- शीतल महतो
नेपाली अर्थतन्त्रका बाह्य सूचक राम्रो भए पनि आन्तरिक सूचक समस्याग्रस्त बन्दै गएको छ । बाह्य सूचक भनेको देशमा विदेशी मुद्राको सञ्चिति आवश्यकता अनुसार हुनु हो । यो सकारात्मक अवस्था आउनु भनेको विदेशमा वस्तु तथा सेवा निर्यात गरेर होइन । विदेशी वस्तु र सेवा आयात गर्नु नपरेर बचेको पनि होइन । अदक्ष र सीपविहीन सस्तो श्रम विश्व बजारमा निर्यात गरेर आएको हो । अर्थात् नेपालले विश्व बजारमा अदक्ष र सीपविहीन सस्तो श्रमिक पठाउने गरेको छ । ठूलो सङ्ख्यामा श्रमिक निर्यात गरेपछि आउने विप्रेषण (रेमिट्यान्स) नै नेपालको विदेशी मुद्राको मुख्य आम्दानी बनेको छ । विश्व श्रम बजारमा सस्ता श्रमिक पठाउने वैध(अवैध एजेन्टको सञ्जाल गाउँगाउँ टोलटोलदेखि सिंहदरबारसम्म छ्यापछ्याप्ती देखिएको छ । एउटा श्रमिक विदेश पठाएबापत वैधानिक एजेन्टले पाउने वैधानिक कमिशन १० हजार रुपियाँ मात्र हो । तर फ्री भिसा, फ्री टिकटमा जानेले पनि लाखौं रकम दलाललाई बुझाउनुपर्छ । यो ओपन सेक्रेट जस्तै हो । यस्ता अवैध कर्म र अवैध एजेन्टबाट राज्यका वैध निकाय (राजनीतिक दल र त्यसका नेता, प्रहरी, कर्मचारी) सम्म कुनै न कुनै रूपमा कमिशन पुगेको हुन्छ ।
विदेशमा पढ्न पठाउने भनेर च्याउझैं खोलिएका शैक्षिक परामर्श सेवा केन्द्रले प्लस टु पास गरेका र अलिकति पैसाको जोहो गर्न सक्ने जति सबैलाई विदेशी विद्यालयमा पठाउने गरेका छन् । ती संस्थाहरूको सञ्जाल मुलुकभरि नै विस्तार भइसकेको छ । यस्ता कार्यले मुलुकलाई चाहिने दक्ष जनशक्तिको अभाव जहिले पनि खट्किरहेको हुन्छ । यसमा पनि अभिभावकले विनारसिद ठूलै पैसा एजेन्टलाई बुझाउनुपर्छ । यस्ता कामका लागि नेपालका विभिन्न सरकारी तथा निजी क्षेत्रका बैंक, सहकारी र वित्तीय संस्थाले ठूलै लगानी गरेका छन् । फलस्वरूप नेपाली अर्थतन्त्र निकै अप्ठ्यारोमा जान थालेको देखिन्छ । हाम्रो आर्थिक व्यवस्थापन अत्यन्त कमजोर भएको अवस्था छ । आर्थिक व्यवस्थापकहरूप्रति निजी क्षेत्रले विश्वास गर्न नसक्दा अर्थतन्त्रमा निराशा छाएको छ । उद्यमी, व्यवसायी र लगानीकर्ताको मनोबल गिरेको छ । व्यापारघाटा कहालीलाग्दो किसिमले बढेको छ । बढ्दो गरीबी, बेरोजगार, उच्च मुद्रास्फीति, भ्रष्टाचार, अनिश्चित रेमिट्यान्स, गिर्दो निर्यात, बढ्दो आयात, उच्च व्यापार घाटा, कमजोर उद्योग निर्माण क्षेत्र, कृषिको न्यून उत्पादकत्व र सीमित मुलुकसँगको उच्च निर्भरताले गर्दा दैनिक उपभोग्य वस्तुमा समेत आत्मनिर्भर हुन नसक्ने अवस्था छ । मुलुकमा उत्पादनको माहोल कमजोर बन्दा दलाली गरेर जीविका चलाउनेहरूको स्वर बलियो बन्दै गएको छ ।
विदेशमा अध्ययनका लागि जाने हुन् वा वैदेशिक रोजगारका लागि जाने हुन्, उनीहरूले मुलुकभित्र न उत्पादनको माहोल बनाउँछन् न सेवा विस्तारको । त्यसैले आत्मनिर्भर आर्थिक विकासका लागि नेपालले आफ्नै उपलब्ध स्रोत साधनको अधिकतम उपयोग गरी जागीरे भन्दा पनि उद्यमशीलताको भावना विकास गर्न सक्नुपर्छ । यसका लागि नयाँ पुस्तालाई उद्यमी बन्न प्रेरित गर्ने नीति राज्यले लिन सक्नुपर्दछ । विशेषगरी कृषिलाई उद्यम नबनाई नेपालमा उद्योगीकरण सम्भव छैन । तर कृषि क्षेत्रमा हरेक वर्ष मल र बीउको हाहाकार हुन्छ । करीब ७० प्रतिशत सिंचाइ आयोजना मौसमी खालका छन् अर्थात् ती आयोजनामा वर्षामा मात्रै पानी आउँछ । कृषिप्रधान मुलुक भनिए पनि यसको उत्पादकत्व दक्षिण एशियामैं न्यून छ । कुल आयातमा कृषिजन्य उत्पादनको हिस्सा २० प्रतिशत छ । माटो परीक्षण, बीउ, मल, सिंचाइ, अनुदान बजार सबैमा समस्या छ । कृषिको विस्तार आयात प्रतिस्थापनसँग पनि जोडिएको छ । विगत २० वर्षयता अर्थतन्त्रमा उत्पादनमूलक क्षेत्रको योगदान १५ प्रतिशतबाट घटेर ६ प्रतिशतमा झरेको छ । उत्पादनमूलक उद्योगको एउटा प्रमुख कारण भनेको नै कृषिजन्य उत्पादन अत्यन्त न्यून हुनु हो । नेपालमा ६० प्रतिशतभन्दा बढी मानिस कृषि क्षेत्रमा संलग्न भएकोले कृषिलाई नेपालको अर्थतन्त्रको मेरुदण्डका रूपमा लिने गरिन्छ । तर प्रविधिको तीव्र विकासको आजको युगमा पनि हाम्रो कृषि क्षेत्र भने परम्परागत औजार, अदक्ष जनशक्ति र परम्परागत निर्वाहमुखी कृषिमैं आधारित छ । जसले गर्दा कृषि क्षेत्रले देशको अर्थतन्त्रमा गतिलो योगदान दिन सकिरहेको छैन ।
नेपालमा जम्मा ३६ लाख ४१ हजार हेक्टर कृषियोग्य जमीन रहेको तथ्याङ्क छ । तीमध्ये १४ लाख ७३ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा मात्र सिंचाइ सुविधा पुगेको छ, जसले गर्दा आज पनि हाम्रो अधिकांश कृषि क्षेत्र अकासे पानीमैं निर्भर छ । देशमा नदीनालाको कमी छैन । तर, भएको स्रोतको अधिकतम उपयोग गरेर सिंचाइ सुविधा बनाउनेतर्फ राज्यको ध्यान गएको छैन । आधुनिक प्रविधिको प्रयोगबारे न किसान जागरुक छ, न सरकारले नै चासो दिएको छ । बालुवा नै बालुवा भएका अरब देश समृद्ध हुन सक्छ र ६० वर्ष अघिसम्म विश्वमैं सबैभन्दा बढी भोकमरीको सामना गरेको चीन विश्वको दोस्रो समृद्ध राष्ट्र बन्न सक्छ भने विकासका अपार सम्भावना बोकेको नेपाल किन समृद्ध बन्न सक्दैन ? युवा जनशक्तिमा कृषि पेशाप्रति विश्वास नै छैन । जसले गर्दा उनीहरू लाखौं खर्चेर खाडीमा पसिना बगाउन जान्छन्, राज्य पनि तिनलाई लखेट्न पाउँदा रमाउँछ र तिनीहरूले पठाएको रेमिट्यान्सको आधारमा राज्य चलाउँछ, तर यहींको खेतबारीमा युवा रमाउन सक्ने वातावरण सिर्जना गर्नेतर्फ सरकार कुनै चासो दिंदैन । फलस्वरूप हजारौं हेक्टर कृषियोग्य भूमि बाँझै छन् । कुनै बेला निर्यात गरिने कृषिजन्य उत्पादनको आयात आकाशिंदो छ । आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकास गर्नुपर्छ भन्नेमा दुईमत छैन । तर हामी हरेक सामान आयात गरेर उपभोग गर्न थालेका छौं । आयातित वस्तुमध्ये कृषिजन्य उत्पादनको अंश पनि ठूलो देखिएपछि सरकारले प्रत्येक वर्ष कृषिमा आत्मनिर्भर हुने भन्दै विभिन्न कार्यक्रम ल्याएको देखिन्छ । यसका लागि अर्बौं रुपियाँ बजेट पनि विनियोजन गरिएको छ ।
किसानसँगै उद्योगी व्यवसायीलाई पनि उत्पादकत्व बढाउने नाममा विशेष किसिमको सहुलियत दिइँदै आएको छ । सरकारले निर्यात बढाउन पनि निर्यातयोग्य वस्तुको सम्भाव्य सूची तयार गरी सूचीमा पर्ने वस्तु उत्पादन र निर्यात गर्नेलाई प्रोत्साहनस्वरूप विभिन्न सुविधा दिंदै आएको छ । तर पनि सरकार विफल छ । काम गराइ र नतीजा ठीक उल्टो छ । त्यसैले आत्मनिर्भर आर्थिक विकासका लागि नेपालले आफ्नै उपलब्ध स्रोत साधनको अधिकतम उपयोग गरी जागीरेभन्दा पनि उद्यमशीलताको भावना विकास गर्न सक्नुपर्छ । यतिखेर मुलुकमा जग्गा किन्दा दलाल, बिजुली जोड्न अतिरिक्त पैसा, लाइसेन्स लिन अतिरिक्त पैसा, सहमति लिन स्थानीयवासीलाई खुशी पार्न पैसा, बाटो बनाउन पैसा, बाटो हिंड्न वा प्रयोग गर्न पैसा आदि । उद्योग चलाउनेले अरू धेरैजनालाई पाल्नुपर्छ र ती पालिनेले पाउने पैसा भनेको दलालीको हो, कामको पैसा होइन । त्यसैले विनासरोकारका दलाल पालेर उद्योग खोलेर जोखिम लिनुभन्दा पैसा हुनेले बैंकमा राखेर ब्याज खान रुचाउँछ । पैसा नहुनेले ऋण काढेर भएपनि उद्योग खोल्नुभन्दा विदेश जान मन पराउँछ । सरकारी खरीदमा दलालीको पैसा भुक्तान नगरेसम्म कसैको चेक काटिंदैन । चेक काटिहालेछन् भने रकम प्राप्त हुँदैन । सरकारले गर्ने विकास खर्च र सेवाको भुक्तानी असारमा नै गर्नु वा हुनुको मुख्य कारण दलालीको पैसा हो । निर्माण व्यवसाय देशको ठूलो उद्योग हो । यसले धेरै मानिसलाई रोजगार दिएको हुन्छ । तर, मुलुकको (तीनै तहका सरकारको) जति बजेट छुट्टिएको हुन्छ त्यसको ५० प्रतिशतको पनि वास्तविक काम हुँदैन । बाँकी सबै दलालले खान्छन् । कृषि उद्यमको हालत पनि उस्तै छ । कृषि उत्पादन बढाउन कृषि उद्यमीको आवश्यकता पर्छ । जोखिम मोलेर कृषि उद्यमी बन्न चाहनेको सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेको बजार हो । कृषि पेशामा चाहिने ज्ञान, सीप र प्रविधिको कमी हो । स्थानीय सरकारले कृषि उद्यमीको सूची बनाउने, उत्पादित वस्तुको सूचना एकीकृत गर्ने र बजारसँग जोड्ने मात्रै काम गरे पनि कृषि उद्यमीका लागि महŒवपूर्ण उपलब्धि हुन्थ्यो होला ।
देशभित्र खुलेका चामल, तेल, पीठो, दाल उद्योग बन्द हुने र विदेशबाट यिनै वस्तु आयात गरेर भान्सा चलाउनुपर्ने अवस्था किन आउँछ भने उद्योगीले दलाल पाल्न नसकेर हो । दलाल पाल्दापाल्दै उत्पादन लागत बढी पर्ने र बजारमा उत्पादित वस्तुले प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने अवस्था आएको छ । कृषि बजारमा किसानले आफ्नो उत्पादन लगेर बेच्ने ठाउँ पाउँदैन । कृषि बजारका कोठा दलालले कब्जा गरेका छन् । किसानले न उत्पादन लगेर राख्न सक्छ न आफ्नो उत्पादनको सूचना लिएर क्रेता खोजिदिने काममा कसैको सहयोग नै प्राप्त हुन्छ । यस्तो अवस्थामा किसानले आफ्ना उत्पादन लागत मूल्यभन्दा कममा बेच्नुपर्ने बाध्यता छ । त्यसैले कृषि उद्यमी टिक्न सकेका छैनन् । उनको उत्पादनमा दलालको रजाइँ छ । त्यस्तै स्वास्थ्य क्षेत्रको दलाली एम्बुलेन्स ड्राइभरबाटै शुरू हुन्छ । कतिपय स्वास्थ्य केन्द्र र अस्पतालहरू उपचार गर्नुभन्दा महँगा अस्पतालमा ‘रेफर’ गर्न सहज मान्छन् । उपचार गरेर भन्दा ‘रेफर’ गरेर बढी कमाइ हुन्छ भने किन उपचार गर्ने ? सबैतिर दलालका लागि पैसा छुट्याउनुपर्ने भएपछि वस्तु र सेवा महँगो हुने नै भयो । प्रतिस्पर्धामा कोही टिक्नै नसक्ने अवस्था प्रतिदिन बन्दै गएको छ ।
गाउँदेखि केन्द्रसम्मका राजनीतिक कार्यकर्ताको पालिने स्रोत बन्ने गरेको छ, दलाली खर्च ।
त्यसैले दलालीको दलदलबाट मुलुकलाई माथि नउठाएसम्म यहाँ उद्यम–विकास हुन सकस छ । मुलुकमा दिगो आर्थिक विकासका लागि नेपालले आफ्नै उपलब्ध स्रोत साधनको अधिकतम उपयोग गरी जागीरेभन्दा पनि उद्यमशीलताको भावना विकास गर्न सक्नुपर्छ । बढ्दो व्यापार घाटा न्यूनीकरणका लागि मुलुकमा लगानी भिœयाउन र नयाँ पुस्तालाई उद्यमी बन्न प्रेरित गर्ने नीति राज्यले लिन सक्नुपर्दछ । यो कुनै एक निकायको एकल प्रयासले मात्रै पर्याप्त नहुने हुँदा यसका लागि सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच सहयोग, सहकार्य, समन्वय र साझेदारी हुनैपर्दछ । सबैको साझा प्रयास र मेहनत भयो भने मात्र दलाली अर्थतन्त्रको विकराल अवस्थाबाट मुलुकले मुक्ति पाउन सक्छ ।
