- ओमप्रकाश खनाल
नेपालले चालू आर्थिक वर्ष २०७९–८० को १० महीनामा १० खर्ब ५ अर्ब १८ करोड रुपियाँ विप्रेषण भिœयाएको समाचार सञ्चारमाध्यममा आएको छ । यो आकार कोरोना महामारी यता घट्दो विप्रेषणको परिदृश्यमा उत्साहको विषय भनिएको छ । विप्रेषण आप्रवाह समीक्षा अवधिको तुलनामा २३.४ प्रतिशत बढेको छ । यो अवधिमा वैदेशिक रोजगारका लागि नयाँ श्रम स्वीकृति पुनः स्वीकृति लिनेको सङ्ख्या पनि उल्लेख्यरूपमा बढेको नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्कले देखाएको छ । यसलाई सरकारले अर्थतन्त्रको सूचकमा सुधारको रूपमा बुझेको छ । तर सोच्नुपर्ने पक्ष के पनि हो भने के वैदेशिक रोजगारमा आश्रित अर्थतन्त्रको आधार कति बलियो होला ? के विप्रेषणको विकल्प खोज्नुपर्ने बेला भएको छैन ? यसमा आवश्यकता जति मन्थन पनि भएको छैन ।
हामीकहाँ अहिले उत्पादन, व्यापार, रोजगार, वैदेशिक लगानी, सबै खुम्चिएको अवस्थामा विदेशी मुद्रा भित्रिने मुख्य माध्यम विप्रेषण नै बनेको छ । हो, अर्थतन्त्रमा प्रेषणको भरथेग बढ्दै गएको छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करीब एक चौथाई योगदान विप्रेषणको छ । गार्हस्थ्य उत्पादनमा सबैभन्दा बढी योगदान दिने कृषिबाट जनशक्ति विस्थापित भइरहेको छ । अर्थतन्त्रमा कृषिको योगदान बर्सेनि घटिरहेको छ । युवाहरू विदेशी भूमिमा पसिना बगाउन जाँदा स्वाभाविकरूपमा विप्रषेणको आय तुलनात्मक बढी देखिएको हो । तर, स्वदेशमा उत्पादन नहुनु र बाहिरबाट आएको यस्तो आय पनि ९० प्रतिशतभन्दा बढी उपभोगमैं सकिनुले सबल अर्थतन्त्र निर्माण सम्भव हुँदैन । नीति निर्माताहरू यस तथ्यप्रति बुझ पचाइरहेका छन् । 
हामीले विप्रेषणको आयको भरथेग अर्थतन्त्रको दीर्घकालीन स्वास्थ्यका लागि लाभदायी होइन भन्न थालेको दशकौं भइसक्यो । तर एक महीनामात्रै यस्तो आयमा केही कमी आउनेबित्तिकै अर्थतन्त्र चौपट हुने भयो भन्दै चिन्ता प्रकट हुन्छ । विप्रेषणको आम्दानी नराम्रो विषय होइन । यसमा अति निर्भर भएर अन्तरिक उत्पादनमा उदासीन बन्दै जानु भने अर्थतन्त्रका निम्ति खतराको सूचक हो । विप्रेषणको आयलाई स्वदेशी सम्भाव्यताको उपयोगमा जोड्ने सवालमा लगातार उदासीन बन्नु लज्जाको विषय पनि हो । यस्तो आयलाई कसरी बढाउन सकिन्छ र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा कसरी लगाउन सकिन्छ भन्ने रणनीतिक योजनाको अभाव छ । ७५ प्रतिशत जनशक्ति अदक्ष कामदारको रूपमा बाहिरिएको छ । दक्षता प्राप्त जनशक्ति १/२ प्रतिशत मात्र छ । बाँकी अर्धदक्ष छन् । अदक्ष कामदारको रूपमा गएको जनशक्ति कम आयमा बढी जोखिमको क्षेत्रमा श्रम गर्न बाध्य छ । यस्तो रोजगारमा दैनिकजसो कामदारको ज्यान गएको छ । बाहिरिएको जनशक्तिको दक्षता कसरी बढाउन सकिएला र उनीहरूलाई कसरी सुरक्षित रोजगारमा लगाउन सकिन्छ भन्नेमा कत्ति पनि चासो देखिंदैन ।
विप्रेषणलाई आयको माध्यम बनाउने हामीमात्र होइनौं । निकट छिमेकी भारत र चीनमा पनि यस्तो आयको योगदान उल्लेख्य छ । तर हामी अन्य आधार निर्माणका लागि उदासीन बनिरहेका छौं, यो चिन्ताको विषय हो । विश्वका कुनै पनि देशको अर्थतन्त्र आफैंमा पूर्ण आत्मनिर्भर छैन । एकआपसमा परस्पर निर्भर छ । हामी सक्नेजति काम पनि नगरेर दिनदिनै अति परनिर्भर बन्दैछौं । यो परनिर्भरता दिनैन्दिन फराकिलो बन्दैछ । हामीकहाँ आयात हुने मुख्य वस्तु इन्धन र खाद्यान्न हो । यसमा हामी आत्मनिर्भर हुन सक्छौं । तर हुन सकिएको छैन किन ? यसो भएमात्रै करीब आधा व्यापार घाटा कम हुन सक्दछ । दैनिक खपतमा प्रयोग हुने चामल, दाल, तेल, तरकारी, फलफूल, मसालासम्म बाहिरी देशकै भरमा छौं । आफ्नै करेसाबारीमा हुन सक्ने उत्पादनसमेत बाहिरबाट आइरहेको छ । दुई वर्षमा आधारभूत खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुने र ५ वर्षमा निर्यातको अवस्थामा पुग्ने भनेको समय सीमा सकिइसक्यो । तर, आयातमाथिको निर्भरता हट्नु त परको कुरा घटेको पनि छैन । बाहिरी देशबाट खाद्यान्न नआउने हो भने खाद्य आपूर्ति सङ्कटमा पर्न सक्ने अवस्था छ । विप्रेषणको आयमाथि निर्भरताभन्दा पनि हरेक वस्तु र सेवाको अपभोगमा आयातकै भर पर्ने प्रवृत्ति अर्थतन्त्रका निम्ति बढी चिन्ताको विषय हो । यसमा आवश्यकता जति ध्यान गएको छैन ।
कृषि र जलविद्युत् विप्रेषणमाथिको निर्भरताको विकल्प मात्र होइन, आयात प्रतिस्थापनदेखि अर्थतन्त्रको दीर्घकालीन आधार बन्न सक्दछ । माथि नै उल्लेख भइसक्यो हामी आधारभूत खाद्यान्नमा पनि आयातको मुख ताकेर बस्ने अवस्थामा छौं । विद्युत् बेच्ने सपना देख्दै अहिले अँध्यारोको पीडा उठाइराखेका छौं । हामी विद्युत्को बजारको चिन्तामा छौं, तर अहिले पनि सुक्खा समयमा ४०० मेगावाट आयातको भार हामीमाथि छ । चाहिएजति आयात नहुँदा आज औद्योगिक प्रतिष्ठानहरूमा दैनिक ८/९ घण्टा लोडसेडिङ भइरहेको छ । अहिले विद्युत् बेच्ने होइन, पर्याप्त उत्पादन र खपत बढाएर आयातित इन्धनलाई विस्थापित गर्न सक्यौं भने अर्थतन्त्रले फडको मार्न सक्दछ । बर्खामा बढी भएको विद्युत् स्वदेशकै औद्योगिक प्रतिष्ठानलाई सस्तोमा दिने हो भने उत्पादनको प्रतिस्पर्धी क्षमता, लगानी, निकासी, व्यापारघाटा नियन्त्रणजस्ता बहुआयामिक क्षेत्रमा सकारात्मक सुधार आउन सक्दछ । तर सरकारको ध्यान यसमा गएको छैन ।
हामीले कुनै पनि उत्पादनका सरोकारलाई मूल्य अभिवृद्धिसँग आबद्ध गर्न सकेका छैनौं । नाम मात्रको मूल्य अभिवृद्धिलाई उत्पादन भनिरहेका छौं । यो समस्याको समाधान हुने हो भने स्वदेशमैं लाखौं रोजगार सम्भव हुन सक्दछ । कस्ता कुरा उत्पादन गर्ने, के आयात गर्ने ? यसमा वस्तुनिष्ठ निचोड चाहिन्छ । सियोदेखि हवाईजहाजसम्म सबै हामी नै बनाउँछौं भनेर पनि हुँदैन । हामीकहाँ त अध्ययन र अनुसन्धान नगरी उद्योगमा हाम फाल्ने र अप्ठेरोमा परेपछि संरक्षणको आलाप थाल्ने परिपाटी छ । यो लगानीको सन्दर्भमा गम्भीर चिन्ताको विषय हो । स्थानीय सम्भाव्यता र स्रोतमा आधारित उत्पादनलाई प्रोत्साहन–नीतिको खाँचो छ । उत्पादनमा संरक्षण होइन, दक्षता र प्रतिस्पर्धालाई आधार बनाउनु पर्दछ । जस्तै स्वदेशमा उत्पादित चामलभन्दा आयातित चामल सस्तो छ । उत्पादनलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन सकिंदैन भने त्यस्तो उत्पादन छोड्नुपर्दछ । अलैंची, कफी, सुन्तला, स्याउ, गलैंचाजस्ता वस्तु व्यापक मूल्यअभिवृद्धि र प्रतिस्पर्धी लागतमा उत्पादन हुन्छ भने त्यसको ब्रान्डिङमा जानुपर्दछ । उत्पादन र अर्थतन्त्रलाई भावनाको विषय बनाएर होइन कि वास्तविकतामा आधारित बनाउनुपर्दछ । यसले मात्रै अर्थतन्त्रमा आन्तरिक उत्पादनको योगदान बढाएर सधैं विप्रेषणको आस गर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुन सक्दछ ।
