- ओमप्रकाश खनाल
त्रिभुवन विमानस्थलबाटै जाँचपास भएर निस्किएको झन्डै १०० किलो सुनकाण्ड अहिले चर्चामा छ । यी त प्रकाशमा आएका तथ्य मात्रै हुन् । यस्ता पर्दापछाडिका प्रकरणहरू कति होलान् ? अनुमान मात्र गर्न सकिन्छ । एक किलो सुनमा मात्रै राज्यको ढुकुटीमा १२ लाख रुपैयाँ हानि हुने अनुमान छ । उच्च सुरक्षा सतर्कता र निगरानीमा रहने यो भन्सारबाट यसअघि पनि यस्ता घटनाहरू हुने गरेकै हुन् । सत्य यो पनि हो कि यति ठूलो परिमाणमा हुने अवैध कारोबार मिलेमतोविना सम्भव हुन सक्दैन । यतिसम्म सुनिन्छ, पक्राउ पर्नु पनि तस्करीमा सेटिङ नै हो । अवैध कारोबारका यस्ता कति पहेली त उद्घाटित नै हुँदैनन् । यी जे जसो गरेर पनि पैसा कमाउनै पर्ने बदनियत र फितलो राज्य प्रशासनको प्रमाण हुन् ।
यस्ता अवैध कारोबारहरू अनौपचारिक अर्थतन्त्रका उपक्रमहरू हुन् । एकजना तत्कालीन अर्थमन्त्रीले पदमा रहेका बेला सार्वजनिक वक्तव्यमा भनेको स्मरण हुन्छ– हामीकहाँ कुल गार्हस्थ उत्पादनको ५० प्रतिशतको हाराहारीमा अनौपचारिक अर्थतन्त्र छ । यसलाई पत्याउने हो भने अहिले करीब २५ खर्ब रुपैयाँ बराबरको अर्थतन्त्र आँकडाबाहिर छ । सामान्यतः अनौपचारिक (अवैध) आयात निर्यातलाई मात्र अनौपचारिक गतिविधि बुझ्ने परिपाटी छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको अध्ययनलाई आधार मान्दा बर्सेनि चार खर्ब रुपैयाँजतिको अनौपचारिक माध्यमबाट आयात हुन्छ, यसको लाभ राज्यको आयमा जोडिन पाउँदैन । अनौपचारिक अर्थतन्त्रका सरोकार वृहत् छन् ।
नेपालको सबैभन्दा ठूलो व्यापार साझेदार र खुला सिमाना जोडिएर रहेको देश भारत हो । हाम्रो आपूर्ति व्यवस्थापन भारतमाथि कति निर्भर छ भन्ने कुराको भेउ पाउन २०७२ को नाकाबन्दीको सकस स्मरण गरे मात्रै पुग्छ । खुला सिमानाबाट सहज आवागमनले अनधिकृत कारोबार पनि अभिन्न अङ्गजस्तै बनेको अवस्था छ । नियम कानूनको अपर्याप्तता, कमजोर कार्यान्वयन र कार्यान्वयन तहमा व्यक्तिगत स्वार्थका कारण नेपालजस्ता अल्पविकसित देशमा अनधिकृत अर्थतन्त्रको दायरा फैलिइराखेको छ ।
राजनीतिक तरलतालाई स्वार्थ समूहले आफ्नो हितमा उपयोग गर्ने परिपाटी समस्याको रूपमा रहेको छ । नजीकैको उदाहरण हेरौं, हालै सम्पन्न चुनावअघि सीमा क्षेत्रबाट व्यापक तस्करी भइरहेको थियो । चुनावलगत्तै सरकार बनेपछि केही समय यो धन्धा ठप्प भएको थियो । अहिले आएर सीमा क्षेत्रमा पुनः यो अवैध धन्धाले गति लिएको देखिएको छ । अझ विडम्बना त के भने यस्तो धन्धामा स्थानीयस्तरमा काम गर्ने प्रहरी प्रशासनदेखि तिनका उच्च तहसम्मको यसमा साँठगाँठ रहिआएको छ । राजनीतिक तरलताको समयमा राजनीतिमा लागेकाहरू नै तस्करीको धन्धामा लागेका घटनाहरू पुराना भइसकेका छैनन् । पछिल्लो मधेस आन्दोलनताका आन्दोलनका स्थानीय अगुवाहरूले नै यो धन्धाबाट मनग्गे कमाएर राजनीतिक हैसियत उकासेका चर्चा अहिलेसम्म सुन्न पाइन्छ ।
राजनीति इमानदार भइदियो भने अर्थतन्त्रका यस्ता समस्याहरूको निकासमा समय लाग्दैन । स्मरण हुन्छ, डा बाबुराम भट्टराई अर्थमन्त्री हुँदा भन्सारमा ‘दस्तुरी’ बन्द भएको थियो । उनको बहिर्गमनसँगै यो पुनः संस्थागत हुन पुग्यो । यतिसम्म कि बाबुराम अर्थमन्त्रीबाट हट्नेबित्तिकै भन्सारका कर्मचारीले उनी अर्थमन्त्रीमा रहँदासम्म छुटेको दस्तुरी मागेको बताउने व्यापारीहरू पनि छन् । तर हामीकहँँ सबैभन्दा भ्रष्टाचार राजनीतिमैं छ । व्यापारिक घरानाको स्वार्थमा करका दर हेरफेर गर्नेदेखि सीमानाकामा तस्करीको लाइन बाँड्नेसम्मका कर्तुतमा सधैं राजनीति जोडिने गरेको छ । राजनीतिक संरक्षणमा हुर्किएको दुई नम्बरी धन्धा यति बलियो देखिन्छ कि एक/दुई जना नेता वा कर्मचारीले चाहेर पनि यसलाई भत्काउन सक्दैन । हामी देख्छौं, कालोबजारी र सिन्डीकेटलाई मन्त्रीले चाहेर पनि परास्त गर्न नसकेका घटनाहरू छन् । प्रकारान्तरले यस्ता उपक्रम भत्किइहाले पनि छिद्र पाउनेबित्तिकै त्यसका अवशेषहरू सक्रिय हुन्छन् ।
सरकारले राजस्व चुहावट नियन्त्रणका लागि ढुवानीमा भेइकल्स एन्ड कन्साइन्मेन्ट ट्र्याकिङ सिस्टम (भिसिटिएस) लागू गरेको साढे चार वर्ष बितिसकेको छ । तर यसको कार्यान्वयनका छिद्र अवैध कारोबारका लागि सहजीकरणका साधनजस्ता भएका छन् । राजस्व अनुसन्धान विभागले निगरानी गरेको यो प्रणालीलाई दुई नम्बरी करोबारीले दुरुपयोग गरिरहेका छन् । भन्सार बिन्दु, उद्योग प्रतिष्ठान र ढुवानी कम्पनीलाई केन्द्रमा राखेर प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ ।
प्रणालीमा विक्रेताको स्थायी लेखा नम्बर, मालसामानको प्रकृति, परिमाण र बिल मूल्य प्रविष्ट गरे पुग्छ । तर त्यस्तो सामान कहाँबाट आयो ? भन्सार तिरेको छ कि अवैध तरीकाले भित्रियो भन्नेमा प्रणाली मौन छ । यसले गर्दा तस्करीमार्फत भित्रिएका मालसामान पनि निर्बाधरूपमा यो प्रणालीमार्फत ढुवानी भइरहेका छन् । यसको नियन्त्रणका लागि भन्सार र आन्तरिक राजस्व विभागलाई प्रणालीमा एकीकृत गर्ने कुरा भएकै तीन वर्ष नाघ्यो । स्वार्थ समूहले यो काम हुन दिएको छैन । चुहावट नियन्त्रणको लागि लागू गरिएको प्रणाली तस्करी संरक्षणको आवरण बन्नु विडम्बना हो ।
वैदेशिक व्यापारको घनत्व भारतसित बढी केन्द्रित हुनुका कारण अनधिकृत व्यापारको ओज पनि दक्षिण सिमानातर्फ स्वाभाविकरूपमा बढी छ । न्यून बीजकीकरण, लागूऔषध कारोबारजस्ता गतिविधि यतै बढी छन् । नेपाल र भारतबीच अनधिकृत व्यापार नियन्त्रणसम्बन्धी सम्झौता छ । यो सम्झौताले कुनै एक देशको नियम कानून उल्लङ्घन नियन्त्रणमा एकले अर्कालाई सघाउने उल्लेख छ । सम्झौताको धारा २ मा कुनै पनि देशका नियम–कानून उल्लङ्घनको रोकथाममा प्रभावकारी सहयोग, परामर्श, सोधपूछ र जानकारी आदानप्रदान गर्ने व्यवस्था छ । तर कार्यान्वयनलाई स्वार्थले जेलेको छ । चीनतिरका थप नाका खुल्ने कुरा छन् । भोलिका दिनमा उत्तरतिर पनि यस्ता कारोबार नबढ्लान भन्ने आधार छैन ।
अर्को, हाम्र्रो राजस्व नीति पनि तस्करीलाई बढावा दिने मुख्य कारण बनेको छ । भारतभन्दा नेपालमा उपभोक्ताले बढी कर भुक्तानी गर्नुपर्ने अवस्था तस्करीको मुख्य कारण हो । कुनै एउटा वस्तुमा सीमावर्ती भारतीय क्षेत्रका बासिन्दाले तिर्नेभन्दा नेपाली बजारका उपभोक्ताले तिर्ने कर बढी हुन्छ भने स्वाभाविकरूपमा त्यस्तो वस्तुको मोल नेपालको बजारमा बढी हुन्छ । भारतसँग १७५० किलोमिटर सिमाना खुलारूपमा जोडिएको अवस्थामा भारतीय बजारमा सस्तो वस्तु उपलब्ध हुन्छ भने उपभोक्ताले त्यस्तो वस्तु भारतीय बजारमैं खरीददारी गर्छ ।
भारतले वस्तु तथा सेवा करमार्फत अप्रत्यक्ष करमा बहुदर अपनाउँदा हामी भने तीन दशकदेखि आम उपभोगदेखि विलासी वस्तुमा १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर लिइराखेका छौं । त्यसमाथि तहगत सरकारका करहरू सकसका कारण बनेका छन् । स्थानीय सरकारहरूको कर अराजकता सीमाबाहिर पुगिसकेको छ । सरकार भन्सारमा उठाउने राजस्वमुखी स्रोतमा बढी जोडबल लगाउँछ भने स्वाभाविकरूपमा दायाँबायाँबाट सामान भित्रिन्छ । यस्तो अर्थतन्त्रलाई औपचारिक दायरामा समेट्न नीति मात्र भएर पुग्दैन, कार्यान्वयनमा इमानदारी चाहिन्छ ।
