उत्पादन बढाउन होइन, खाद्यान्न आयातमा लागेको छ । आजभन्दा २५–३० वर्षअघिसम्म नेपालबाट खाद्यान्न निकासी हुन्थ्यो । धान चामल निर्यात कम्पनी नै खडा गरिएको थियो । आज बाहिरबाट खाद्यान्न नआए यता भोकको चिन्ता शुरू हुन्छ । यो चिन्ताको समाधान पनि आयातबाटै खोजिंदैछ, उत्पादन बढाएर होइन ।
कृषिमा तुलनात्मक आत्मनिर्भर कसरी हुने त ? अर्थतन्त्रका मुख्य आधार कृषि निर्वाहमुखी पनि हुन नसक्नु समस्याको जड हो । व्यावसायिक कृषि प्रणालीको अभावमा कृषि क्षेत्र पछाडि परेको हो । कृषिलाई व्यवसायीकरण गर्ने भनिएको छ । एकाध ठालूहरूको पहुँचमा सहुलियत पुग्नु र खेतमा हलगोरूको ठाउँमा ट्याक्टर कुद्नु मात्र व्यवसायीकरण होइन । तुलनात्मक लाभका उत्पादनलाई नीतिगतरूपमैं अघि बढाइनुपर्छ । कृषिलाई व्यवसायसँग जोड्न सकिएको भए खेतीयोग्य जग्गा बाँझो छोडेर हाम्रो युवाशक्ति इजरायली खेतमा खटिन र खाडीमा ऊँट चराउन जानुपर्ने थिएन । अवसर भए त यो कर्म स्वदेशमैं गर्न सकिने थियो ।
आज कृषि यस्तो क्षेत्र बनेको छ, प्रत्येक देशले अनुदान बढाएका छन् । भारतमैं हेरौं, किसानलाई मल, उन्नत बीउ, सिंचाइ, प्रविधि सबैमा अनुदान छ । कृषिमा आधारित उद्यमलाई ५० प्रतिशतसम्म अनुदान छ । यसको बलमा नै भारतबाट सस्तो खाद्यान्न भित्रिन सम्भव भइरहेको छ । हामीकहाँ मल, बीउ, सिंचाइ केही समयमा उपलब्ध छैन । सहुलियत त परको कुरा भयो, आफ्नै बलबुतामा एक बोरा मल भिœयाउन खोज्दा किसानले सिमानामा खटिएको हाम्रै प्रहरीको लट्ठी खानुपर्छ । खाद्यान्नको भण्डार भनिएको मधेसकै किसानहरू अहिलेसम्म रोपाइँका लागि आकाशको मुख ताकेर बसिरहेको अवस्थाबाटै सिंचाइको हबिगत प्रस्ट हुँदैन र ?
विकसित देशमा कृषिमा निर्भर जनसङ्ख्याको भार घटिरहेको छ, किन ? चीन र भारतले यसमा निकै सुधार ल्याएका छन् । ती देशले उत्पादकत्व बढाएर आश्रित जनसङ्ख्यालाई अन्य क्षेत्रमा लगाउने नीति लिए । हामी भने जग्गा बाँँझो राखेर युवालाई खाडीतिर जाने बाध्यता निर्माण गरिराखेका छौं । अबको कृषि तुलनात्मक लाभका उत्पादनमा सीमित हुनुपर्छ । उत्पादनलाई भावना र पहिचानको विषय बनाएर हुँदैन । यदि धान र चामल भारतको तुलनामा सस्तो उत्पादन हुन सक्दैन भने त्यसलाई छोडिदिनुपर्छ । धान त मधेसको पहिचान हो भनेर हुँदैन । त्यसको सट्टा प्रतिस्पर्धी मूल्यमा उब्जाउन सकिने मौलिक उत्पादनमा केन्द्रित हुनुपर्छ । यसका निम्ति कृषि अनुसन्धान र खोजको जिम्मेवारी लिएर बसेका निकाय सक्रिय हुनुपर्छ ।
अर्को, कृषिलाई औद्योगिकीकरणसँग नजोडेसम्म कृषिको रूपान्तरण सम्भव छैन । कृषिमा आधारित उद्योगलाई प्रवद्र्धन गर्ने नीति चाहिन्छ । यस्ता उद्यम आन्तरिक र मौलिक कच्चा पदार्थमा आधारित हुनुपर्छ । बाहिरबाट कच्चा पदार्थ भिœयाएर भन्सार दरको फाइदा उठाउने खालका उद्योग टिकाउ हुँदैनन् भन्ने त अनुभवले देखाइसकेको छ । कम्तीमा आधारभूत खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुन सकियो भने मात्रै पनि बर्सेनि दुई खर्ब रूपैयाँभन्दा बढीको व्यापारघाटा कम गर्न सकिन्छ । यो असम्भव छैन, अभाव इमानदारी र इच्छाशक्तिको मात्रै हो ।
